काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी तथा ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा सामान्य प्राकृतिक विपत्ति, मनसुनी भेल वा आकस्मिक हिमताल विस्फोटका रूपमा मात्र बुझियो भने नेपालले त्यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ छुट्नेछ । बाढी आयो, सडक र मोटरेबल पुल बगायो, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त बनायो, तटीय मानव बस्तीहरू उजाड्यो र केही दिनको उद्धार तथा राहतपछि राज्यको ध्यान फेरि अर्को विषयतिर मोडियो भने हामी भविष्यमा अझ ठूलो महाविपत्तिको सिकार बन्ने निश्चित छ । घटनाको वास्तविक वैज्ञानिक प्रकृति के थियो भन्ने प्रश्न केवल विगतको समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक विषय मात्र होइन, यसले नेपाल अब कस्तो दीर्घकालीन जोखिमको घेरामा छ, भविष्यमा कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन सक्छन्, कुन भूगोलमा बस्ती, जलविद्युत, सडक र पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्न सुरक्षित हुन्छ र कहाँ राज्यले तत्काल वैज्ञानिक निगरानी तथा पूर्वतयारी थाल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ ।
पर्वतीय भू–आकृति विज्ञान र हिमनदी विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका विज्ञ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. धनञ्जय रेग्मीकाअनुसार भोटेकोशीको विपत्ति नेपालको हिमाली प्रणालीभित्र वर्षौंदेखि सञ्चित हुँदै गएको तापमान, भूगर्भीय कम्पन र भू–आकृतिक विचलनको डरलाग्दो प्रकटीकरण हो। नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई केवल ‘हिमताल फुट्ने जोखिम’ को सीमित र परम्परागत अवधारणाबाट हेर्नु अब पर्याप्त छैन । हिमनदी आफैँमा एउटा गतिशील संरचना हो । त्यससँगै जमिनमुनिको अदृश्य बरफ अर्थात् पर्माफ्रस्ट, स्थायी तुषारभूमि, ठाडो चट्टानी भिर, हिमपहिरो, हिमनदीभित्रका पानीका सुरुङ र हिमनदी पछि हटेपछि बनेका प्राकृतिक तालहरू सबै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। यीमध्ये कुनै एउटा प्रक्रियामा आएको सानो विचलनले पनि अर्को प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै विशाल विपत्तिको रूप लिन सक्छ । त्यसैले भोटेकोशीलाई एउटा छुट्टै घटनाका रूपमा होइन, सिङ्गो हिमालयको भू–आकृतिक प्रणाली बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
भोटेकोशीमा पानी मात्र बगेको थिएन
भोटेकोशी विपत्तिको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक खोज हो । कुनै प्राकृतिक विपत्तिको सही कारण बुझिएन भने त्यसबाट भविष्यका लागि सही नीति र पूर्वतयारी निर्माण गर्न सकिँदैन । डा. रेग्मीको विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो विपत्ति परम्परागत अर्थमा कुनै ठूलो हिमताल फुटेर आएको बाढी मात्र थिएन । यो घटना लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी मोहडाबाट भएको विशाल चट्टानी खण्ड झरेबाट शुरु भएको थियो । पहाडको टुप्पो भन्दा करिव पाँच सय मिटर तलको भीर (झन्डै एक किलोमिटर लम्बाइ, एक किलोमिटर चौडाई र एक सय मिटर मोटाइ बराबरको) विशाल चट्टान मुख्य पहाडबाट अलग्गिएर अत्यधिक बल र गर्जनका साथ तल खसेको थियो । यति ठूलो परिमाणको चट्टानी खण्ड खस्नु भनेको करोडौँ टनको तौल र गतिशील ऊर्जा एकैपटक जमिनमा बजारिनु हो ।
यस घटनासँग जोडिएको अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भूकम्पीय सङ्केतको यथार्थ हो । सुरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिस्मोलोजिकल केन्द्रहरूले यस क्षेत्रमा ४.४ देखि ५.२ म्याग्निच्युड आसपासको भूकम्प गएको रेकर्ड गरेका थिए, जसका कारण भूकम्पले गर्दा पहिरो गएको भन्ने अनुमान फैलियो । तर संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो विश्लेषणले त्यो धारणा उल्ट्याइदियो । टेक्टोनिक भूकम्प जमिनको धेरै गहिराइबाट उत्पन्न हुन्छ, तर यस घटनाको भूकम्पीय तरङ्ग जमिनको सतहबाट उत्पन्न भएको पाइएको थियो । यसको स्पष्ट अर्थ जमिन हल्लिएर चट्टान खसेको होइन, यति विशाल परिमाणको चट्टान बजारिँदा त्यसको प्रहारले जमिनमा ५.२ म्याग्निच्यूड बराबरको भूकम्पीय कम्पन उत्पन्न भएको थियो । अर्थात् रकफल आफैँले जमिनमा त्यत्रो ठूलो झट्का पैदा गरेको थियो । यही कम्पनलाई भूकम्प मापन केन्द्रले रेकर्ड गरेका हुन् ।
उक्त चट्टान खसेको स्थानभन्दा करिव ३.२ किलोमिटर पर साङ्बुरी अर्थात् छाङ्बुरी हिमनदी छ । चट्टान जमिनमा बजारिँदा उत्पन्न भएको तीव्र कम्पन र तरङ्गले साङ्बुरी हिमनदीको आधारभूत संरचनालाई हल्लाइदियो । चट्टान खसेको ठिक दुई मिनेट पचास सेकेन्डपछि सिङ्गो साङ्बुरी हिमनदी नै सर्लक्क तल धस्सिएर भत्कियो । हिमनदीहरू केवल ठोस बरफका बाहिरी ढिक्का मात्र हुँदैनन्, तिनकाभित्र आन्तरिक पानीका सुरुङहरू, कुण्ड, जलाशय हुने गर्छन् । कहिलेकाहीँ यी सुरुङका मुखहरू प्राकृतिक रूपमा थुनिँदा भित्र एकदेखि दुई किलोमिटरसम्म लामो पानीको भण्डार बनेर बसेको हुन्छ । जब साङ्बुरी हिमनदी भत्कियो, तब हिमनदीभित्र वर्षौंदेखि थुनिएर रहेको आन्तरिक पानी एकैचोटि बाहिर निस्कियो । सँगसँगै खस्दा उत्पन्न भएको तीव्र धर्षण र तापले हिमनदीको ठूलो हिस्सा बरफ तत्काल पानीमा परिणत भयो। माथिबाट खसेको ढुङ्गा, माटो, लेदो र बरफ पानीसँग मिसिएर अत्यन्त उच्च घनत्वको भग्नावशेष बहाव निर्माण भयो । जसलाई हामीले विभिन्न स्रोतले रेकर्ड गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
सामान्य बाढीमा मुख्य गतिशील पदार्थ पानी मात्र हुन्छ, तर हिमाली क्षेत्रमा चट्टान, बरफ, हिमनदी र पानी एकैपटक ठूलो वेगमा गतिशील हुँदा त्यसको विनाशकारी क्षमता पानीको मात्राले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसमा चट्टानको भार, बरफको आयतन, भग्नावशेषको घनत्व र भिरालोपनले दिएको गति ऊर्जासँग जोडिन्छ । सामान्यतया हिमाली खोलाहरूमा बाढी आउँदा पानीको बहाव प्रतिसेकेन्ड चारदेखि दश मिटरको गतिमा बग्छ, तर भोटेकोशीको उद्गमदेखि रसुवागढीसम्मको बीस किलोमिटर दूरीमा यो बाढी प्रतिसेकेन्ड ५३ देखि ५५ मिटरको अस्वाभाविक गतिमा बगेको पाइयो । माथिबाट खस्दा यसको वेग करिव तीन सय किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो भने ल्हेन्दे खोला हुँदै रसुवागढी नाकासम्म आइपुग्दा यसको गति करिव एक सय असी किलोमिटर प्रतिघण्टा मापन गरियो । उद्गमस्थलबाट रसुवागढी पुग्न यस बाढीलाई जम्मा ६ देखि ७ मिनेटको समय मात्र लागेको थियो ।
घटनापछि पहिरो र हिमनदी थुप्रिएर दुई वटा साना तालहरू बनेका थिए । तीमध्ये माथिल्लो तालको क्षेत्रफल ०.१७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जहाँ एक मिटर गहिराइ मान्दा पनि एक लाख सत्तरी हजार घनमिटर पानी सञ्चित छ र यो हालसम्म फुटेको छैन । तल्लो ताल भने फुटेको नभई पानीको सतह बढेर ओभरटप भई प्राकृतिक रूपमा निकास भएको हो । यो भिन्नता केवल प्राविधिक विषय होइन: यदि घटनालाई भूकम्पबाट सुरु भएको पहिरो भनेर बुझियो भने जोखिम पूर्वानुमानको आधार एउटा हुन्छ, तर यदि चट्टान खसेको कारणले हिमनदीलाई अस्थिर बनाउँदै संयुक्त बहाव सिर्जना गरेको हो भने जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली बिल्कुल फरक हुनुपर्छ ।
हिमताल मात्र होइन, हिमनदी आफैँ जोखिमको स्रोत
नेपालमा हिमाली जोखिमको बहस गर्दा प्राय: ठूला हिमतालतर्फ मात्र ध्यान जान्छ । कुन हिमताल ठूलो छ, कुन फुट्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ । तर डा.रेग्मीको तर्कले जोखिमको अर्को कम चर्चित तर भयावह पाटो देखाउँछ । हिमनदी आफैँ गतिशील छ र त्यसको सतहमा मात्र होइन, भित्र र तल पनि पानी तथा बरफको जटिल प्रणाली हुन्छ । हिमनदीभित्र पानी बग्ने ठूला सुरुङहरू अवरुद्ध हुँदा अस्थायी इन–ग्लेसियल ताल बन्न सक्छन् । हिमनदीको सतहमाथि पानी जम्मा भएर साना सुप्रा–ग्लेसियल पोखरीहरू बन्न सक्छन् । त्यसैगरी हिमनदी पछाडि हट्दै जाँदा अगाडि थुप्रिएको टर्मिनल मोरेनले पानी थुनेर ठूला मोरेन–ड्याम्ड ताल बनाउन सक्छ । यी विभिन्न प्रकारका तालहरूको संरचना र जोखिमलाई अलगअलग बुझ्नुपर्छ ।
यसको अर्थ नेपालले केवल नक्सामा देखिएका ठूला हिमताल गनेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । हिमाली भू–आकृतिमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले आज ताल नभएको ठाउँमा भोलि ताल बन्न सक्छ । आज सुरक्षित देखिएको हिमनदी भोलि चट्टान खस्दा वा कम्पन हुँदा अस्थिर बन्न सक्छ। विगतका विनाशकारी घटनाहरू हेर्दा पनि यो यथार्थ स्पष्ट हुन्छ। सन् २०१२ मा सेती नदीमा आएको बाढी कुनै हिमताल फुटेर आएको थिएन: अन्नपूर्ण चौथोबाट तेह्र सय मिटर लामो चट्टानी खण्ड खसेर हिमनदीमा बजारिँदा ७२ जनाको ज्यान जाने गरी बाढी आएको थियो । सन् २०१७ को मकालु बरुण क्षेत्रको बाढी र सन् २०२४ मा थामेमा आएको विपत्ति पनि सूचीकृत ठूला ताल फुटेर भएका होइनन् । थामेमा हिमनदीको माथिल्लो भागमा रहेका साना पोखरीहरू मिसिँदा तल्लो बस्ती ध्वस्त भएको थियो ।
यस सन्दर्भमा इम्जा तालको पछिल्लो अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ । सन् २०१६ मा इम्जा तालको पानीको सतह साढे तीन मिटर घटाउने कार्यमा डा। रेग्मी स्वयं संलग्न थिए । तर त्यसयता हिमनदी प्रतिवर्ष करिव एक सय बीस मिटरका दरले पछाडि सर्दै गएको छ । २०१६ मा १.२ किलोमिटर लामो रहेको इम्जा ताल अहिले झन्डै दुई किलोमिटर लामो भइसकेको अनुमान छ । तालमा पानीको आयतन विगतको ७५ लाख घन मिटरबाट बढेर हाल ९० लाखदेखि एक करोड घन मिटरको हाराहारीमा पुगेको हुनसक्छ । यदि यति ठूलो पानीको आयतन भएको ताल फुट्यो भने दिङ्बोचे, पेरिचे, पाङ्बोचे जस्ता बस्तीहरू बग्नेछन् र सम्पूर्ण ट्रेकिङ ट्रेलहरू ध्वस्त हुनेछन् । त्यसैले जोखिम अभिलेखलाई स्थिर सूचीका रूपमा होइन, निरन्तर अद्यावधिक हुने जीवित जोखिम नक्साका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल आफैँ गतिशील पर्वत हो
नेपालको हिमाली जोखिम बुझ्न यसको आधारभूत भूगर्भीय बनोट बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपाल स्थिर भू–भागमा बनेको पुरानो पर्वत प्रणाली होइन। हिमालय तुलनात्मक रूपमा नयाँ पत्रे पर्वत अर्थात् न्यू फोल्डिङ माउन्टेन हो । भारतीय प्लेट उत्तरतर्फ सर्दै तिब्बती प्लेटमुनि निरन्तर धसिरहेको भूगर्भीय प्रक्रियाले हिमालयको भू–गठनलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ । दुई विशाल प्लेटहरूको यो धर्षणका कारण यहाँ दैनिक रूपमा साना–ठूला कम्पनहरू भइरहन्छन् । यो गतिशील भूगोल आफैँमा कमजोर र संवेदनशील छ । यसमा जलवायु परिवर्तनले अर्को गम्भीर तह थपेको छ ।
तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चट्टानलाई सिमेन्ट जस्तै बाँधेर राखेको भूमिगत बरफ अर्थात् पर्माफ्रस्ट कमजोर बन्दै गएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म शून्यभन्दा तल कम्तीमा माइनस दुई डिग्री सेल्सियस तापक्रममा रहने जमिन वा बरफलाई पर्माफ्रस्ट भनिन्छ । जब तापक्रम बढ्छ, दिनको समयमा पग्लिएको पानी चट्टानका चिराभित्र पस्छ र रातको समयमा चिसो हुँदा जम्छ । पानी बरफ बन्दा त्यसको आयतन नौ प्रतिशतले बढ्छ, जसले चट्टानका जोर्नीहरूलाई जबरजस्ती धकेलेर फराकिलो बनाउँछ। फ्रस्ट स्याटरिङ भनिने यो प्रक्रिया वर्षौंसम्म दोहोरिँदै जाँदा अन्ततः सिङ्गो पहाडको विशाल चट्टानी पाखा मुख्य संरचनाबाट अलग्गिएर खस्न पुग्छ ।
बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयले खुम्बु हिमनदीमा गरेको हाइड्रोलिक ड्रिलिङ अनुसन्धानले यो सङ्कटलाई अझ प्रस्ट पारेको छ । खुम्बुको ५,८०० मिटर उचाइमा एक सय बयानब्बे मिटर गहिरो प्वाल पारेर तापक्रम सेन्सर पठाउँदा त्यहाँको आन्तरिक तापक्रम माइनस तीन डिग्री सेल्सियस मात्र पाइयो। सामान्य अवस्थामा त्यति गहिराइमा तापक्रम माइनस पन्ध्रदेखि माइनस बीस डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने वैज्ञानिक अनुमान थियो । यसको स्पष्ट अर्थ पाँच हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको हिमनदी पनि पग्लिने बिन्दुको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको छ । अब थोरै मात्र तापक्रम बढ्ने बित्तिकै सिङ्गो हिमनदी भित्रैबाट छियाछिया भएर पग्लिनेछ र लोबुचेभन्दा माथि दुईदेखि तीन किलोमिटर लामो नयाँ ताल बन्ने जोखिम छ। साथै, नेपालका पुराना रक ग्लेसियरहरूभित्रको बरफ पग्लिएर सकिएका कारण ती संरचनाहरू अहिले डेड आइस अर्थात् गतिहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।
हिमालको जोखिम आँखाले देखिँदैन: उपग्रह निगरानी अब विकल्प होइन, अनिवार्य हो
हिमाली जोखिमको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष यसको ठूलो हिस्सा आँखाले देखिँदैन भन्ने हो । हिमनदीको सतह हेर्दा सामान्य देखिए पनि त्यसको भित्र र तल के भइरहेको छ भन्ने कुरा स्थलगत रूपमा हेरेर मात्र थाहा हुँदैन । पाँच हजार मिटरभन्दा माथिको प्रतिकूल वातावरणमा बाह्रै महिना मानिस बसेर वा स्थलगत भ्रमण गरेर अध्ययन गर्न असम्भवप्राय: हुन्छ । डा. रेग्मीले सगरमाथाको ७,८०० मिटर उचाइमा राखेको मौसम स्टेसन तीन महिनापछि बरफ धस्सिएर हराएको आफ्नै अनुभव सुनाउँदै यस्तो विषम भूगोलको निगरानीका लागि आधुनिक उपग्रह प्रविधि र रिमोट सेन्सिङ अपरिहार्य रहेको औँल्याएका छन् ।
नेपालसँग हरेक हिमनदीमा वर्षैभरि अनुसन्धानकर्ता राख्ने क्षमता नहुन सक्छ, तर उपग्रह प्रविधिले यस क्षेत्रमा ठूलो अवसर दिएको छ। सिन्थेटिक एपेर्चर राडार अर्थात् सार प्रविधिले बादल लागेको बेला वा रातको समयमा पनि जमिनको कम्पन, हिमनदीको बहाव, सतहको धसाइ र नयाँ चिराहरू स्पष्ट देखाउन सक्छ । त्यस्तै थर्मल इमेजिङ प्रविधिमार्फत पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै गएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ । नेपालसँग आफ्नै उपग्रह नभए पनि नासा, युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी उच्च–रिजोल्युसन डेटा प्राप्त गर्न सकिन्छ । डा. रेग्मी र उनी आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक टोलीले भोटेकोशी घटनाको केही घण्टामै उपग्रह तस्बिरको विश्लेषण गरेर वास्तविक कारण पत्ता लगाएका थिए । यो क्षमतालाई अब व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पर्कमा मात्र सीमित नराखी राज्यको आफ्नै उच्च हिमाली निगरानी प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ, जसले घटना भएपछि तस्बिर हेर्ने परम्परालाई बदलेर घटना हुनुअघि नै परिवर्तन पहिचान गर्ने दिशामा लैजाओस् ।
पूर्वसूचना प्रणालीको वास्तविक अर्थ : मानिसलाई भाग्ने समय दिने लाइफलाइन
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राय: साइरन बजाउने वा मोबाइलमा सन्देश पठाउने सानो प्राविधिक उपकरणका रूपमा मात्र बुझिन्छ, तर यसको वास्तविक अर्थ त्योभन्दा धेरै ठूलो हो। पूर्वसूचना प्रणाली जोखिमको वैज्ञानिक निगरानी, तथ्याङ्क विश्लेषण, जोखिमको सीमा निर्धारण, द्रुत सञ्चार र अन्ततः मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न पर्याप्त समय दिने समग्र जीवन रक्षा प्रणाली हो । प्राकृतिक भू–आकृतिक प्रक्रियाहरू जस्तै चट्टान खस्नु, हिमनदी भत्किनु वा हिमपहिरो जानुलाई मानवीय प्रविधिले रोक्न सक्दैन, तर ती विपत्तिहरूबाट हुने मानवीय क्षतिलाई भने पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत शून्यमा झार्न सकिन्छ ।
डा. रेग्मीकाअनुसार यदि भोटेकोशीमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको भए उद्गमस्थलबाट ६ मिनेटको दूरीमा रहेको रसुवागढीका मानिसले पर्याप्त समय नपाए पनि त्योभन्दा तल रहेका देवीथान, धुन्चे वा मैलुङतिरका बासिन्दाले कम्तीमा दसदेखि बीस मिनेट अगाडि सूचना पाएर सुरक्षित अग्लो स्थानमा भाग्न सक्थे । बाढीले सडक, पुल वा घर बगाए पनि मानिसको जीवन बचाउन दस मिनेटको समय नै पर्याप्त हुन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई धेरै महँगो ठानेर पन्छाउने सरकारी मानसिकता पनि यथार्थपरक छैन । एउटा पूर्ण जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो हिमनदीदेखि तल्लो मानव बस्तीसम्म स्वचालित जलसतह सेन्सर, राडार, साइरन र क्यामरा जडान गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्छ । यदि बजेटको अभाव नै छ भने पनि पन्ध्रदेखि बीस लाख रुपैयाँमै आधारभूत सेन्सर र साइरन राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जोखिम क्षेत्रका सबै नागरिकको मोबाइलमा स्वचालित आपत्कालीन सन्देश पठाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । नेपालले विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणमा खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर त्यसको सानो हिस्सा मात्र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्ने हो भने हजारौँ नागरिकको अमूल्य जीवन जोगाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय ग्लेसियोलोजी अनुसन्धान प्रयोगशालाको आवश्यकता
नेपाल समग्र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको मुटु हो । यसलाई तेस्रो ध्रुव र एसियाको वाटर टावर मानिन्छ, जसबाट बग्ने नदीहरूले दक्षिण एशियाका १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलस्रोत उपलब्ध गराउँछन् । तर विडम्बनाको कुरा, आफ्नै देशका हिमाल, हिमनदी र हिमतालहरूको विधिवत्, संस्थागत र दीर्घकालीन अध्ययन गर्ने बलियो राष्ट्रिय संस्था नेपालसँग आजसम्म छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सहकार्यमा सन् २०१० देखि ग्लेसियोलोजीमा दर्जनौँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे तापनि राज्यले तिनलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने कुनै संरचना बनाउन सकेन । लोकसेवा आयोगले ग्लेसियोलोजी पढेकाहरूका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेन र यसलाई जल तथा मौसम विज्ञानभित्र मिसाइदियो, जुन नितान्त फरक विधा हो । परिणामतः नेपालका उत्कृष्ट हिमनदी वैज्ञानिकहरू अमेरिका, क्यानडा, युरोप, जापान र अस्ट्रेलिया पलायन हुन बाध्य भए ।
यसैले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको परम्परागत प्रशासनिक ढर्राभन्दा बाहिर रहने गरी कम्तीमा बीसदेखि पचास जना पूर्णकालीन हिमनदी विज्ञ, उपग्रह विश्लेषक, भू-भौतिकविद् र सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू सम्मिलित स्वायत्त राष्ट्रिय ग्लेसियोलोजी अनुसन्धान प्रयोगशाला तत्काल खडा गर्नुपर्छ । यो प्रस्तावित प्रयोगशालाले दिनरात नेपालका सम्पूर्ण हिमनदी र तालहरूको उपग्रह डेटा विश्लेषण गर्ने, जीपीआर र ईआरटी जस्ता आधुनिक उपकरण लिएर फिल्डमै गई मोरेनभित्रको बरफको अवस्था जाँच गर्ने र सम्भावित बाढी फैलावटको वैज्ञानिक मोडलिङ तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ। साथै, सगरमाथा क्षेत्रको लोबुचेमा रहेको ऐतिहासिक इटालियन पिरामिड अब्जर्भेटरी जस्ता वर्षौंदेखि बन्दप्राय: अवस्थामा रहेका वैज्ञानिक स्टेसनहरूलाई तत्काल राष्ट्रिय स्वामित्वमा लिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, जसबाट सौर्य विकिरण, वायुको गति, आर्द्रता र तापमानको प्रत्यक्ष तथ्याङ्क नियमित प्राप्त गर्न सकियोस् ।
यसका साथै नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य हुनुपर्छ । एउटा सामान्य रिसर्च ड्रोन उडाउनका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने, १६०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने र १५०० डलर खर्च दिएर सम्पर्क अधिकृत लैजानुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक नियमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूलाई निरुत्साहित बनाएका छन् । त्यस्तै ढुङ्गा, पानी वा हिउँको स्याम्पल आइसोटोप विश्लेषणका लागि विदेश लैजान महिनौँसम्म विभिन्न निकायको स्वीकृति कुर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ । सरकारले दुईदेखि तीन महिनाको विशेष रिसर्च भिसा दिएर संसारभरका करिब एक सय जना शिर्ष ग्लेसियोलोजिस्टहरूलाई नेपाल बोलाओस् र अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध हटाएर ६ महिनाभित्र नेपालका सम्पूर्ण हिमालको बृहत् जोखिम नक्सांकन तयार गरोस् । विदेशी विज्ञहरूले अध्ययन गरे पनि त्यसबाट प्राप्त ज्ञान, तथ्यांक र प्रविधि भने नेपालकै विश्वविद्यालय र सरकारी संयन्त्रमा संस्थागत हुनुपर्छ ।
अनुसन्धान नहुने हो भने पूर्वसूचना पनि अनुमानमै सीमित हुन्छ
पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नु मात्र आफैँमा पर्याप्त हुँदैन: कुन संकेतलाई वास्तविक जोखिमको सीमा मान्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै हिमतालको पानी बढिरहेको छ भने त्यो ताल फुट्ने सम्भावना कति छ, टर्मिनल मोरेनभित्र बरफ कति बाँकी छ, माथिबाट चट्टान खस्ने सम्भावना कति छ र पानीको सतह कति गतिमा बढिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्कबिना साइरन बजाउने प्रणालीले गलत चेतावनी दिन सक्छ वा सही समयमा चेतावनी नदिन पनि सक्छ । त्यसैले प्रस्तावित प्रयोगशालाको मूल काम केवल साइरन जडान गर्नु होइन, साइरन कहिले बजाउने भन्ने वैज्ञानिक आधार तयार गर्नु हो । त्यसका लागि उपग्रह निगरानीसँगै जीपीएस, भूकम्पीय सर्वेक्षण, तापमान मापन र हिमनदीको गति सम्बन्धी भू–भौतिक तथ्याङ्कहरूलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा विश्लेषण गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन र बस्ती तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई अलग राख्न मिल्दैन । कुनै ठाउँमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका मानिसलाई अचानक हटाउने निर्णय व्यावहारिक नहुन सक्छ, तर जोखिमको स्तर थाहा पाएपछि नयाँ बस्ती विस्तार, सडक, पुल, होटल वा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भू–जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्न सकिन्छ। भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरू बारम्बार ध्वस्त हुनुको मुख्य कारण माथिल्लो जलाधारको हिमनदी र भू–आकृतिक जोखिमलाई विकास योजनामा समावेश नगर्नु हो। अब हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक नक्सा विकास योजनाको आधार बनेन भने विपद्पछि जति नै राम्रो उद्धार योजना बनाए पनि समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन ।
भोटेकोशीपछि अब पनि उही बाटो हिँड्ने कि नीति बदल्ने ?
भोटेकोशीको घटना नेपालका लागि अत्यन्त महँगो पाठ बनेको छ, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भौतिक क्षतिमा होइन, नीतिगत सिकाइमा हुनुपर्छ । यदि घटना भएपछि केही दिन संसद् र सञ्चारमाध्यममा चर्चा भयो, केही रकम राहत र पुनर्निर्माणमा छुट्याइयो र केही महिनापछि विषय सेलायो भने नेपालले फेरि उही विपत्ति दोहोर्याउनेछ । तर यदि यसलाई राष्ट्रिय हिमाली जोखिम अध्ययनको प्रस्थानविन्दु बनाइयो भने यही विपत्ति एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । अब नेपालले तीन तहमा तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, भोटेकोशी घटनाको स्वतन्त्र, बहुविषयगत र विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी यसको उत्पत्तिदेखि बहावसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपालका सबै हिमनदी र हिमतालहरूको गतिशील जोखिम अभिलेख अद्यावधिक गरी नियमित उपग्रह निगरानी र फिल्ड अनुसन्धानसँग जोड्नुपर्छ । तेस्रो, स्थायी राष्ट्रिय ग्लेसियोलोजी अनुसन्धान तथा हिमाली जोखिम निगरानी संयन्त्र निर्माण गरी सरकारको नीति निर्माण, पूर्वाधार योजना र पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध गराउने स्थायी थलो बनाउनुपर्छ ।
भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा असहज तर अत्यन्त आवश्यक प्रश्न सोधेको छ–हिमालमा भइरहेको परिवर्तनबारे हामीलाई वास्तवमै कति थाहा छ ? हामीले जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरेका हिमतालबाहेक अरू कति नयाँ जोखिम विकसित भइरहेका छन् ? हिमनदीको भित्री संरचना कति बदलिएको छ ? भूमिगत बरफ कहाँ पग्लिरहेको छ ? कुन चट्टानी भिर अस्थिर हुँदैछ ? कुन हिमनदीको गति असामान्य भएको छ ? र कुन बस्ती त्यस्तो जोखिमको सम्भावित बहाव क्षेत्रमा पर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर वैज्ञानिक रूपमा नखोजिएसम्म नेपालले हिमाली विपद् व्यवस्थापन गरिरहेको होइन, विपद् आएपछि त्यसको क्षति मात्र व्यवस्थापन गरिरहेको हुनेछ ।
पूर्वसूचना प्रणालीले प्राकृतिक विपत्ति रोक्दैन, अनुसन्धान प्रयोगशालाले चट्टान खस्न रोक्दैन, उपग्रहले हिमनदी फुट्न रोक्दैन: तर यी सबैले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्छन्–तिनले राज्य र नागरिकलाई पूर्वतयारी गर्ने र भाग्ने अमूल्य समय दिन्छन् । त्यो समय नै मानव जीवन बचाउने सबैभन्दा ठूलो साधन हो । भोटेकोशीमा भएको घटना एउटा नदीको कथा मात्र होइन, यो नेपालको हिमाली भूगोल कति गतिशील र संवेदनशील छ भन्ने कठोर सम्झना हो । हिमालमा हुने परिवर्तन त्यहीँ सीमित रहँदैन, त्यहाँबाट निस्कने पानी, चट्टान, बरफ र लेदो अन्ततः तलका नदी, बस्ती, सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना र सहरसम्म आइपुग्छन् । त्यसैले हिमाली जोखिम वास्तवमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । अब पनि विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने पुरानै चक्रमा बस्ने कि जोखिम आउनुअघि नै हिमाललाई पढ्ने राष्ट्रिय वैज्ञानिक क्षमता निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय राज्यको हो । डा. धनञ्जय रेग्मीले उठाएको यो प्रश्नलाई एउटा सांसदको व्यक्तिगत सुझावका रूपमा मात्र होइन, देशले सामना गरिरहेको दीर्घकालीन अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
