काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन–कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा लेखापरीक्षण क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकले एउटै विधि र कानुनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानुन र कर परीक्षणपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसर दिने गरिएको बताए । उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटि देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे ।
महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कानुन निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुन) को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘कानुन र विधि एउटै भए पनि त्यसको व्याख्यामा किन भिन्नता हुन्छ ? यदि हाम्रो बुझाइ फरक भएको हो भने हाम्रो तालिम र विश्लेषण पुगेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । आर्थिक कानुन, भन्सार ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सबैका लागि एउटै हो । यसमा सबै पक्षको एउटै बोली र बुझाइ हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव तयार छ ।'
मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम तहका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङजस्ता जिल्लाका साना संस्थाले लेखापरीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को प्रतिकूल हुने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानुन निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
