टिकाराम सुनार
काठमाडौं । हरेक वर्षका बजेटमार्फत सडक बन्छन्, पुल थपिन्छन्, सिँचाइ आयोजना अघि बढ्छन् र विद्यालय तथा अस्पतालका भवन निर्माणका घोषणा दोहरिन्छन् । यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि अपवाद होइन । ‘एक स्थानीय तह: दुई उत्पादन’, ‘एक घर: एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’जस्ता कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतास्वरुप आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यसपटक भने बजेटमार्फत नयाँ सोच अगाडि सारेको छ । बजेटलाई विकासको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमलाई छुट्टा छुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँगै सामाजिक रूपान्तरण, प्राकृतिक कृषि, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
असार १ गते ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसको सफल कार्यान्वयन भएमा भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले आगामी आवलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक तथा पर्यावरणमैत्री खेतीको प्रदेशका रूपमा विकास गर्न ‘प्रादेशिक रोडम्याप’ तयार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा समेटिएको प्राङ्गारिक खेती विस्तार र विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केवल कृषि कार्यक्रम होइन, जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र बजारलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो ।
कृषिमा अर्को फरक सन्देश ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानले दिएको छ । विदेशबाट फर्किएका र कृषि अध्ययन गरेका युवा लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि २ करोड ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई उत्पादनसँग जोडेर समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमार्फत उद्यमी बनाउने यो अवधारणा प्रदेश सरकारको रोजगारी नीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा रहेको प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप बहादुर सुनारको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने सोच पनि बजेटको अर्को बलियो पक्ष हो ।
रैथाने उत्पादनको पहिचान, भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत प्रदेशका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन भइरहेको ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने योजना स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा रहेको छ । कृषकले उत्पादन गर्नेमात्र होइन, मूल्य शृङ्खलामा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहेको आयोगका सदस्य सुनारको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणलाई एकीकृत गर्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन सरकारले लिएको नीतिलाई प्रदेशकै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा पोषण सुधार र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । समाजको पिँधमा रहेका मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास निर्माण, जीविकोपार्जन सुदृढीकरण र आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालनका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शासन र सरकारले प्रदान गर्ने लाभबाट कोही पनि छुट्नु हुन्न भन्ने सोचसहित यो कार्यक्रम राखिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, उच्च पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहतर भेडा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास तथा मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हलगोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएर सरकारले खेती कार्यमा परनिर्भरता हटाउने सोच राखेको छ ।
बजेटले डिजिटल सुशासनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाइने, दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीसँग आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेटले फरक सन्देश दिन खोजेको छ । ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । जसका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यो अभियानले सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यस्तै, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबिबीएस/एमडीजिपी अध्ययन गर्न ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकास गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उपचारमा मात्र केन्द्रित छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र नागरिकको पहुँच वृद्धिका साथै समुदायको सहभागिताको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि, वन र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य नगदेबाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास तथा जैविक मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल कर प्रणाली, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसके सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ मोडेल निर्माण हुने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
यद्यपि यी कार्यक्रमको सफलता घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । ‘प्रदेश सरकारले अघि सारेका धेरै कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा भएका थिए, तर अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले यसपटकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ,’ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहले भने ।
यसपटकको बजेटमा केही नवीन सोच राखिए पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटबारे भने यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ । प्रतिपक्षीमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेटमा केही त्रुटि भए पनि सहमतिमै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छन् ।
‘बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएका छन्, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ र चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि एक्लैले समाधान गर्न सकिँदैन । यही असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । म विश्वस्त छु कि बजेट सहमतिमै पारित हुनेछ,’ उनले भने । रासस
