काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक तथा ट्रान्सप्लान्ट हस्पिटलको मूल ढोकामा टल्किने बर्दी लगाएर एक अधबैंसे गार्ड उभिएका छन् । अस्पताल छिर्ने जो–कोहीलाई उनी शिष्टतापूर्वक अभिवादन गर्छन् ।
बाटो देखाउँछन् र भीड व्यवस्थापन गर्छन् । बाहिरबाट हेर्दा उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ देखिन्छन् । तर, त्यो कडा बर्दीभित्र एउटा यस्तो पीडा लुकेको छ । जुन न अस्पताल प्रशासनले देख्छ । नत त्यहाँ आउने बिरामीका आफन्तले नै ।
यी सुरक्षा गार्डको दैनिकी घडीको सुईसँगै १८० डिग्रीमा घुम्छ । बिहान घाम झुल्किनुअघि सुरु भएको उनको ड्युटी साँझ अँध्यारो नहुन्जेल जारी रहन्छ । दिनको १२ घण्टा, महिनाको ३० दिन । न उनलाई शनिबारको छुट्टी छ, नत कुनै चाडपर्वको विदा ।
उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘हाम्रो लागि क्यालेन्डरमा रातो रङ्गको कुनै अर्थ छैन । काम गरे दाम पाइन्छ, बिरामी परेर थलिएको दिन नो वर्क, नो पे (काम छैन त पैसा छैन) को नियम लाग्छ ।’
नेपालको श्रम ऐनले हप्तामा ४८ घण्टा अर्थात् दैनिक ८ घण्टा काम र एक दिन अनिवार्य विदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, आउटसोर्सिङ (आपूर्ति) कम्पनीमार्फत काम गर्ने यी गार्डको हकमा यो कानुन आकाशको फल जस्तै भएको छ ।
‘हामीलाई मान्छे होइन, सामान जस्तो व्यवहार गरिन्छ,’ उनी गहभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले वस्तु खरिदका लागि बनाएको नियम अहिले मान्छेको श्रम खरिदमा प्रयोग भइरहेको छ ।’
सरकारी अस्पताल वा निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा जसले सबैभन्दा कम रेट हाल्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ । कम्पनीले ठेक्का पार्न कम पैसा कबुल्छ, तर आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न श्रमिकको रगत पसिनाबाट पैसा काट्छ ।
एउटा हिसाब गरौं, दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिन काम गर्दा ओभरटाइमसहित एक गार्डले कम्तीमा ३३ हजार रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने हो । तर, धेरैजसो कम्पनीले ५ देखि १० हजार रुपैयाँ नाफा राखेर श्रमिकलाई १८ देखि २५ हजार रुपैयाँमा थन्काउँछन् ।
हैरानीको कुरा त के छ भने यतिका वर्ष जोखिमपूर्ण काम गर्दा पनि उनीसँग कुनै नियुक्ति पत्र छैन ।
नियुक्ति पत्र नहुनुको अर्थ हो भोलि कम्पनीले चाहेको बखत उनलाई बिना कुनै आधार सडकमा पछारिदिन सक्छ । ‘हामीसँग कुनै प्रमाण छैन । सिधै काममा लगाइन्छ । न सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी छ, नत भविष्यको सुनिश्चितता,’ उनी भन्छन् ।
शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) भित्र मात्रै यस्ता १०० भन्दा बढी सुरक्षा गार्ड छन् । वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा खटिएका हजारौं गार्डको कथा ठ्याक्कै उस्तै छ । कतिपय ठूला कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गराएका त छन् । तर, १२ घण्टे ड्युटी र कम तलबको शोषण भने उस्तै छ ।
डरको छायामा रोजीरोटी
अन्याय हुँदाहुँदै पनि यी सुरक्षाकर्मीहरू किन चुपचाप छन् त ? यसको एउटै उत्तर हो, डर । ‘अहिले म तपाईंसँग कुरा गर्दैछु । यदि मेरो नाम र फोटो सार्वजनिक भयो भने भोलि मेरो बर्दी फुकालिन्छ । मेरो रोजीरोटी गुम्छ,’ उनले आफ्नो बाध्यता सुनाउँदै भने ।
कम्पनीले गुनासो गर्नेलाई सिंधै जागिरबाट निकाल्ने धम्की दिने गरेको छ । श्रम कार्यालय र अनुगमनकारी निकायहरूको मौनताले यी कम्पनीहरूको मनोमानी झनै बढेको छ । साना–साना कम्पनीहरूले ५१० जना गार्ड राखेर शोषण गरिरहेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले साना कम्पनीलाई मर्ज गरेर ठूलो बनाउने र कडा अनुगमन गर्ने नीति लिने हो भने हामी जस्ता हजारौंको जीवन फेरिने थियो ।’
काठमाडौंको गोंगबुस्थित एक सिनेमा हलमा एनआई टु (नेपाल-मलेसिया टु) सेक्युरिटी सर्भिसमार्फत कार्यरत अर्का सुरक्षा गार्डको पनि कथा उस्तै छ । ती गार्डले पनि आफ्नो पीडा र अवस्थाबारे विकासन्युजलाई सुनाएका छन् ।
तीगार्डका अनुसार सिनेमा हलमा कार्यरत सुरक्षा गार्डहरूले दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिन नै ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदाको कुनै व्यवस्था नभएको र एक दिन मात्र विदा बस्दा पनि तलब काटिने गरेको उनी सुनाउँछन् । बिहान १० बजेदेखि बेलुका सिनेमा नसकिउन्जेल (कहिलेकाहीँ रातको १२ बजेसम्म) खटिनुपर्ने उनीहरूको दैनिकी छ ।
पिउने पानी समेत छैन सुरक्षा गार्डहरूको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने उनीहरूलाई खटिएको कार्यक्षेत्रमा पिउने पानीको समेत व्यवस्था छैन ।
ती सुरक्षा गार्ड भन्छन्, ‘मुभी हलमा चिया, खाजा त परै जाओस्, पिउने पानीको समेत व्यवस्था छैन । हामीले जारको पानी आफैं किनेर खानुपर्छ ।’
खानाको लागि पनि कुनै निश्चित समय र व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे । न्यून तलब र विदाको कटौती सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित भएको श्रमिकहरूको दाबी छ ।
हाल सिनेमा हलमा कार्यरत गार्डहरूले मासिक २२ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन् । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको वार्षिक १८ दिन घर विदा र १२ दिन बिरामी विदाबापतको रकम समेत कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन ।
यसअघि गोर्खाली योद्धा नामक कम्पनीमा कार्यरत रहँदा पनि सेवा सुविधा नपाएपछि उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मुद्दा हालेर बल्ल-बल्ल केही सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।
अहिलेको कम्पनी एनआई टुमा पनि उस्तै समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षा गार्डहरूले आफूहरूलाई ‘पाले’ को रूपमा नभई एक कर्मचारी र मान्छेको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ती गार्डले भने, ‘हामी सबैभन्दा पीडित छौं । समाजले हामीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरोस् र कम्पनीले सरकारले तोकेको तलब स्केल, साप्ताहिक विदा र विदाबापतको पैसा भुक्तानी गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
हाल एनआई टु सेक्युरिटी सर्भिसमा उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी करिब १० हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको अनुमान छ । यो घटनाले नेपालका निजी सुरक्षा कम्पनीहरूमा भइरहेको श्रम शोषणको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुगमन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
