काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
