काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिए । पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिएन् । कानूनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अफ्ठ्यारो भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरुको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट शुरु गरौँ ? नियम कानूनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानून देखाइन्छ । माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिव १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।
