काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्नसक्ने असरलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ ।
द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सोही प्रतिवेदनमा उक्त विषय समेटिएको हो ।
कुल १४२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन ६ खण्डमा विभाजित छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभाव, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेशण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा सन् १९९०–९१ को खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिबिया संकट, जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायल–हमास युद्धका साथै कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीबाट प्राप्त सिकाईलाई समेत आधार बनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले अन्य मुलुकहरूले यस्ता संकटका बेला अपनाएका असल अभ्यासहरू, विशेष गरी श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरणका विषयलाई समेटेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, विप्रेशणमा आउन सक्ने गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी र महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, रणनीतिक मार्गहरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज आदि) अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनको समयसीमासहित तीन तहका सुझावहरू पेश गरेको छ ।
जसमा अल्पकालीन सुझाव (३ देखि ६ महिना) मा गरिनुपर्ने सुधार र राहतका प्राथमिकताहरू, मध्यकालीन सुझाव (६ महिनादेखि २ वर्ष) संरचनागत सुधारका योजनाहरू, दीर्घकालीन सुझाव (२ देखि ५ वर्ष) दिगो आर्थिक विविधीकरण र संकट व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुन:स्थापना, आपतकालीन उद्धार योजना र ऊर्जा विविधिकरणका क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
सहसचिव खड्काका अनुसार यस प्रतिवेदनले संकटका समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए ।
२०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।
