काठमाडौं । नेपालमा सांसदहरूले संसदबाहिर अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बन्दै गएको छ । सहकारी संकट, मेडिकल कलेज, ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विवादहरू बढेसँगै सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नता र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो ।
संघीय संसदका सदस्यहरू पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि हुन् कि उनीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार संसदबाहिर पनि पेशागत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बहस अहिले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक तहसम्म फैलिएको छ ।
नेपालको संविधान र संघीय संसदसम्बन्धी कानुनहरूले सांसदहरूको भूमिकाबारे व्यवस्था गरे पनि सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा प्रत्यक्ष निषेध वा स्पष्ट अनुमति दिएका छैनन् । यही अस्पष्टताले सांसदहरूको बाहिरी पेशा, अतिरिक्त आम्दानी र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइरहेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छन् । एक पक्षले सांसद भनेको पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवा भएकाले निजी व्यवसाय छाडेर जनप्रतिनिधिकै भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को पक्ष भने लेखन, चिकित्सा, कानुन, शिक्षा लगायतका पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका अध्येता प्रा.डा. गणेशदत्त भट्ट सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशाबाट अलग गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको पद सेवाको पद भए पनि बौद्धिक तथा पेशागत क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
‘यदि कुनै सांसद उत्कृष्ट चिकित्सक हुन् भने उनले हप्तामा केही समय बिरामी हेर्नु वा कुनै सांसद प्राध्यापक हुन् भने विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नु लोकतन्त्रविपरीत होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नबाझिने पेशामा निश्चित स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’
सांसद लिमा अधिकारी पनि सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशागत गतिविधिबाट रोक्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिमा आउने धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पेशागत पहिचान बोकेर आएका हुन्छन् ।
‘सांसद सेवक हो, उसको विशेषज्ञताको उपयोग पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार राज्यले सांसदलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो ।
उनले अहिले सांसदको पारिश्रमिकले मात्र धेरैको जीवन धान्न कठिन हुने यथार्थतर्फ पनि संकेत गरिन् । विशेषगरी पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको पेशा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा सक्षम मानिस राजनीतिमा आउनै नचाहने जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का सांसद दिपक कुमार साह सांसदहरूले अतिरिक्त काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने अधिकारमा राज्य बाधक बन्न नहुने धारणा राख्छन् ।
‘सांसद पनि नागरिक नै हुन् । यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, श्रम वा सीप प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।
साहले भुटानमा चिकित्सक पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकालका दौरान सीमित रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सन्तुलित मोडेलबारे बहस हुनुपर्ने बताए ।
तर, नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा भने सावधानी आवश्यक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
नैतिक प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व
सबै कानुनविद् र विश्लेषक भने यस्तो उदार दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूको बाहिरी पेशामा गम्भीर नैतिक प्रश्न जोडिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सांसदहरूले राज्यको सञ्चित कोषबाट तलब, सुविधा र सुरक्षा लिइसकेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
‘राज्यबाट सुविधा लिएपछि फेरि निजी पेशा–व्यवसायमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा प्रश्नरहित हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
विशेषगरी सांसदहरूले आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको तर्क छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सांसद बनेका अधिवक्ताहरूलाई सक्रिय वकालत गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसलाई नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे पनि यही धारमा देखिन्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अत्यधिक स्वतन्त्रताले दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ ।
‘विगतमा विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले ‘सेकेण्ड जब’ को दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् ।
सहकारीदेखि मेडिकल कलेजसम्म : किन बढ्यो बहस ?
पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बैंकिङ विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षा, जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
कतिपय सांसदहरू सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति वा ठेकेदारकै रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
यही कारण संसदबाट बनेका कतिपय कानुन निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका केही सांसदहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसदको निजी व्यवसाय, विशेषज्ञ मन्त्री र सांसद–मन्त्रीको भूमिकाबारे तीव्र बहस सुरु भएको हो ।
अमेरिकामा कस्तो छ व्यवस्था ?
संसारकै शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा सांसदहरूको ‘सेकेण्ड जब’ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छैन । तर त्यहाँ कडा निगरानी, आम्दानी सीमा र नैतिक मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ ।
अमेरिकी संघीय संसद् ‘कंग्रेस’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सिनेटका सदस्यहरूले संसदबाहिर सीमित अतिरिक्त काम गर्न पाउँछन् ।
उदाहरणका रूपमा सिनेटर र्यान्ड पल राजनीतिसँगै सीमित रूपमा आँखा चिकित्सकका रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्तै सिनेटर एलिजाबेथ वारेन राजनीतिमा आउनुअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनकी प्राध्यापक थिइन् । सांसद बनेपछि पनि उनले शिक्षण र पुस्तक लेखनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी लिने गरेकी छन् ।
यस्तै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले आफ्ना पुस्तकहरूबाट उल्लेखनीय रोयल्टी आम्दानी गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
सन् २०२६ का लागि अमेरिकी सांसदहरूले बाहिरी कामबाट वार्षिक करिब ३३ हजार ८ सय ५५ अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अतिरिक्त आम्दानी लिन पाउने सीमा तोकिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा शिक्षण, लेखन, परामर्श सेवा वा अन्य पेशागत कामबाट आएको आम्दानी समावेश हुन्छ ।
तर अमेरिकामा पनि सांसदहरूले सबै काम गर्न पाउँदैनन् । प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अभ्यास, कर्पोरेट लबिइङ, कम्पनीको तलब खाने निर्देशक पद वा भाषण दिएर पैसा लिने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
बेलायतमा पनि ‘सेकेण्ड जब’ विवाद
बेलायतमा सांसदहरूको बाहिरी पेशासम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ । यसको केन्द्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसद जेफ्री कॉक्स रहेका छन् ।
सांसदसँगै निजी वकालत पेशाबाट ठूलो आम्दानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । विशेषगरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड सरकारलाई कानुनी सेवा दिएको विषयले उनको आलोचना बढाएको थियो ।
आलोचकहरूले सांसद भएर पनि बाहिरी काममा धेरै समय दिएको, संसदमा उपस्थिति कमजोर भएको तथा निजी स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
यद्यपि कॉक्सले भने आफूले सबै आम्दानी नियमअनुसार सार्वजनिक गरेको र कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त काम मात्र गरेको बताएका छन् ।
बेलायतमा सांसदहरूले बाहिरी पेशाबाट आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कॉक्स प्रकरणपछि सांसदहरूको अतिरिक्त काममा थप कडाइ गर्नुपर्ने बहस बलियो बनेको छ ।
नेपालमा कानुन छैन, बहस बढ्दै
नेपालमा सांसदहरूको अतिरिक्त पेशा वा आम्दानीबारे स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनेको छैन । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाहिरी आम्दानीको सीमा तोकिएको छैन ।
कानुनविद् घिमिरेका अनुसार अहिले बहस मूलतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ । सांसद पूर्णकालीन सार्वजनिक पद हो कि होइन ? सांसदले आफ्नो पेशागत पहिचान कायम राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माण र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उनका अनुसार भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सांसद र मन्त्रीको भूमिका छुट्याउने वा सांसदहरूको बाहिरी पेशामा सीमा लगाउने बहस अझ बलियो हुन सक्छ ।
विशेषगरी संसदीय प्रणालीमा सांसद नै मन्त्री बन्ने नेपालको अभ्यासले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न जटिल बनाएको विश्लेषण हुने गरेको छ । किनकि सांसद एकै समयमा कानुन निर्माता, सरकारको समर्थक र कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
‘नेपालमा अब बहस त्यही दिशामा मोडिन थालेको संकेत देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन् ।
सांसद अधिकारीका अनुसार अब मूल प्रश्न यही हो कि राजनीतिमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने कि पूर्णकालीन जनप्रतिनिधिको अवधारणा लागू गर्ने ? सांसदलाई निजी पेशा गर्न दिने कि कडा सीमा तोक्ने ? उनले यी विषयमा अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन् ।
