काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त श्वेतपत्रले विगत केही वर्षयता नेपालको राजस्व परिचालनमा गम्भीर शिथिलता आएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
श्वेतपत्रका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपूर्वका पाँच आर्थिक वर्षहरूमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेको थियो । तर, महामारीपछिका पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा यो वृद्धिदर निकै खस्किएर औसत ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा राजस्व परिचालन वार्षिक औसत १२.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले सरकारी लक्ष्य र खर्चको आवश्यकतालाई धान्न चुनौतीपूर्ण संकेत गरेको छ ।
श्वेतपत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय राजस्व संकलन जीडीपीको २१.५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो अनुपात घटेर १९.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
‘राजस्व परिचालनमा देखिएको यो शिथिलताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि राजस्व संकलनमा खासै उत्साह थप्न सकेको छैन ।
राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
यस अवधिमा कुल ७ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
