काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी गर्ने निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न गर्न नहुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु नहुने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ भने कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर निजामती सेवाको सुधार सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त निजामती कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको छ ।
