काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ध्वंशात्मक गतिविधि गरी भौतिक क्षति पुर्याएमा अब सो क्षतिपूर्ति उनीहरूबाटै असुल गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा संसदको मर्यादा, अनुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार कुनै सांसदले बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गरेमा, ध्वंशात्मक गतिविधि गरेमा वा भौतिक क्षति पुर्याएमा सभामुखले मर्यादापालकमार्फत तत्काल त्यस्ता सदस्यलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, दोषी सांसदलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निलम्बन अवधिभर सम्बन्धित सदस्यले प्रतिनिधिसभा वा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
निलम्बन तथा त्यसको फुकुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई संसद् सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, बैठक सम्पन्न भइसकेपछि पनि कुनै सदस्यबाट अनुशासनहीन वा ध्वंशात्मक गतिविधि भएको पुष्टि भएमा सभामुखले पछि समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाएको मस्यौदाअनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकमा एक घण्टा छुट्याइनेछ । यदि उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि निर्धारण गरिनेछ।
प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकमा तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना अनिवार्य रूपमा सदनमा जवाफ दिनुपर्नेछ ।
