काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बिजनेश प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ- बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन, जटिलता र बहु-स्वीकृति तहलाई घटाउने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन लागू गरिएको हो ।
मार्गदर्शनअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यप्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउनुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रियामा रहेका स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हाल सार्वजनिक सेवामा जटिल कागजी प्रक्रिया, समन्वय अभाव र अनावश्यक चरणका कारण सेवा ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र आर्थिक भार थपिरहेको छ भने संस्थागत दक्षता र पारदर्शितामा पनि चुनौती देखिएको छ ।
नयाँ मार्गदर्शनले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त कार्यदलमा प्रशासन, कानुन, योजना तथा अनुगमन, सूचना प्रविधि तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । आवश्यक परेमा प्राविधिक विज्ञहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी निकायले प्रवाह गर्ने सेवा, प्रक्रिया, निर्णय तह, समय, लागत तथा समस्याको पहिचान गरी सुधार प्रस्ताव तयार गर्नु रहनेछ। साथै, विद्यमान प्रक्रियाको नक्साङ्कन, अनावश्यक चरण हटाउने, स्वीकृति तह घटाउने र नयाँ सरलीकृत प्रक्रिया तयार गर्ने कार्य पनि कार्यदलले गर्नेछ ।
मार्गदर्शनले प्रत्येक सेवाका लागि समयसीमा निर्धारण, कागजातको संख्या घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यस कदममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि, प्रक्रियागत सरलीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
