काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारका नीति र व्यवहारिक कठिनाइहरूका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेको बताएका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री तामाङले किबी जस्ता बाली उत्पादन हुन चार वर्ष लाग्ने भए तापनि बैंकहरूले एक वर्षभित्रै ऋण भुक्तानीको दबाब दिने गरेकोले यसले किसानलाई मर्का पारेको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको नीति किसानमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशको अधिकार र राजस्वका स्रोतहरूका बारेमा बोल्दै मन्त्री तामाङले तीनतारे होटलको दर्ता र अनुमति पत्र दिने अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग राखे ।
साथै उर्जा ऐनमा संशोधन गरी जलविद्युतको लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को रोयल्टी वापतको रकम प्रदेश सरकारले हालसम्म नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त रकम तत्काल पठाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे ।
संघीयताको मर्म अनुसार प्रशासनिक र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले भोगचलन गरिरहेका घरजग्गा, भवन र अन्य सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा प्रदेशकै नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
यसका साथै संघीय सरकारले प्रदेशलाई विभिन्न योजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा केवल जिम्मेवारी मात्र नदिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट र कर्मचारी प्रशासनको समेत उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
