काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडलले रेमिट्यान्स शुल्क घटाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् । बुधबार आइएमई र जीएमई रेमिट्यान्सबीचको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा बोल्दै उनले रेमिट्यान्स लागत घटाउनु पर्ने समय आएको बताएका हुन् ।
हाल रेमिट्यान्सको लागत ४ प्रतिशत रहेको छ । विश्वव्यापी तुलना गर्दा उक्त शुल्क महँगो नभएपनि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन कम्पनीहरूलाई उनले आग्रह गरे । लागत घटाउँदा रेमिट्यान्स थप वृृद्धि हुने र औपचारिक माध्यमबाट आउने उनले विश्वास गरे ।
‘अहिले रेमिट्यान्सको लागत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, अन्य देशको तुलनामा यो शुल्क महँगो होइन । तर, डिजिटाइजेशन गर्दा ५० प्रतिशत घटाउन सकिने हाम्रो अनुमान छ, १४ सय अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा ४ प्रतिशत शुल्क लिँदा ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ, यदि ५० प्रतिशत लागत घटाउने हो भने २८/३० अर्ब कम भएर थप रेमिट्यान्स भित्रिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मर्जरले लागत घटाउन र रेमिट्यान्सलाई फर्मल च्यालनमा ल्याउन थप उत्प्रेरणा मिलोस् ।’
रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर राष्ट्र बैंकले थुप्रै काम गरिरहेको उनले बताए । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन १ प्रतिशत बढी ब्याज दिँदा करिब १२५ अर्ब निक्षेप संकलन भएको उनको भनाइ छ ।साथै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए ।
ठूलो पुँजी भएका रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अन्य थप कार्य गर्न दिने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
