काठमाडौं । पुँजी बजारका विभिन्न लगानीकर्ता संघहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा संघले अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र साेही अनुसार आयकर ऐन अुनसूची संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यस्तो व्यवस्था कायम गर्दा व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।
यस्तै, अल्पकालिन लगानीकर्ता (३६५ दिनभित्र) ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको हकमा (३६५ दिन भन्दा बढी) ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम हुनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था भएमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई लाभकर (राजस्व) बढ्ने बताइएको छ ।
हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसियससन, नेपाल सेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी बजेटमा सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
