काठमाडौं । महालेखा परीक्षकका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार महालेखा परीक्षक बन्न बहालबाल सचिवदेखि सेवा निबृत्त सचिवसम्मले आवेदन दिएका छन् ।
कार्यालयले साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म १५ दिनको अबधि राखेर आवेदन खुला गरेको थियो । उक्त समयसम्म बहालबाल ३ सचिवदेखि सेवा निबृत्त सचिवगरी १६ जनाको आवेदन परेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार महालेखापरीक्षक बन्न बहालवाला सचिवहरु महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम रायले आवेदन दिएका छन् । काफ्ले कार्यालयकै कार्यबाहक महालेखापरीक्षक छन् भने अधिकारी उपमहालेखापरीक्षक हुन् । अर्का सचिव राय भने हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा छन् ।
यस्तै, महालेखापरीक्षक बन्न पूर्व सचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, रामप्रसाद थपलिया, राममाया कुँवर र बाबुराम गौतमले समेत आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका ८ जना पूर्व सचिवमध्ये कुँवर र गौतम कार्यालयकै सेवाविवृत्त कर्मचारीहरु हुन् ।
महालेखापरीक्षककै लागि हाल सहसचिव पदमा कार्यरत वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारीले समेत आवेदन दिएका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन दिएका छन् ।
यस्तैगरी, चार्डर्ट एकाउन्टेन सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले समेत आवेदन दिएका छन् ।
कसले मार्ला बाजी ?
आवेदन दिएका १६ जनामध्ये सरकारले एक जनालाई महालेखापरीक्षकका रुपमा नियुक्त गर्नेछ । गत जेठ ७ गते टंकमणि शर्मा महालेखाबाट बाहिरिएसँगै खालि रहेको महालेखा परीक्षकका लागि आवेदन दिएकाहरुले शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
गत साउन दोस्रो साता बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा महालेखापरीक्षकका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । सिफारिसमध्ये नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने ढुंगानालाई नै महालेखा परीक्षकमा नियुक्ती गर्नु पर्ने अडानमा ओली थिए ।
उक्त बैठकमा नियुक्तीका लागि कुरा नमिलेपछि सरकारले १५ दिनको अबधि राखेर खुला आवेदन नै माग गरेको हो । उक्त आवेदनमा यसअघि नै नाम लिएका ४ जनामध्ये ३ जनाले आवेदन नै दिएका छन् ।
यस्तै, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण पनि महालेखा परीषकको दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समेत रहेका उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले साथ दिएको बुझिएको छ ।
के छ प्रक्रिया ?
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन् ।
हालको संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षभन्दा प्रमुखप्रतिपक्षको बहुमत धेरै छ । जसले गर्दा महालेखा निरीक्षकको नियुक्तीमा ओलीले नै सिफारिस गरेको मान्छे नियुक्ती हुने सम्भावना छ ।
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
लेखा परीषक नियुक्त हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकका लागि दुई सिएले पनि आवेदन दिएका छन् । त्यसमा सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवाल छन् । कर्ण विवादास्पद छविका हुन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
