काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा समेटेको घोषणाा गरेका हुने । उनको घोषणासँगै स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्क्षेत्रमा रहेका ५५ हजार श्रमिक कोषमा आवद्व हुने बाटो खुलेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई २०८० वैशाख १ गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मंसिर २५ गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो । तर उक्त समयमा तयारी नपुगेको भन्दै रोकेको कोषले बुधबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप गरिएको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने छ ।
अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमवल ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालिले जानकारी दिए।
उनका अनुसार योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारका तर्फबाट नौ दशमवल ३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
दुई पालिका अवरुद्ध
कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन २ पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषले यसअघि नै स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र मक्वानपुरको भिमफेदि गाऊपालिकासँए सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार पालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत परिश्रमिकको नौ दशमवल ३७ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यक्तिको ११ प्रतिशत गरी एक हजार नौ सय १२ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ ।
कोषले गोरखा, बागलुङ, बर्दियालगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
