काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनकराज शाहले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सुन काण्डको छानविन उच्चस्तरीय समितिबाट हैन सीआइबीबाट पाता कसेर हुनु पर्दछ, किनभने यस्तो समितिबाट छानबिन भएका दर्जनौ काण्डहरू प्रतिवेदन बनेर थन्किएका छन् है,’ उनले लेखेका छन् ।
सौर्य दैनिकका सम्पादक भरत पोखरेल राज्यले सीआइबीका लागि करोडौं खर्च गरेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सीआइबी बाटै हुनुपर्ने तर्क गर्छन ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कि अनुसन्धानकै लागि राज्यले करोडौं खर्चने सीआइबी खारेज गरौं नत्र सीआइबीभन्दा हाम्रा सांसदहरुसँग के त्यस्तो विशेष खुबी छ र सुनदेखि नुनसम्म छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन प¥यो ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको करिब एक सय क्वीटल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सीआइबीलाई नै दिनुपर्नेमा धेरैजसो सहमत छन् । तर, संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुले भने उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्दै सांसदहरु सम्मिलित छानविन समिति बनाउन माग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक प्रकृतिको छानविन समिति बनाउँदा सुन तस्करीमा जोडिएकाहरु उम्कन सक्ने भन्दै विद्वत वर्गले छानबिनको जिम्मा सीआइबीलाई दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन हुनुपर्ने बताए । तर, माओवादी केन्द्र भने राजनीतिक प्रकृतिको छानविन समिति बनाउने पक्षमा छैन ।
वर्षमान पुनले कतिपयले आफूलाई पनि सुन तस्कर संक्षककोरुपमा चित्रित गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनयुद्धका सहिद परिवार, रोल्पाकी चेली, पार्टी कार्यकर्ता अमला रोकासंग पारिवारिक भेटघाटको सन्दर्भमा ८ वर्ष पहिला नै सार्वजनिक भईसकेको तस्बिरलाई अहिले मसंग जोडेर गरिएको प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ, सरकारले चालेको सुशासनको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न गरिएको यस्ता गलत प्रचारको खण्डन गर्दै सुन तस्करीको निस्पक्ष छानविनको म पूर्णरूपमा समर्थन गर्दछु ।’
पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजश्वले ठूलो परिमाणमा सुन जफत गरेर धेरै राम्रो काम गर्याे, यसमा विभागको तारिफ गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभागको मुख्य दायित्व राजश्व छली रोक्नु हो । अबको अनुसन्धान सीआईबीमार्फत गराउनुपर्छ ।’
उनले सुन तस्करीमा राजश्व मात्र नभएर संगठित अपराध जोडिएको विषय रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले मात्र त्यसको अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए ।
‘सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल मात्र नभएर अन्य देश पनि जोडियो, यस्तो विषयमा अध्ययन गर्ने क्षमता नेपाल प्रहरीसँग मात्र छ, राज्यले यसमा ठूलो लगानी गरेको छ, सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नैै दिनुपर्छ’, मल्लले भने ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको स्कुटरको ब्रेक–शुमा सुन भेटिएपछि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद समेत आवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
त्यसयता एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सभामुखबाट रुलिङ नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा संग्लन गराइएन प्रहरी
राजश्व अनुसन्धान विभागले भने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नेपाल प्रहरीलाई सुन तस्करी प्रकरणमा समावेश नगरिएको जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नै समन्वय गरेर अहिले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भैरहेको छ, उहाँले यो काम विभागले नै गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको कारण प्रहरीलाई संग्लन नगराइएको हो’, विभाग स्रोतले भन्यो ।
स्रोतकाअनुसार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए, छलफलका क्रममा प्रचण्डले विभागबाटै यो मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भनेपछि गृहमन्त्री ब्याक भएका हुन् ।
विभागले भने सुन तस्करी प्रकरण राजस्व छली भएको भन्दै विभागलाई दिईएको अधिकार अनुसार अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिव रहेका व्यक्तिलाई राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरिएको एक सातामै ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरिएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरुको माग छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव नवराज ढुंगाना नै विभागको महानिर्देशक हुँदा छानविन प्रभावित हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि विभागले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको सहयोग मागेको थियो ।
विभागले मागेको सहयोग अनुसार प्रहरीले मानव बेचबिखन ब्यूरोमा कार्यरत एसपी कृष्ण पंगेनीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसयता विभागले अनुसन्धानका लागि कुनै सहयोग नमागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सामसुम पार्ने षड्यन्त्र
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दलकै कारण सुन तस्करी प्रकरण सामसुम पर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले एक सय क्वीन्टल सुन तस्करीमा माथिल्लै तहका व्यक्तिहरु संलग्न भएपछि सीआईबीलाई छानविन गर्न नदिइ सामसुम पार्न खोजिएको आरोप लगाए ।
सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरण छानविनको लागि अर्को समिति आवश्यक नपर्ने बताएकी छिन् ।
छानविनलाई अन्यत्र मोड्नका लागि राजनीतिक दलहरुले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले नै त्यसको प्रभावकारी छानविन गर्ने शर्माको भनाई छ ।
