काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जलविद्युत प्रवर्द्धकका हातखुट्टा बाँधेर विद्युतको विकास नहुने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पार्टी कार्यालमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले जलविद्युत प्रवर्द्धकका हातखुट्टा बाँधेर विद्युत विकास नहुने बताएका हुन् ।
विद्युत विकास बिना अरु क्षेत्रको विकास पनि सम्भव नभएको लिङ्देनले बताए ।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा गर्नका लागि संसदमा पेश भएको नेपाल ऐन संसोधन संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा नेपालमा जलविद्युत र विधुत् प्रसारणलाईन मात्र नभएर कुनै पनि विकास निर्माणका कामहुनै नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
समग्र ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको र इप्पानले उठाएका विषयमा पूर्णसहमत भएको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले एउटा डाडाबाट अर्को डाडामा तार तान्दा २०० मिटर मुनिको सबै जग्गा किन्नुपर्ने नियम कसैगरी पनि व्यवहारिक नभएको बताएका थिए ।
‘२०० मिटर तल कहाँनेर जग्गा पर्छ भन्ने नै अनुमान गर्न सकिन्न । कुनै पनि रुख बिरुवालाई तारले छुँदैन’, डाँगीले भने, ‘अनि त्यो जग्गाको पनि सरकारले प्रति हेक्टर न्युनतम २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु भनेको अब प्रसारण लाईन आयोजना र जलविद्युत आयोजना नबनाउ, देश विकास नगर भनेको हो ।’
६ ओटा आयोजना बनाइसकेको प्रवर्द्धकलाई जिल्ला वन अधिकृत ९डिएफओ०ले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका उदाहरण दिँदै खत्रीले भने, ‘त्यतिले मात्र नभएर विद्युत विक्री वापत आउने भुक्तानी रोक्न विद्युत प्राधिकरणलाई पनि पत्राचार गरेका छन् ।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन ऐन संसोधन गरेर जग्गा दिनुपर्ने र रुख रोप्नुपर्ने नियमको ठाउँमा पैसा मात्रै तिर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो ऐनको उद्देश्य वन जोगाउने नभइ पैसा थुपारेर अपचलन गर्ने जस्तो देखिएको बताएका थिए ।
