
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवारदेखि शुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले उद्योग क्षेत्रको विकास, सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
मुख्य सचिव बैरागीले सरकारले कुनैपनि एउटा मात्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर देशको विकास हुन नसक्ने बताए । उनले त्यसको लागि सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रहरु बजेट तथा योजनाहरुमा स्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याएको बताए । उनले सरकारले योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले मुलुक भित्र नै उत्पादन बढाउन नसके विदेशी मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्ने बताए । मुख्य सचिव बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि बनेको नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकार र निजी क्षेत्रका क्षमता कमजोर हुनु भएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
बैरागीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा जानकार रहेको भन्दै तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्नेको पछि नलागि सबैले आत्माविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा भएता पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । निजी क्षेत्र र सरकार पनि त्यो विषयमा जानकार छ । तर पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो हुन्छ रे भन्नेको पछि नलागौं । आत्मविश्वास बढाऔं । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अफ्ठ्यारो अवस्थामा छैन, सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहीँ छ ।’
उनले भने, ‘कुनैपनि मुलुक एउटा मात्रै देशको विकास गरेर अगाडि जान सक्दैन । विश्वका अन्य मुलुकहरु हेर्दा पनि त्यस्तै छ । सरकारको बजेट तथा योजनाहरुमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र अन्यलाई कसरी अगाडि बढाउने विषय स्पष्ट रहेको छ । तर त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वास्तविकता हो । सरकारले कुनै गन्तव्य नै पहिचान गर्न नसकेको अवस्था होइन ।’
मुख्य सचिव बैरागीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता संवादहरु संवादमा मात्रै सिमित नभएर समाधानमुखी हुनुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले शुक्रवारदेखि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
परिसंघले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल शुरु गरेको बताएको छ । परिसंघले बजेटमा उद्योग सम्वन्धि ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ बजेट वाच संवाद थालनी गरेको हो ।
बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरीसक्ने रणनीतिमा परिसंघ रहेको छ । सिएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।