बालेनको कडा एक्सन : आन्दोलन गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

<p>काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई क्षति हुने किसिमका गतिविधि वा आन्दोलन गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको कुनै संघ सङ्गठन निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य कसैले आन्दोलनबाट नोक्सानी, क्षति, नष्ट र अतिक्रमण गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई क्षति हुने किसिमका गतिविधि वा आन्दोलन गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको कुनै संघ सङ्गठन निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य कसैले आन्दोलनबाट नोक्सानी, क्षति, नष्ट र अतिक्रमण गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको हो, कुनै पनि संघ सङ्गठन निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको छ, यदि कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानून बमोजिम कारबाही एवम् हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानून बमोजिम गराइनेछ,’ महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

सोही एनेको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व समेत स्थानीय तहलाई नै तोकिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३००र ३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ । उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

Share News