काठमाडौं । नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले काठमाडौं महानगरपालिकाले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले एक महिनाभित्र पनि महानगरले माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघले महानगरले वार्ता र संम्वादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने र चाडवाडलक्षित गरेर निश्चित् स्थान र समय निर्धारण गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
स्वरोजगार श्रमिकहरुको व्यवस्थापनको लागि कानून तथा नीति निर्माण गरिनुपर्ने, श्रमिकहरुलाई टहराको व्यवस्था गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी, चाडवाड लक्षित गरेर अल्पकालिन रुपमा बिहान र बेलुकीको निश्चित समय निर्धारण गरी यथास्थानमा व्यवसाय गर्न प्रबन्ध मिलाउन, जफत गरिएका सामानहरु फिर्ता गर्न पनि संघले महानगरलाई आग्रह गरेको छ ।
स्वरोजगार श्रमजीवीहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्नेमा सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर लछारपछार गर्ने, लगानीनै सिध्याइ दिनेगरी सामान नियन्त्रणमा लिने कार्यको संघले विरोध जनाएको छ ।
त्यस्तै, श्रम डेक्सको स्थापना गरी आफ्ना पालिकाभित्रका श्रमसम्बन्धी विषयहरुलाई व्यवस्थित गरि श्रमिकहरुको आवश्यक सुचिकरणलगायतका श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको थालनी गर्नुपर्ने संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
र, तत्काल उत्पन्न भएका समस्या समाधान र दिर्घकालिन संकटहरुको व्यवस्थापनका लागि नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघसहित सरोकारवालाहरु सम्मिलित ‘उपत्यकामा सञ्चालन गरिने नागरिक बजार तथा स्वरोजगार श्रमिकको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षिय कार्यदल’ तत्काल गठन गरी आवश्यक कामको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष माया गुरुङले आफूले नेतृत्व गरेको संगठनमा १८ हजार श्रमिकहरु सदस्य रहेको बताईन् ।
उनले भनिन्,‘लाखौं करोडौं सम्पत्ति भएकाहरुलाई अवैधानिक संरचना भत्काउँदा खासै असर पर्दैन्, तर ५ हजार रुपैयाँले व्यापार गर्नेलाई ठुलो असर गर्छ ।’ उनले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई महानगरका प्रतिनिधिहरुले लछारपछार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको घोर भत्र्सना गरिन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि परिषदका प्रमुख नारायण न्यौपानेले फुटपाथको व्यापार राज्यलाई नभई नहुने व्यवसाय भएको बताए । ‘अबको आन्दोलन संयुक्त मोर्चा बनाएर गर्नुपर्छ, सम्पुर्ण व्यवसायी, विभिन्न संगठनहरु एकत्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । राज्यलाई कर तिर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उनले बताए ।
संघका अनुसार सडकपेटी, गल्ली, बजार, अस्थायी टहरामा श्रम गरेर जीवन चलाउनेहरुको संख्या उपत्यकामा करिब ५० हजार र उनीहरुको आश्रित परिवारसमेत गरी करिब २ लाख रहेका छन । संघले गत भदौ ३० गते महानगरलाई आफ्नो समस्याबारे ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएको छ ।