काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग निर्यात बढाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आर्थिक बर्ष ०७९/ ०८० को बजेट निर्माणका लागि सोमबार अर्थमन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा उद्योगमन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ, यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं,’ मन्त्री बडूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भने ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले उद्योगमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई निर्देशन पनि दिए ।
‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपछ, अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’
यस्तै, अर्थमन्त्रालयले वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छ । बन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनु बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी बिदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो, यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं, यसको अर्थ वनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उनले भने ।
बन तथा बातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा बितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए ।
‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ, अनि हाम्रा बनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन्, अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।
‘निर्माणधिन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपाली बजेट राखौं, सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन, छोटो पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’
