काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आयात नरोक्न सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मासँग सीएनआईका प्रतिनिधिले गरेकोे छलफलमा सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी वस्तुको आयात रोक्न नहुने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई बिदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापबाट माथी उठ्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउने तथा आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदरसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
सीएनलाईले उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरक÷फरक बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै सिएनआईले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु धमाधम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
छलफलमा सीएनआईले सुनमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न, रेमिट्यान्सको निक्षेपमा अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याजदर दिन, गैरआवासिय नेपाालीलाई डलरमा खाता खोल्न आकर्षित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको बर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुती दिँदै बिदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापलाई कम गर्ने र तरलता संकटलाई माथी उठाउने दुई मुख्य बिषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रको शुरुवातमै उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको बताए । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३३.६५ बिलियन डलर र श्रीलंकाको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८०.७ बिलियन डलर रहेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै, नेपालको वास्तविक ऋण १४.५६ बिलियन डलर र श्रीलंकाको ८९.५ बिलियन डलर रहेको, जिडिपीमा बास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११.४२ प्रतिशत रहेको, कूल बैदेशिक मुद्रा संचितीतर्फ नेपालको ९.५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १.९४ बिलियन डलर मात्रै रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कार्यपत्र मार्फत जानकारी दिइएको थियो ।
अर्थतन्त्रको परिदृश्यले देखाउने मुख्य–मख्य सूचकाङ्कमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरे मजबुत रहेको अग्रवालले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले श्रीलंकासँग नेपालको तुलना नै नुहने कुरा आफुले बारम्बार भन्दै आएको जानकारी गराएका थिए ।
‘केही व्यक्तीले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन्, चुनावी मुद्धा पनि बनाएका छन्’ उनले भने, ‘यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्थाा श्रीलंका जस्तो होइन र हामी श्रीलंका जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थ व्यवस्था सुधारको काम गरिरहेका छौं ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरी नजिता देखिने गरी सुधार गर्ने बताए ।
