काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर (वरिष्ठ) संयोजक रहने वयवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले सो कार्यविधि आज (सोमबार) जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सो कार्यविधिले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति तथा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ग्राहकलाई वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्धेश्यले कार्यविधि तयार गरी जारी गरेको बताएको छ ।
कार्यविधिमा ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैर जिम्मेबारी, लापरवाही, झुठो, गलत सूचना संप्रेषण, अपारदर्शी कारोवार जस्ता नकारात्मक व्यवहारलाई न्युनीकरण गर्ने, वित्तीय सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरी वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकवाट नीति निर्देशन विपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली लगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने लगायतका उद्धेश्य उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यविधिले वित्तीय कारोवार गर्ने ग्राहकको मनोबल उच्च राखी वित्तीय क्षेत्र प्रतिको विश्वास कायम राख्ने उद्धेश्य लिएको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर (बरिष्ठ), संयोजक रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक (बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग), कार्यकारी निर्देशक, (बैंक सुपरिवेक्षण विभाग), अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
