काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्था संचालकको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न भन्दै ऋणीलाई राहतका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट ऋणीलाई दिने राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ऋणीलाई चैत र बैशाख महिनाको किस्ता तिर्दा व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने तथा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी नलिने घोषणा गरेको हो । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका सबै प्रकारका कर्जाहरुमा लागू हुनेछ ।
यस्तो छ राहत प्याकेज
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा सुविधा उपभोग गर्नुभएका सम्पूर्ण नियमित ग्राहक महानुभावहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, व्याज लगायत तिर्न बाँकी बक्यौता साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्नुभएमा बुझाउनु भएको साधारण व्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना व्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिनेछ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरु लगायत बैंकहरुबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ ।
२. बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने । यस्तै, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने ।
४. कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
सरकारलाई सुझाव
१. महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी÷करचुक्ता सम्बन्धी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने ।
२. नेपाली नागरिक, गैरआवाशीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने ।
३. नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने ।
४. गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
५. नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने ।
सम्बन्धित सामग्री
बैंकले आफ्नो नाफाबाट ऋणीलाई ६ अर्ब ३६ करोड छुट दिँदै
ऋणीको लागि बैंक संचालकको छुट्टै प्याकेज आउँदै, व्याजदर घटाउने वा रकममा छुट दिने भन्नेमा छलफल
