काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीका लागि बम्पर छुटको योजना ल्याउने भएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ऋणीलाई समस्या परेकोले ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ व्याज छुटको स्कीम ल्याउन लागिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ऋणीलाई चैत र बैशाख महिनाको व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको औसत व्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । सो व्याजदर अनुसार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको वार्षिक व्याज रकम ३ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ भने मासिक व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
परिसंघले चैत र बैशाख महिनाको व्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । परिसंघले छुट दिने भनेको व्याज रकम ३१ अर्ब ६९ करोडको १० प्रतिशत व्याजका दरले मासिक ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । र, २ महिनाको व्याज छुट दिदा करिब ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
बैंकको ध्यान नाफामा मात्रै केन्द्रीत हुन्छ भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा संकटको बेलामा ऋणीलाई राहत दिन आफूहरुले यस्तो निर्णय गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ऋणीलाई समस्या परेकोले बैंकको तर्फबाट बेग्लै राहत कार्यक्रम ल्याउन छलफल भइरहेको केही दिन अघि नै बताएका थिए ।
बैंकबाट ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय गरिरहेका ऋणी समस्यामा परेकोले केही न केही राहत कार्यक्रम ल्याउन पहल भएको परिसंघका उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंक संचालक समिति अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले जानकारी दिए । परिसंघले ल्याउन लागेको राहत कार्यक्रमका विषयमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।
परिसंघ सदस्य तथा सिद्धार्थ बैंक संचालक समिति अध्यक्ष मनोज केडियाले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयव नै बन्द भएकोले ऋणीलाई बैंकहरुको तर्फबाट केही राहत दिनुपर्छ भन्नेमा सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरु सहमत भएको बताए ।
‘उद्यम व्यवसाय चल्यो भने सर्वसाधारणले उपभोग्य बस्तु पाउँछन्, सरकारले राजस्व पाउँछ, अहिलेको लकडाउनले सबै कुरा ठप्प भएको छ, यस्तो बेलामा उद्योग मर्ने र बैंकमात्रै मोटाउने हुन सक्दैन भनेर बैंकको तर्फबाट राहत रकम कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो,’ केडियाले भने ।
यस्तै, परिसंघले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण सहुलियत व्याजमा दिने निर्णय पनि गरेको छ । परिसंघले दिने भनेको छुट रकम सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने बाहेकको हो । यस्तो रकम विदेशबाट फर्केका तथा महिलाले संचालन गर्ने उद्यम व्यवसायले पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् ।
परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन खर्च कटौतिका विषयमा अध्ययन गर्न विषेशज्ञ सहभागी भएको एक अध्ययन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी खर्च कटौति गर्नेछन् ।
