कुनै समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेपछि नाक खुम्च्याउनेहरु थिए । टोकन लिएर घण्टौँसम्म लाइन बस्ने सेवाग्राहीले वाणिज्य बैंकले समयमै सेवा दिन्छभन्दा पत्याउन गाह्रो थियो । फेरि बैंकको व्यथा पनि आफ्नै थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई थिलथिलो पारेको थियो । तीमध्येको मुख्य समस्या थियो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती । यसैले बैंकमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास ल्याएको थियो । जसका कारण संस्था झण्डै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय बैंकजस्तो संस्थाको व्यावसायिक जीवनमा नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्दथ्यो । बैंकप्रति धेरैको विश्वास टुट्दै जान थालेको थियो । समयमा काम नहुने त यसको पहिचान नै बनेको थियो । सेवाग्राही कर्मचारी अल्छी रहेको बताउँथे भने आम मानिसमा नै कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने परेको थियो । उता ऋण लिने पनि तिर्न नपरोस् भन्ने ठान्थे । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मिनाहा गराउन खोज्नेहरु पनि उत्तिकै थिए ।
समस्या बल्झँदै गएपछि सरकारसामु यस संस्थाप्रतिको चुनौती चुलिँदै गएको थियो । नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर स्थापना गरेको आफ्नो संस्था सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । बैंक बैंकजस्तो थिएन । व्यवस्थापन गर्ने निकाय र व्यक्ति पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने अवस्थामा थिए । उनीहरुमा पनि संस्था सुध्रन्छ भन्ने कुनै विश्वास थिएन ।
समस्याको चक्रब्यूहबाट बाहिर कसरी निस्कने भन्ने कुनै योजना व्यवस्थापकमा थिएन । समस्याको रसातलमा फसेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिएरमाथि उठाउन एउटा इमान्दार प्रयत्न र सशक्त निर्णय जरुरी थियो । सरकारले उँधो लागेको संस्थालाई सुधार गर्ने वा निजीकरण गर्ने विकल्प ल्यायो । त्यसमा सुधारको पहिलो विकल्प नै अवलम्बन गरियो ।
व्यवस्थापन सुधार गरेर बैंकभित्र देखिएको विकृति सुधार गरियो । समस्याका चाङ हटाउन अनेक प्रयास भयो । नीतिगत रुपमा पनि केही सुधार भए । जसका कारण उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बौरिएर आयो । अघि संस्था सकियो भनेर टाढिएका सेवाग्राही पनि क्रमशः बैंकसँग जोडिन थाले । विश्वास भरिँदै आयो । क्षमता बढ्दै गयो । यसबीचमा धेरैका आशङ्का क्रमशः हटेर विश्वासमा परिणत भए भने बैंकमा रहँदाका कामचोर प्रवृत्तिहरु लगनशीलतामा परिणत भए । जसको परिणाम आज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक सबल संस्थाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
त्यसमा सरकारको निर्णयका अतिरिक्त बैंकलाई आफ्नो सम्झेर कामगर्ने कर्मशील हातहरुको योगादान पनि त्यतिकै छ । समस्या मात्रै छ भनेर भाग्नेभन्दा त्यससँग जुधेर सफलता हासिल गर्ने प्रयासको योगदान बढ्दै गयो । यसैकारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हाल सञ्चालित कूल २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंकको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि आएको छ । विगतका निराशा चिरेर बैंक आज सबल र सक्षम संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
यसको श्रेय समस्यासँग जुध्न साहस गर्नेलाई नै जान्छ । सरकारी संस्थालाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ, अरु निजी संस्थाभन्दा अझ बढी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने व्यवस्थापकीय समूहका व्यक्तिहरु नै यसका अगुवा हुन् । अनि जसले दिनरात नभनेर, आफूजस्तै सबै कर्मचारीलाई इमान्दार बनाउने प्रयत्न गर्यो उसलाई अझ बढी जस जान्छ । आज सरकारी संस्था एकपछि अर्को दुब्लाउँदै गइरहेका बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थप सबल र सक्षम बन्दै गएको छ । यसका लागि बैंक व्यवस्थापन अहोरात्र लाग्यो र व्यवस्थापनको काँधमा काँध मिलाए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले ।
गत आवमा झण्डै रु पाँच अर्ब नाफा गरेको बैंकले चालु आवमा पनि सोही हाराहारीमा नाफा गर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतमा ऋण नतिर्नेहरु आज धमाधम ऋण तिर्न आइरहेका छन् । बैंकले सोमबार मात्रै झण्डै रु २२ करोड ऋण उठाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यस्तै ठूला ऋणीहरुलाई विगतमा समय दिइएको थियो । तर पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि बैंक अब भने नहसने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, ऋण लगानी होस् वा विस्तारमा समेत बैंक आक्रामक देखिएको छ । सरकारले अगाडि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारमा समेत बैंक अग्रणी नै छ ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरु सहुलितपूर्ण कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै झण्डै रु एक अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार स्थापनाका लागि बैंकले खेलेको भूमिका आफैँमा झनै महत्वपूर्ण छ । समस्यामा फसेको संस्था कसरी सबल संस्थाको रुपमा स्थापित भयो, बैंक अरुभन्दा भिन्न कसरी भयो, नाफा कमाउने दौडमा पनि कसरी अग्रणी भयो,लगायतका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले एकै शब्दमा भने, ‘इमान्दार प्रयत्न नै सफलताको खास कारण हो ।’
श्रेष्ठको चार वर्षे कार्यकाल केही दिनपछि पूरा हुँदैछ । सरकारी बैंक भए पनि यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने खालको अनुभूति जनतालाई दिएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताका रुपमा रहेको सरकारलाई प्रतिफल दिन सकेको थिएन । यसले थप विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ । यसैपालि बैंकले सर्वश्रेष्ठ करदाताको पुरस्कार पाएको छ । बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा पहिचान बनाएको छ ।
सात प्रदेशको ७७ जिल्लामा पुग्ने पहिलो बैंक पनि बनेको छ । सञ्जालका हिसाबले सबैभन्दा बढी विस्तार भएको छ । यही अवधिमा बैंकले भौतिकरुपमा पनि धेरै सुधार गरेको छ । सरसफाइदेखि व्यवस्थापनमा समेत सुधार भएको छ । कर्मचारीको काम गर्ने शैलीसमेत बदलिएको छ । पूर्णरुपमा बदलिन त समय लाग्ला, तर गुणात्मक परिणत भएको छ । उनले बैंकको सुधारका क्रममा देखिएको विषय जोड्दै भने, ‘जनतालाई यसको अनुभूति भएको छ, निजी बैंकसँगको प्रतिस्पर्धामा सँगैसँगै हिँडेको अनुभूति भएको छ ।’ यो सुधार रातारात भएको होइन, यसको जग विसं २०५९/६० बाट वित्तीय सुधारको कार्यक्रमपछि हुँदै आएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको छ । लेखा प्रणालीलाई दुरुस्त पारिएको छ । खराब कर्जा धेरै घटेको छ । कामको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सङ्ख्यासमेत घटाइएको छ । यसले बैंक अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक भएको पनि देखिन्छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर श्रेष्ठ आउँदा बैंकमा स्रोत धेरै भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था थियो । निक्षेप धेरै भएको तर ऋण भने कम थियो । उनले भने, ‘प्रतिशतको हिसाबले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्थ्यौँ, तर हामी ५६ प्रतिशतमा मात्रै थियौँ । म आउँदा रु ८० अर्ब कर्जा थियो, हाल १५४ अर्ब पुर्यायाैं ।’ कर्मचारीको उत्पादन कार्य क्षमता बढेको छ । पुरानो पिँढी अवकाश भएर जाने र नयाँ युवा पिँढी आउने संयोग पनि परेको भन्नुपर्छ ।
दुई पिँढीको बीचमा सङ्ख्या घट्यो । नयाँपुस्ता प्रविधिमैत्री भएकाले थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने अवस्था पनि बन्यो । योबीचमा बैंकले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक तालीम पनि सञ्चालन गर्यो । सरकारी संस्था भनेपछि राजनीतिक गतिविधि बढी हुनु सामान्यजस्तै छ । बैंकमा ट्रेड युनियनको समस्या पनि निकै थियो । त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गरेर बैंक अगाडि बढेको छ । ‘ट्रेड युनियनले उठाएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न लाग्यौँ । गुनासो आउनै नदिने गरी युनियनमा पनि अपनत्वको भावना विकास गर्याैं । यसले काम गर्ने वातावरण बनायो । म आफैँ नेपाल बैंकमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेको अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहज बन्यो’, उनले भने।
अन्य वाणिज्य बैंकहरुले नाम मात्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको काम गर्ने गरेकामा वाणिज्य बैंक त्यसमा समेत अग्रणी रहेको छ । कानूनअनुसार मुनाफाको एक प्रतिशत त्यसमा छुट्याउनै पर्छ । रु पाँच अर्ब चार करोड मुनाफा गरेको बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल खोल्न रु ५० लाख सहयोग गरेको छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले स्थापना गर्न लाग्नुभएको बाल अस्पताललाई सहयोग गरेर बैंकले नाम मात्रै राखेको छैन, सामाजिक योगदानमा ठूलो छाती गर्न सकिने उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको छ । बैंकले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेको छ । यस्तै प्रयोगशाला स्थापना औषधि वितरण साथै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा कम्प्युटर, शैक्षिक सामग्रीलगायत न्यानो लुगा वितरण गरेको छ ।
मुलुकभर २३९ शाखाबाटै वित्तीय साक्षरतालाई अभियान नै बनाएर सञ्चालन गरेको छ । अनाथालय वृद्धाश्रमलगायत संस्थामा पनि सहयोग गरेको बताउँछन् श्रेष्ठ । कुनै समय झण्डै समस्याग्रस्त ऋण मात्रै रु १२ अर्ब थियो । डेढ दशक अघि बैंक आर्थिकरुपमा जर्जर थियो । ठूलो मेहनत र सुधारसँगै गत आवमा बैंकले थप रु १२ अर्ब नकारात्मक ऋणलाई सकारात्मक बनायो । डुब्नै लागेको ऋण उठ्यो । श्रेष्ठले भने, ‘काम गरेपछि हुँदो रहेछ नि ? म आउँदा दुई अर्ब १२ करोड नाफा थियो, स्रोतको परिचालन गरेर त्यसयता अहिले मुनालाई बढाएर लाभांशसमेत दिन सफल भयौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय उपकरण सकारात्मक बनायौँ र सफल भयौँ ।’
यही चैत २९ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ श्रेष्ठको । यस अवधिमा सार्वजनिक संस्था सरकारको सहयोगको बलियो र सुरक्षित आधार हुँदाहुँदै पनि जनतामा राम्रो छाप छैन । सार्वजनिक संस्थाको ‘इमेज’मा परिवर्तन गरेर जनताको विश्वास जित्न सफल भएको उनको दाबी छ । त्यसका लागि उनले एउटा नारा नै दिए । त्यो नारा थियो ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबिबी, विथ कन्सोल्डेसन’ । बैंकका सबै शाखा कार्यालय प्रविधिमैत्रीदेखि ग्राहकमैत्री बनाइयो । धेरै गर्मी हुने तराईका सबै शाखामा वातानुकूलित जडान गरियो । ग्राहकलाई गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको परिवर्तन गरियो ।
बैंकमा अब के काम बाँकी रह्यो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सुदृढीकरणको काम बाँकी छ । पुराना ऐन नियम, कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न बाँकी छ । यसमा केही संशोधन र समयानुकूल सुधार गर्न बाँकी छ ।’ बैंकको वसन्तपुर, भैरहवा, पोरखा, फिक्कललगायत १४ स्थानमा नयाँ भवन बन्दै गरेको छ । भैरहवामा भने नयाँ भवन उद्घाटन हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केही सुधार गरेको छ ।
घर कर्जालगायतका केही विषयमा भएका सुधारले कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ । सहुलियत कर्जामा अग्रणी सरकारले अगाडि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी छ । विभिन्न नौ कार्यक्रम छन् । त्यसमा पछिल्लो पटक शिक्षित स्वरोजगार कर्जा र विदेशमा काम गरेकालाई समेत अवसर दिने कार्यक्रम थप भएको छ । महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेको व्यवसायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । भूकम्प पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा परम्परागत सीपलगायतका विषयमा कर्जा दिइन्छ । कृषि पशुपक्षी कपडा बुनाइ र विप्रेषण कर्जा थप गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नियमानुसार आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाइन्छ । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । यस आधारमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनेले मात्रै ३.६ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् । त्यसमा बीमा, कर्जा सुरक्षणसमेत गरिएको छ । विगतमा जुन उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर पछिल्लो पटक केही नीतिगत सुधार गरियो । जसको प्रभाव लगानीमा समेत परेको छ ।
लगानीका प्रतिशतले हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेमा ५० प्रतिशत हिस्सा त वाणिज्य बैंककै छ । एक हजार १०० लाई त ऋण नै दिइसकेको छ । त्यस आधारमा हेर्दा बैंकको लगानी रु ९० करोड पुगेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजरुपमा पाइएन भन्ने गुनासो छ नि ? श्रैष्ठ भन्छन्, ‘निवेदन दिएको भरमा पैसा पाइँदैन । प्रमाणपत्र दिएको भरमा पैसा पाउँदैन । पैसा परियोजनालाई दिने हो ।’ बैंकले विद्यार्थीलाई सोझै पैसा दिँदैन । अध्ययन गरिरहेको कलेजलाई दिन्छ ।
परियोजनामा काम गर्नेलाई आफ्नो काम के हो त्यो चाहियो । धेरैलाई काम गर्ने परियोजना नै बनाउन नआउने अवस्था देखेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । प्राविधिक ज्ञान नै छैन, कसरी कर तिर्ने भन्ने जानकारी छैन । बैंकले राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग महासङ्घ पनि सहकार्य गरेको छ । दक्षिण एशियाली महिला सञ्जाल, हेपर, यूके एड, सक्षमजस्ता संस्थासँग मिलेर पनि बैंकले काम गरेको छ । ऋण लिनेमा सरकारी पैसा त हो नि भनेर लापर्वाही गर्ने मानसिकता पनि देखिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘यो कर्जा लिनै पर्छ, सरकारको पैसा हो, भोलि त मिनाहा भइहाल्छ नि भन्ने भ्रम पनि छ । यो अनुदान होइन, कर्जा हो ।’ विगतमा यही मानसिकताका कारण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सफल भएन । त्यही भएर बैंकमार्फत जानुपर्छ भनेर नै सरकारले यस्तो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । यसमा ब्याजलगायत विषयमा अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ । ‘केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, संवैधानिक निकाय संसद्को लेखा समिति, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोगलाई मिलाएर जानुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकिँदैन’, चार वर्षको अवधिमा देखेका केही चुनौती औँल्याए ।
उनले निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तत्काल आफूलाई मन परेको र चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ तर, सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले वाणिज्य बैंकले लोकसेवा आयोगको कार्यतालिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि झण्डै एक वर्ष कुर्नुपर्छ’, उनले भने । ठूलो चुनौती मानव संशाधनमा नै देखिएको उनको भनाइ छ ।
भएको दरबन्दीभन्दा ९०० कर्मचारी अझै कम छन् बैंकमा । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख जोखिमका रुपमा साइबर सेक्युरिटी देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि यही कुरालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । चिनियाँ ह्याकरले केही समय पहिले नेपालको बैंकको प्रणाली नै ह्याक गरेर पैसा लुटे । त्यसलाई बैंकले विशेष ध्यान दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले केही समय अघि ‘म्यानेजर अफ दि इएर’ उपाधि पाए । म्यानेजेमेन्ट एशोसिएशन अफ नेपाल (म्यान) को अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि ठूलो मेहनत जरुरी रहेको बताउँछन् ।
हाम्रोजस्तो क्षेत्रमा व्यवस्थापनको नयाँ मोडल बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ तर सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले यो विषय हाल छलफलकै क्रममा छ । कुनै निर्णय भएको छैन । यसअघि सरकारकै निर्देशनमा एनआइडिसीलाई मर्ज पनि गरिसकेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नै राख्ने कि शेयर बिक्री गर्ने भन्ने विषय बैंकको भन्दा पनि सरकारको विषय भएको बताउँछन् श्रेष्ठ ।
उनले सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा थप ५० प्रतिशत काम आफूले गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सबैलाई विश्वासमा लिएर समूहमा काम गर्ने हो । त्यसले नै आफू र संस्था दुवै सफल हुन्छ । अब तोकादेशले कुनै पनि संस्था चल्दैन ।’ पारदर्शी हुने कुरा पनि ठूलो रहेछ । मैले गर्ने जुनसुकै निर्णय समूहको निर्णय हो । सामान्य कुरा पनि १५ देखि २० जनाले थाहा पाउने प्रणाली स्थापित गरेको छु । कुनै कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा होस् वा पुरस्कार दिँदासमेत सबैले थाहा पाउने अवस्था छ ।’ रासस/रासस
