मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील बैंकहरु पुनःनिर्माणअन्तर्गत रु तीन लाख ऋण भूकम्पपीडित नागरिकलाई दिनका लागि तयार भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालद्वारा सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रमअन्तर्गत भएको बैंक तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा उपस्थित बैंकहरुले कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छन् ।
उल्लेख भएबमोजिम पहिलो किस्ता लिएका तर दोस्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीलाई बैंकमार्फत रु तीन लाख ऋण उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल बैंक चौतारा शाखाका प्रबन्धक समिक दाहालले बताए ।
यसैगरी कृषि विकास बैंक चौताराका प्रमुख भूमिराज न्यौपानेले पुनःनिर्माण मात्रै होइन, सरकारले सहुलियत कर्जाको शीर्षकमा समेटेका सबै ऋण मापदण्ड पुर्याएर आएमा दिन सकिने भन्दै बैंकमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार प्रमुख लक्ष्मणकुमार सेठले विगतमा एउटा पनि भूकम्पपीडित नागरिकले ऋण नपाउनु दुःखद् भएको भन्दै लाभग्राहीलाई यो सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले यस्तो ऋण हालसम्म प्रदान गर्न नसक्नुमा बैंकहरु जिम्मेवार रहेकाले आगामी दिनमा सच्चिन आग्रहसमेत गरे ।
कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कूल मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रावधानबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा यसरी गरिने खर्चलाई कसरी भूकम्पपीडित नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो ।
सोही क्रममा नेपाल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सिपातीनघरे संस्कृत माध्यामिक विद्यालयमा रु ५२ लाखको चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गरेको प्रबन्धक दाहालले बताए ।
त्यस्तै कृषि विकास बैंकले भने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१० मा रहेको भीमसेन माविमा सहयोग गरेको, रामेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरजस्ता सामग्री वितरण गरेको र बैंकिङ सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप एक हजार जनाको खाता खोली बैंकको तर्फबाट रु १०० खातामा जम्मा गरिएको शाखा प्रमुख भूमिराज न्यौपानेले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले पुनःनिर्माण कर्जा कार्यविधिले तोकेबमोजिम गर्नका लागि बैंकले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गर्नुको विकल्प नरहेकाले आलटाल नगर्न सम्पूर्ण बैंकहरुलाई आग्रह गरे । । त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले गर्ने खर्च तथा कार्यलाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । रासस
