विशेष

काठमाडौं । बजेट मार्फत सरकारले हाइब्रिड गाडीमा उच्च दरमा कर छुट दिएको छ । हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७६ मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । ‘एउटा कारको मूल्य १० लाख रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ’ एक व्यवसायीले विकासन्युजसँग भने । हाल नेपालमा हाइब्रिड गाडी नगन्य मात्रामा छन् । सरकारले करमा धेरै छुट दिएपछि यस्तो गाडीको आयात बढ्ने यातायात व्यवस्था विभागका उपनिर्देशक इञ्जिनियर प्रेमकुमार सिंहले बताए । सरकारले विद्युतीय तथा हाईब्रिड कार खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम बचत भएका व्यक्तिलाई पनि कार किन्न सजिलो हुन्छ । विगतमा किन्दा ४५ लाख मूल्य पर्ने हाइब्रिड गाडी अब ३५ लाखमा पाइन्छ । ७ लाख रुपैयाँ बचत हुनेले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा लिएर यस्तो गाडी किन्न सक्छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी किन्न ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लिने पाउने राष्ट्र बैंकको नियमका कारण ४५ लाख पर्ने गाडी किन्न चाहानेसँग कम्तिमा २२ लाख ५० लाख रुपैयाँ बचत हुनुपर्छ । कस्तो हुन्छ हाइब्रिड गाडी हाइब्रिड गाडीमा एउटा डिजेज, पेट्रोल वा ग्यासबाट चल्ने इन्जिन हुन्छ भने अर्को विद्युतीय पावरबाट चल्ने मोटर हुन्छ । हाइब्रिड कारपनि दुई प्रकारका हुन्छन्, (१) हाइब्रिड, (२) प्लग इन हाइब्रिड । ‘प्लग इन हाइब्रिड’ गाडीमा शक्तिशाली व्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । यो व्याट्रीमा विद्युतको प्लग जोडेर रिचार्ज गरिन्छ । यस्तो गाडी स्टार्ट गर्नदेखि ३०/४० किलोमिटर गुुडाउन पनि विद्युतीय उर्जाको प्रयोग हुन्छ । व्याट्रीको चार्ज सकिएपछि पेट्रोल वा डिजेल इन्जिनबाट गाडी गुड्छ । ‘सहरी क्षेत्रमा दैनिक छोटो दूरीमात्र गाडी चलाउनेहरुको लागि यस्तो गाडीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नगर्न पनि सकिन्छ । लामो दूरीको यात्रा गर्दा मात्र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यस्ता गाडीले वातावरणीय प्रदुषणमा पनि कम असर गर्छ । यस्ता गाडीमा भने सरकारले भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट दिनु सहि भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । टाेयटाकाे हाइब्रिड कार तर, अर्को प्रकारको हाइब्रिड गाडीका लागि आवश्यक उर्जाको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ हो । गाडी स्टार्ट गर्नेदेखि गुडाउने क्रममा आवश्यक उर्जाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । गाडी जाममा परेको तथा ट्राफिक लाइटमा रोकेको अवस्थामा गाडीको इन्जिन चालु राख्न र उच्च गतिमा गाडी गुड्दा कम उर्जा भए पुग्ने अवस्थामा व्याट्रीमा आधारित मोटर चल्छ । काठमाडौंमा सवारी चापका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन नसक्ने, राजधानी बाहिर उकालो, घुम्ती, खाल्टाखुल्टी सडकका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन गाह्रो हुने भएकोले यस्ता गाडीमा व्याट्री मोटरले कम काम गर्ने बताइएको छ । यस्तो गाडीमा रिचार्जएवल व्याट्री जडान गरिएको हुन्छ, तर व्याट्री चार्ज गर्नको लागि विद्युत वा अन्य वाह्य उर्जा प्रयोग हुँदैन । गाडी गुडेको अवस्थामा व्याट्री चार्ज हुन्छ । व्याट्रीबाट प्रवाह हुने उर्जाको हिस्सा बढीमा १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । यस्तो सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अधिक हुन्छ भने वातावरणीय प्रदुषण पनि परम्परागत सवारीको हाराहारीमा नै गर्छ । विकसित देशहरुमा यस्तो सवारीलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपाल सरकारले भने यस्ता सवारीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिएर आयातलाई प्रोत्साहित गरेको छ । ‘यस्तो सवारी आयातलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु हुन्न थियो । जिम्मेवार अधिकारीहरुले विषय नबुझि निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ’ एक जना अनुभवी अटो व्यवसायीले भने । शंकास्पद निर्णय बजेटको पूर्व तयारीको क्रममा गाडी बिक्रेताहरुको संगठन नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनले हाइब्रिड गाडीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन माग गरेको थियो । ‘हाल इलेक्ट्रीकलका साधनहरु अझै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन नभई रहेको बर्तमान अवस्थामा हाइब्रिड जस्ता सवारी साधनहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भई आएकोमा सो लाई बृद्धिगरी ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने’ नाडाको सुझाव पत्रकाे बुँदा नम्बर १२.१ मा लेखिएको छ । सरकारले व्यवसायीले भने झै ५० प्रतिशत भन्सार मात्र छुट दिएन, अन्तशुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । व्यवसायीले मागेभन्दा बढी कर छुट दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय शंकास्पद भएको र यसभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउने नीतिकाे व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, नविकरणीय उर्जा नगन्य मात्रामा प्रयाेग हुने, पेट्राेलियम पदार्थकाे अधिक प्रयाेग हुने र वातावरण पनि प्रदुषण गर्ने सवारीमा उच्च दरका कर छुट दिने नीति उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउने भएको छ । विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनका लागि जी टु जी सम्झौता गर्ने नाउँमा सरकारले शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउन लागेको हो । सरकारले कुनै एक देशसँग जी टु जी सम्झौता गरेर विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन लागेको छैन । सरकारले त खुल्ला आव्हान मार्फत बिभिन्न मुलुकका सरकारहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराएर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन लागेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिईसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने–‘गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यववसायीक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार(जी टु जी) सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिईएको छ । र यो सम्झौताका लागि खुल्ला आव्हान गरिनेछ र इच्छा व्यक्त गर्ने जुनसुकै मुलुकका सरकारहरुसित हाम्रो मुलुकले सहमति र सम्झौता गर्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णयसँगै अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गर्नेछ । त्यसमा बिभिन्न मुलुकहरुमा विमानस्थलहरु सञ्चालन गरिरहेका सरकारी कम्पनीहरुले मात्रै सहभागीता जनाउन सक्नेछ । त्यसरी दरखास्त दिएकामध्ये सबै भन्दा बढी प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता गर्ने देशले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनेछ । दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनका लागि सामरिक महत्व राख्ने नेपाली भूमिमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिनका लागि शक्ति राष्ट्रहरुले ठूलै कसरत गर्ने देखिन्छ । त्यसमा बिशेषगरि भारत, चीन, अमेरिका र केहि युरोपियन मुलुकको बिशेष चासो छ । भारतले यस अघि नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन चाहेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतलाई दिने तयारी गरेपछि व्यापक आलोचना भयो र उनी पछि हटेका थिए । भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनका लागि चीनले बिशेष चासो राखेको श्रोत बताउँछ । भारतीय सिमा नजिकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाएमा भारतलाई मनोवैज्ञानिक थ्रेट दिन सक्ने चीनियाँ बिश्लेषण देखिन्छ । त्यसो त आफ्नो छिमेकमै प्रतिष्पर्धी मुलुकले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाउने कुरालाई भारतले पनि कम चुनौतीका रुपमा हेरेको छैन। त्यस बाहेक अमेरिका र युरोपियनहरुले समेत गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन सकिए दक्षिण एसियामा चीन र भारतलाई नजिकबाट नियाल्न पाउनेछन् । यी र यस्तै अनेकौं कारणहरु सतहमै देखिएका छन्, जसले गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अब शक्ति राष्ट्रहरु भिड्ने पक्का छ जसलाई निम्तो भने नेपाल सरकारले नै दिँदैछ । यसले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटनको हब होइन कि शक्ति राष्ट्रहरुका लागि संघर्षको मैदान बनाउने सम्भावना रहेको स्राेत बताउँछ । यो विमानस्थलबाट आर्थिक लाभ लिने भन्दा पनि सामरिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने उदेश्यसहित शक्ति राष्ट्रहरुबिच नेपाललाई अधितम लाभ दिने होड नै चल्ने अड्कल गरिएको छ । जसले नेपाललाई आर्थिक लाभ त होला तर त्यसले देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी नीति र सुरक्षामा भने गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्ने आरोप लागेको छ । विमानस्थलको काम धमाधम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सो आयोजना सम्पन्न गरी बिमानस्थलको काम भइरहेको छ । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रु ५९ करोड विनियोजित थियो र सो रकम खर्च भइसकेको छ । थप रु ७० करोड रकम आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइएको छ । आगामी वर्ष पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उठान सञ्चालन गर्न आगामी आवको बजेटमा ३ अर्ब ३४ करोड बिनियोजन भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा अन्तिम कालोपत्र भइसकेको छ । यस्तै ट्याक्सी वे र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण जारी छ । विद्युतीय उपकरणबाहेक विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो विमानस्थल ४५ मिटर चौडाइ र तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजनाको शुरुआती लागत रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रहेको छ ।

काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।