भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः २६ अर्ब माग, निकासा १२ अर्ब

काठमाडौं १४, माघ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले आगामी सातादेखि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका हरेक लाभग्राहीले प्राविधिक परीक्षण गराएर निवेदन दिएपछि आगामी सातादेखि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब दुई करोड १३ लाख माग गरेको थियो । अर्थले ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि निकासा दिएको छ । निकासा भएको रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकमका लागि हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछौं । अहिले प्राप्त रकम वितरण गर्न हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी पठाएका छौं’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको हो । ‘पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम प्राप्त गरी आधारभूत तहको निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, सीईओ पोखरेलले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था

काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

मिटर उल्ट्याउँदै उद्योग कलकारखानबाट पैसा लिँदै, कतिवटा उल्टो बनाएको थाहै छैन

काठमाडौं १२, माघ । ‘कसैले १० हजार दिन्छ, कसैले धेरै पनि दिन्छ, कहाँ–कहाँ गर्यो सम्झना छैन,’ यो भनाइ प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर सुमन श्रेष्ठको हो। ‘सिल खोलेर मिटर उल्टो घुमाउने अनि काम भइसकेपछि सिल लगाएर फर्कने हो, नियमित ग्राहक नै छन्’, निजी कारमा विद्युत् मिटरको सिल र अन्य उपकरणसहित काठमाडौं उपत्यकामा घुमिरहने सुमनलाई उद्धृत गर्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारीले भने। सुमनलाई सम्झना छैन, उनले पछिल्लो केही वर्षमा उपत्यकाका कति उद्योग, कारखाना, होटल र घरका मिटर उल्टो घुमाएर आफ्नो दुनो सोझ्याए । उनको आकसिएको आर्थिक हैसियतले अनुमान गर्न सकिन्छ– उपत्यकाका धेरै प्रतिष्ठित र अधिक मुनाफा हुने उद्योगका मिटर लामो समयदेखि उल्टो घुम्दैछन्। परिणाम सर्वसाधारणले १८ घन्टा अन्धकारमा बिताउनुगर्यो । सुमनजस्तै प्रहरी हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारी महादेव प्रधान मकवानपुर क्षेत्रका प्रतिष्ठित हुन्। उनको आर्थिक हैसियत र हेलमेल ठूला दलका उच्च नेतासम्म रहेको उनी पक्राउपछि प्रहरीलाई आएका जिज्ञासा र अनुरोधसहितका टेलिफोन र भनसुनले प्रस्ट पार्छन् । मकवानपुरका औद्योगिक घरानासँग पारिवारिक सम्बन्ध बनाएका प्रधानले प्रारम्भिक बयानमा उल्टो घुमाएका मिटरको संख्या सम्झनै सकेनन्। अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत लाभलाई महŒव दिँदा करिब नौ वर्ष अँध्यारोमा बस्नुप¥यो । साना र मझौला उद्योग पलायन भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो । देशको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक विकास ठप्प रह्यो । ‘पक्राउ परेका कर्मचारी र उपभोक्ता देशभर भइरहेको विद्युत् चोरी र राजस्व ठगीका साना नमुना हुन्, उपभोक्तासमेत अनुसन्धानको दायरामा छन्,’ महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलोमतोमा विद्युत् चोरी र राजस्व ठगी भइरहेको हो । उनले भने, ‘१० लाख बिल आउने उपभोक्ताले वर्षौंदेखि केही हजारमात्र राज्यलाई बुझाउँदै आएका छन्। विद्युत् लुकाएपछि इमानदार उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्नुपरेको रहेछ।’ महाशाखाले सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानमा सघाउ पुर्‍याउँदै थालेको विशेष अभियानअन्तर्गत आइतबार सार्वजनिक गरेका १२ प्राधिकरणका कर्मचारीले देशका प्रतिष्ठित र अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्योग र कारखानासँग मिलेर विद्युत्का मिटर बिगार्दा सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपरेको यथार्थ बाहिर आएको हो । प्रहरीले तीन साता लामो अनुसन्धानमा देशका प्रमुख औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, ठूला होटलदेखि कारखाना र अत्यधिक बिजुली खपत हुने स्थानमा विगत १२ वर्षदेखि मिटर उल्टो घुमाएर ठगी भइरहेको भेटिएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका प्राधिकरणका कर्मचारीले व्यवसायी र उपभोक्तासँग मिलेर न्यूनतम शुल्क बुझाएर बढी बिजुली खपत गर्ने गरेको पाइएको हो । प्राधिकरणबाट उपभोक्ताको मिटर रिडिङ गर्न जाने कर्मचारीले सही विवरण र शुल्कभन्दा व्यक्तिगत मुनाफालाई सर्वोपरी ठान्दा समस्या भएको हो । महाशाखाले विद्युत् चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीसहित १६ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर कामनपा– २८ बस्ने सुमन श्रेष्ठ, प्राधिकरणका पूर्वमेन्टिनेन्स रामेछापका टहलबहादुर कार्की, प्राधिकरण भक्तपुरका पूर्वसुपरभाइजर भक्तपुर नगरकोटका भगवान पाण्डे छन्। त्यस्तै मिटररिडर सर्लाहीका महादेव प्रधान, सिन्धुपाल्चोकका अच्युत खड्का, अछामका दिलबहादुर साउद, नुवाकोटका ओम ढुंगाना, रामेछापका श्याम बस्नेत, काठमाडौंका प्रदीप शर्मा, दाङ, फूलबारीका सूर्यबहादुर थापा, काठमाडौंका ठाकुर महर्जन र मनिज श्रेष्ठ छन्। नागरिक दैनिकबाट ।