आइफोन सेभेनमा विशेष क्यामेरा हुने
क्यालिर्फोनीया ९ भदौ। एप्पलको आइफोन सेभेन मोड्युल रेयर क्यमरा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर सहित आउने भएको छ। म्याक र्युमरले सार्वजनीक गरेको तस्बिर अनुसार आइफोन सेभेनको मोड्युल क्यमरा ४.७ इन्चको हुने र यसमा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर हुने जनाइएको छ। उक्त सिङगल लेन्स क्यामरामा चार सानो कटआउटस हुने र यसले आकर्षक तस्बिर लिन सकिने जनाइएको छ । सार्वजनीक गरिएको क्यामरा सन् २०१४ मा बजारमा आएको आइफोन सिक्स र आइफोन सिक्स प्लसमा भएका रियर क्यामरा भन्दा उत्कृष्ट र गुणस्तिरीय हुने जनाइएको छ । विगतमा आएका आइफोन सिक्स र आइफोन सिक्स प्लसमा भएका रियर क्यामरा कटआउटस रहित थियो ।आइफोनले ४.७ इन्चको सिङगल लेन्स क्यामरलाई अप्टिकल स्टेबलाइजरका साथ अझै गुणस्तिरीय रुपमा ल्याउने र ५.५ इन्चको अर्को मोडमा ड्यिुल लेन्स क्यामरा र ३ जिबी र्याम जडान गरिने बताइएको छ। एप्पलले आफुहरुले ल्याउने अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर सहितको क्यामरा नै उक्त मोवाइल बिक्रीको आकर्षणको केन्द्र हुने बताइएको छ। एप्पलले आइफोन सेभेन सेम्टेम्बर ७ र आइफोन सेभने प्लस सेम्टेम्बर ९ सम्ममा बजारमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल प्रवेश अगावै विदेशीको पुरा विवरण प्राप्त हुने प्रविधि भित्र्याइँदै
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालमा आउने यात्रु नेपाल प्रवेश गर्नुअघिनै उनीहरुको पृष्ठभूमिसहितको विवरण आउने ‘बृहत् यात्रु सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी अध्यागमन विभागले गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै यात्रुले हवाई टिकट बुकिङ हुनासाथ उसको विवरण अध्यागमनमा प्राप्त हुनेछ । यात्रुको पृष्ठभूमि, कालोसूचीमा रहे/नरहेको जस्ता जानकारी अग्रिम प्राप्त हुँदा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको आवागमनमा कडाइ हुने विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले बताए । यो प्रणाली सफ्टवयेर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएको र एकै पटक खरिद गर्न समेत नपर्ने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत नपर्ने उहाँको भनाइ छ । न्यौपानेले भने – “अहिले तत्काल यो सफ्टवयेर ल्याएर जडान गर्ने र सोबापत लाग्ने रकम निश्चित समयसम्म यात्रुको टिकटमा समावेश गरेर तिर्न सकिने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत नपर्ने गरी लागू गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ ।” यो प्रणाली लागू भएसँगै आपराधिक पृष्ठभूमि र कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिको विवरण सहजै प्राप्त हुने र उनीहरुलाई नेपाल आउने प्रवेशाज्ञा नदिने वा प्रवेश गरिसकेपछि पक्राउ गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । अहिले यात्रुको आवतजावतको विवरण कागजी प्रक्रियामा कार्डमार्फत रहेकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै सबै यात्रुको विवरण अनलाइन सफ्टवेयरमा रहनेछ । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नेपालमा पटक÷पटक प्रवेश गर्ने तर सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई नहुँदा उनीहरु यहाँ आएर विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसो त विभागले गत आर्थिक वर्ष अध्यागमन कानुन उलङ्घन गरी नेपालबाट निष्कासन गरिएका, सम्बन्धित मुलुक फर्काइएका र अन्य निकायको अनुरोधमा आवागमन नियन्त्रणका लागि प्राप्त विवरण अध्यावधिक गर्ने र ट्रयाकिङ गर्ने कालोसूची प्रणाली समेत जडान गर्ने काम गरिसकेको छ । विभागले आफ्ना सबै कार्यालयमा यात्रुको आवामगन र प्रस्थानको प्रत्यक्ष तस्बिर लिएर मौजुदा सफ्टवेयरमा राख्ने प्रणालीको पनि सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले प्रवेशाज्ञा दिँदा विदेशीको विवरण र तस्बिर लिइए पनि नेपाली र निःशुल्क प्रवेशाज्ञामा आउने विदेशीको तस्बिर लिने गरिएको छैन । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट जारी हुने प्रवेशाज्ञाका लागि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्थाको अन्तिम तयारी गरिएको छ । विभागले अनलाइनमार्फत प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन लिने गरेपनि नेपाली नियोगले भने अहिले पनि पुरानै कागजी प्रक्रियाबाट आवेदन लिने गरेका छन् । दूतावासको यस्तो हालत देखेर आवेदन दिने विदेशी पर्यटकले खिसीटिउरी समेत गर्ने गरेका छन् । धेरै रकमको आवश्यकता नपर्ने र तत्कालै लागू गर्न सकिने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यो काम छिट्टै गर्न सकिन्छ । यो प्रावधानका कारण विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट जारी हुने प्रवेशाज्ञा छिटो, छरितो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने मात्र हैन, प्रवेशाज्ञा र राजस्वको विवरण दुरुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको प्रवेशाज्ञालाई मेसिनले पढ्न सक्ने ‘एमआरपी’ मा जारी गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई समेत विभागले चालु आवको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यो प्रणालीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया र प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेकाले सरकारले स्वीकृति दिनासाथ लागू गर्न सकिने महानिर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए। विभागले गत आव यात्रुको राहदानीमा रहेको विवरण सफ्टवयेरको माध्यमबाट नियन्त्रण गरेर भण्डारण गर्ने प्रविधि, सबै किसिमका प्रवेशाज्ञाका लागि अनलाइन प्रवेशाज्ञा प्रणाली, आगमन र प्रस्थान स्टिकर हटाई छापको प्रयोग जस्ता सुधारात्मक कदम चालेको जनाएको छ । रासस
निगमलाई ठूलो जहाज किन्न मन्त्रालयकै ढिलासुस्ती, वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमा हरायो
काठमाडौं, ९ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले लामो दूरीमा उडान क्षमता भएको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न औपचारिक रुपमा चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । चालू आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा निगमको लागि दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निगमले वाइडबडी किनेर जहाज उडाउँछु, सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो भनेको पनि करीब १० वर्ष भैसक्यो । निगमले २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । निगमका वर्तमान महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगममै कार्यकारी अध्यक्ष थिए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न वैना रकमसमेत पठाउदा एक सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी नियकाले सहयोग नगरेका कारण जहाज खरिद योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । तत्कालिन समयमा निगमले चालेको जहाज खरिदकै प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले कंसाकारलाई जेलसम्म पुर्यायो कंसाकारलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय त दियो तर निगमको वाइडवडी खरिदनलाई भने अहिलेसम्म कसैले न्याय दिएको छैन । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भयो । हरेक वर्ष वाइड–बडी जहाजको खरिदको विषय आउँछ । ‘निगमले हरेक वर्ष वार्षिक योजना बनाउँछ, जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर एउटा सरकारी नियकाले गरेको कामलाई अर्को निकायसँग के रिस हुँदो रहेछ मुद्दा मामिलामा जाने र जहाज खरिद रोक्ने काम भैहाल्छ’ निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘वायुसेवा निगमले जहाज संचालन गर्ने हो, जहाज कम्पनीले ट्याक्सी चलाउने होइन’, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हरेक भषण तथा अन्र्तरवार्तामा नछुटाउने वाक्य हो यो । तर, विडम्वना उनको यो शव्दलाई निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले साथ दिन थालेको पनि २५ वर्ष भैसक्दासमेत जहाज किन्न सकेको छैन । जहाज खरिद प्रक्रियामा अनेकौ कमिशन हुने, आफ्नो पाटि व्यक्ति र संस्थालाई कमिशन नआउने भन्दै हरेक पटक जहाज खरिद रोकिने गरेको छ । सबैभन्दाठूलो कमजोरी त राजनीतिक नेतृत्वके हुने गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारका अनुसार सरकारलाई पारदर्शी काम गरेर देखाउने र एक रुपैयाँ कमिशन नलिइ जहाज खरिद गरेर राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिलाई विश्वास नगर्नुनै सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । जहाज खरिदमा एक रुपैयाँ कसैसँग कमिशन नलिइ र कसैलाई नलिइ जहजा ल्याउन सकिने यथार्य जानकारी दिँदा सरकारी नियकाकै चासो कम र अन्तरनिकाय समन्वयको सुस्ताताले जहाज आउन नसकेको कंसाकारको बुझाई छ । सरकारी सुस्तता बढेकोले जहाज आएन वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक गत वर्ष मंसिरमा नै वाइडबडी जहाज खरिदको योजना सरकारलार्ई दिएको थियो । निगमले बुझाएको योजना सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको भए आगामी फागुनभित्रै एउटा वाइडवडी आउने निगमको बुझाइ छ । सरकारी सुस्ताताकै कारण चालू आवको बजेटमा सम्बोधन भएको विषयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमले वर्षमा दुईपटक र हरेक मन्त्री तथा सचिव नयाँ आउदा निगमको कार्ययोजना बनाउने गरेको छ । कम्तिमा ५० पटक जहाज किन्ने योजना वायुसेवा निगममले पर्यटन मन्त्रालयमा हरेक पटक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा जहाज खरिदको योजना बनाउने गरेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि आएका करीब ३० जना पर्यटन मन्त्री आएका छन् । प्राय सबै मन्त्रीले निगम सुधार र जहाज किन्ने कार्ययोजना माग्ने गरेको र निगमले पनि बनाउने गरेको छ । निगमले बनाएको जहाज खरिदको कार्ययोजना नै ५० भन्दा बढी रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेललाई एउटा र तत्कालिक पर्यटन सचिव दिनेश थपलियालाई एक निगम सुधार तथा जहाज खरिद योजना पेश गरेको थियो । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रेम राई पर्यटन सचिव छन । उनलाई चालू आवको बजेटले तोकेको जहाज खरिदको योजना दिएका निगमको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि आउने नयाँ पर्यटन मन्त्रीको लागि पनि नयाँ कार्ययोजना दिन निगम तयार रहेको उल्लेख छ । वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमै हरायो निगमले गत मंसिरमा बनाएको १८ महिनाभित्र खरीद गर्ने दुईवटा वाइडवडी जहाजको प्रस्ताव पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रायलमा निगमम सरकारी नियका भएकोले नयाँ जहाज खरिद गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएकोले रायका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले राय दिनुको साटो उल्लै गत वर्षको मंसिरमा पठाएको प्रस्ताव हराएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव मागेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि दुई साताअगाडि मात्रै पुन पर्यटन मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव पठाएको छ । निगमका लागि वाइडवडि खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आश्यक पर्ने र यसका लागि सरकारले रकमको जोहो गरिदिने वा सरकार जमानी बस्ने भन्ने राय दिनुपर्ने हो । निगमको विषयमा अर्थ मन्त्रालय चुप लागेकै कारण जहाज खरिद ढिलो भएको हो । निगमका अनुसार सरकारले पैसा दिँदै पर्दैन जहाज खरिद गर्न ग्रीन सिंग्नल दिए हुन्छ । निगमलाई लगानी गर्न कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंक तयार रहेको पनि निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारको भनाइ छ । अर्थलाई पुनः प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले जहाजको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले मंसिरमै यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दोस्रो पटक दुई वाइड–बडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको बताएको र पहिले पठाएको प्रस्तावको फाइलै हराएकोले नयाँ पठाउन आग्रह गरेपछि वायुसेवा निगमबाट पुनः नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ निगम प्रवक्ता पठाएको निगमले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण, अनुदान वा स्रोत पहिचान गरिदिनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमको छ । निगमले नेपालबाट विभिन्न २६ वटा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपनि जहाजको संख्या नै नभएकोले पनि निगम कमजोर भएको हो । निगमले आवश्यक मात्रामा जहाज थप गर्न पाए यसले आक्रामक बजार लिन सक्ने दाबी निगमको छ ।
