जनशक्ति : रोजगारी

फाइल तस्वीर । काठमाडौं । लाखौं युवाहरुले नेपाल छोडिरहेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो भविष्य नेपाल भन्दा बाहिर नै सुनिश्चित हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरुले विशेषगरी विकसित मुलुकमा जानका लागि अनेक उपायहरु अपनाइरहेको देखिन्छ । नेपालबाट विशेषगरी शिक्षा, काम र भ्रमणको नाममा वर्षेनी लाखौं युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा युवाहरुले सधैंका लागि देश नै छाडेर जान खोजेको पनि देखिन्छ । जसका धेरै प्रमाण र उदाहरणहरु समाजमा भेटिन्छन् । कतिपय नेपालीहरुले त विकसित मुलुक जानको लागि गैरकानुनी बाटोको यात्रा गर्दै आफ्नै जीवनलाई जोखिममा समेत पुर्याउने समाचारहरु पनि समय–समयमा सुनिन्छन् । विकसित मुलुकमा अध्ययनको लागि भनेर गएका लाखौं युवाहरुले सोही देशमा नै पारिवारिक जीवनको शुरुवात गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै ठूलो संख्याका युवाहरुले भिजिट भिसाको प्रकृयाबाट विकसित मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन्, उनीहरुको सो प्रवेश पनि ती मुलुकमा स्थायी बसोवासको प्रकृयाको लागि नै हो । अमेरिकाको डिभी लोटरी भिसाको लागि आवेदन भर्न प्रत्येक वर्षको एक महिना स्टुडियोहरुमा लाइन लाग्ने गरेको यथार्थ सबैका सामु छर्लंग छ । जापान, मलेसिया र अरब क्षेत्रका देशमा बाहेक अन्य विकसित देशमा गएका नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा नेपाल नफर्कने गरेको प्रमाणहरु विभिन्न क्षेत्रबाट पाइन्छ । तर, आजको दिनमा कति नेपालीले सधैंका लागि देश छाडेर गए भन्ने तथ्यांक राज्य वा कुनै निकायसँग छैन । देशको प्रतिष्ठित विद्यालय काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पढेका झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल नबस्ने गरेको आफूले पाएको त्यहाँका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग बताए । काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स लगायत अन्य केही निजी प्रतिष्ठित स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरुको ठूलो हिस्सा पनि नेपाल भन्दा बाहिर जाने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । धेरै विकसित मुलुकहरुले नेपालीलाई काम, अध्ययन र भ्रमणको लागि भिसा दिने विषयमा निकै कसिलो नीति लिएका छन् । जसले गर्दा पनि नेपालीहरु सहज रुपमा भने ती देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजा ७६७ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ७ महिनामा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६७ हजार ७०८ पुगेको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने १ सय ५ वटा मूलुकमध्ये ४० वटा जति मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ७ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि ५३ हजार पाँच सय ३० जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । खासरी मलेसिया र खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरु कामको समय सकिएपछि फर्केर आउने गर्छन भने युरोपियन लगायत अन्य विकसित मुलुकमा कामको लागि गएकाहरु भने सकेसम्म उतै बस्ने कोशिस गर्ने गरेको पाइन्छ । किन देश छाड्न चाहन्छन् युवा ? नेपालको शिक्षा नीतिको कारण पनि नेपालीहरुले देश छाड्ने अवस्था सिर्जना भएको पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘नेपालको शिक्षा व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रकारको भएन, जसले गर्दा अवसरको खोजीमा मानिसहरुले देश छाड्ने गरेका छन्’, मैनालीले भने । कानुनी मापदण्ड तथा प्रकृयागत जटिलताको कारण पनि युवाहरुले मुलुक छाडेको केहीको तर्क छ । नयाँ पुस्ताले सहज र सरलता खोजेको तर, कानुनी जटिलताको कारणले उद्यम तथा व्यवसाय गर्न र राज्यको सेवा प्राप्त गर्न जटिल भएको युवाहरुको भनाइ छ । अधिवक्ता दयानिधी पौडेलले कानून कार्यान्वयनको पाटोलाई जटिल बनाइएको कारण युवाहरुलाई असहज भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘युवाहरु विदेश पलायन हुनुमा कानुन कार्यान्वयनको प्रकृया जटिल बनाइनु पनि हुनसक्छ, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले यसलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति रञ्जित आचार्यले नयाँ पुस्ताका युवाहरुलाई नेपालमा सहज ढंगले स्टार्टअप उद्यम शुरु गर्ने वातावरण नभएको बताए । उनले विद्यालय तहको अध्ययनदेखि कानुनी प्रकृयासम्मको अवस्थामा स्टार्टअप अनुकुल नभएको बताए । ‘राज्यले स्टार्टअपको अहिलेसम्म न कुनै परिभाषा गरेको छ, न कुनै नीति बनाएको छ, नत कुनै सहुलियत छ’, उनले भने, ‘विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई स्टार्टअप बनाउने विषय नै छैन ।’ राज्यको नीति र शिक्षा प्रणाली नै स्टार्टअपमैत्री नभएको आचार्यको भनाइ छ । नेपालमा स्टार्टअपको लागि वातावरण नै नभएको भन्दै उनले नेपाल छोडेर गएको मान्छे फेरि फर्केर नेपाल आउने समेत वातावरण नभएको धारणा राखे ।

काठमाडौं । बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आह्वान गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचार्य मन्त्रालयले आईतबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा उर्जा सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि सहित बैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएका उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । बैकल्पिक उर्जा विकास समिति गठन आदेश, २०५३ को दफा ७ बमोजिम बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक माग गरेको उल्लेख छ । इच्छुक उम्मेदवारहरुले आफ्नो हस्ताक्षरसहितको बायोडाटा, दुई हजार शब्दमा नबढाइ लेखिएको चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्ताव, हाल कुनै संस्थामा कार्यरत रहेको भए सो संस्थाको सहमति र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित नेपाली नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका प्रमाणपत्रहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुशीको खवर छ । नेपाल टेलिकमले विभिन्न १३ पदका लागि ७३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले जुनियर टेक्निसियनदेखि उपप्रबन्धक पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले उपप्रबन्धकमा १ जना कर्मचारी माग गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले वरिष्ठ इन्जिनियर पदमा २ जना, वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा १ जना, टेलिकम इन्जिनियर पद (इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन) मा १० जना, टेलिकम इन्जिनियर (कम्प्युटर) पदमा ५ जना, टेलिमक इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल) पदमा ३ जना र सिभिल इन्जिनियरमा १ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले सहायक लेखा अधिकृत पदमा ४ जना, सहायक प्रशासनिक अधिकृत पदमा ३ जना, सहायक व्यापार अधिकृत ४ जना, टेक्निसियन पदमा ११ जना, सहायक पदमा ११ जना र जुनियर टेक्निसियन पदमा १७ जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले महिला, आदिवासी जनाजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेश गरेर विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको हो । टेलिकमअनुसार ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले चैत २ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने दोब्बर दस्तुर तिरेर चैत ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।