पालिका

हेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा बेलौरी नगरपालिका-३ पडावमा पुनःस्थापन भएका धम्मलराज चौधरीले अढाई बिघा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती लगाएका छन् । निकुञ्जबाट विस्थापित भएर दश कट्ठा जग्गा पाएका उनीहरु पाँच दाजु/भाइले बाँड्दा दुई कट्ठामा समेटिए । गाउँमै खेती किसानी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उहाँले व्यावसायिक तरकारीबाट भएको आम्दानीले अहिले ११ कट्ठा जग्गा जोड्न सफल भएको बताए । विगत आठ वर्षदेखि गाउँमा तरकारी खेती गरेका उनले अहिले वार्षिक रु नौ लाख बचत गर्ने जानकारी दिए । ‘मैले सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट भएको आम्दानीले मेरो परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनाका साथै गाउँका अरू किसान पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन भएको तरकारी धनगढी, महेन्द्रनगर, बेलौरी र आइबीआरडीलगायत बजारहरुमा खपत हुन्छ ।’ चौधरीजस्तै पछिल्ला केही वर्षयता कञ्चनपुरमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा थारू समुदायकको सक्रियता बढ्दै गएको छ । पुस्तौँदेखि खेती र पशुपालनबाट जीविका चलाउँदै आएका उनीहरु नगदे बालीका रुपमा तरकारी खेती थालेपछि आयआर्जन समेत बढेको बताउँछन् । ‘सुरुमा दुई/तीन कट्ठाबाट तरकारी खेती थालेको थिएँ,’ किसान धम्मलराज चौधरीले भने, ‘धान, गहुँ खेतीबाट तरकारीमा मुनाफा बढी हुने देखिएपछि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमै लागेँ ।’ उनले तरकारीको मूल्यमा थपघट हुँदा किसान प्रभावित हुने गरेको बताए । उनले तरकारीबाट मासिक रु ७५ हजार आम्दानी हुने गरेको बताउँदै सो रकमबाट परिवारको जीविका चल्नाका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च भइरहको जानकारी दिए । ‘तरकारी खेतीका क्रममा कृषि सेवा केन्द्रबाट अनुदानमा बीउबिजनका साथै विभिन्न तालिम समेत लिएको छु,’ चौधरीले भने, ‘तरकारी खेतीमा सक्रिय किसानलाई नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।’ उनले तरकारीबाट भएको आम्दानीबाट अहिले गाउँमा ६ कोठे पक्की घर निर्माण गरिरहेको बताए। ‘किसानको आवश्यकता बुझेर सरकारी निकायले अनुदान र सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि किसानसम्मै पुग्ने संरचना दरिलो बनाउनु आवश्यक छ ।’ उनले पडाव गाउँमा अहिले ३० जनाभन्दा थारू समुदायका किसान व्यवसायी तरकारी खेती गरिरहेको बताए । त्यसैगरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-६ बालुवाफाँटाका सुनिल चौधरी पनि गाउँका सफल व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको सूचीमा पर्छन् । गाउँको इन्द्रेणी कृषक समूहको अध्यक्ष रहेका उनले गाउँमा दुई सय बिघा जमिनमा किसानले तरकारी खेती गरेको बताए। ‘गाउँलाई तरकारीको नमूना क्षेत्र बनाउने योजना छ,’ चौधरीले भने, ‘तरकारी खेतीमा लागेका प्रायः किसानको आम्दानी राम्रै छ ।’ डेढ दशकदेखि तरकारी खेती गरिरहेको चौधरीले अहिले एक बिघा खेतमा तरकारी खेती गरेका छन् । ‘द्वन्द्वकालका बेला मजदुरीका लागि भारतको राजधानी दिल्ली पुग्दा मलाइ समयको महत्व थाहा भयो,’ उनले भने, ‘अरूको देशमा दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै माटोमा सङ्घर्ष गर्दा अहिले राम्रो फल मिलेको छ ।’ उनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक रु चार लाख बचत हुने गरेको बताए । उनले भएको आम्दानीबाट छोरा माइकल चौधरी टीकापुरमा बिएससी एजी अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘छोरालाई पनि कृषिमै लगाउने योजनासहित सम्बन्धित विषय अध्ययन गराउने योजना बन्यो,’ उनले भने, ‘बाँकी आम्दानीको रकमले गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छु ।’ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजार नगद, च्याङ्फालगायत कृषि औजारमा सहयोग पाएको चौधरीको भनाइ छ । व्यवसायी तरकारी खेतीमा लागेका अर्का सफल किसान हुन् बेल्डाँडी गाउँपालिका–३ बैवाहाका रामलाल चौधरी । १६ वर्षदेखि तरकारी खेती गरिरहेका उनले तरकारीबाटै भएको आम्दानीले गाउँमा सात कट्ठा जमिनका साथै धनगढीमा दश धुर घडेरी जोडेका छन् । ‘तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढाएर एक बिघा पुर्याएको तीन वर्ष जति भयो ।’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादित तरकारी दैनिक ६/७ क्विन्टल बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर बजार लैजाने गरेको छु ।’ उनले बार्षिक रु पाँच लाख मुनाफा हुने गरेको बताए। ‘तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट हुनाका साथै परिवारको खर्च आरामले चलेको छ,’ चौधरीले भने, ‘बेला बखतमा सरकारबाट पनि अनुदान एवं कृषि औजार पाइएकै छ । रासस

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका वडा नं २४ बास्कोट र वडा नं २३ चापाकोटलाई भएर बग्ने हर्पन खोला यस क्षेत्रका स्थानीयका लागि ठूलै समस्या बनेको छ । वर्षामा खोलाले गर्ने गरेको कटानका कारण स्थानीय समस्यामा छन् नै त्यस समयमा खेतीपाती गर्नका लागि आवतजावत गर्ने पुल नजिकै नहुँदा एक घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने विवशता यहाँका स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छ । अधिकांश बास्कोटवासी खेतीपातीका लागि चापाकोटमा आउने र चापाकोटवासी बास्कोटतिर जाने भएकाले पुलको अभावमा वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएको स्थानीय मानबहादुर जिसीले बताए । ‘हर्पन खोलामाथि नजिकै पुल नहुँदा बास्कोटबाट चापाकोट आवतजावत गर्न एक घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘यहाँबाट माथि वाम्दी पुगेर मात्रै पुल तर्न पाइन्छ भने तल पामे बजार नै निस्कनुपर्छ ।’ पुलको अभावमा वर्षौंदेखि आफूहरू समस्यामा परिरहेको उनले बताए । हिउँदका समयमा बाँसको फड्के हालेर गुजारा गर्ने गरिए पनि वर्षातमा खेती गर्न जानका लागि त्यो पनि सम्भव नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बास्कोट तथा चापाकोट यस क्षेत्रका पुराना बस्ती हुन् । नेपालका बाइसेचौबिसे राजाका पालामा कास्कीकोटमा राज्य गरी बस्ने राजाहरू सिकार खेल्न आउँदा यही बास बस्ने भएकाले त्यसै समयदेखि यस ठाउँको नाम बास्कोट रहन गएको हो । हर्पन खोलाको कटानसँगै बास्कोट माथिबाट आउने ढन्डुरा खहरे खोलाका कारण प्रत्येक वर्षातको समयमा यस क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परिरहेको जिसीले बताए । खोलाले वर्षातमा तहसनहस बनाउने गरेको बताउँदै उनले यसको प्रभाव नियन्त्रणका लागि पनि राज्यको सहयोग आवश्यक भएको बताए । ढन्डुरा खोला हर्पन खोलामा आएर मिसिन्छ । पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सिरान भएका कारण यसलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि स्थानीयले पहल थालेका छन् । स्थानीय सक्रियतामा गठित सिर्जनशील क्लबको पहलमा बास्कोटस्थित हर्पन खोलाको किनारामा वनभोजस्थल निर्माण गरिएको क्लबका अध्यक्ष शिव जिसीले जानकारी दिए । स्थानीय सक्रियतामा दुई महिनायता वनभोजस्थललाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउँदै उनले पोखराका विभिन्न स्थानबाट वनभोजका लागि समूहसमूहमा मानिस आउने गरेको जानकारी दिए । क्लबले वनभोजस्थल उपयोग गरेबापत प्रतिस्थलको रु दुई हजार लिने गरिएको बताउँदै उनले यसबीचमा ५५/५६ समूह वनभोजका लागि आइसकेको जानकारी दिए । ‘हामी वनभोजस्थलका माध्यमबाट यहाँको पर्यटकीय विकासलाई जोड दिएका छौँ’, उनले भने, ‘यसबीचमा वनभोजस्थलबाट आएको रकम सडक बत्ती, सरसफाइआदिमा उपयोग गर्न थालिसकिएको छ ।’ खोलाको किनारमा रहेको फराकिलो फाँटमा विभिन्न प्रजातिका चराको चिरविराहट सुन्दै वनभोज खान पाउनु यहाँको विशिष्टता रहेको नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले बताए । नाट्टा गण्डकी प्रदेशले हालै बास्कोटमा पारिवारिक वनभोज सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले यसको प्रवद्र्धन र विकास गरेमा यसबाट यहाँका स्थानीयले अधिकतम लाभ लिनसक्ने देखिएको बताए । पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडको नजिकै रहेर पनि विकासका दृष्टिले यो क्षेत्र अझै पनि पछाडि परेको स्थानीय भरतबहादुर देवकोटाले बताए । यस क्षेत्रमा विगतमा स्कुल तथा वडाले विभिन्न नाममा वितरण गरिएका ४३ रोपनी क्षेत्रफलका प्रतिजग्गा रहे पनि तिनीहरूको समुदायबाट उपयोग हुने अवस्था नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । समुदायमा सामुदायिक भवन, मन्दिरआदि संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या पर्ने गरेको बताउँदै स्थानीय मानबहादुर जिसीले जग्गाकै अभावमा बाटोलगायत समस्या भोग्नुपरेको बताए । समुदायमा एक वडा एक फुटबल मैदानको अवधारणामा पाँच/छ वर्षअघि फुटबल मैदान निर्माण सुरु गरिए पनि त्यो अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । रासस

गोरखा । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विनियोजित बजेटमार्फत पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘पालिकाले दीर्घरोगी र गर्भवतीका लागि वार्षिक रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको थालनी गरेको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले लक्षित परिवारमा अबदेखि सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।’ गाउँपालिकाले वडा नं ६ बाट विश्व ‘क्यान्सर’ दिवसका अवसर पारेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । आग्रीडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा ‘क्यान्सर’पीडित परिवार तथा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य बीमा फारम उपलव्ध गराएर बीमा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम सुरु भएसँगै पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा सूचीकृत भएका दीर्घरोगीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलव्ध गराउँदै जाने प्रमुख तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमबाट गर्भवतीको सुत्केरी हुँदा लाग्ने खर्च तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्योपचारमा खर्च न्यूनीकरण हुनेछ’, उनले भने, ‘नियमितरूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने तथा उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीका लागि कार्यक्रमले उपचारका लागि थप सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गण्डकी गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म सूचीकृत भएका ८४ दीर्घरोगी छन् । दीर्घरोगी तथा गर्भवतीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रम अब निरन्तर चल्नेछ । बीमा गर्दा गर्भवती तथा दीर्घरोगीका परिवारका पाँच जना सदस्यको समेत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस