बीमा कम्पनीका एजेन्टको कमिसनमा भारी कटौति
काठमाडौं, १६ असार । बीमा समितिले एजेन्ट कमिसनमा कडाइ गरेको छ । केही अगाडि मात्रै तेस्रो पक्ष बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको समितिले यही साता मात्रै बैदेशिक रोजगार बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको थियो । अब भने जीबन बीमा ब्यवसायमा एजेन्टले पाउँदै आएको कमिसन पनि उल्लेख मात्रामा घटाइएको छ । बीमा समितिले जीबन बीमा कम्पनीको एजेन्ट कमिसन तोकेको छ । नयाँ सीमा अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत रकम मात्रै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनको लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बीमा एजेन्टको कमिसन यिनै दुई शिर्षकबाट दिइँदै आइएको थियो । यसअघि यस्तो खर्चको सीमा तोक्ने गरिएको थिएन । बीमा समितिले बुधवार सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिदै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च ६ प्रतिशतमा सिमित गर्न भनेको छ । ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अत्याधिक रकम खर्च हुन थालेपछि यसरी सीमा तोक्नु परेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा खर्च हुने गरेको पाइयो, यो निकै धेरै हो, यसमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने देखिएकोले सीमा तोकिएको हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिका अनुसार ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत जति रकम औसतमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । खर्च बढी भएको भन्दै समितिले औसत खर्चलाई एक तिहाइमा सिमित गर्ने प्रयास गरेको हो । एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा कडाइ भएपछि आफूहरुको ब्यापार नै खुम्चने चिन्ता बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले गरेका छन् । जीबन बीमा कम्पनीहरुको ब्यवसायको ९९ प्रतिशत नै स्रोत एजेन्टबाट आउने ब्यापार भएकोले यस्तो खर्च कटौतिले आफ्नो ब्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता कम्पनीहरुको छ । ‘हाम्रो ब्यवसाय ९९ प्रतिशत नै एजेन्सी (एजेन्ट मार्फत आउने) मा आधारित छ, यस्तो खर्च यति धेरै कटौति गरेपछि ब्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आउछ,’ एक जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । समितिले एजेन्ट कमिसन भारी मात्रामा कटौति गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एजेन्ट एसोसिएसन र जीबन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीले बुधबार नै आकस्मिक छलफल गरेका छन् । कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा सर्वसाधारणले तिरेको बीमा शुल्क रकममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको आरोप समितिको छ । कम्पनीका संचालक र ब्यवस्थापन तहका उच्च अधिकारीले एजेन्टका नाममा आफू नजिकका ब्यक्तिको नाममा रकम खर्च देखाएर लिने गरेको पाइएको समितिको आरोप छ । यस्तै केही कम्पनीका अधिकारीले नक्कली एजेन्ट देखाएर आफूहरुले नै यस्तो रकम लिने गरेको पनि समितिको आरोप छ । ‘नक्कली एजेन्ट देखाउने र आफ्ना मान्छेलाई एजेन्ट बनाएर मोटो रकम आफैले खाने गरेको पनि पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि सीमा तोक्नुको विकल्प रहेन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । बीमा एजेन्ट बिना ब्यवसाय नै आउदैन भन्नु र बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रबद्र्धनका नाममा खर्च गर्नुले आर्थिक अनुसारहिनता बढाएको आरोप समितिको छ । कम्पनीले भने इन्सेन्टिभ र ब्यापार प्रवर्दनका नाममा रकम खर्च गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बैंकमा पैसा राख्ने भन्दै सर्वसाधारण बैंकसम्म आफै जान्छन्, तर बीमा गराउनको लागि स्वतस्फूर्त रुपमा कोही पनि आउदैन, कर गर्नै पर्छ, यस्तो अवस्थामा एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च कटौतिले समस्या पार्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
बिमाअनुसार उपचार गर्न १० अस्पतालसँग सम्झौता
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेसँगै विभिन्न अस्पतालसँग सहुलियत दरका उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतामा बिमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा बिरामीको उपचार गराउने कुरालाई उल्लेख गरिएको सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाका १० अस्पतालमा सम्झौता गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका सदस्य गरेका बिरामीले आफ्नो पायक पर्ने नजिकका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए वा चिकित्सकको सल्लाहका आधारमा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना उक्त बिरामीको उपचार स्थानीय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव हुँदाहुँदै केन्द्रका ठूला अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा भने बिमा कार्यक्रमबाट ५० प्रतिशत मात्र सेवा लिन सकिनेछ । हाल सम्झौता भएका अस्पतालमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गङ्गालाल, मानसिक रोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, निजामती अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रसूति गृहलगायत रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले छिट्टै नै अन्य उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अस्पतालसँग सम्झौता गरिने बताए । सरकारले स्वास्थ्यलाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन गत चैत महिनादेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो रु त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । “एकैपटक माथिल्लोस्तरको अस्पतालमा गयो भने त्यसमा पाउने सहुलियतमा कटौती हुनेछ”– उनले भने । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले वार्षिक रु ५० हजारसम्मको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पाँच जना सदस्य भएका परिवारले बिमाका लागि सदस्य फारम भर्दा वार्षिक रु दुई हजार ५०० प्रिमियम तिर्नुपर्छ । पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य रु ४५० थप तिर्नुपर्छ र उसको परिवारले थप १० हजार बढी रकम बराबरको उपचार सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् रहने बताइएको छ । कैलालीमा चैत महिनाभर दर्ता भएका ४०० घर धुरीका दुई हजारको उपचार गत जेठ १ देखि नै बिमा सुरु गरिएको डा लोहनीले बताए । ” रासस
