विकास वहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा मेला सभापति हुन् नरेन्द्र खड्का । प्रदेश १ को उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका खड्का दुई दशक अगाडि मेची उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष समेत भएर पनि काम गरिसकेका छन् । प्रदेश एकका चर्चित कृषि उद्योगीका रूपमा पनि खड्का परिचित छन् । महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला नगर संघहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना पनि गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँहरूमा महोत्सव सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा तयारी गरिँदैछ । खड्कासँग महासंघ तथा नगर संघहरुले आयोजना गरेका महोत्सव पर्याप्त छ छैन, मेलाले अर्थतन्त्रको सुधारमा कस्तो प्रभाव पर्छ लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा व्यापार मेलाको विषयमा कुरा गरौं, व्यापार तथा प्रदर्शनी मेला किन आवश्यक छ ?  आजको दिनमा व्यापार तथा प्रदर्शनीको आवश्यकता निकै महत्वपुर्ण देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगमार्फत् मौलिकतामा आधारित उत्पादन गर्ने जुन उद्यमीहरू छन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानको प्रदर्शनी गर्ने थलोको रूपमा मेला विकास छ । यसले उनीहरूलाई अवश्य सहयोग पुर्याएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा रुद्राक्ष ठूलो मात्रा उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, अलैँची, अदुवा, अंबिसो, जडीबुटी, अल्लो आदिका उद्योगहरूले बजार खोज्ने माध्यम पनि हो । मेलाले लामो समयदेखि साना तथा ठूला उद्यमीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । पछिल्लो समय व्यापार तथा प्रदर्शनी मेला नाम मात्रैका भए, यसले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान दिन सकेन भन्ने बहस पनि छ नि ?  बहस चल्नु राम्रो हो । तर, कुन तरीकाबाट बहस चल्छ भन्ने कुरा हो । सबैको बुझाइ आ–आफ्नो ढंगबाट हुन्छ । केही महिनापछि नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला’ आयोजना गर्दैछ । सो मेला चैत्र २ गतेदेखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका साना मझौला उद्योगबाट उत्पादन भएका जस्तो कृषि उपहज, जडीबुटी, चिया लगायत उद्योगहरूले मेलामा आएर ग्राहकहरू खोजुन् मेलाले सक्नु पर्छ । उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका सामाग्रीको प्रचार–प्रसार होस् र आम नागरिक बिचमा गुणस्तरीय सामान पुगोस् भन्ने हेतुले मेलाको आयोजना गरिएको हुन्छ । कतिपय कुरामा कोही असन्तुष्टी पनि होला । उहाँहरूले सोचे जस्तो मेलामा नहुन पनि सक्छ । प्राविधिक कारण केही कमि कमजोरी हुन सक्छ । त्यसको आधारमा टीका टिप्पणी गर्न स्वभाविक पनि हुन सक्छ । मेला स्वभाविक र आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार मेला पनि हो । उद्योग र व्यवसायीहरूको निम्ति यो एउटा बलियो प्लेटफर्म हो । मेलामा लाखौं मानिसले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योगको उत्पादन गरेको वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा नियाल्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले उद्योगीलाई प्रवद्र्धन, ग्राहकलाई गुणस्तर सामान मिल्ने ठाउँ हो । अहिले अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा छ, यो समयमा देशभर हुने मेला महोत्सवले अर्थतन्त्र सुधार गर्न के कस्तो भूमीका खेल्न सक्छन् ?  मेलाले अर्थतन्त्रको सुधारमा अवश्य सहयोग पुग्छ । अहिले अर्थतन्त्र संकुचित छ । बैंकको ब्याज दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तरलताको अभावले गर्दा व्यपार व्यवसाय कठिन अवस्थामा छ । उद्योग व्यवसाय पनि कठिन अवस्था छ भने जनमानस चरम महँगाईमा गुज्री रहेको छ । यस्तो अवथामा मेला महोत्सवले एउटा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । साना तथा ठूला उद्योगीलाई यसले उत्साह थपिदिएको छ । मान्छेलाई उत्साह पनि जगाउने, त्यहाँको आर्थिक मुद्रालाई चलायमान बनाउने भएकाले वस्तुहरू जनमानसमा पुग्ने प्रतिस्पर्धाको एउटा माध्यम पनि हो । मेला महोत्सवले सहज रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धधन गर्ने भन्दा पनि कतिपय मेला महोत्सवमा विदेशी सामान तथा वस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्ने, विदेशी सामानका स्टलहरू राख्ने अभ्यास छ भन्ने सुनिन्छ नि ? हामी स्वदेशीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हरेक औद्योगिक व्यापार मेलाको आयोजना गर्छौं । हामीले स्वदेशी उत्पादन के हो भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मेलाको आयोजना गर्न खोजिरहेका हुन्छौं । तर, मेलामा लागेको खर्च उठाउनलाई भए पनि बाहिरी उत्पादनलाई ठाउँ दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यो बाध्यता नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यापार मेलालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण आइलागेको हो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धनमा बाहिरी सामान राख्न नदिनको लागि सरकारले सातै प्रदेशको केन्द्रमा बजेटको व्यवस्थापन गरी मेला तथा महोत्सव गर्ने हलहरूको व्यवस्था गर्नुपर्याे । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा त आज औद्योगिक व्यापार मेला गर्न कठिन छ । खर्च बढी लाग्छ । तर, खर्च बढी भए पनि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीको आयोजना हुँदै आएको छ । त्यो भवनको अवस्था पनि जिर्ण छ । काम चलाऊ भइरहेको छ । जिल्ला वा प्रदेशमा महोत्सव गर्ने ठाउँहरू नहुँदा समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ मेलाको आयोजना हामीले चौरमा तथा कसैको जग्गा भाडामा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसारको खर्च छदैछ । स्वदेशी मेलामा  विदेशीलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता भयो । खर्च मेलाको आकार अवस्था हेरेर हुन्छ । एउटा राम्रो मेला आयोजना गर्नको लागि लगभग एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । मेला कुन स्तरको गर्ने भन्ने कुरामा पनि खर्चको आधार तय हुन्छ । केही समय अगाडि विराटनगरमा आयोजना भएको मेला एकदमै उत्कृष्ट थियो । त्यो मेलालाई एउटा उदाहरणको रूपमा राखेर त्यस्तै मेला हामीले सबै ठाउँमा गर्ने सोच बनाएका छौं । मेला महोत्सव गर्नको धेरै जसो ठाउँमा जग्गा अभाव भयो । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्याे भनेर सरकार समक्ष पनि आग्रह गर्दै आएका छौं । बेलैमा जग्गाको व्यवस्थामा गर्न सक्यौं भने भावी दिनहरूमा यस्तो समस्या आउँदैन भनेर भनिरहेका छौं । यो हाम्रो मात्र विषय हैन, सरकार, निजी क्षेत्र र राजनैतिक दल लगायतको सरोकारको विषय हो । महोत्सवमा राखिने वस्तु तथा उत्पादनको गुणस्तरको मापनमा तपाईंहरुले कत्तिको ध्यान दिन हुन्छ ?  हामी महोत्सवमा राखिने वस्तु तथा उत्पादनको गुणस्तरको विषयमा लिएर निकै सजक छौं । सामानको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय छन् । उनीहरूको पनि अनुगमन हुन्छ । प्रदर्शनी स्थलमा धेरै किसिमको उपभोक्ताहरू आउने गर्छन् । त्यसकारणले उद्योगीहरूले प्रदर्शनीमा देखाउन राखेको सामान गुणस्तर तथा उत्कृष्ट हुनु पर्छ । स्टलमा राखिएका सामान नेपाल सरकारको मान्यता विपरितको आउँदैनन् र आउनु पनि हुँदैन । मेला राम्रो वस्तुको प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ हो । राम्रो वस्तुको प्रदर्शनी गर्न सकिएन भने उहाँहरूको उत्पादनले ग्राहक पाउँदैन । ग्राहकले त्यसलाई रिजेक्ट गर्दिन्छन् । त्यसो भए अबको दिनमा कस्ता मेला महोत्सवको आवश्यकता छ, हाम्रो लागि यति प्रदर्शनीहरू पर्याप्त छन् ?  हामीले अहिलेसम्म गरेको जति पनि औद्योगिक व्यपार मेला छन् त्यो भन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्ने अब बेला आएको छ । हामी परम्परागत तरीकाबाट मेला महोत्सवको आयोजना गर्दै आएका छौं । त्यो तरीकाले अब पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव हरेर भएपनि हामीलाई अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ । अपडेट गर्नको लागि नेपाल सरकारको सहयोग तथा सहकार्य बिना सम्भव छैन । सरकारले व्यापारिक मेला आयोजना सम्बन्धी एउटा कानुन बनाइ दिनुपर्ने ठम्याई गरेका छौं । कानुन बनिसकेपछि सरकार नीति नियम भित्र रहेर काम गर्न अझ सहज हुन्छ । मेला महोत्सव गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता छ । बजेट बिना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला गर्न गाह्रो छ । विगतका दिनमा तपाईंहरुले यस्ता मेला तथा महोत्सवको आयोजना धेरै गर्नु भएको छ, महोत्सव पश्चात् त्यस क्षेत्रमा कस्तो सुधार भएको पाउनु भयो ?  धनगढीमा केही दिन अगाडि व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । मान्छेका उत्साह नभइरहेको अवस्थामा यस्तो किसिमको व्यापार मेलाले त्यहाँको जनमानसलाई विभिन्न ठंगबाट उत्साह थपिदिएको छ । आर्थिक रूपमा अवश्य सहयोग पुग्छ । प्रत्यक्ष नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रभाव अवश्य पर्छ । एकै चोटी परिवर्तन नदेखिए पनि यसले बिस्तारै प्रभाव पार्दै जान्छ । साना उद्यमीका लागि भन्दै महोत्सवको आयोजना गरिन्छ तर उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानले नै बजार नपाइरहेको अवस्था छ नी ?  उहाँहरूको निमित्त नै हामीले यस्ता मेला महोत्सव आयोजना गर्ने हो । साना खाल्का उद्यमी साथीहरूलाई मेलामा स्टल पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइ रहेका हुन्छौं । उहाँहरूलाई ज्ञान तथा केही कुराको कमी छ भने अपडेट पनि गर्न खोजी रहेका छौं । सबैले देख्न पाउन् उहाँहरूले उत्पादन गरेका सामानको माग बढोस् भनेर नै यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने हो । हामी उहाँहरूको उत्पादनलाई कसरी प्रवद्र्धधन गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा पनि सचेत छौं । म पूर्वका साथीलाई पश्चिममा, पश्चिमका साथीहरूलाई पूर्वका मेलामा पुग्न पनि आग्रह गर्छु । किनभने त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था तथा तरिका थाहा हुन्छ ।  त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य संघले पनि सहयोग गरिरहेको छ । यो मेला व्यवसायिक मात्र हैन, हाम्रो उद्देश्य के भने हामीसँग भएका आबाद भएका सदस्य, उद्यमी साथीहरूलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने पनि कोसिस हो । प्रदर्शनीका नाममा अनेकौं विकृति भएका कुरा तपाईंलाई भनिराख्नु पर्दैन होला, अबका दिनमा नेपालमा हुने प्रदर्शनी कस्तो हुन आवश्यक छ ?  काम गर्दै गरेन भने विकृति थाहा हुँदैन । केही गर्दै जाँदा त्रुटी, समस्या तथा चुनौति आउँछ । हाम्रो तर्फबाट सक्ने कुराको समाधान गर्छौं । सरकारले गर्ने कुराहरू त्यही पुगेर छलफल गर्छौं । त्यसका लागि पनि कानुनको आवश्यक छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । प्रत्येक उद्योग वाणिज्य संघले आज ४०/४२ वटा औद्योगिक मेला गरिरहेका छन् । त्यसले संकुचित भइरहेको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा पनि आत्मबल बढाउने गरेको छ । किनभने निजी क्षेत्रले यो काम गरेको छ । हामीले नयाँ सरकारबाट ठुलो अपेक्षा गरेका छौं । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै आर्थिक सम्वृद्धिको सम्भव छ भन्ने बुझेको हाम्रो अर्थमा,  हामी एकातिर सरकार अर्का तिर कुदेर सम्भव छैन । अर्थतन्त्र बलियो र आर्थिक अवस्था सुधारको निमित्त सबैको साझेदारी सहकार्य गरी भएका समस्यालाई समाधान गरी अगाडि बढ्यो भने यो व्यापारिक मेला पनि अर्थतन्त्र सुधारको एउटा ठूलो माध्यम बन्न सक्छ । प्रदेश नम्बर एक एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, अहिले प्रदेश १ मा उद्योग व्यवसायको अवस्था के छ ?  विभिन्न ठाउँमा नीतिगत समस्या छ । भएका कलकारखानाबाट पनि पूर्ण रूपमा उत्पादन भइरहेको छैन । सञ्चालन भएका उद्योग पनि घाटा खादै चल्दै आएका छन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन मासिक रूपमा घटाइ रहेका छन् । अहिले ३० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा नयाँ उद्योग आउने क्रममा छन् । नयाँ उद्योग पनि ल्याउनै पर्छ । किनभने नयाँ उद्योग जति धेरै सञ्चालन हुन सक्यो त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । त्यो अवस्थाको आशा गर्न सकिन्छ । भएका उद्योग जे छन् त्यसमा सन्तुष्ट त छैनन् । उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, हामी सबैले बुझेका छौं । यस्ता विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा गभर्नरसँग पनि कुरा गरेका छौं । केही सुधारहरू पनि भएका  छन् । महासंघले हामीले भने अनुसार भएन भन्ने खालका आशय पनि ब्यक्त गरिरहेका छौं । अहिले उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाएनौं भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन्, ब्याज कस्तो तिर्न परेको छ ?  हिजो ८/९ प्रतिशत भएको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो तरलता अभावको कारणले पनि हो । भर्खरै केही निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । त्यस आधारमा मलाई लाग्छ अब बिस्तारै तरलता पनि बढ्ने र बैंकले ऋण पनि  सहज हुन सक्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ, यो निवार्चनमा प्रदेश एकको प्रतिनिधित्व के मा हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको आकांक्षा के हो ?  नेपाल उद्योगमा वाणिज्य महासंघसँग मैले लामो समयसम्म सेवा गर्ने मौका पाएँ । साथीहरूसँग परामर्श गरेर सबैको सल्लाहले नै अगाडि बढ्ने अपेक्षा छ । मेरो आकांक्षा उपाध्यक्षको हो । मेरो आकांक्षाप्रति हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं । सबै साथीहरूको कुरा अनुसार नै म अगाडि बढ्ने छु । अब चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्छ । उहाँ स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ ।  वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षीको रुपमा जिल्ला नगरका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वस्तु संघको उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष रमचन्द्र सङघाई र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो तयारी गरी राख्नु भएको छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अनुसार महासंघको निर्वाचन भएको एक महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको आधारमा कार्यसमितिको पूर्ण बहुमतको निर्णयले सातै प्रदेशको निर्वाचन गर्ने निणय गरेको छ । त्यसको जिम्मा पदाधिकारीहरुलाई दिइएको छ । महासंघको निर्वाचनको तयारी र चासो बढेको छ । यो कार्यसमितिको समीक्षा कसरी गर्नु भएको छ ?  शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आएको कार्यसमितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थामा भएका अलमलका कुराहरूमा सुधार भएको छ । संघ संस्थामा सबै नेतृत्वले फरक तरिकाले काम गर्ने आफ्नो नेतृत्वको आधारमा रहेछ । शेखर गोल्छा आफैमा ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिराखेको भएका कारणले उहाँले सचिवालय भनौं आन्तरिक कुराहरूमा सुधार गर्नु भएको छ । विधान अन्तर्गत चल्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कोसिस गर्नु भएको छ । र, कोभिडका कारणले उहाँको कार्यकाल छोटो पनि भयो । उहाँले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय काम गर्न सक्नु भएन होला । उहाँले महासंघको १० वर्षको गुरु योजना आर्थिक भिजन लिएर आउनु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त महासंघ सबै समितिहरूले अत्यन्तै क्रियाशील रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका अवस्था देखिन्छ । र, उहाँ एउटा सफल अध्यक्ष पनि बन्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । कार्यसमितिको सबै साथहरूको सहयोगले यो कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो भएको मैले बुझेको छु । आउने कार्यकाल पनि चन्द्र ढकालको नेतृत्व पनि सफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको झण्डै ७५ वर्षपछि भैरहवा र पोखरामा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले गत जेठ २ गतेदेखि भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुस १७ गतेदेखि पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुई ठुला विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । केही समय गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएतापनि अहिले उडान विहीन भएको छ । पोखरा विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन नै आन्तरिक उडान बाट भएको थियो । दुई ठुला विमानस्थलमा किन अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेनन ? आवश्यक उपकरण सञ्चालनमा भारतको अवरोध, आन्तरिक उडानको भाडादर लगायतका विषयमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक इञ्जिनियर प्रदीप अधिकारीसँग विकासन्युजले कुराकानी गरेको छ । गत जेठबाट नियमित उडान भएको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन हुन सकेन ? अहिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान नहुनुको मुख्य कारण नै खराब मौसम हो । अहिले हामीले आइएलएस सिष्टम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । उक्त सिष्टम सञ्चालन नहुँदा बिहान लाग्ने बाक्लो तुवालोले उडान तथा अवतरण ठप्प भएको हो । जजिरा एयरलाइन्सले बिहान उडान गर्ने गरेको थियो । बिहानको समयमा मौसम खराबकै कारण जजिराले उडान पोष्टपोन्ट गरेको हो । अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई हामीले भैरहवाबाट उडान गर्न आग्रह गरेका थियौं । कोभिडका कारण खोसिएको व्यवसाय पहिलेकै रुपमा नआएको हुँदा उहाँहरुकै आग्रहमा हामीले फोर्स उडानलाई नियमित गर्न सकेनौं । सन् २०२६ मा मात्रै पुरानै अवस्थामा फर्कने हामीले अनुमान गरेका छाैं । आइएलएस सिष्टम सञ्चालनमा भारतकै अवरोध हो ? हामीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस सिष्टम जडान गरिसकेका छौं । सञ्चालनका लागि केही कामहरु बाँकी हुँदा सञ्चालन नभएको हो । हामीले नेगोसेसन गर्न बाँकी छ । सिष्टम अहिले पनि अपग्रेड भैरहेको छ, सञ्चालन मात्रै हुन नसकेको हो । उक्त सिष्टम सञ्चालन गर्न हामीले मित्रराष्ट्र भारतबाट अनुमति लिएर मात्रै पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, उताबाट अनुमति नपाउँदा तत्काल रोकिएको हो नेपाल आउने बाटो भारतसँग समन्वय नगरी छैन । उक्त सिष्टम सञ्चालनका लागि समन्वय भैरहेको छ, अब छिट्टै सञ्चालन हुने अपेक्षा छ । भारतसँग प्राविधिक समन्वय गर्नुपर्छ । हाम्रा सबै तयारी र काम सकिसकेका छन । उताको सहमति मात्रै कुरेका हौं ।’ भैरहवामा जहाज कहिलेदेखि चल्छन ? अहिले चिसोका कारण तराईमा सितलहरका कारण बाक्लो हुस्सो लाग्ने गरेको छ । मौसम अलि सफा भएपछि उडान सुरु भैहाल्छ । मौसमका कारण उडान रोकिएको हो, अन्य कारण छैन, मौसममा सुधार आउनासाथ धमाधम उडान भैहाल्छ । भारत सरकारसँग उडान अनुमतिको कुरा बाइल्याटर एग्रिमेन्ट हो, यसमा क्यानले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । पराराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च निकायबाट कुरा भैरहेको छ, हामीले आधिकारिक रुपमा पत्र पठाइसकेका छौं, अहिलेसम्म उताबाट केही जवाफ आएको छैन । हामी लागिरहेका नै छौं । अब यसको समाधान कुटनीतिक तवरबाट हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा माग बढी हुँदा मूल्य घट्छ र माग कम हुँदा मूल्य घट्छ तर हवाई सेवामा माग बढी भयो भने भाडा बढ्छ कम माग भयो भने घट्छ, यस्तो किन ? आन्तरिक उडानमा चर्काे भाडादर हुनुको मुख्य कारण नै हवाई इन्धन हो । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा मात्रै ३५ देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खादा हवाई भाडादर महंगो भएको हो । एक त हवाई इन्धनको मूल्य छ, अर्काे नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानमा न्यून प्रतिस्पर्धाका कारण उडान भाडादर महँगो भएको हो । नेपाल एयरलाइन्स सेवा प्रदायक निकाय हो, थोरै नाफा राखेर निगमले आन्तरिक उडानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके अहिले कायम भएको भन्दा आधा भाडा घट्छ । सरकारी वायुसेवा कम्पनीको न्यून सहभागिता छ, निजी वायुसेवा कम्पनीको मोनोपोली छ, उनीहरु व्यापार गर्न आएका हुन । मोनोपोली हुन नदिन सरकारले वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गरेको हो । यसमा निगमले हस्तक्षेप गर्न सके दुर्गमका बस्ने सेवाग्राहीले पनि जहाज चढ्न सक्छन् । नेपाल वायुसेवा निगम जहाज थन्काएर उडान नगर्ने, नेपाल आयल निगम हवाई इन्धनमा मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्ने, अनि महंगो हुँदैन हवाई टिकट ? चर्काे शुल्क खाएर पनि निजी वायुसेवा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । प्राधिकरणले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बनाउन लागेको ऋण तिर्न सक्छ ? वार्षिक रुपमा प्राधिकरणको आम्दानी २० अर्ब बढी छ । जसमा हाम्रो खर्च ९ अर्ब हाराहारीमा आउँछ । वार्षिक रुपमा ९ अर्ब हामीसँग बचत हुन्छ, ऋण तिर्न समस्या नै छैन । हामीले वार्षिक रुपमा सरकारलाई १ अर्ब बराबर आयकर, ६ अर्ब सञ्चालन खर्च र विभिन्न आयोजनाका लागि लिइएको ऋणको ब्याज २ अर्ब भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ । वार्षिक २० अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गर्ने प्राधिकरणको ऋण करिब ३८ अर्ब बराबर छ । जसमा पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंक र चीन सरकारमो मिनिस्ट्री अफ कमर्शबाट २२ अर्ब, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एशियाली विकास बैंकको ७ अर्ब र नयाँ परियोजनाका लागि करिब ९ अर्ब हाराहारीमा हामीले ऋण लिएका छौं । उक्त ऋणको हामीले वार्षिक रुपमा सावाँ र व्याज भुक्तानी पनि गर्दै आएका छौं । दुई विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण तिर्न क्यान सक्षम छ । भर्खर सञ्चालनमा आएका दुई विमानस्थलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जस्तो भरिभराउ देख्न सम्भव छ ? नेपालको हवाई क्षेत्र कोरोना अगाडीकै अवस्थामा फर्कन हामीले अझै पर्खनु पर्ने देखिएको छ । कोरोना अगाडिकै तुलनामा हवाई क्षेत्र फर्कन हामीले सन् २०२६सम्म पर्खनु पर्ने विभिन्न आंकलन गरिएको छ । विश्वभर असर गरेको कोरोनाकै असर गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा देखिएको हो । काठमाडौंको जस्तो यात्रुको भीड लाग्न हामीले केही समय पर्खनु पर्छ । आजभन्दा ७५ वर्ष अगाडि काठमाडौं विमानस्थल सञ्चालन गर्दा पनि यस्तै अवस्था थियो । यो प्रश्न काठमाडौं विमानस्थल निर्माण भएको भोलिपल्टै सोधिएको भए पनि त्यसबेला पनि सान्दर्भिक हुने थिएन । धेरै लामो पखाईपछि मात्र काठमाडौं विमानस्थल चलेको हो ।

नेपाली उद्योग व्यवसायमा फरक किसिमको छाप बसालेर अगाडि बढिरहेका व्यवसायी हुन् शेखर गोल्छा । नेपालमा पहिलो पटक उनले पशुपन्छीलाई लगाइने खोप उत्पादन थाले, जसले नेपालको मागपूर्ति मात्र गरेको छैन, अफ्रिका र मध्य एशियाका एक दर्जन देशमा निर्यात हुन्छ । गोल्छाले नै नेपालमा पहिलो पटक बजाज मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग लगाएर स्थापित गरे, जसलाई अरु धेरै ब्राण्डहरुले पछ्याइरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङको रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिन नेपालमा नै उत्पादन थालेर उनले अर्को ठूलो व्यावसायिक पहलकदमी लिएका छन् । अटो फाइनान्समा गोल्छाले थालेको व्यवसायलाई अधिकांश ठूला अटो विक्रेताले पछ्याएका छन् । व्यावसायिक ब्राण्ड बिल्डिङ्मा शेखर धेरैले लिने नाम हो । उनै शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको समेत नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासङ्घ सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था भएकोले पनि हामीले गोल्छाको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि र उद्योग व्यवसायमा हासिल गरेका उपलब्धीहरु समेटेनौं, गोल्छाको चाहना पनि त्यही रह्यो । वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अन्त्य, व्यवसायीको सृर्जनशीलता, युवाहरुको लगाव र भविष्यको अवसरबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सकस परेको छ, महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले उनीहरुलाई कसरी मोटिभेट गरिरहनु भएको छ ? पक्कै पनि कठिन समय छ । तरलताको अभावले धेरै क्षेत्र सङ्कुचनमा छ । मलाई लाग्छ यो नेपाली उद्योगीले अहिलेसम्म नदेखेको अवस्था हो । मैले साथीहरुलाई यही भन्न चाहान्छु कि ६ देखि ८ महिनामा हामी एकदमै सहज स्थितिमा आउन सक्छौं । सहज हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ? यसका पाँचवटा आधार छन् । पहिलो, हाम्रो तरलता विप्रेषणसँग जोडिएको छ । जति जति हाम्रो विप्रेषण बढ्छ, त्यति नै तरलता सुध्रिन्छ । यस वर्ष रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले बढेको छ । यसरी रेमिट्यान्स बढ्दा यो सीधै बैंकिङ्ग सिस्टममा जाने भएकोले यसले तरलता बढाउँछ । हाम्रो विदेशी मुद्राको आयको श्रोत पनि मुख्यतः रेमिट्यान्स नै हो । वल्र्ड बैङ्कले यस वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स बढ्छ भनेको थियो, त्योभन्दा पनि बढेको देखिएको छ । जुन गतिमा हाम्रो भाइ बहिनीहरु बाहिर गइरहेका छन्, यसले पक्कै पनि भविष्यमा रेमिट्यान्स बढ्छ । जसले तरलतामा सहजता ल्याउँछ । दोस्रो, हाम्रो कमोडिटीको मूल्य रुस र युक्रेनको युद्धले निकै बढेको थियो । जसले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । त्यसका साथै तेल, कोइला, स्टीलको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढेको थियो, जसले तरलतामा प्रभाव पारेको थियो र हाम्रो शोधानान्तर स्थिति कमजोर हँदै गएको थियो । तर, अहिले हेर्ने हो भने पेट्रोलियम, खाद्यान्य र स्टीलको मूल्य घट्दै गएको छ । त्यसैले अब आउने समयमा हाम्रो सेभिङ्ग बढ्दै जान्छ र तरलता पनि सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तेस्रो, विगतमा बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको धेरै ठूलो अभाव हुँदा अर्थतन्त्र स्लोडाउन भइसकेको छ । जब अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुन्छ तरलता स्वभाविक रुपमा बढ्छ । एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि यो माथि जाने भन्ने अर्थतन्त्रको नियम नै हो । हामी पुस महिना बटम आउट गर्छौं होला । माघदेखि हाम्रो तरलता सुध्रिने देखिन्छ । चौथो, डिसेम्बर–जनवरीको होटल बुकिङ्गले अब आउने समय पर्यटनको लागि धेरै राम्रो रहने देखिएको छ । होटलको बुकिङ प्रि–कोभिड लेभलमा आइसकेको छ । एयरपोर्ट भरिभराउ भइरहेका छन्, ल्याण्डिङ्ग गर्ने स्पटहरु पाइरहेको छैन, भैरहवा एयरपोर्ट निश्चित रुपमा चल्छ किनभने काठमाडौंमा ल्याण्डिङ्ग स्पट नभएपछि त काँही न काँही त जान्छन् होला । यो आधारमा पर्यटकको आगमन हुने हो भने पर्यटनले झण्डै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा ८ देखि १० प्रतिशत असर गर्न सक्छ । त्यसले ट्रेकिङ्ग व्यवसायदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, ट्याक्सीदेखि लिएर माइक्रोबस बुकिङ्गसम्म पुरै इकोसिस्टम चल्नेछ । पाँचौ, नयाँ सरकार हो । नयाँ सरकार बनेपछि हाम्रा डेभलपमेन्ट ऐजेन्सीहरु जस्तै वल्र्ड बैङ्क, एडिबी र हाम्रा डोनर कन्ट्रीहरु नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । मसँग भएको कुराकानीको आधारमा उनीहरु नयाँ सरकार बनेपछि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं त्यसको मोडल पनि तयार छ, नयाँ सरकार आउने बित्तिकै हामी सहयोग गर्छौं’ भन्ने जस्तो डाइरेक्सन उनीहरुले दिएका छन् । धेरै एफडीआई पनि यस्ता छन् जुन नयाँ सरकार आएपछि अवस्था हेरेर लगानी गर्छौं भनेर बसेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकार आएपछि केही समय राम्रो जोश देखिन्छ होला । नयाँ सरकार बनेको छ । अब सरकारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? सबैभन्दा पहिला नयाँ सरकारले अहिले आएको आर्थिक शिथिलतालाई पुनः कसरी गतिशील बनाउन सकिन्छ र निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्दैन तबसम्म लगानी हुँदैन र जबसम्म देशमा दीर्घकालिन लगानी हुँदैन तबसम्म रोजगारी सृजना हुँदैन । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्ने, तरलतालाई द्रुत गतिमा ठिक गर्ने र नेपालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कामहरु नयाँ सरकारबाट अपेक्षित छ । अहिले आएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । राजस्व २० देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ । साधारण खर्च धान्न सकिएको छैन । नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । देशबाट जुन गतिमा मान्छे पलायन भइरहेको छ त्यो गति कहिले पनि थिएन । अर्को, मुद्रास्फिती राष्ट्र बैङ्कले १२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भनेको छ, जसको अर्थ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति त कम हुनु हो । सेयर बजारका ४० लाख सेयर होल्डर टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन् । जग्गा व्यापार गर्नेहरु ब्रिकी नभएर ठूलो समस्यामा परेका छन् । हेर्नुहोला, बैङ्कहरुमा पनि अब पुस महिनामा नेपालले कहिले नदेखेको खराब कर्जा बढ्न सक्छ, त्यसले गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रपनि ठूलो सङ्कटमा पर्छ । इन्स्योरेन्सको पनि कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि पहिलोपटक ठूलो सङ्कुचन आएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्समा पोलिसी सरेन्डर गर्नेहरु एकदमै बढिरहेको छ । सबैतिर निराशा छाएको छ । यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? योभन्दा ठूलो एजेन्डा के हुन सक्छ ? नयाँ सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको फोकस केमा हुनुपर्छ ? निजी क्षेत्रसँग मेरो अपेक्षा के छ भन्दा अलिक सृजनशील भइदिनुहोस् । लहैलहैमा नलाग्नुस् । एउटा ठाउँमा राम्रो देख्ने बित्तिक्कै सबै त्यहीँ लगानी गर्छौं । हाम्रो श्रोतहरु सीमित छन् । हामीले नयाँ क्षेत्र खोज्न जरुरी छ । सृजनशील हुन जरुरी छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलर रहेको छ । हाम्रो रेमिट्यान्सदेखि सेभिङ्गमा रहेको रकम धेरै खपतमा खर्च हुन्छ । सम्भावना धेरै छ तर सृजनशील हुनुपर्यो । हामीले सृजनशीलतालाई छोडेर जसको एउटा राम्रो व्यालेन्ससिट छ । त्यसको पछि लाग्यौं भने यसले आफूलाई पनि डुबाउँछ देश पनि डुबाउँछ र अन्य व्यवसायलाई पनि स्लोडाउन गर्छ किनभने हामीसँग सीमित श्रोतहरु छन् । मैले निजी क्षेत्रसँग यसपालि हाम्रो पुरानो गल्तीलाई आत्मासमीक्षा पनि गरौं भनेको छु । आउने समयमा सो विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ । बैङ्कहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ, अलिकति धितो हेरेर मात्र कर्जा नदिनुहोस्, बिजनेशलाई विश्लेषण गरेर सृजनशीलतामा लगानी गरिदिनुहोस् । ब्राण्डको नाम र धितोमा मात्र लगानी गरेर देश बन्ने वाला छैन । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु कालो ब्यानर लिएर सडकमा उत्रिएका ेहामीले देख्यौं । बैङ्कर र व्यवसायीबीच यस्तो किसिमको दरार किन आइरहको छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? बैङ्कहरु पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । सबल बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो । बैङ्क बलियो हुन अर्थतन्त्रलाई एकदमै जरुरी छ । तर, बैङ्कहरुले यो कठिन समयलाई मध्यनजर गरेर यसलाई अवसरको रुपमा हेरेर अनावश्यक रुपमा प्रिमियम बढाउने, अन्य शुल्कहरु लिने र अनावश्यक दवाव सृजना गरेको हुँदा निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको हो । अहिले हाम्रो अपेक्षा भनेको बैङ्कहरुले यो समयमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैङ्कहरु बलियो नभए निजी क्षेत्र भोलीको दिनमा व्यवसाय गर्न असक्षम रहन्छ । तर, बैङ्कहरुले अहिलेको कठिन स्थितिलाई अवसरको रुपमा हेर्नु हुँदैन । यो सहकार्य गर्ने समय हो । व्यवसाय बाँचेन भने बैङ्क पनि बाँच्न सक्दैन । र, यो सम्बन्ध अझ बढी गाढा हुनुपर्छ । कर्जा लिने र दिनेले अर्थतन्त्र चल्ने हो र यसलाई निरन्तरता दिन र सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि एकअर्कालाई बुझ्नु पर्दछ । बैङ्कहरुको उद्योगलाई जाने कर्जादर र व्यापारलाई जाने कर्जादर फरक हुनुपर्छ भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरु आवाज उठाइरहन्छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? पक्कै पनि हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर गाइडलाइन पनि बनाएको छ । जसमा उद्योगमा पनि कति लगानी गर्ने, साना मझौलामा कति गर्ने भन्ने खुलाइएको छ । उद्योगमा कम व्याजदरमा जानुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो तर हाम्रो यसमा व्यवहारिक समस्या के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ किनभने अन्तिममा बैङ्कहरु पनि आफ्नो लगानीकर्ताहरु प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरुलाई प्रतिफल दिने बैङ्कको जिम्मेवारी हो । त्यो आधारमा ट्रेडिङलाई तरलता बढेको बेला वेवास्ता गर्ने हो भने बैङ्कको नाफामा पनि धेरै फरक पर्न सक्छ । त्यो आधारमा एउटा व्यालेन्सड रुपमा जाँदा ठिक होला । पछिल्लो समय बैङ्कर्सको विरोधमा देखिएका केही पात्रहरु हेरेर को उद्यमी र को बैङ्कर भनेर बहस पनि चलेको छ । के उद्योगी र बैङ्कर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? धेरै देशहरुमा यो छुट्याउने प्रयास गरिएको छ । बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अब त्यसलाई फर्काउ भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सबै बेथितिलाई एकैदिनमा हटाउ भन्न गाह्रो छ र त्यो अहिले सम्भव पनि छैन । किनभने धेरैजसो बैङ्कका प्रमोटरहरु उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् र त्यसको आधारमा त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यवसायीहरुमा कुन लेभलको सृजनशीलता छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी मार्किङ गरिरहनुभएको छ ? हामीले धेरै यस्ता लगानीहरु देखेका छौं, जुन लहैलहैमा लागेर कुनै बजारको समीक्षा बिना भएका छन् । जसले गर्दा क्षमताभन्दा बढी भएर सबै समस्यामा परेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या पनि देखिएको छ । र त्यो आधारमा मैले पक्कै पनि सृजनशीलताको कमी देखेको छु । यसको एउटा मुख्य कारण बैङ्कले सृजनशीलतामा लगानी नगर्नु । बैङ्कले मात्र कोल्याट्रल र कसलाई लोन दिइरहेको छु भन्ने हेरेको छ । कसैले नयाँ क्षेत्रमा केही गर्छु भन्दा बैङ्कहरुले त्यसमा लगानी गर्दैनन् । सृजनशीलतामा नेपालमा लगानी अलिकति पनि छैन । यो सबै समस्याको जरो पनि निजी क्षेत्र, बैङ्क र सरकारले सृजनशीलतालाई हेर्ने नजर हो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न सबै लागे पक्कै पनि सृजनशीलताले बढी महत्व पाउने छ । सृजनशीलता प्रोत्साहित हुनेछ । तपाईंको नजरमा निजी क्षेत्रबाट बनेको सृजनशील उद्यम कत्तिका छन् ? पक्कै पनि छन् । मैले केही सृजनशील व्यवसायको उदाहरण दिन्छु । जस्तै चन्द्रागिरी प्रोजेक्ट एउटा सृजनशील प्रोजेक्ट हो । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो किसिमको सेटअपमा उक्त प्रोजेक्ट बनेको हो । यसले अरु पनि त्यस्ता धेरै प्रोजेक्टलाई निम्त्याएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यस्तै, निजी एयरलाइन्स बिजनेश पनि प्राइभेट सेक्टरको सृजनशीलता हो । यो बिजनेश रचनात्मक रुपमा विकशित भएको छ । पहिला आएका सिमेन्ट उद्योगहरु र अहिले बनेका जुन स्टील स्ट्रक्चर फ्याक्ट्रीहरु, केही औषधिको फ्याक्ट्रीहरु छन्, त्यसमा पनि सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै, पर्यटनमा द्धारिका होटल सृजनशीलताको एउटा नमूना हो । त्यस्तै, तराईमा भएको फाइभ स्टार होटलहरु जसले भारतीय पर्यटकलाई टार्गेट गरेर लगानी गरेका छन्, त्यसमा सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै कफी व्यवसाय नेपालमा सृजनशीलताको ठूलो उदाहरण हो । सडकभरी देखिने बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनमा शुद्ध नेपाली उद्यमशीलता र सृजनशीलताको उदाहरण देख्छु म । हरेक क्षेत्रमा सृजनशील बिजनेशलाई देखेको छु तर यतिले पुगेन । यसमा अझ अगाडि बढ्नुपर्छ । थप लगानी बढाउनु पर्छ ।   महासङ्घको अध्यक्षको रुपमा सल्लाह दिँदा तपाईं अबको युवाहरुलाई कुन क्षेत्रमा फोकस हुन भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देश अत्यन्तै सम्भावना बोकेको देश हो । म हरेक क्षेत्रमा सम्भावना के हुन सक्छ ? भनेर उदाहरण दिन चाहान्छु । जस्तै पर्यटनमा हामी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । कृषिमा सृजनशीलता ल्याउने हो भने कति उन्नति गर्न सकिन्छ होला किनभने जुन नेपालको जैविक विविधता छ त्यो विश्वमा अरु कतै छैन । तर हामीले त्यसको कुनै अन्वेषण गर्न सकेका छैनौं । हामीले त्यसमा केही गर्न सकेकै छैन । विश्वको कान्छो देशमध्ये एक हौं हामी । २३ वर्ष । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय यस्तो पोइन्टमा पुग्दैछ जब मान्छेहरुको डिस्पोजेबल इन्कम बढेर जान्छ । यसमा खोजौं न सृजनशीलता । यसमा सर्भिसेसहरु खोजौं न । त्यसपछि यातयातदेखि लिएर अन्य धेरै ठाउँमा सृजनशीलता भयो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । मैले सम्भावनानै सम्भावनाको देशको रुपमा नेपाललाई देखेको छु । पहिला पहिला हामी भन्थ्यौं हामी भारत र चीनको बीचमा छौं एउटा हाइवे बनाइदिए हामीलाई पुग्छ । तर म यो कुरालाई मान्दिन । तर तपाईंको छिमेकीहरु अति धनी हुन्छन् भनेपछि तपाईंको पनि स्ट्याटस् अफ इकोनोमी त केही न केही बढ्छ । जब हामी विश्वकै भाइब्रेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एरिया भएको बीचमा हुन्छौं भने त्यसबाट हामीले पनि पक्कै केही पाउँछौं । त्यसैले मैले सम्भावनाहरु असीमित देखेको छु । तपाईंले आशावादीता जनाउने कुरा गर्नुभयो तर निराशा भएर युवाहरु देश छोडिरहेका छन् । यो ट्रेण्डलाई युटर्न कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै पनि देशको लागि आफ्ना देशको युवाहरु विमुख भएर विदेशिन खोज्छन् भने त्यो देशको लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन । देशमा जिम्मेवारी देखाउने काम सरकार, निजी क्षेत्रदेखि लिएर हामी सबैको हो । तर त्यो सम्भावनाहरु यस्ता छन् भनेर देखाउन नसक्नु हाम्रो असफलता हो । यसको भार हामी सबैले बोक्नुपर्छ । यसलाई युटर्न गर्ने आधार सक्सेस् स्टोरिज हो । हामीले सक्सेस् स्टोरी देखाउन सक्नुपर्यो । आज कसैले कुखरा पालन गरेर वर्षको ५० लाख कमाइरहेको होला । कसैले ट्राउट फार्मिङ्ग गरेर वर्षको एक करोड कमाइरहको छ । कसैले होमस्टे सञ्चालन गरेर मनग्य फाइदा गरिरहेको कथाहरुलाई मार्केटिङ गर्नुपर्यो । युवाहरुलाई देशमा सम्भावना छ है, यहाँ गरेर खान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो । यसो गर्दा युवाहरु विस्तारै यसमा आकर्षित हुन्छन् । ३ करोड जनता भएको देश, प्रतिव्यक्ति आय १३–१४ सय भएको देश, अपार सम्भावना भएको देश, विश्वले माया गर्ने देशमा हामीले केही न केही त पक्कै पनि गर्न सक्छौं । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न रोकेको छ । यो बन्देज खुल्ला गर्न महासङ्घले ध्यान दिएको छैन वा महासङ्घको प्रयासले सम्भव भएन ? कि नेपालीहरुको विदेशमा गएर लगानी गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको छैन ? पुँजी रोकेर रोाकिँदैन । कानुन बनाउँदा सबै कानुनको दायरमा आउँछन् । करको दायरामा आउँछन् । जहाँ अवसर देखिन्छ पैसा त्यही बग्छ र नेपालीहरुले बाहिर लगानी गरेका छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन । बाहिर लगानी गर्ने कुरालाई लिगलाइज गर्नुपर्छ किनभने हामीले जति रोकेर मानिसहरुलाई करको बाहिर राख्छौं त्यसले त्यति नै बढी विकृति ल्याउँछ । कन्ट्रोल तरिकाले हामीले यसलाई खोल्दै लैजानुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट)