प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै समस्या आएमा तत्काल समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोग परिसरमा स्थापना भएको सो केन्द्रमा निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिने सबै प्रकारका समस्या तत्काल समाधान गरिने जनाइएको छ । आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र आइतबार मात्रै स्थापना गरेको हो । आयोग परिसरमा स्थापना भएको केन्द्रको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुभारम्भ गरेका हुन् ।  उनले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा केही समस्या आएमा तत्काल समाधान गर्न केन्द्रले काम गर्ने जानकारी दिए । मतदान केन्द्रमा समाधान हुन नसक्ने समस्या केन्द्रबाट समाधान गरिने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गरे । आयोगका सचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो केन्द्रले आवश्यक सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र तत्काल आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ ।

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो ।   त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ ।  गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ ।  २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् ।  अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।   समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ ।   सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ ।  सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’  फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेद​​​​​​वार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।  २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो ।  चुनावी अर्थतन्त्र  आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको  भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।  एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ ।  निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ ।  १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र बनाउने चटारोमा रहँदा उम्मेदवारहरू भने चुनावी प्रचारप्रसारमा होमिसकेका छन् ।  यस पटकको निर्वाचनमा सुनसरी-१ लाई पनि धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकाका केही वडाहरू सुनसरी–१ मा पर्छन् । बराह क्षेत्र १ देखि ५ र रामधुनी नगरपालिकाको ६ र ७ नम्बर वडा यो क्षेत्रमा पर्छन् । जहाँ धरानका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङसमेत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उनी मेयर पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका हुन् ।  सो क्षेत्रमा २६ जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् । जसमा १९ जनाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट र ७ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सुनसरी-१ मा नेकपा एमालेको टीकाराम लिम्बू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सुजेन्द्र गोले तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गोमा तामाङ (सरिन), नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन राजेन्द्र गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द )का दिलबहादुर बास्तोला (नगेन्द्र), राष्ट्रिय साझा पार्टीको उम्मेदवार भूपी राई रहेका छन् । यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मनोज (सूर्यबहादुर) भट्टराई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवार राजकुमार लिम्बू, नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार राजकुमार राई, संयुक्त नागरिक पार्टी नरेश विक, उज्यालो नेपाल पार्टीको डम्बर लावती, नेकपा संयुक्त पार्टीका श्याम नारायण राजधामी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका यामबहादुर लिम्बू, आम जनता पार्टीका राय बहादुर विष्ट , जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सञ्जय राई, जनता समाजवादी पार्टीका नगेन्द्रबहादुर लिम्बू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका उद्धव श्रेष्ठ र मितेरी पार्टी नेपालको डा.रक्षकुमार राई रहेका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्रबाट ओमकृष्ण उदास, शेषप्रसाद रेग्मी, सुवास विश्वकर्मा , चेतबहादुर राई, जीवनकला राई, सुमित राई र देउमान लिम्बूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् । यो क्षेत्रमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने लगभग पक्का भएको छ । नेकपा एमालेका उम्मेदवार टीकाराम लिम्बु, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राई र रास्वपाकी उम्मेदवार गोमा तामाङबीच यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित भएको हो ।  अहिले राई सडकदेखि मतदाताको घरदैलोमा माइक बोकेर मत माग्न थालेका छन् । आफू स्थानीय भएको र धरानमा मेयर हुँदा धेरै विकास गरेको तथा खानेपानी समस्याको धेरै हदसम्म समाधान भएको दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा छन् ।    मुलुक निर्माण गर्न श्रमको अभियानकर्ता आफू रहेको दाबी उनको छ । श्रम गरेरमात्र मुलुक बन्छ भन्ने विश्वास राख्ने राई सांसद बनेर मुलुक परिवर्तन गर्ने हुटहुटीले संसदमा छिर्ने अभिलाषा बोकिरहेका छन् ।  गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा साम्पाङ्ले २० हजार ८२१ मत प्राप्त गरेका थिए । साम्पाङ्ले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाका मतदाताहरूको मत पाएर विजयी भएका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा भने उनलाई भने सहज छैन । उनले धरानमा लोकप्रिय नाराको नाममा विकास गर्न खोजे पनि धेरै विवादित जनप्रतिनिधिको रुपमा चिनिन्छन् ।   यो क्षेत्रमा २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई निर्वाचित भएका थिए । उनले १७ हजार ५९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । यद्यपि २०७९ को निर्वाचनमा उनलाई नेकपा एमालेले सहयोग गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवारी गोमा तामाङले १६ हजार ६०६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तिनै तामाङ उम्मेदवार बनेकी छन् । उनले चुनावमा राईलाई कडा टक्कर दिएकी थिइन् । माओवादीका मुक्सामहाङ्ग सुब्बाले १३ हजार ८७ मत ल्याएका थिए । त्यसबखत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त गठबन्धनबाट उनी उम्मेदवार बनेका थिए । यसपटक भने सबै दलले आ-आफ्नो उम्मेदवारी उठाएका छन् । सुनसरी–१ लाई एमालेको गढ मानिन्छ । विगतका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार वा एमालेले समर्थन गरेका उम्मेदवार विजयी हुँदै आइरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका सुजेन्द्र तामाङ धरान उपमहानगरपालिका १५ निवासी तथा पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिसमेत हुन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका किशोर राई मेयर साम्पाङ्सँग पराजित बनेका थिए । कांग्रेसले १६ हजार ५९ मत प्राप्त गरेका थिए । धरानका पूर्व मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि उपनिर्वाचनमार्फत धरानको सत्तामा कांग्रेस उक्लिएको थियो । मेयरमा तिलक राई २६ हजार ७०९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । सोही बेला प्राप्त गरेको मत पुनः लिने आशामा कांग्रेसका उम्मेदवार तामाङ् चुनावी मैदानमा छन् । माओवादीको तर्फबाट धरान उपमहानगरको वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा छन् । भट्टराई र मेयर साम्पाङ उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि हुँदा विवादमा आइरहन्थे । हालसम्मको प्रचारप्रसार, मतदाताको मनोविज्ञान र विगतको मतको विश्लेषण गर्दा यस क्षेत्रमा नेकपा एमाले, रास्वपा र हर्क साम्पाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । सुनसरी-१ मा १ लाख ५० हजार ३९३ मतदाता छन् । यो क्षेत्रमा १६१ मतदान केन्द्र र ४१ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् ।