काठमाडौं महानगरले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएन
काठमाडौं । विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्कमा वृद्धि भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ देखि विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापतको शुल्क बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ अघि सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकलाई ७५० रुपैयाँ पर्यटक शुल्क लिने गरिएकामा अहिले सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग ५०० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०६७ को दफा ४ (घ) बमोजिम सङ्ग्रहालय प्रवेश शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने कर्तव्य तथा अधिकार समितिको हुने उल्लेख छ । समितिको २०६८ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले सार्क राष्ट्रका पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत शुल्क १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग ७५० रुपैयाँ एकल टिकट प्रणालीबाट पर्यटन सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकममध्ये सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट ५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट २५० रुपैयाँ महानगरपालिकाले समितिलाई बुझाउने निर्णयमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची १३ मा आव २०८०/८१ देखि बढेको शुल्क समावेश गरिएको छ । वृद्धि भएको शुल्कको अनुपातमा समितिले प्राप्त गर्ने रकममा समेत वृद्धि हुनुपर्नेमा सो वृद्धि नभएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय पनि गरेको छैन । महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको अनुपातमा २०८२ असार मसान्तसम्मको पर्यटक सेवा शुल्क तीन करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ समितिको खातामा जम्मा नगरेको पनि महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार
काठमाडौं । विगत एक दशकमा भियतनामी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता विनफास्ट अटोले आक्रामक विस्तारका लागि अरबौं डलर खर्च गरिसकेको छ । अहिले आफ्ना दुईवटा मुख्य कारखानाहरू बिक्री गर्ने र आफ्नो बहीखाताबाट ७ अर्ब डलर बराबरको ऋण हटाउने योजनाले अर्बपति फाम न्हात वुओङको भिनग्रुप व्यापारिक घरानाको सुशासनमाथि चिन्ता उब्जाइदिएको छ । सन् १९९० को दशकमा युक्रेनमा तयारी चाउचाउ बेचेर व्यवसाय सुरु गरेका वुओङले भिनग्रुपलाई भियतनामकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यसैमार्फत उनी होटल, मनोरञ्जन पार्क र नास्डाकमा सूचीकृत विनफास्टका मालिक हुन् । उनी समूहभित्रै गरिने जटिल लेनदेनहरूका लागि पनि चिनिन्छन् । रोयटर्सले यसअघि नै विनफास्टको बिक्री र वित्तीय व्यवस्थाका लागि भिनग्रुपसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूमाथिको निर्भरतालाई सविस्तार प्रस्तुत गरिसकेको छ । फाम न्हात वुओङ । गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको एक बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार विनफास्टले आफ्नो भियतनामी उत्पादन व्यवसायलाई १३.३ ट्रिलियन डङ (५० करोड ६० लाख डलर) मा लगानीकर्ताहरूको एक समूहलाई बिक्री गर्नेछ, जसले झन्डै ६.९ अर्ब डलरको ऋणको भार पनि आफै लिनेछन् । एउटा नियामक फाइलिङमा कम्पनीले यो कदमले आफूलाई उत्पादनमा भन्दा पनि अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रित हुने ‘एसेट–लाइट’ (भौतिक सम्पत्ति कम भएको) मोडेल अपनाउन मद्दत पुग्ने बताएको छ । उत्पादन एकाइलाई आफ्नो बहीखाताबाट हटाएपछि विनफास्ट ठुलो मात्रामा ऋणमुक्त हुने भिनग्रुपले रोयटर्सलाई दिएको एक बयानमा बताएको छ । गत वर्ष यस इभी निर्माता कम्पनीले बेहोरेको ३.९ अर्ब डलरको घाटाको मुख्य कारण उत्पादन लागत नै थियो र सन् २०१७ मा स्थापना भएदेखि विनफास्टले अझैसम्म नाफा कमाउन सकेको छैन । तर, यो सम्झौताको जटिलता र यसमा संस्थापक वुओङ तथा भिनग्रुपसँग सम्बन्ध भएका लगानीकर्ताहरूको संलग्नताका कारण केही विश्लेषकहरू र सर्वसाधारण सेयरधनीहरू माझ यसले आशंका पैदा गरेको छ । सिंगापुरस्थित परामर्शदाता कम्पनी वाईसीपीका अटो उद्योग विश्लेषक तथा साझेदार मेहदी जाउदीले भने, ‘रणनीतिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट यो कदम जायज देखिन्छ र यसले विनफास्टलाई अघि बढ्न ठोस आधार प्रदान गर्दछ। यद्यपि, सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो रणनीतिक निर्णयले केही खतराका घण्टीहरू र प्रश्नचिन्हहरू खडा गर्छ ।’ यसमा एउटा मुख्य विषय घरजग्गा व्यवसायी न्गुएन होआई नामको संलग्नता हो, जसले यसै महिना मात्र उत्पादन व्यवसायको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खरिद गर्ने कम्पनीको नियन्त्रण लिएका छन् । नाम, भिनग्रुपको पहिलेको सपिङ मल शाखा रहेको भिनकम रिटेलका सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । कारखाना सम्झौता सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि उनले फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ डेभलपमेन्ट (एफआईआरडी) को बहुमत नियन्त्रण प्राप्त गरे । यो कम्पनी विनफास्टबाटै अलग गरेर बनाइएको थियो र गत जनवरीसम्म यसको स्वामित्व भिनग्रुप र वुओङसँग थियो । एफआईआरडीसँग विनफास्टको पहिलो पुस्ताका इभीहरूको पेटेन्ट (पेटेन्ट अधिकार) छ र यसको दर्ता पुँजी ४.६ अर्ब डलर छ, जसमा झन्डै ९२ प्रतिशत हिस्सा नामको रहेको छ । ‘यी स्वामित्व परिवर्तनहरू भएको यति चाँडै एफआईआरडी कसरी मुख्य खरिदकर्ता बन्यो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन,’ जाउदीले भने । यस विषयमा भिनकमले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । एक बयानमा भिनफास्टले आफू ‘यी लेनदेनहरूमा कुनै पक्ष नरहेको र त्यसैले यसमा टिप्पणी गर्ने कुनै आधार वा अधिकार नभएको’ बताएको छ । विनफास्टले इन्डोनेसिया र भारतमा रहेका आफ्ना एसेम्बली प्लान्टहरू र आफ्नो सबैभन्दा नयाँ पुस्ताका इभीहरूको पेटेन्टहरू भने आफैसँग राख्नेछ । मे १२ मा यो सम्झौता सार्वजनिक भएदेखि विनफास्टको सेयर करिब १२ प्रतिशतले घटेको छ । भिनग्रुप वुओङद्वारा नियन्त्रित छ र यस कम्पनीमा कुनै ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरू छैनन्। हो चि मिन्ह सहरमा आधारित भियतनाम केन्द्रित र विदेशी स्वामित्वमा रहेको कोष ड्रेगन क्यापिटल जुन भिनग्रुपका थोरै विदेशी लगानीकर्ताहरूमध्ये एक हो, उसले भने यो लेनदेनलाई ऋण र खर्च कटौती गर्ने भएकाले ‘एक सकारात्मक संरचनात्मक विकास’ भएको बताएको छ । सन् २०२१ मा फक्सकनको चासो अनुभवी अटो उद्योग विश्लेषक फेलिप मुनोजका अनुसार आफ्नो उत्पादन कार्य अरूलाई सुम्पेर भिविनफास्ट जस्तो सानो ईभी निर्माताले आफ्ना बहुमूल्य स्रोतहरू अझ राम्रो सफ्टवेयर विकास गर्ने जस्ता बढी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गर्न सक्छ । सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा नयाँ मालिकहरूले तेस्रो पक्षका लागि कार र ब्याट्रीहरू उत्पादन गर्न भिनफास्टका प्लान्टहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । यस विषयको संवेदनशीलताका कारण नाम गोप्य राख्न चाहने भियतनामका एक वित्तीय विश्लेषकले नयाँ लगानीकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न अर्को कुनै ठूलो निर्माता तयारी अवस्थामा पर्खेर बसेको हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । सन् २०२१ मा भिनग्रुपले ताइवानी कन्ट्याक्ट म्यानुफ्याक्चरर फक्सकनले भिनफास्टको उत्पादन लाइनका लागि आफूसँग सम्पर्क गरेको बताएको थियो, तर त्यतिबेला कुनै सम्झौता हुन सकेन । ‘हाम्रो भियतनाममा रहेका भिनफास्टका उत्पादन सुविधाहरू फक्सकन वा अन्य कुनै मूल उपकरण निर्मातालाई बेच्ने कुनै योजना छैन,’ सम्भावित नयाँ कुराकानीबारे सोधिएको प्रश्नमा भिनग्रुपले भन्यो । इभी क्षेत्रमा आफ्नो विस्तार गर्न खोजिरहेको फक्सकनले भने यसबारे टिप्पणीको अनुरोधलाई कुनै जवाफ दिएन । (रोयटर्सबाट अनुदित तथा सम्पादित) कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
ऊर्जा मन्त्रालयमा गुनासोको ओइरो, ११ हजार भए समाधान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन् । उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र उक्त हट लाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, नो लाइटका ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मर सम्बन्धी ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङ सम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न, संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र हेलो सरकारमार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएप बाट ९२ र इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले यता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
किस्ट शिक्षण अस्पतालमा अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार सेवा
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किस्ट शिक्षण अस्पतालले अत्याधुनिक प्रविधि, अनुभवी विशेषज्ञ टोली तथा बहुविषयगत समन्वयमार्फत प्रभावकारी रूपमा क्यान्सर उपचार सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालको क्यान्सर उपचार सेवा विभागको नेतृत्व वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डा. विष्णु दत्त पौडेलले गरिरहेका छन् । अस्पतालका अनुसार यहाँ अनुभवी क्यान्सर शल्य चिकित्सक, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, रक्तसम्बन्धी क्यान्सर विशेषज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सशक्त टोली कार्यरत छ । यस टोलीमार्फत टाउकोदेखि खुट्टासम्म हुने सबै प्रकारका क्यान्सरहरूको पहिचान, शल्यक्रिया तथा सम्पूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । नेपाली बिरामीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशेषज्ञ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले किस्ट क्यान्सर केन्द्रले भारतको प्रख्यात मेदान्ता गुरुग्रामसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको छ । यस सहकार्यअन्तर्गत टेलिमेडिसिनमार्फत दोस्रो राय तथा टेलि-परामर्श सेवा समेत प्रदान गरिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । भारतीय विशेषज्ञको उपस्थितिमा दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यसै सहकार्यको निरन्तरता स्वरूप मेदान्ता गुरुग्राम, भारतका प्रख्यात क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सत्य पाल कटारियाको विशेष आतिथ्यतामा अस्पतालमा दुईवटा महत्वपूर्ण शैक्षिक तथा चिकित्सकीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । उक्त कार्यक्रमहरूमा किस्ट शिक्षण अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँगै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट आएका वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विशेषज्ञहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा क्यान्सर उपचारका नवीनतम प्रविधि, जटिल बिरामीहरूको बहुविषयगत व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब रकम उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि शुक्रबार एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उठाउन लागेको छ । केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत कूल ६१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल गर्न लागिएको जनाएको छ । आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत रकम बोलकबोल हुनेछ । उक्त रकमको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी भने आगामी साउन ६ गते हुनेछ । घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
गर्मीले भारतमा बिजुलीको माग बढ्यो, २७० गिगावाट नाघ्यो
काठमाडौं । भारतमा बढ्दो गर्मीका कारण शीतलन उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेपछि देशको बिजुली मागले लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । भीषण गर्मीबीच ऊर्जा उत्पादकहरूले रेकर्ड स्तरमा विद्युत् उत्पादन गर्दै देशको अहिलेसम्मकै उच्च माग पूरा गरेका छन् । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार लगातार चौथो दिन देशको चरम बिजुली मागले नयाँ सर्वकालिक उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बिहीबार दिउँसो ३ः४५ बजे भारतको चरम बिजुली माग २७०.८२ गिगावाट पुगेको थियो, जुन सफलतापूर्वक आपूर्ति गरिएको बताइएको छ । उक्त समयमा राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम ४५.३ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । मन्त्रालयले यो स्तरलाई भारतको इतिहासकै सबैभन्दा उच्च चरम बिजुली मागको रूपमा वर्णन गरेको छ । यसअघि बुधवार २६५.४४ गिगावाटको रेकर्ड कायम भएको थियो, जसलाई एक दिनमै उछिन्दै नयाँ कीर्तिमान बनेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले बढ्दो तापक्रमका कारण एयर कन्डिसनर, कुलर तथा अन्य शीतलन उपकरणहरूको प्रयोग अत्यधिक बढेकाले बिजुलीको माग अस्वाभाविक रूपमा चुलिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा माग वृद्धिको मुख्य कारण यही भएको उल्लेख गरिएको छ । भारतको कुल विद्युत् उत्पादनमा अझै पनि थर्मल पावर, विशेषगरी कोइलामा आधारित उत्पादनको प्रभुत्व रहेको छ । हाल देशको कुल बिजुली उत्पादनमध्ये ६२ प्रतिशत हिस्सा कोइलाजन्य थर्मल पावरबाट प्राप्त भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट २२ प्रतिशत, हावा र जलविद्युत्बाट पाँच प्रतिशत तथा बाँकी अन्य स्रोतहरूबाट उत्पादन भइरहेको छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक भारतले सन् २०७० सम्म ‘शुद्ध–शून्य उत्सर्जन’ हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि अझै कोइलामाथि ठूलो निर्भरता कायम रहेको देखिएको छ । रेकर्ड स्तरमा बिजुली उत्पादन भइरहेको सरकारी दाबीबीच सामाजिक सञ्जाल एक्समा धेरै प्रयोगकर्ताले भने आफ्ना क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् कटौती भइरहेको गुनासो गरेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण पुराना विद्युत् तार र ट्रान्सफर्मरहरूमा अत्यधिक चाप परेर स्थानीय स्तरमा ब्ल्याकआउट हुने जोखिम बढिरहेको बताइएको छ । दक्षिण एसियाको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा अप्रिलदेखि जुनसम्म तीव्र गर्मी सामान्य मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तापक्रमको तीव्रता र अवधि दुवै बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण तातो हावाका लहरहरू अझ लामो, बारम्बार र खतरनाक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । भारतको मौसम विभागका अनुसार बिहीबार उत्तर प्रदेश राज्यको बान्दा सहरमा अधिकतम तापक्रम ४७.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । यो हप्ताको सुरुआतमा त्यही क्षेत्रमा पुगेको ४८.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा केही कम भए पनि अवस्था अझै अत्यन्त गर्मीपूर्ण रहेको विभागले जनाएको छ । भारतमा हालसम्म आधिकारिक रूपमा मापन गरिएको सबैभन्दा उच्च तापक्रम राजस्थानको फलोदीमा सन् २०१६ मा रेकर्ड गरिएको ५१ डिग्री सेल्सियस हो । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय वायु गुणस्तर अनुगमन प्लेटफर्म ‘एक्युआई’ ले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वका सबैभन्दा तातो ५० सहरमध्ये सबै भारतमै रहेको उल्लेख गरेको थियो । तापक्रम, सौर्य विकिरण, हावाको अवस्था, वर्षा र आद्र्रतासहितका विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको दैनिक ‘गर्मी सूचकाङ्क’ मा भारतीय सहरहरू अत्यधिक तापको चपेटामा परेको देखाइएको थियो । रासस
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ३७ अर्ब घाटामा छ: मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण सामग्री र इन्धन (विशेषगरी डिजेल) मा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा परेको छ । तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको उनले जानकारी दिए । डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको र यसबाट राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री लम्सालले नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) ले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे । पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का (इन्डेक्स फ्रिज) र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि र संकट हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजना र एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा जटिलता थियो । राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ कतिपय समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले मूल्यवृद्धि दिनेमा आश्वस्त पार्दै काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । सरकार विकासका सवालमा कठोर नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काममा फर्कन आह्वान गरे । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ (आधार) तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे वर्षायाममा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
काँकरभिट्टाबाट बढी भित्रिन्छन भुटानी नागरिक
काठमाडौं । मुलुककै मुख्य पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक भित्रिने गरेको खुलेको छ । स्थलमार्गबाट भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेको काँकरभिट्टा अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वीनाकाबाट नेपाल भित्रिनेमा भुटानी नागरिक रहेका कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । काँकरभिट्टाबाट नजिक भएर पनि भुटानी नागरिकले यस नाकालाई प्राथमिकतामा हुन सक्ने उनले बताए । कार्यालयका अनुसार दश महिनाको कुल तथ्यांकको ५४ प्रतिशत भुटानी नागरिक छन् । भुटानी नागरिकले वर्षमा ३० दिनका लागि फ्री भिसा पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । काँकारभिट्टा नाकाबाट गत साउनदेखि हालसम्म ८ हजार ३४५ विदेशी नागरिक भित्रिएका छन् ।सबैभन्दा बढी भुटान, अमेरिका, थाइल्याण्ड, जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू काँकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
