तयार भयो दुई नम्बर प्रदेशको विकासे रोडम्याप, फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थलदेखि हुलाकी राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २० बैशाख । संघिय नेपालको दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे रोडम्याप तयार पारेका छन् । सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ जना सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलवे, औद्योगीक क्षेत्रको विस्तार लगायतका एक दर्जन बढि योजना अघि सारेका छन् । बारा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा समुह बनाएर दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे योजना अघि सारेका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ती योजनाका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेशको विकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसदहरु ‘हामीले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिका योजनाको खाका तयार पारेका छौं, त्यो खाका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नयाँ बजेटमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छौं ।’ रौतहत क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनीहरुको अभियानमा सो प्रदेशका ३२ जना सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । ‘दुई नम्बर प्रदेशको विकास हाम्रो मुल ध्येय हो, पाँच जना भएपनि अभियान जारी रहन्छ, तर हामीले सबैको साथ पाईरहेका छौं ।’ अभियानका संयोजक सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले भने । सर्लाहीकी सांसद रञ्जना सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धि बिना देशमा स्थिरता सम्भव नभएको बताउँदै त्यसका लागि आफुहरु लागिपरेको बताईन् । पर्साका सांसद विचारी यादवले दुई नम्बर क्षेत्रलाई देशकै विकसित र समृद्ध क्षेत्र बनाउने अठोट सहित विकासे रोडम्याप तयार पारिएको बताए । यस्ता छन् विकासे योजना फास्ट ट्रयाक काठमाडौं–तराई–फास्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसँगै पथलैया–निजगढ तथा पथलैया–बिरगञ्ज सडकलाई ६ लेनको बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तराई मधेश हुलाकी राजमार्ग तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्गलाई उनीहरुले अर्काे महत्वपुर्ण विकासे परियोजनाका रुपमा अघि सारेका छन् । त्यसका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । पुर्व–पश्चिम रेल वे जनकपुर–वर्दिबास–पथलैया रेलवे निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । औद्योगीक क्षेत्र बिरगञ्ज–पथलैया औद्योगीक करिडोरकोे व्यवस्थित विकास, सिमरा–डुमरवाना बिशेष आर्थिक क्षेत्र, जनकपुर–सागरनाथ औद्योगीक क्षेत्र र राजबिराज औद्योगीक क्षेत्रको सञ्चालन तथा विकासका लागि पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । तराई पर्यटन जानकी मन्दिरसहित वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बराह क्षेत्र–चतराधाम, गढीमाई मन्दिर, बाराको शहिद हिरालाल पार्क, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ क्षेत्र, छिन्नमस्ता, लोहराज ताल, सलेश धाम, मानिक दह ताल, जलेश्वर महादेव, सोनामाई, टुटेश्वर, गहवा पोखरी, नुनथर लगायतका क्षेत्रको विकास र प्रचार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवसायीकरण उनीहरुले सिरहा र सप्तरीलाई आँप, धनुषा र महोत्तरीलाई माछा, सर्लाही र रौतहटलाई धान र गहुँ, तथा बारा र पर्सालाई उखु र माछाको पोकेट क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यसका अलवा सांसदहरुले तराई मधेशमा व्यवस्थित शहरको विकास, सुनकोशी, कमला र बागमति नदिमा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
दक्षिण एसियामा नेपालः सवैभन्दा कम आर्थिक बृद्धि र बढी मूल्यबृद्धि
काठमाडौं, २० बैशाख । दक्षिण एशियामा नै नेपालको आर्थिक विकास सबैभन्दा कम र सवैभन्दा बढी मूल्यबृद्धि हुदै आएको छ । सन् २०१५ को आर्थिक बृद्धि सवैभन्दा कम मूल्य बृद्धि सवैभन्दा बढी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने सन् २०१६ र सन् २०१७ मा पनि यस्तै अवस्था रहने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक (स्क्याप) सर्वेक्षण २०१६ले यस्तो देखाएको हो । बैशाख २० (२ मे २०१६) मा सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था सवैभन्दा कमजोर रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१५ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ४ भएको अनुमान छ । यस्तै सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत भएको भनिएको छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत भएपनि मूल्य बृद्धिदर भने १ दशमलब ३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब ४ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ६ दशमलब ६ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१५ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ४ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब २ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशमब ६ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ३ दशलमब ८ प्रतिशत छ । सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २ दशमलब २ हुने अनुमान छ । यस्तै सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ३ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतमा कायम रहने भनिएको छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब २ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ५ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ दशमलब २ प्रतिशत हुने भनिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१६ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ६ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ४ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशलमब ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ । यस्तै सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ५ हुने अनुमान छ । सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर पनि ४ दशमलब ३ प्रतिशतमा कायम रहने भनिएको छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ दशमलब ६ प्रतिशत हुने भनिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१७ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशलमब १ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ८ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ५ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशलमब ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ ।
दुई बर्ष भित्रै लाप्राक नमुना बस्ती बन्ने, बस्ती विकास थाल्न एनआरएनलाई स्विकृति
काठमाडौं, २० बैशाख । भूकम्पले ध्वस्त बनेको गोरखाको लाप्राक गाउँलाई दुई बर्षभित्रै नमुना बस्तीका रुपमा विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले लाप्राकलाई नमुना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा बैशाख १२ गते नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सोही सम्झौता अनुसार लाप्राकलाई दुई बर्ष भित्रै नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एनआरएनलाई आग्रह गरेको हो । लाप्राक नमुना बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति गरि प्राधिकरणले एनआरएनलाई पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले पुर्वाधार निर्माण काम तत्कालै सुरु गर्न सकिने व्यहोरोको पत्र एनआरएनलाई पठाएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । कति छन् लाप्राकमा भूकम्प पीडित ? सरकारले लाप्राक गाउँमा ६ सय १२ घरधुरी भूकम्पबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक संकलन गरेको छ । पुरानो बस्ती रहेको ठाउँ प्राविधिक हिसाबले बस्ती राख्न उचित नभएपछि सो बस्तीको केही माथि हाल अस्थायी टहराहरु रहेको डाँडामा ३२६ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बस्ती विकास गरिने छ । गैरआवासीय नेपाली संघले करिब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा लाप्राकलाई नमुना बस्ती बनाउन एनआरएनसँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले लाप्राक गाविसका सबै लाभग्राहीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघबाट आवास अनुदान उपलब्ध गराइने हुँदा जिल्ला विकास समिति गोर्खाबाट लाभग्राहीको सूची भिडान गराई दोहोरो अनुदान नजाने व्यवस्थाका लागि निर्देशन हुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई पनि अनुरोध गरेको छ । प्रस्ताविक नमूना बस्तीका लागि खानेपानीको स्रोत पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी एलएमबिआइएस ((बजेट तथा कार्यक्रम कम्प्युटरमा प्रवेश गराउने) मा प्रविष्टि गराई प्राधिकरणमा आउने व्यवस्था हुन पनि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । के के बन्छ नमुना बस्तीमा ? नमुना बस्तीका लागि एनआरएनले भवन निर्माण गरिदिनेछ । बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, खेल मैदान, विद्युत लगायतका पुर्वाधार भने सरकारले निर्माण गरिदिनेछ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड
काठमाडौं, २० बैशाख । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । हाल बैंकको सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकको संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी संचित कोष रकम यस बैंकको हो । बैंकले केही समयअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेकाले बैंकको संचित कोषमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । हाल बैंकमा निक्षेप १ खर्ब १२ अर्ब, कर्जा ८४ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल बैंकमा ओभर क्यापिटलाईज पोजिशनमा पुगेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १६.१२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशलमव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३६ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर सम्पत्ति २११५ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
कहिले गुड्छ काठमाडौंमा मेट्रो रेल ? कति पर्छ लागत ?
चैत ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यति मात्रै होइन सो सम्झौतामा नेपालको सिमासम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने नेपालकै प्रमुख शहरहरुकाबिचमा रेल वे सेवा विस्तार गर्न समेत चीनले सघाउने उल्लेख थियो । त्यसो त चुन्सुङ नामक कोरियन कम्पनीको संयुक्त टिम र इएमआरसी नामक नेपाली कम्पनीले सन २०११ मै उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेका थिए । सो अध्ययनका अनुसार उपत्यकाको रिङ रोडमा मेट्रो रेड गुडाउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसको लागत प्रति किलोमिटर चार अर्ब ५० करोड हुने बताईएको थियो । ‘बिभागको अगुवाईमा पहिले नै एउटा रिपोर्ट तयार भैसकेको थियो, त्यो रिपोर्ट हामीले सरकारलाई बुझाईसकेका थियौं, त्यसपछि के के भयो थाहा भएन’ रेव वे विभागका इन्जिनियरङ नवराज भट्टले भने । १० बर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उनका अनुसार सो मेट्रो रेललाई रिङ रोड घुमाउने योजना छ । त्यसका अलवा बिभिन्न पाँच वटा स्थलबाट रिङ रोड भित्र ल्याउने सो रिपोर्टमा उल्लेख थियो । केहि स्थलमा सुरुङ खनेर समेत रेल गुडाउने पर्ने भएकाले सो क्षेत्रको लागत प्रति किलोमिटर ६ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । विभागले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई लगानी बोर्डमा पठाएको थियो । हाल फेरी लगानी बोर्डले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गराईरहेको छ । बैशाख १५ गते बसेको बोर्डको बैठकले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि थप ४ महिना समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न एक मलेसियन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । दुई महिना अघि मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको कम्पनीका लागि बोर्डले थप चार महिनाको समय उपलब्ध गराएको हो ।
२० वर्षअघि १० हजार लगानीमा खोलेको कम्पनी हरेक वर्ष उत्कृष्ट निर्यातकर्ता
एभरेष्ट फेसन विगत ४ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनीको रुपमा उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको सम्मान पाउँदै आएको छ । २० वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर शुरु गरेको घरेलु हस्ताकला उद्योगले हाल वार्षिक ३० लाख डलर बराबरको बस्तु यूरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । एउटा परिवारका ५ जना सदस्यले काम गर्दै अगाडि बढाएको यो कम्पनीमा हाल दुई हजार भन्दा बढीले काम गर्छन् । उक्त कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको महेश्वर श्रेष्ठले तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट सीआईपी ( कमर्शियल इम्पोटेन्ट पर्सन) सम्मान समेत पाईसक्नु भएको छ । डिप्लोमा इन इञ्जिनियर पढेपछि हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नु भएको श्रेष्ठले कसरी उद्योग चलाउनु भएको छ ? सफलताको सुत्रहरु के हुन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग विकासन्यूजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नारायण पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी । [divider] एभरेष्ट फेसनको सुरुवात कहिले र कसरी भएको हो ? महेश्वर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–एभरेष्ट फेसन आज भन्दा २० बर्ष पहिले अर्थात सन् १९९६ मा १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट एभरेष्ट फेसनको सुरुवात गरेको हुँ । त्यतिबेला १५० युएस डलरबाट काम थालेको थिएँ । त्यतिबेला भाई, दिदीबहिनी गरि हामी ६ जना जति थियौं । आफैं बनाउँथ्यौं र बेच्थ्यौं पनि । काम राम्रो हुँदै गयो । सन् २००३ मा बहिनीसँग ५० हजार सापट लिएर लगानी थपेको थिएँ । त्यसपछि पनि राम्रो हुँदै आएको छ । कम्पनी स्थापना गरेदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? कम्पनी राम्रो छ । अहिले हामीसँग टौखेल र सातदोबाटोमा दुई वटा कारखाना छन् । वार्षिक करिव ३० लाख डलरको सामान निर्यात गछौं । हाम्रा सबै समान हातबाटै बनाउनु पर्ने भएकाले धेरै कामदार लाग्छन् । करिब साढे चार सय जनाले कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले धेरै कामदार आउट सोर्सिङबाट लिन्छौं । दुईटा फ्याक्टीमा कम्पनीमा करिव दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौं । हाम्रोमा अधिकांश कर्मचारी महिला छन् । समान बोक्न २२ देखि २३ जना मात्रै पुरुष कामदार छन् । बाँकी सबै महिला हुन् । यस कम्पनीका काम गर्नेले कति कमाउँछन् ? मासिक न्युनतम १५ हजार देखि ४० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । उनीहरु परिवारप्रति निर्भर हुनु परेको छैन । समाजमा आफ्नै अस्थित्व निर्माण गरिरहेका छन् । बिहान साढे ९ देखि साढे पाँच बजेसम्म आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ तीन थरीका कामदार छन् । पहिलो भनेको पर्मानेन्ट कामदार, उनीहरु व्यवस्थापन र गुणस्तरको काम गर्छन । केहिले दैनिक ज्यालाका दरले काम गर्छन । र अर्काे समूहले परिणामको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुले जति काम गरेको हो त्यसकै आधारमा तलब पाउँछन् । मासिक भुक्तानीको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले पछिल्लो आठदश वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कारहरु पाउँदै आईरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कृत हुँदै आईरहेका छौं । हस्तकलामा नेपालमै पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी हाम्रै हो । नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकाको फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट पाउने कम्पनी हाम्रै हो । उत्पादनमा गुणस्तर नियन्त्रणको प्रबन्ध कसरी गर्नु भएको छ ? हामी स्वदेशी बजारमा केही पनि बेच्दैनौं । हाम्रा शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छन् । अमेरिकामा दैनिक सात लाख कन्टेनर समान प्रवेश गर्छन् । त्यो सबै कन्टेनर सीमामा चेकजाँच हुँदैनन् । विज्ञहरुको समुह हुन्छ, त्यसले समान आउने मुलुकमै क्वालीटीदेखि सबै कुराको निरीक्षण गरेका हुन्छन् । हाम्रा उत्पादनहरुको पनि उनीहरुले यहिँ आएर चेक जाँच गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्स समेत हेर्छन् । कामदारको अवस्था, स्वास्थ्य, समाजिक अवस्था, काम गर्ने ठाउँको गहन अध्ययन गरेपछि मात्रै उनीहरुले समान अर्डर गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्सको व्यवस्थापन कसरी गरिरहुनु भएको छ ? यसका आधार के के हुन् ? नेपालमा सोसियल कम्प्लायन्स थोरैले मिट गर्छन । सोसियल कम्प्लाइन्स अन्तरगत एउटा कामदारको समग्र जीवन, उद्योग व्यवस्थापन, समाजप्रतिको उत्तरदायीत्व, कामदारको भविष्य सबै कुरा जोडिएर आउँछ । कम्पनीको गेटदेखि नै सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । कामदारको स्वास्थ्य, अफिस व्यवस्थापन, काम गर्ने स्थलको अवस्था, बिदा सुबिधा, समयमै तलब दिएको छ वा छैन्, बीमा गरिएको छ वा छैन । आपतकालिन सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका पक्षलाई जोडेर सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । सोसियल कम्प्लायन्स पास नगरी हाम्रा समान बेचेर विदेशीले सुनकै ढिक्का कमाउने रैछन भने पनि मान्दैनन् । बाल श्रम भनेको त धेरै पुरानो कुरा भैसक्यो । ओभर टाईमको काममा डेढ गुणा रकम दिएकै हुनुपर्छ । एउटा सानो सामान बनाउन पनि चार पाँच घण्टा लाग्न सक्छ । नेपालले सबै आयातलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वार्षिक ३ अर्बको निर्यात गर्दै आएका छौं । हामीले दशौं हजार प्रकारका समान बनाउँछौं । कार्पेटदेखि वाल आर्टसम्म बनाउँछौं । क्रिसमसका लागि अर्नामेण्ट समान बनाउँछौं । फेल्ट के हो ? यसको कच्च पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? तपाईको तयार गर्ने बस्तुमा कति प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ ? भेडाको ऊनबाट बन्न कपडा, खेलौना, सजावटका सामान, यूटिलिटीका सामान सबैलाई फेल्ट भनिन्छ । पहिला ऊन भनिन्थ्यो, अहिले सन् २००१ पछि फेल्ट भन्न थालियो । नेपालको व्यवसायिक रुपमा भेडा पालन, ऊन उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले बनाउने फेल्टको कच्चा पदार्थ न्यूजिल्याण्डबाट आयात हुन्छ । न्यूजिल्याण्डबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान तयार गरी फेरी न्यूजील्याण्ड नै निर्यात गर्छाै । ७० प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । अधिकतम त ८५ प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । हामीले तयार पार्ने सामानमा ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन हाम्रै हुन्छ । खाली कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने हो । फेल्टका उत्पादनको आन्तरिक बजारको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा शतप्रतिशत समान निर्यात हुन्छन् । आन्तरिक बजारमा माग नै छैन । फेरी हस्तकला भनेको निर्यातजन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । त्यसकारण पनि आन्तरिक बजारमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । आन्तरिक बजारका लागि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । नेपालमा कामदारकै अभाव छ । हाम्रो अफिसबाटै ३० जना जति विदेशीएका छन् । कामदारको अभाव ठूलो छ । अझै दुई चार हजारलाई जागिर दिन सकिन्छ । तर जागिर खाईरहेकाहरु नै छोडेर खाडी जान हतारिएका देखिन्छन् । खाडीमा २५ हजार कमाउनु र नेपालमा १० हजार कमाउनु उस्तै हो तर पनि विदेशीने क्रम बढेकै छ । नेपाली उत्पादनको नक्कल गरेर विदेशीले उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्ने र नेपाली उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम विगतमा भए । कार्पेट, गार्मेण्ट लगायतका क्षेत्रमा यो समस्या नेपालले भोगिसक्यो । फेल्टको क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउने जोखिम कति छ ? नेपालकै उत्पादनहरुको नक्कल गरेर चीनले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । भारतले पनि हाम्रो सिको गरिरहेको छ । हाम्रो राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गरेन् । भूकम्प गयो, ठूलो क्षति भयो । हाम्रो पनि धेरै कर्मचारीका घर भत्किए । मैले घर पूर्ण रुपले क्षति भएका कर्मचारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए । भूकम्प पीडितलाई राहात दिन हाम्रा ग्राहक तयार भए । तर भूकम्पले भन्दा नाकाबन्दीले चार गुणा बढि क्षति भएको छ । नाकाबन्दी, राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याप्रति उनीहरु साहानुभूति राख्दैनन् । उनीहरुलाई केबल समान चाहिन्छ । हामीले १० लाखमा बेचेको समान भनेको उनीहरुको ५० लाखको व्यापार हो । उनीहरुले घाटाको व्यापार गर्दैनन् । उनीहरुलाई संसार भरका उत्पादकहरुले पछ्याईरहेका हुन्छन् । हामीले समयमा समान पठाउन सकेनौं भने चीन, भारत लगायतका धेरै देशका उत्पादक तयार भएर बसेका हुन्छन् । हामीले धेरै चनाखो भएर काम गर्नु परेको छ । तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला हुँदा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान फिर्ता भएको छ मेरो साथीको । बन्द हड्तालले निर्यातजन्य उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो समस्या हाम्रो स्तरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्न । सरकार आफैंले अग्रसरता लिनु पर्छ । हाम्रा उत्पादनको विदेशीले नक्कल गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । उत्पादनमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक प्रतिष्पर्धा वृद्धि हुनु भनेको उद्योगका लागि साह्रै खुसीको कुरा हो । त्यसले उद्यमशिलता र औद्योगीकरण अभिवृद्धि गराउँछ । हामीसँग काम गरेका करिब ४० जनाले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले हस्तकला क्षेत्रको वृद्धि विकासमै टेवा पुर्याएको छ । मैले पनि अर्कै कम्पनीमा काम गरेर सिकेको हुँ । शिप शिकेर आफैं उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास गर्न सकियो भने त देश उभोँ लागिहाल्छ नी । एभरेष्ट फेसनले उत्पादन, व्यापार र निर्यात कुन कुन काम गर्छ ? हामीले मुख्यतः उत्पादन र निर्यात गर्दै आएका छौं । व्यापार खासै गर्दैनौं । लगानी कति पुर्याउनु भयो ? १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएका छौं । उद्योग निरन्तर नाफामा छ वा कहिले काही घाटामा पनि गएको छ ? २० बर्षदेखि कहिल्यै घाटा खाएको छैन । घाटा भयो भने उद्योगबाट रिटायर्ड हुन्छु । तर त्यस्तो दिन आउँदैन होला । परिवार मिलेर खोल्नु भएको यो उद्योगमा अहिले क–कसले सघाउनु हुन्छ ? म, दिदी भिनाजु, भाईहरु सबैले मिलेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । २ हजार जनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । हाम्रा अरु पनि केहि कम्पनीहरु रहेका छन् । ती कम्पनीहरु भाई दिदी र बहिनीहरुको नाममा सञ्चालनमा छन् । अरु साथीहरुसँग मिलेर ललितपुरको हरिसिद्धीमा नेपाल क्यान्सर .हस्पिटल पनि सुरु गरेका छौं । यो हस्पिटल नाफा कमाउन भन्दा पनि सेवा गर्न खोलेका हौ । नयाँ डिजाइनको काम कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालीको दिमाग भनेको क्रियटिभ छ, हामीसँग इण्डियन र चाइनीजको भन्दा उत्कृष्ठ दिमाग छ । युरोप र अमेरिकाको डिजाइनलाई तुरुन्तै नेपाली शिप अनुसार ढाल्न सक्ने क्षमता छ नेपालीसँग । हामीसँग ५ देखि ७ वटा युनिट हुन्छन् । तीमध्ये डिजाईन युनिट पनि एक हो । यहाँ चाँही दिदीबहिनीहरुले नयाँ डिजाइन बनाउने अभ्यास गर्छन् । अर्डर प्रशस्तै आउँछ ? अर्डर मात्रै आएर हुन्न । उत्पादन गर्ने र समयमै पठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । उनीहरुले १५ दिन भित्र बेचिसक्नु पर्नेछ । अक्टोबरको अन्तिमदेखि नोभेम्बर भित्र सबै समान बेचिसक्नुपर्छ । उनीहरुले भनेकै समयभित्र हामीले समान त्यहाँ पुर्याईदिनु पर्छ । हवाई जहाजबाट पठाउने हो भने एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । साना समान मात्रै हवाई जहाजबाट पठाउने हो । ठूला समान पानी जहाजबाट पठाउनु पर्छ । कोलकत्ता पुर्याउन नै १५ दिन लाग्छ । कोलकत्ताबाट सम्बन्धीत मुलुकमा पुग्न ४५ दिन लाग्छ । हामीले तयार पारेको समान सम्बन्धित देशमा पुर्याउन कम्तिमा २ महिना लाग्छ । अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ड्युटी फ्रि एक्सेसको सदुपयोगका लागि के के गर्नु पर्ला ? हामीले २० बर्षदेखि आफैं केहि गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्योेगको प्रगति र निर्यातका लागि सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन् । अब पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छैन् । खाली सहजीकरण गरिदिए पुग्छ, बन्द हड्ताल, उर्जाको अभाव सरकारले हटायो भने हामी जति पनि निर्यात गर्न सक्छौं । हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा हस्तकला महासंघको भूमिका कस्तो छ ? हाम्रो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि हस्तकला महासंघको ठुलो योगदान छ । हामीले जे जति सफलता पाएका छौं, त्यो सबैको श्रेय हस्तकला महासंघलाई नै जान्छ । निर्यात नभएसम्म देशको विकास हुन्न । एफएनसिसिआई र चेम्बर अफ कमर्शहरु आयातमा केन्द्रित संस्था हुन् । हस्तकला महासंघ भनेको निर्यातका लागि मात्रै काम गर्ने संस्था हो ।
आवास पुननिर्माण गर्न पहिलो किस्ता स्वरुप १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, १७ बैशाख । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौताका लागि योग्य घरधनीहरुलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन ११ अर्व ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप रकम निकासा गरेको छ । गोर्खा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा र सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिद्वारा प्रकाशित सुची अनुसार रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले रकम निकासा गरेको हो । यसअघि र अहिले गरी प्राधिकरणले आवास अनुदानतर्फ १२ अर्व, ५९ करोड, ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकास गरेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ केन्द्रीय आयोजना इकाई शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना इकाई, सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका साथै सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई, उद्योग, वन तथा भू–संरक्षण, रक्षा, कृषि मन्त्रालय र सडक विभागबाट पेश हुन आएका कार्यक्रम स्वीकृत गरी रकम निकासा गरिएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएनए)मा उल्लेखित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्न प्राधिकरणले सबै मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
राजश्व वृद्धि गर्न परेको दवाव र अन्तशुल्क करमा आएको विचलन
वर्तमान विश्वमा सरकारको दायित्व र खर्चका क्षेत्रहरु विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च र लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारको आर्थिक स्रोत भनेका राजश्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता दिगो र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । आन्तरिक ऋणका पनि निश्चित सीमा छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको आकार ठूलो छैन । बैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज छैन । सरकारी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम छ । तसर्थ राजस्वको विकल्प राजस्व नै हो । यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न पनि विभिन्न दवावहरु छ । शिथिल र संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ । पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण र नव निर्माणक लागि पुँजी आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्यन र संघीयता कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यकत छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ठूलो लगानी जरुरी छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लागनी बढाउनका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ (सरकारको तर्फबाट कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि, अन्तर्निर्भरताको अनुकुलतामा परनिर्भरता कम गर्ने गरी लगानीको छनौटपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राजश्व संकलनका आफ्नै चुनौति छन् । अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको छ । त्यसको ३३ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । कृषि क्षेत्र भ्याट लाग्दैन, आयकर लाग्दैन, भन्सारमा छुट छ । अर्थतन्त्रको करिव ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धिमा कम योगदान गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति हेर्दा करिव ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड नै छैन । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र, घरायसी रुपमा काम गर्ने कामदारको आर्थिक कृयाकलापको कुनै रेकर्ड छैन । जीडीपीको करिव ३३ प्रतिशत मात्र बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै चुनौति पूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि हुन देशको अधिकांश सीमा क्षेत्र खुला छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि नसक्ने भौगोलिक अवस्था छ । भन्सार छलि भएर बस्तु भित्रने कार्यलाई सरकारले चाहेर पनि पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थ राजनीतिले पनि राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनावमा मुख्य मुद्दा ‘राजश्व’ बनेको छ । तर नेपालमा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको क्रममा पनि राजश्वको विषयमा कम छलफल भयो भनेर सभासद्हरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा बजेटको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ । तर राजश्वको शिर्षकमा जम्मा एक दिन मात्र छलफल भयो । बृहत आर्थिक नीति खाकाको खाकामा राजश्व नीति परेको छैन । राजस्व प्रतिको आम मानिसको बुझाइ कम छ । बुझेका मानिसले पनि राजश्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सकेका छैनन् । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १८.५ प्रतिशत छ । ८ वर्षपहिले १४.५२ प्रतिशत थियो । गत आठ वर्षका राजश्व वृद्धिदर न्यूनतम ११ प्रतिशत र अधिकतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । सार्बजनिक खर्चमा राजस्वको अंश ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ । राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन आईरहेको छ । कुल राजश्वमा भ्याट, आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको छ । भन्सार राजश्व घट्दै भएको छ । तर कुल भन्सारमा आधारित राजश्वको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि सँगै आयात बढ्दै गएको छ । आयाति बस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने करको हिस्सामा कमी आएको छैन । राजस्व नीति र लगानीको अवस्थाले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा राजश्व नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ । लगानी बढेमा राजश्व स्वत बढ्छ, लगानी घटेमा राजश्व वृद्धि रोकिन्छ । सार्बजनिक सेवा र खर्चसँग राजस्व संकलनको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छ भने राजश्व संकलन वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छैन, करदाता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिकहरु कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । कर तिर्नबाट पर जान्छन् । करदाताले कर नीति कति पालना गरेका छन् भन्ने कुराले पनि राजश्व संकलनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । नयाँ संविधान लागू गर्ने र संघीयता संरचनामा जाने क्रममा राजश्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मेरो बुझाईमा संघीय संरचनाको सीमा र प्रदेशको केन्द्रको विषयमा भन्दा राजश्वको सीमा र बाँडफाँडको विषय झन् पेचिलो बन्न सक्छ भविष्यमा । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक नीति र राजस्व नीति बनाउदै जानुपर्नेछ । संघीय राज्य प्रणाली र राजस्वको क्षेत्राधिकारको बारेमा विवाद आउन सक्छ । घर वहाल कर अहिले केन्द्रले उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । राजश्व संकलनका साझा सूचिमा लामो छ । संघीय सरकारहरुका बीच राजस्व बाँडफाँडको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सार्बजनिक सेवा र राजस्व संकलन बीच तालमेल जरुरी छ । नेपालमा राजस्व संग सम्बन्धित ३९ भन्दा बढी ऐनहरु छन् । त्यसलाई एकिकृत गराउने विषयमा भरखरै छलफल चलेको छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२, प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र नियमहरु २०३३, भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७० छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, सवारी साधन कर,सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा शुल्क रोक्का दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क लगायत राजश्वहरु आर्थिक ऐनका आधारमा लागू हुदै आएको छ । यसको लागि अलग ऐन, नियमवली छैन । आयकर ऐन आयकर ऐन २०५८ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यसले धेरै विषय वस्तु समेटेको र परिभाषा गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको अलग अलग परिभाषा र प्रावधान समेटिएको छ । आयका शीर्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ ।दोहोरो कर उन्मुक्तीको लागि सम्झौता गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत सम्म छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर ४० प्रतिशत सम्म छ । औधोगिक व्यवसायमा विभिन्न कर छुटका प्रावधानहरु रहेका छन् । मूल्य अभिबृद्धि कर मूल्य अभिबृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित र प्रत्येक तहको मूल्य अभिबृद्धिमा आधारित भएर लगाइने कर हो । कर क्रेडिको सुविधा र कर फिर्ता व्यवस्था यसका सुन्दर पक्ष हुन् । मू अ कर ऐन २०५२ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यो करको दर एकल भनिए पनि शुन्य दर र अन्य छुटका कारण विविध दर भएका छन । यो कर कारोबार मूल्यमा आधारित कर हो तर बिल मूल्यमा आधारित कर जस्तै भएको छ । छुटका प्रावधानहरु बढदै गएका छन् । बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको छैन । कर छलीका विषय आइरहेका छन् । मू अ करका केही अन्तरनिहित विशेषताहरु हुन्छन तिनले काम गर्न सकेका छैनन । अन्तशुल्क अन्तशुल्क समान्यतया वस्तुको उत्त्पादन तहमा लाग्ने कर हो तर आयात र बिक्री तहमा पनि छ । सैद्धान्तिक आधारहरु परिवर्तन भइ रहेको छन् । पहिले धेरै वस्तुमा लगाइएको थियो र राजस्वको मूख्य स्रोत नै यही थियो । बीचमा थोरै वस्तुमा सीमित गरियो । पहिला ६४ वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्थो । बीचमा ३३ वटामा सीमित भएको थियो । अहिले फेरी ६० भन्दा बढी बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ । अहिले धैरै वस्तुमा लगाउन थालिएको छ र भन्सार राजस्वको विकल्पको रुपमा लगाउन थालिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका दरहरु केहीमा उच्च छन एवं मूल्य र परिमाण दुबै आधारमा रहेका छन् । उत्पादन र बिक्री वितरणमा इजाजत लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजत दस्तुर स्थिर पुँजीको आधारमा र इजाजत संख्याका आधारमा लाग्दछ । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा र दरहरुलाई वस्तु वर्गीकरणका संकेत नं का आधारमा आयात र स्थानीय तहमा एकीकृत गरिएको छ । कर कट्टी कर फिर्ता र छुटका प्रावधानहरु थपिदै गएका छन् । भन्सार राजस्व आयात र निर्यात विन्दुमा मालवस्तुमा लाग्ने कर हो । नेपालमा अहिले पनि यही बिन्दुबाट सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । भन्सार प्रशासन पुरातन प्रकृतिको प्रशासन हो । सरकारी मुल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वयं घोषणा प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । शीर्षकगत हिसावले भन्सार राजस्वको योगदान घटदो क्रममा छ । पछिल्लो अवधिमा व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा मूख्य र राजस्व संकलन सहायक प्राथमिकता जस्तो हुँदै गएको छ । परिमाण र मोल प्रतिशतका आधारमा भन्सार महसुल लगाइन्छ । विश्वव्यापी रुपमा भन्सारका दर र तहहरु घटने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले पनि भन्सारका दरहरु ६ तहका छन ५ देखि ८० सम्म लगाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमाना कारोवार मूल्य घोषणा मुल्याङ्कन प्रणाली र वस्तु वर्गीकरण नै मूख्य समस्या हुन् । राजश्व प्रशासनको चुनौति समष्टिगत आर्थिक संरचनाको सबलीकरण गनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार र लगानी उत्प्रेरित गर्ने गरी राजस्व नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलन र भारतीय सीमामा देखिएको अवरोधबाट राजस्व संकलनमा आएको न्यूनताको परिपुर्ति गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर नीति र कर सहभागितामा रहेको अन्तर घटाउने, प्रशासनिक तथा कर सहभागिता लागत घटाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, विद्युतीय माध्यममा आधारित स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आधारित कर माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति छ । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल कर नीति र क्रियाकलापहरुको अन्तर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुसार राजस्व प्रणालीको स्थापना गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन गर्ने, संविधान अनुसार राजस्वको कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता हटाउने, संविधान अनुसार राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लागि नमुना कानून र राजस्व संरचनाको व्यवस्था गर्ने, राजस्व नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, लगानीमैत्री राजस्व नीति निर्माण र तदनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा परिणत गरी करको दायरामा ल्याउने, सार्बजनिक सेवा र विकास निर्माण सँग राजस्वको अन्तरआवद्धता स्थापित गर्ने, राजस्व वोर्डको गठन गर्ने, एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने, कर प्रशासनको क्षमता अभिबृद्धि र विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर परिपालना लागत घटाउने, करदातामा कर प्रति सकरात्मक जागरण ल्याउने कार्य अबका चुनौति हुन् । (शुक्रबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव ढुङ्गेलले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणबाट)
