घरबार गुमाउने भूकम्प पीडितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं, २३ असार । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण घरबार गुमाएका भूकम्प पीडितहरुको संख्या बढ्ने भएको छ । सरकारले असली भूकम्प पीडितको वास्तविक संख्या निकाल्ने भन्दै गरेको घरधुरी सर्वेक्षणले घरबार गुमाउने भूकम्प पीडितहरुको संख्या निकै बढि हुने देखाएको हो । सुरुमा गरिएको सर्वेक्षणले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ परिवारले घरबार गुमाएको रिपोर्ट तयार भएको थियो । ती भूकम्प पीडितलाई सरकारले रातो कार्ड उपलब्ध गराएको थियो । तर त्यसमा नक्कली भूकम्प पीडितको संख्या धेरै रहेको भन्दै अघिल्लो सरकारले पुनः घरधुरी सर्वेक्षणका लागि गाउँ गाउँमा इञ्जिनियर घटाएको थियो । तर त्यसरी परिचालित इञ्जिनियरले संकलन गरेको तथ्यांकले पुर्णरुपले घर क्षति भएका भूकम्प पीडितहरुको संख्या निकै बढि रहेको देखाएको हो । पहिले घरपुर्णरुपले क्षति भएका देशभरका पीडित परिवार संख्या ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ मात्रै थियो । तर अहिले ११ जिल्लामा पुर्णरुपले घर क्षति भएका भूकम्प पीडितको संख्या मात्रै पाँच लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनी पुगिसकेका छन् । त्यसमा पनि मेरो घर पुर्णरुपले क्षति भएको हो भन्दै गुनासो फारम भर्नेहरुको संख्या एक ९५ हजार नाघिसकेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको घरधुरी सर्वेक्षण गर्नै बाँकी छ । भूकम्प प्रभावित अन्य २० जिल्लाको तथ्यांक अझै थपिने नै छ । पुर्णरुपले घर क्षति ग्रस्त भएका देशभरका भूकम्प पीडितको पुरानो संख्या भन्दा ११ जिल्लाबाटै प्राप्त पछिल्लो संख्या ३४ हजार ६ सय दुई घरधुरीले बढि भैसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले ११ जिल्लाका यी पीडितहरुको नामावली प्रकाशित गर्दै घर निर्माणका लागि २ लाख पाउनेहरुका रुपमा पहिाचन गरिसकेको छ । तीमध्ये असार २२ गते बेलुकासम्म २ लाख २३ हजार ८ सय ३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता समेत भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पनि २४ हजार ४ सय २८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार जम्मा भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । ‘पुर्ण रुपले घर क्षतिग्रस्त भएका भूकम्प पीडितहरुको संख्या बढ्ने देखियो, देशभरको पुरानो तथ्यांक भन्दा अहिले ११ जील्लाको तथ्यांक ३३ हजारले बढि आइसकेको छ, उपत्यकाका तीन जिल्ला र अन्य प्रभावित जिल्लाको संख्या थपिँदा त्यो निकै बढ्ने देखिन्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले भने । पुर्णरुपले घर भत्किएका भूकम्प पीडितहरुको संख्या २० प्रतिशत भन्दा बढिले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने तयारी
काठमाडौं, २३ असार । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक (प्राविधिक रुपमा नभनिएको)मा डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र सबै विषय टुङ्ग्याउन सहमती भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । नेपाल र भारतले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभ, हानि, प्रविधिको प्रयोग, डुबान, पुनःस्थापना र थप गर्नुपर्ने विषयलाई समेत संयुक्त बैठकले आधार तयार पारेको र आगामी अक्टोबरसम्म समृद्ध पार्ने लक्ष्यका साथ तत्काललाई डिपिआरको अन्तिम रुप नदिइएको गुरुङले बताए । विगत २३ वर्षदेखि अड्किँदै आएको सो परियोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म चार वटा पूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् । वापकोष नामक परामर्शदाताले पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । उक्त डिपिआरमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव दिन दुवै मुलुकका ऊर्जा एवम् जलस्रोत सचिवले सरोकार भएका निकायलाई उपलब्ध गराएको थियो । ऊर्जा, सिँचाइ एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले समेत आवश्यक सुझाव दिए पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तीन महिना थप गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङको भनाइ छ । ‘‘हामीले वापकोषको म्याद थप गरेका होइनौँ, आगामी तीन महिनसम्म दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर थप अध्ययन गर्न खोजेका हौँ, त्यसले आयोजनालाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने । पछिल्लो बैठकमा प्राधिकरणको कानुनी आधारका विषयमा समेत छलफल भएको छ । दुवै मुलुकका कानुनसँग जानकार निकायसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ । लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी आधार खोज्ने भएकाले सो विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ । यस्तै प्राधिकरणको मानव स्रोतको उपलब्धता, उनीहरुको हैसियत तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि थप अध्ययन गरिनेछ । आयोजना अगाडि बढाउन सयौँ प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव संशाधनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले चालु आवका लागि पूर्व प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर रु ४० करोड पारित गरेको छ । यसअघि दुवै मुलुकले चालु आवका लागि रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्राधिकरणको कार्यादेशमा अतिरिक्त सचिवले सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण केही दिनभित्रै दुवै मुलुकका सचिवले आपसी परामर्शका आधारमा बैठकको निर्णयलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । “दुई साता भित्रै चौथो बैठकको निर्णयले औपचारिकता पाउने छ,” गुरुङले भने । प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा चार हजार ८०० मेगावाट पञ्चेश्वरबाट तथा २४० मेगावाट विद्युत् रुपालीगाडबाट उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट ११ हजार ८८५ गिगावाट आवर विद्युत् प्रतिवर्ष उत्पादन हुनेछ । यस्तै डिपिआरमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आयोजनाको लागत रु ५०० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा समान लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीको विषयमा समेत सामान्य रुपमा समान धारणा बनेको छ । महाकाली नदीमा वार्षिक कुल १८ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । त्यसमा १२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी विभिन्न रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी रहेको छ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानीमध्ये तीन हजार ७३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्नेछ भने एक हजार ९२४ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भारतले प्रयोग गर्नेछ । एक हजार १७६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भने नदीमा छाड्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने बताइएको छ । रासस
आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाले करिब आठ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, २३ असार । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आठ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा साधारण सेयर जारी गर्नका लागि आवेदनसमेत दिइसकेको छ । आयोजनाका प्रबन्धनिर्देशक विश्वनाथ कँडेलले कम्पनीले प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित मूल्यका आठ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । धादिङको मार्पाकमा आँखुखोलामा निर्माण गरिएको आँखु खोला जलविद्युत् आयोजनाले ८.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले भने आगामी साउनमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । यस्तै सोही कम्पनीले २५.४ मेगावाट क्षमताको सुपर आँखुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जनाएको छ । धादिङको लापा र सेर्तुङ गाविसमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आगामी हिउँदबाट निर्माण गरिने कँडेलको भनाइ छ । आयोजनाको कुल लागत रु चार अर्ब ३७ करोड रहेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ । रासस
असार २७ गतेदेखि हिमालय एअरलाइन्सले काठमाडौं–दोहा दैनिक उडान शुरु गर्ने
काठमाडौं, २३ असार । हिमालय एअरलाइन्सले आगामी असार २७ गतेदेखि दोहा, कतारमा दैनिक उडान सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त गन्तव्यमा जाने यात्रुहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न एअरलाइन्सले दैनिक उडान सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । एअरलाइन्सले उडानको लागि साबिककै समयतालिका कायम गर्ने छ, तद्अनुसार विमान काठमाडौंबाट २३ः०० बजे (स्थानीय समय) उडेर ०१ः३० बजे (स्थानीय समय) दोहा अवतरण गर्ने छ । त्यसै गरी विमान भोलिपल्ट दोहा बाट ०२ः ३० बजे (स्थानीय समय) उडेर १०ः १५ बजे (स्थानीय समयमा) काठमाडौं अवतरण गर्ने छ । एअरलाइन्सले आफनो तोकिएको समय तालिका अनुसार उडान गर्न तमाम प्रयत्न गर्नेछ । एअरलाइन्सले हाल हप्ताको ३ दिन मंगलबार, बिहिबार र शनिबार उडान सञ्चालन गरिरहेको छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले जेठ १८, २०७३ देखि दोहा, कतारलाई आाफ्नो पहिलो गन्तव्य बनाउँदै पहिलो नियमित उडान शुरु गरेको थियो । एअरबस ३२०–२१४ विमानमा ८ बिजनेस क्लास र १५० इकोनोमी क्लास सिट क्षमताको रहेको छ । दैनिक उडानबारे टिप्पणी गर्दै विजय श्रेष्ठ, भाइस प्रेसिडेन्ट भन्छन्,“दोहा गन्तव्यलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उडान सेवा सञ्चालन गर्न लागेका हौँ । हिमालय एयरलाइन्सको दैनिक उडान सेवाले विशेष गरी कतारमा बस्दै र काम गर्दै आएका यात्रुहरुको लागि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने छ ।” एअरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरुलाई आन्नददायी, उच्चस्तरीय आरामदायी, सुरक्षित, विश्वसनीय र तोकिएको समयमै सेवा प्रदान गर्ने कुरामा कम्पनी विश्वस्त छ ।
बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरु एक हुँदै
काठमाडौं, २३ असार । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुको अनुभवलाई नेपालको विकासमा खर्चन र बैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुर्याउने हेतुले आप्रवासन श्रमिक संजाल निर्माण गर्ने विषयमा पहल थालिएको छ । बिडब्लु आई–नेपाल आबद्ध समिति काठमाडौंले नेपालमा आप्रवासन परियोजनाको गतिबिधि तथा कार्यक्रमहरु विषयक अन्तक्रियामार्फत संजाल निर्माण घोषणा गरि उनीहरुलाई एक पार्न पहल थाल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कोषाध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँबरले एजेन्टका कारण कामदार ठगिने गरेको भन्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको श्रमिक संजाल र नेटवर्क बनाईनुपर्ने बताए । उनले भने, ʽबिदेशबाट फर्किएकाहरुको एउटा युनियन बनाऔं, त्यसले नेपालमा उद्यमशीलताको विकासका साथै बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई शिक्षा दिने कार्य गर्नेछ ।ʼ बैदेशिक रोगजारबाट स्वयं फर्किएका श्रमिकले दिएको अनुभव र शिक्षा दिक्षालाई अधिकाँशले पत्याउने हुँदा पनि नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा ठगिनबाट जोगिन सकुन् भन्ने उदेश्यका साथ आप्रवासन श्रमिक संजाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अन्तर्गत नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्युपेक) नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुइटेलले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु नेपालीबाटै पीडित बन्ने गरेको तथ्याँक प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुप्रति सरकारको चासो बढेपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाई थियो । यता बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु बाटै नेपालमा विशेषतः कृषिका क्षेत्रमा तरकारी, पशुपालन, फलफूल खेतीका क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढेको उनले बताए । त्यसैले उनीहरुका अनुभवलाई कुनै नेटवर्क मार्फत नेपालको विकास र नेपालीको हितमा लगाउनुपर्ने लुइटेलको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागी बिडब्लु आई आबद्ध प्रतिनिधि र अन्य सहभागीले बिदेशी भूमिमा कार्यरत ४० लाखभन्दा बढि श्रमिकहरु एकैचोटी नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला के हुन्छ भन्दै मुलुकको कहालिलाग्दो अवस्थाबारे चिन्ता अनाएका थिए । त्यो कहालिलाग्दो अबस्थाबारे कसैले पनि बर्णन गर्न नसक्ने भन्दै यसबारे उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाईरहेको सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले यसबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुले भने कुनै जानकारीबिना बैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने, कुनैपनि शिक्षा, शिप र दक्षता हासिल नगरि बैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेकै दुःख पाउनु हो भन्ने पक्का भएको ठोकुवा गरे । त्यसैले जानेर बुझेर र शिप सिकेर मात्र बैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको थियो ।
५ लाख ३३ हजार ४५४ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा परे
काठमाडौं, २३ असार । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरी सम्पन्न गरी ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका छन् । अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७३ साल असार २२ गते बेलुकासम्म २ लाख २३ हजार ८ सय ३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका २४ हजार ४ सय २८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरधनीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन २०७३ साल जेठ १४ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन तथा फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टा(छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जिल्लाहरुमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबै गाविस र नगरपालिका समेटने गरी क्लस्टरिङका साथै कार्य विभाजन गरी केन्द्रमा आएको विवरणलाई सम्बन्धीत बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र बैंकका स्थानीय शाखामा सम्बन्धित घरधनीको भौतिक उपस्थित विना नै एकमुष्ट रुपमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७३ साल असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरी सम्बन्धीत पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ । घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मिति जस्ता कुरामा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्देशन पठाइसकेको छ । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ । उल्लिखित माथिका निर्णयका साथै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुदान प्राप्त गर्ने घरधनीको नाम सम्बन्धमा कहि कतै अन्योल वा द्विविधा उत्पन्न भएमा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिमा सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
मुस्ताङमा कोइलाखानीको पनि अध्ययन हुने, थप टोली पठाउने सरकारको योजना
मुस्ताङ, २३ असार । मुस्ताङको जोमसोमस्थित ठिनीमा पर्ने ताङ्दुङ भन्ने ठाउँमा रहेको कोइलाखानीको सरकारले अध्ययन गर्ने तयारी थालेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागका विज्ञसहितको टोलीले हालै मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा रहेको युरेनियम, पेट्रोल र नुनखानीको अध्ययन गरेसँगै कोइलाखानीको पनि अध्ययन हुन लागेको हो । जोमसोमबाट ठिनी हुँदै ताङ्दुङ जान सकिन्छ । विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जाने बाटोमै पर्ने कोइलाखानीमा बाहिरबाटै कोइलाका भाग देखिन्छ । त्यसलाई स्थानीयवासीले आगो बाल्नसमेत प्रयोग गर्दै आएको ठिनीका आशबहादुर थकालीले बताए। “बाहिरबाटै कोइला देखिन्छ, तर त्यसको अन्वेषण भएको छैन, यसको अध्ययन जरुरी छ”, उनले भने। विभिन्न खानीको अध्ययन गर्न आएको सरकारी टोलीले समय अभावका कारण कोइलाखानीको अनुसन्धान गर्न नपाएको भन्दै त्यसका लागि थप टोली पठाउने तयारी थालेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री पाण्डेले कोइलाखानीको अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । “मुस्ताङमा विभिन्न स्थानमा रहेका खानीका अध्ययन गर्न सरकार योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्छ, युरेनियम र कोइलाखानीका लागि थप टोली पठाउने योजना छ”, उनले भने । रासस
सगरमाथाको फोहर तारा एयरले निःशुल्क ढुवानी गर्ने
सोलुखुम्बु, २३ असार । सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रबाट निस्कने फोहरलाई तारा एयरलाइन्सले निःशुल्क ढुवानी गर्ने भएको छ । सगरमाथा प्रदर्शन नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी)ले सगरमाथा क्षेत्रको विभिन्न गाउँ, हिमालका आधारशिविर आदि स्थानबाट सङ्कलन गरेको फोहरलाई तारा एयरलाइन्सले ढुवानी गर्ने भएको एसपिसिसीले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सरसफाइ अभियान नै चलाएर एसपिसिसीले सगरमाथा प्रवेशद्वार नाम्चेदेखि सगरमाथाको आधारशिविरसम्मको फोहर सङ्कलन गर्ने गरेको छ । यस वर्ष सम्पन्न भएको सरसफाइ अभियानबाट एसपिसिसीले दुई हजार ५७८ किलो फोहर सङ्कलन गरेको एसपिसीसीले जनाएको छ । सङ्कलित फोहरमध्ये जल्ने प्रकृतिका प्लास्टिकजन्य एक हजार ५६० किलो फोहर नाम्चेमा नष्ट गरिएको छ भने बाँकी रहेको एक हजार १८ किलो फोहरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्ने एसपिसिसीले जनाएको छ । त्यस्तै सगरमाथा आधारशिविरमा आरोहणका क्रममा ३५ आरोहण दलले सङ्कलन गरेको नौ हजार ६६० किलो फोहरमध्ये एक हजार ६३ किलो नजल्ने फोहोर पनि काठमाडौं लानुपर्ने एसपिसिसीका उपाध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले बताए । यस वर्ष ५३ समूहका आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेको भए पनि ३५ आरोहण दलको फोहर एसपिसीसीको कार्यालय नाम्चेमा आइपुगेको छ । एसपिसिसीका उपाध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले भने – “नजल्ने फोहरलाई ‘रि युज’का लागि काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको छ । नजल्ने फोहरलाई पगालेर विभिन्न प्रतिमा बनाउन सकिन्छ ।” सगरमाथा क्षेत्रमा सङ्कलन भई काठमाडौं लानुपर्ने फोहरमध्ये एक वर्षमा १२ टन फोहरलाई तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँसम्म निःशुल्क ढुवानी गरिदिने सम्झौता भएको एसपिसिसीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार तीन वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएकोे छ । दिगो पर्यटन विकासका लागि भन्दै एसपिसिसीले फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावना पेस गरेकामा सम्झौता गर्न सफल भएको कार्यसमितिका प्रथम उपाध्यक्ष डिमदोर्जी शेर्पाले जानकारी दिए । रासस
