साझाका नयाँ ३० वटा बस ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, अपांग मैत्री सेवा दिइने
काठमाडौँ, १३ साउन । साझा यातायातले थप ल्याउन लागेका तीस बसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाको १० करोड सेयर लगानीमा साझाले भारतबाट ल्याउन लागेका थप नयाँ तीन बस निर्माण भइसकेको र अबको केही दिनमा बस नेपाल आइसक्ने साझा यातायातका कामु कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रमुख पाण्डेका अनुसार काठमाडौँको सहरी यातायात व्यवस्थित बनाउनका लागि ठूला बसको आवश्यकता महसुस भएकाले थप तीस ठूला बस ल्याउन लागिएको हो । साउन महिनाभरिमा ल्याउन लागिएका सबै बस आइसक्ने र भदौको पहिलो साताबाट सञ्चालनमा रहेका १६ र ल्याइने तीस बस गरी काठमाडौँ उपत्यकामा साझाका ४६ बसले नागरिकलाई सेवा दिनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका सबै बस अपाङ्गमैत्री रहेका छन् । जम्मा ४० सिट रहने उक्त बस शारीरिकरुपमा अशक्त रहेका व्यक्तिका लागि बसको पछिल्तिरको ढोकाबाट ह्विलचेयरसमेत राख्न र निकाल्न मिल्नेगरी निर्माण गरिएको छ । बस आपूर्तिको सबै जिम्मा अशोक लेल्यान्डले पाएको छ । लामो समय बन्द रहेर २०७० साल वैशाखदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको साझा यातायातले अन्य यातायातको साधनले जस्तो सर्वसाधारणसँग जथाभावी भाडा असुल नगरी विद्यार्थीका लागि १० र अन्य नागरिकका लागि १५ निर्धारित शुल्क लिँदै आएको छ । रासस
मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा पाँच करोड
काठमाडौं, १३ साउन । मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पाँच करोड १३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाएको भन्दा दुई करोड ३२ लाखले बढि हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा २ करोड ८१ लख नाफा कमाएको थियो । १९ करोड ४९ लाख चुक्ता पुँजी रहेको मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा ६ करोड ८६ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैंयाँ ३६ पैसा रहेको छ । बैंकको खरा कर्जा शुन्य दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकले ९ वटा शाखाहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा १ अर्ब ४० करोड, १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, १३ साउन । ग्लोवल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४५ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गर्दै एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र स्टाफलाई दिने बोनस अघि बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । नाफाबाट २० करोड १४ लाख रुपैयाँ स्टाफ बोनस वितरण गरिने र ६० करोड रुपैयाँ कर भुक्तानीमा खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । बैंकको सेयरपुँजी ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले प्रकाशित गरेको असार मसान्तको रिपोर्ट अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीई रेसियो २२.८९, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १४६४ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय करिव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निक्षेप १४ अर्बले वृद्धि भई ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ५० अर्बबाट ६० अर्ब र लगानी १० अर्बबाट १८ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशत, क्यापिटल एडेक्वेसी १२.४१ प्रतिशत छ भने एनपीएल १.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बैंकमा ८१ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेडमा ८१ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खल्ला तथा समावेशी कोटामा ८१ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार उप प्रबन्धक(कानुन) एक जना, सहायक प्रबन्धक(आइटी) खुल्लामा ३ जना, महिला, आदीवासी/जनजाति र मधेशी एक/एक जनाका लागि जागिर खुलेको हो । त्यस्नै आइटीकै बरिष्ठ सहायक खुलला तर्फ ६ जना मागिएको छ भने महिला २, आदीवासी/जनजाति, मधेशी र दलित एक/एक जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । सहायक तर्फ खुल्लामा ३५ जना, महिला ९ जना, आादिवासी/जनजाति ८ जना, मधेशी ६ जना, दतिल ३ जना र अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको हो । व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक गरेकादेखि कम्प्युटर तथा सूचना प्रबिधी बिषयमा बिसिआइएस, बिआइएम बराबरको कोर्ष तथा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल बैंकले १५ दिनभित्र आवेदन भरिसक्न भनेको छ ।
प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै विद्युत् ऐन संशोधन हुँदै, स्थानीयलाई २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव
सुमनप्रसाद शर्मा काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जटिलता थपिँदै गएपछि विद्युत् ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अद्यावधिक ऐनमा देखिएका जटिलताहरुलाई हटाएर सङ्घीय संरचना अनुसार प्रान्तलाई समावेश गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ‘विद्युत् ऐन संशोधन विधेयक’ तयार पार्न लागिएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रान्तमा रहेका स्रोत परिचालनदेखि त्यसको उपयोगितासम्मका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले यस अघिनै संशोधित विधेयकको ड्राफ तयार पारेपनि प्रान्तीय आधारमा अधिकार बाँडफाड गर्ने गरी विधेयकलाई पुनः संशोधन गर्न लागेकोे हो । विद्युत् चोरी निकाशी नियन्त्रणदेखि लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कसरी सहज तथा व्यवस्थित बनाउने सम्मका विषयहरु विधेयकमा समावेश हुनेछन् । स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारण के कति सेयर दिने हो यस विषयलाई पनि ऐनले समेट्ने छ । सरकारले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृहबाट ५ सय मिटर परिधिसम्म बसोबास गर्नेलाई प्रतिपरिवार २० युनिट निःशुल्क बिजुली व्यवस्थासहित विद्युत् ऐनको संशोधन गर्दैछ । समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएका धेरै व्यवसायीले अनेकौं अल्झन सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रवद्र्धकहरुले अनेकौं सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको र जसको कारणले आयोजना निर्माण कार्य ढिला भइरहेको छ । स्पष्ट ऐनककै अभावमा नहुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुर र प्रभावित क्षेत्र नजिकैका स्थानीयले शेयर माग्दै २ साताभन्दा लामो समयसम्म निर्माण कार्यनै ठप्प पारेका थिए । सो कारण आयोजनाले करोडौं क्षति बेहोर्नु परेको थियो । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आएको थियो । यस्ता विवाद आउन नदिने गरि ऐन संशोधित गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता कार्यले आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ । आयोजनाको लागत जसरी बढे पनि अन्ततः यसको भार आम सर्वसाधारणमै पर्ने हो । यस विषयलाई पनि अब बन्ने नयाँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । शुक्रबारदेखि विज्ञ तथा परामर्शदाता, कानुन विद्हरुसँग छलफल गरि प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ चाडै सक्ने सविच शर्माले बताए । ‘संशोधित विधेयकमा प्रान्तीय आधारमा स्रोतको बाँडफाड हुनेछ,’ उनले भने ‘प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइने छ ।’ यदि यस्ता अल्झन फुकाउन सकेमा लगानी अभाव हुँदैन । विद्युत्मा लगानी गर्नेहरुको यहाँ कमी छैन । स्पष्ट नीतिको अभावका कारण लगानी अन्य क्षेत्रतिर छरिएका छन् । यसका अतिरिक्त कर छुटका विषयदेखि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई सुविधाको माध्यमबाट लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्वघोषणा अनुसार सन् २०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष आधा आयकर छुटको व्यवस्थालगायतका विषयलाई विधेयकले समेट्छ । विद्युत् ऐन संशोधनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नियमनकारी निकायको स्थापना हो । हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापार गर्ने निकायमात्रै भएको र विद्युत् विकास विभाग सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने भएकाले स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा भिन्न भिन्न नियमक निकाय बनाउनले विषयले पनि विधेयकमा स्थान पाउने छ ।
सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीचको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग
काठमाडौं, १२ साउन । सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजको अगुवाईमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । निजी मेडिकल कजेल सञ्चालकहरुको अगुवाईमा बिभिन्न संघ संस्था खेलाडी, बुद्धिजिवि, साहित्यकार लगायतको उपस्थितिमा हजारौ नागरीक डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै स्वत स्फुर्त सडकमा निस्किएका हुन् । सरकारले डाक्टर केसीसँग गरिएका सम्झौताले निजी मेडिकल कलेज धरासायी हुने भन्दै खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म जन प्रदर्शन गरिएको थियो । सडकमा उपस्थित प्रदर्शनकारिहरुले अख्तियारले पछिल्ला दिनमा गरिरहेको कामको प्रसंसा गरेका थिए । सभ्य र सालिन रुपमा सडकमा उत्रिएका हजारौ प्रदर्शन कारीको भिडले निजी क्षेत्र बन्द गर्न पाइदैन, बिद्यार्थी बेच्न पाईदैन, बिद्यार्थी बिदेश पठाउने दलालमार्थी कार्वाहिगर, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै, अख्तियारमाथिको सुनियोजित प्रहार बन्द गर, अख्तियारको नेतृत्व देश समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचारीको मोजमस्ती जेल जाने बन्दोबस्ती, अघि बढ् अख्तियार जनता तिम्रो साथमा छन् जस्ता नारा लगाएका थिए । उपस्थित प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै एशोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजालले कुनै व्यत्ति बिशेषको विरोधमा सडकमा नउत्रेको तर सरकारले डाक्टर गोविन्द केसिसंग गरेको संझौताको विरुद्धमा सडकमा आएको बताए । उनले भने यो मध्य सडकमा उपस्थित हजारौ नागरीकको भिड कसैको विरोध गर्न भन्दा पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश पढाउन रोक्न, र नेपाली विद्यार्थीले स्वदेशमै बसेर पढ्न पाउन भनेर उर्लिएको स्पष्ट पारे । मेडिकल कलेजहरुले राखेको मागमा मेडिकल एवं डेण्टल कलेजहरुको सिट संख्या कटौति गर्दा गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थी सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको छात्रबृद्धिबाट बन्चित नगरियोस्, स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमा अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, सिट कटौति संगै अस्पतालले पाउदै आएको शैयाहरु पनि घट्ने हुदा जनताहरुले पाउने सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बिमुख बन्नुपर्ने, २०७३ साउन ९ गते नेपाल सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच भएका संझौताका नम्बर १ को ( ग ) नम्बर १ को ( घ ) र संझौता पत्रको ४ नम्बर को (ख) बुदाहरुको कार्यन्वयन आफुहरुको सहभागीता बिना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
१२ लाख ठगेर भागेका राजन केसी जेल चलान
काठमाडौं, १२ साउन । १२ लाख रुपैंयाँ ठगी गरेर फरार भएका ललितपुर इमाडोलका राजन केसी जेल चलान भएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरि केसीलाई जेल पठाएको हो । केसीले अनिता बुढाथोकीलाई जग्गा बैनाको नक्कली कागजपत्र देखाई १२ लाख रुपैंयाँ लिएर भागेका थिए । पीडित बुढाथोकीको उजुरीमा प्रहरीले केसी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थियो । सो मुद्धामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले केसीलाई २०७२ माघ ३ गते १२ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । फरार रहेका केसीलाई सिआइबीको टोलीले बुधबार पक्राउ गरि अदालत बुझाएको थियो । अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि केसीलाई जेल पठाएको हो ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिलाई ७५ करोड निकासा, बाढी/पहिरोमा दर्जनौंको मृत्यु
काठमाडौँ, १२ साउन । लगातारको वर्षातले देशका विभिन्न भू–भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले उत्पन्न सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले ७५ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले घटनाबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । बाढी, पहिरोका घटनामा पीडितको उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक र तदरुपताका साथ कार्य गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै बैठकले घटनाको उद्धार, राहत र नदीको कटान, सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध भत्काउने खतरा भए ती ठाउँमा तत्काल प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त कार्यका लागि रकमको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई रकम निकासा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन तत्कालै केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिमा रकम जम्मा गरिने बताए । “जहाँजहाँ बाढी पहिरोको समस्या छ, विस्थापित जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा आश्रय दिलाउने र त्यो नभए पालको व्यवस्था गरी पीडितलाई स्थापित गर्नुप¥यो, यसमा पनि अपाङ्ग, असहाय तथा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिनुस्”–उनले भने । बैठकले बढी प्रभावित स्थानमा सम्भावित झाडापखाला र महामारीको खतरा हुन नदिन स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति र आवश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच नभए हवाई यातायातबाट पनि अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधिलगायतका पु¥याउन तथा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सूचनाको सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी जनतालाई विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री रावलले सङ्कटका बेला सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सचेतनापूर्वक तयारीका साथ कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए । बैठकले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा एकीकृत ढङ्गले काम गरिरहेका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयात्मक कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावलले भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावले पनि बढी विपत्तिका घटना हुने गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरुपमा व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे। बैठकमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले विपद्का बेला कुनै पनि बहानामा बजेटको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले नियमित बजेटअनुरुप खर्च गर्ने क्षमतामा मन्त्रालय रहेकाले सबै मन्त्रालयले अख्तियारी ल्याउन आग्रह गरे। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावल, मुख्यसचिव डा सुवेदी, गृहमन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा मातहत विभागका प्रमुख, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा २८ जनाको मुत्यु, १० जना घाइते, २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ७५ वटा घरमा पूर्ण र दुई वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रासस
