क्रोम बाउजरले ल्यापटपको ब्याट्री विगार्ने दाबी,माइक्रोसफ्ट एजले ९० प्रतिशत टिकाउँछ ब्याट्री
काठमाडौं, १५ साउन। यदि तपाई ल्यापटपमा गुगल क्रोम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस्। गुगल क्रोमले ल्यापटपको ब्याट्रीलाई नकारात्मक असर पार्ने माइक्रोसफ्टले दाबी गरेको छ । माइक्रोसफ्टले क्रोम, फायरफक्स र ओपेराबीच ब्याट्री परीक्षण गरेको थियो । एउटै एचडी भिडियोलाई घण्टौंसम्म ती ब्राउजरहरु मार्फत स्ट्रिमिङ गरिएको थियो। उक्त परिक्षण अनुसार ब्याट्रीको नतिजा यस्तो देखियो : (घण्टा, मिनेट र सेकेण्डमा) क्रोम: ४:१९:५० फायरफक्स: ५:०९:३० ओपेरा: ६:१८:३३ माइक्रोसफ्ट एज: ७:२२:०७ नतिजा अनुसार माइक्रोसफ्ट एज क्रोमको तुलनामा ९० प्रतिशतले टिकाउ रहेको पाइयो । भिडियो बाहेकका कामका लागि पनि यो ब्राउजर अन्यको तुलनामा ३६ देखि ५३ प्रतिशतसम्म टिक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। माइक्रोसफ्ट एजको सामर्थ्यलाई अझ प्रस्तुत गर्न कम्पनीले लाखौं विण्डोज १० बाट लिइएका तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेको थियो। कम्पनीले आफ्नो ब्लगस्पटमा लेखेको छ ‘कुनै विशेष ब्याट्री सेभिङ मोड या सेटिङ बाहेक हामीले माइक्रोसफ्ट एजलाई ब्याट्रीको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरेका छौं।’ माइक्रोसफ्टले सम्पूर्ण प्रयास एज ब्राउजरमार्फत प्रयोगकर्ताको मन जित्न गरिरहेको स्पष्ट छ। यधपी ब्राउजरमाथी एक्स्टेन्सनको लागि सपोर्ट नभएको ठुलो आरोप छ। कम्पनीको भर्खरै सार्वजनिक भएको विण्डोज १० ले एक्स्टेन्सनको लागि सपोर्टको विकास गरेको छ। जुलाईमा हुनलागेको वार्षिकोत्सवमा फुल फ्लेजको सपोर्ट आउने आशा गरिएको छ । अबका अपडेटहरुमा अरिपनि ब्याट्री जोगाउने फिचरहरु ल्याउने कम्पनीले वाचा गरेको छ।नेट एप्लिकेसन्सको भर्खरको तथ्यांक अनुसार क्रोम विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय ब्राउजर हो । यस ब्राउजरको बजारमा ४५ प्रतिशत सेयर रहेको छ। अध्ययन अनुसार सबैभन्दा ठुलो घाटामा गएको ब्राउजर माइक्रोसफ्टको इन्टरनेट एक्सप्लोर रहेको छ। यसको सेयर मे महिना भरमा ४१.३७ बाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुगेको छ। नवभारत टाइम्सवाट साभार
भूकम्प प्रभावितलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिइने तयारी, प्राधिकरणले मानेन
काठमाडौं, १५ साउन ।सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरधुरीले उपयोग गर्ने बिजुलीमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । गत १ साउनदेखि बिजुलीको भाउ २० प्रतिशत बढाएको आयोगले आगामी २०७५ को असार मसान्तसम्मका लागि सेवा शुल्कमा छुट दिएको जनाएको छ। विद्युत शुल्क निर्धारइ अायोगले आगामी दुई वर्षका लागि सेवा शुल्क नराखी विद्युत शुल्क दर कायम हुने निर्णय गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरण भने यो लागू गर्दा करोडाैं रुपैयाँ घाटा पर्ने उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अलमलमा रहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले भने भूकम्प प्रभावितलाई बिजुलीको छुटबारे स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसरी छुट दिँदा ५० करोडभन्दा बढी घाटा हुने कारण देखाउँदै यसबारे अन्योलमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले यसरबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यूनतम २० युनिटसम्म खपत हुने भूकम्प प्रभावित ग्राहकले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ । यो निर्णयअनुसार, ग्राहस्थ वर्गका ग्राहकले एम्पियरको आधारमा सेवा शुल्कमा ३० रुपैयाँदेखि २७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन्। ५ एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको ३० रुपैयाँ, २१–३० युनिटसम्मकाले ५०, ३१–५० युनिटसम्मकाले ७५, ५१–१५० युनिटसम्मकाले १ सय, १५१–२५० युनिटसम्मकाले १२५, २५१–४०० युनिटसम्मकाले १५० र ४ सयभन्दा बढी युनिट खपत गर्नेले १७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी १५, ३० र ६० एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको क्रमशः ५०, ७५ र १२५, तथा २१–३० युनिटसम्मकाले क्रमशः ७५, १ सय र १५० छुट पाउनेछन् ।
जमिनको प्रयोगमा भएको परिवर्तन र जैविक विविधतामा देखिएको असर
काठमाडौँ, १५ साउन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र गतिमा ठूलाठुला परिवर्तन भए । बितेका ७०/८० वर्षभित्र मानिसलेहरूले सवारीसाधन, सञ्चारमाध्यम र अरु प्रविधिका क्षेत्रमा निकै उन्नति गरे । यसले गर्दा संसारको अर्थिक अवस्थामा पनि निकै फड्को मारेका अनुभूति हुन्छ । अहिले थुप्रै मानिसले उच्च जीवनस्तरको आनन्द उठाइरहेका छन् जुन केही वर्ष अगाडि असम्भव ठानिन्थ्यो । अर्कातिर पृथ्वीको जनसङ्ख्या दिनदिनै बढेको छ र मानवीय गतिविधि पनि दैनिक बढ्दैछन् । झट्ट हेर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिले पृथ्वीमा खासै असर नपारेजस्तो लागेपनि यी सबैकुरा प्राप्तगर्न विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा यस संसारमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि दोहन भइरहने होे भने अब चाँडै पृथ्वीमा जीवन धान्न अत्यावश्यक प्राकृतिक चक्रले ठीक तरिकामा काम गर्न छोड्नेछन् । हामी आन्थ्रोपोसिन भनिने भौगर्भिक युगमा मानिसहरूले पृथ्वीको इतिहासमा पहिला कहिल्यै नभएका विनासकारी काम गरेका छन् र यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । केहि वैज्ञानिक पृथ्वीमा आएका परिवर्तनले कुन हद्सम्म असर पु¥याउन सक्छ भनी पूर्वानुमान लगाउन गाह्रो हुने बताउछन् । जलवायुमा अचानक र कल्पना नै नगरेको परिवर्तन आएमा त्यसले भयानक विपत्ति ल्याउने हँुदा प्राकृतिक साधनमाथिको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनु जरुरी भएको उनीहरू बताउछन् । अण्र्टाकटिकाको बरफको सतहमा समुद्र र पृथ्वीको तापक्रम अहिलेकै दरमा वृद्धि हुने हो भने यहाँको बरफको तह पग्लेर जान्छ जसको सङ्केत अहिल्यै देखिन सुरु गरिसकेको बताइन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण पग्लिएको बरफ फेरि जम्ने सम्भावना नरहने हुँदा यसलाई पग्लिनुबाट जोगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । किनकि बरफको तह पग्लिङ्दै गएमा बरफको तहमूनि भएको समुद्र बाहिर देखापर्छ । बरफले सूर्यका किरणलाई फर्काउने काम गर्छ, यदि बरफ पग्लिन थाल्यो भने समुद्रमा परिणत हुन्छ । समूद्रको कालो सतहले सूर्यको प्रकाश सोस्नथाल्छ फलतः तापक्रममा अझै वृद्धि हुन्छ बाँकी बरफ झनै बढी पग्लिन थाल्छ । बरफ पग्लिदा समुद्रमा पानीको सतहमा वृद्धिभई स्थल प्राणीले झनै विपत्ति भोग्नुपर्छ । त्यसो त मानवीय गतिविधिका कारण वातावरणमा परिवर्तन आउँदा प्रकृतिको वरदान मानिएका जमिन, वन–जङ्गल, जीवजन्तु, पशुपंक्षीलगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन माथि अहिले निकै खतरा उत्पन्न भएको र यसलाई प्राकृतिक अवस्थामा ल्याउन सम्भव नभएको तर अव हुने थप नोक्सानीबाट जोगाउन सकिने अमेरिकी वातावरणविज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार विलियम अर्नेष्ट ‘बिल’ म्याककिबनले आफ्नो वातावरणसम्वन्धि प्रकाशन “द इन्डअफ नेचरमा” बताए । पछिल्लो समयमा दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गरिएको विश्वव्यापी पहलकदमीका बावजुद जमिनको प्रयोगमा भएको परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी जैविक विविधताको रेखा ‘सुरक्षित’ तहभन्दा तल झरेको छ । विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो बलवुताले भ्याएसम्म कार्यक्रम नै बनाएर जैविक विविधता संरक्षण गरी यस संसारमा मानवीय हस्तक्षेपका कारण आउने परिवर्तनलाई जोगाउन लागिरहेका समयमा लण्डनको यूनिभर्सिटी कलेजका न्यूवोल्डकोे नेतृत्वमा भएको एक अध्ययनले पर्यावरणविद्बाट जैविक विविधताका लागि कायम गर्न सुझाब दिएको रेखाभन्दा निकै तल पुग्नुलाई चिन्ताको बिषयका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकी एक विज्ञान पत्रिकामा हालै प्रकाशित गरिएको बेलायती विज्ञ न्यूवोल्डकोे नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिबेदनमा ३९ हजार १०० प्रजातिको १८ हजार ६०० स्थानमा गरिएको २० लाख ३८ हजार तथ्यको विश्लेषणबाट मानिसले यस संसारमा बसोबास गर्ने विभिन्न जीव र प्रजातीको बासस्थानलाई हस्तक्षेप गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दा कसरी हरेक वर्ग किलोमिटरमा जैविक विविधतामा असर पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । विश्वको ५८।१ प्रतिशत भू–सतह, जसको ७१।४ प्रतिशत जमिन मानव बसोबासका लागि प्रयोग भएको छ र अध्ययनले जैविक विविधताको तह कम हुनुले मानव समाजलाई सहयोग गर्ने पारिस्थितिक प्रणालीको क्षमतामाथि पर्याप्त शङ्का उब्जाएको छ । जमिनको प्रयोगबाट आएको परिवर्तनले जैविक विविधताका तह, जो मानव गतिविधिका लागि सुरक्षित स्थान परिभाषित गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ढाँचा हो, लाई हालसालै प्रस्तावित भूमण्डलीय सुरक्षा सीमा भन्दा टाढै राख्दछ । ‘‘हामीले बासस्थान विनासले जैविक विविधतामा पारेको विश्वव्यापी प्रभावको परिमाण यति बिस्तारमा यकीन गरेको यो पहिलो पटक हो र विश्वका धेरैजसो जैविक विविधताको विनाश पर्यावरणविद्ले बताएजस्तो सुरक्षित सीमाभित्र नरहेको पाइएको छ,” युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका अनुसन्धाता टिम न्युबोल्डले बताए । न्यूवोल्डका अनुसार “जैविक विविधताको नासले पारिस्थितिक प्रणालीका क्रियाकलापमा असर गर्छ तर यो कसरी हुन्छ पूर्णरुपले प्रष्ट छैन ।” न्युबोल्ड थप्छन्, संसारका धेरैजसो भागमा हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ जहाँ पारिस्थितिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक छ । ग्रासल्यान्ड, सवाना र झाडी क्षेत्र साथै संसारभरिका वनक्षेत्र जैविक विविधताको विनाशको दुस्प्रभावबाट बढी प्रभावित हुने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जैविक विविधताको क्षयीकरणले जीवजन्तुको विकास तथा पोषणचक्रको उपलब्धतालाई अझबढी अनिश्चित बनाइदिएको छ । अनुसन्धाताले जैविक विविधताको क्षयीकरणबाट अति प्रभावित खासगरी विगतमा बासस्थान विनास भएका क्षेत्रहरू थप जोखिममा भएको कुरा औल्याएका छन् । अमाजोनियाजस्ता उच्च जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रहरू भूमी अतिक्रमणको कारणले हुने परिवर्तनका शिकार भइसकेका छैनन् र यिनीहरु थप पूर्वसंरक्षणका लागि बढी उपयुक्त रहेका छन् । घनाबस्ती वा बाक्लो आवादी हुने क्षेत्र जहाँ भौतिक र मनोवैज्ञानिक सम्पन्नताको बढी खोजी हुने गर्दछ यस्ता ठूला परिवर्तनको शिकार हुने गर्दछन् । यसलाई सम्बोधन गर्न मानवद्वारा प्रयोग भइरहेका भू–भागलाई पूर्ववत्रुपमा फर्काउने तथा बाँकी रहेका प्राकृतिक वनसम्पदायुक्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हुनेछ । रासस
२० % घट्यो विप्रेषण आय, युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाए कि विदेशमा रोजगारी गुमाए ?
काठमाडौं, १५ साउन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनेको सङ्ख्यासँगै विप्रेषण आय वृद्धिदर पनि घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को ११ महिनाको तुलनामा गत आव २०७२/७३ मा विदेशिनेको सङख्यामा २० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको हो । यसको सकारात्मक पाटो स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भयो र अब नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन छाडे भनेर बुझ्न सकिन्छ भने यसको अर्को पक्ष विदेशमा समेत नेपालीले रोजगारी पाउन सकेनन् भनी चिन्ता पनि गर्न सकिन्छ । गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा नेपालीको आय वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा विप्रेषण आय वृद्धिदर १२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यानै घटेपछि आय वृद्धिदर पनि कम त हुने नै भयो । यसमा यस्तो ठूलो चिन्ता र चासो गर्नु पर्ने देखिदैन । युवाहरुमा नयाँ आशा पलाएको अब स्वदेशमै केही गरेर बाच्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ । लामो समयपछि मुलुकले संविधान पाएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव भएमा देश राजनीतिक संक्रमणकाल सकिने र देशमा आर्थिक क्रान्ती हुने त्यो युवाकै हातमा भएको उनीहरुले बुझेका पनि हुन सक्छन् । विदेशमा खर्चिन समय नेपालमै सदुपयोग गर्न सके आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित हुने युवाले बुझे र उनीहरु विदेशमा जान चाहेनन् तथा आफै स्वरोजगार बन्न थाले । आय आर्जनका बाटाहरु आफ्नै गाउँ÷घर अर्थात शहरमा पाउन सम्भव भयो । युवाहरु आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गर्नेतर्फ अग्रसर भए । त्यसो त विनाशकारी भुकम्पको कारण परिवार बस्ने सु्रक्षित बासस्थानको अभावका कारण पनि कम विदेशिएका हुन सक्छन् । विप्रेषण आय घट्नुको अर्को पक्ष वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा कटौती भएको पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा पनि कटौती भएको तथ्याङ्कहरु वाहिर आइरहेका छन् । कारण जेसुकै भएपनि नेपालीको लागि विप्रेषण आय र विदेशिनको सङ्ख्या घट्नु भने सर्वत्र चिन्ताको विषय हो । यसको सोझो सम्बन्ध नेपालीको भान्छासँग जोडिएको छ । देश राजनीतक अस्थिरताको कारण झनझन आर्थिक दलदलमा फस्दैछ । देशमा भएका उद्योग, कल, कारखाना पूर्वाधार निर्माण (विद्युत्)को अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैनन् । देशमा परनिर्भरता बढ्दोे छ । यसरी सोच्दा भने विप्रेषण आय वुृद्धिदर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्नु सोचनिय विषय बन्न सक्छ । अघिल्लो आवमा रू.५ खर्ब ५१ अर्ब विप्रेषण आय नेपाल भित्रिएकोमा गत आवको जेठसम्म रू.५ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । तर, पनि विभिन्न कारण यस्तो आय जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने हो भने हुन सकेको छ्रैन । नेपालको अर्थतन्त्रनै विप्रेषण आयले धानिएको माने पनि यो आय पूँजी निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले ९४ दशमलव ७४ प्रतिशत यस्तो रकम उपभोगमा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण रोजगारीका लागि विदेशिने विशेषतः खाडीमुलुक जाने अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सो रकम उपभोगमै खर्चिएर सकिएको हो । यदि यस्तो रकम आधामात्र भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएको भए त्यसले पूँजी निर्माणका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने थियो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएपछि रोजगारीको खोजिमा युवाहरु विदेश पलायत हुनुपर्ने थिएन । नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरी सबै नेपालीले स्वदेमै काम गर्न पाए भने विप्रेषण आय शुन्यनै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई आउन दिने कि नदिने । विप्रेषण आयले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानमा सन्तुलन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा सरोकारवाला निकाय पनि खुशी छ । गरिबी घटाउन तथा भुक्तान सन्तुलन गर्न विप्रेषण आयको महत्वपूर्ण भुमिका पनि छ । यदि भुक्तान सन्तुलन भएकोमा गौरव मान्दै खुशी भएको भए यो गलत हो । नेपाली कामदार विदेशिनाले हुने दीर्घकालीन असरका वारेमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारीका लागि विदेशिने भनेका उत्पादनमूलक जनशक्ति हुन् । युवा अवस्था तथा आफ्नो करियर बनाउने अवस्था विदेशी भुमिमा बिताउने र त्यसबाट भएको आय आर्जन समेत भोलिका लागि नबच्ने हो भने त्यो कमाइको के अर्थ रह्यो र युवा अवस्था भनेको आज आर्जन गरेर भविष्यका लागि जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण समय हो । त्यतिमात्र कहाँ होर विदेशिनेका परिवारमा विप्रेषण आयकै कारण विखण्डन आएको छ । पतिपत्नीकोवीचको सम्बन्ध तथा छोराछोरी तथा आमाबाबुवीचको आत्मियतालाई यसले विचलन ल्याएको देखिन्छ । सो विप्रेषण आयभन्दा बढी रकम यहि उत्पादन हुने वस्तु एवम् सेवा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । सरकारको चिन्ता तथा चासो विषय त्यो हुनुपर्दछ । आयातमात्र प्रतिस्थापनगर्न सकेपनि नेपालले ठूलो फड्को मार्ने थियो । देशले त्यतापट्टि सोच्नु पर्ने हुन्छ । विप्रेषण आय घटेको चिन्ता गर्नुभन्दा देशमै रोजगारी सिर्जना गरी दीर्घकालीन रुपमा देश र जनतालाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारको ध्यान पनि त्यतितिर जानु पर्छ । यो आयले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सधैका लागि मजबुद बनाउन सक्दैन बलियो अर्थतन्त्रका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ ।
तीजलाई लक्षित मेगा बैंकको नगद फिर्ता योजना, पाँच सयमा खाता खोल्दा अनेक लाभ
काठमाडौं, १५ साउन । नारीहरुको महानपर्व तीजको अवसर पारेर मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले महिलाहरुलाई ‘मेगा नारी सिर्जनशील बचत खाता’मा विशेष योजना ल्याएको छ । तीजको सौगातस्वरुप ‘मेगा नारी सिर्जनशील बचत खाता’मा नगद फिर्ता योजना ल्याइएको हो । जसका लागि महिलाहरुले न्यूनतम पाँच सय मौज्दात रहने गरी ‘मेगा नारी सिर्जनशील बचत खाता’ खोल्नुपर्ने मेगा बैंकले जनाएको छ । यो खाता खोली मेगा भिसा डेबिट कार्डबाट गर्ने सम्पूर्ण खरिदमा २ प्रतिशत र मेगा भिसा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्डबाट गरिने सम्पूर्ण खरिदमा ५ प्रतिशत नगद फिर्ता योजना ल्याइएको मेगा बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, यो खातामा बार्षिक साँढे ३ प्रतिशत बार्षिक ब्याज पाइनेछ । खाता खोलेबापत भिसा कार्ड, एकाउन्ट विवरण सुविधा, मोबाइल बैंकिङ सेवा पाइनेछ । यस्तै, चेकबुक, अनलाइन बैंकिङ भने निःशुल्क पाइन्छ । सेफ डिपोजिट लकर र डिमाण्ड ड्राफ्टमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यो योजना सीमित अवधिसम्म मात्र संचालन हुने मेगा बैंकले जनाएको छ ।
एक सय तीन मेगावाट विद्युत् प्रणाली बाहिर, लोडसेडिङ घटेन्
काठमाडौँ, १५ साउन । महत्वपूर्ण तीन जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा मुलुकभर विद्युथचनर कटौतीको समय घट्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक सात घन्टा विद्युत्भार कटौती गर्दै आएको छ । गत सालको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण क्षतिग्रस्त भएको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो पटक आएको बाढीका कारण थप समस्यामा परेको छ । कुल ४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना डेढ वर्षदेखि बन्द रहँदै आएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कुल १४४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट हाल ९६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार सो आयोजनाको एउटा युनिट बन्द गर्नुपरेको छ । मर्मतसम्भार जारी रहेका कारण अझै केही दिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । काफ्लेले भन्नुभयो, “कालीगण्डकीबाट ४८ मेगावाट कम उत्पादन भएको छ भने माथिल्लो भोटेकोसीको ४५ मेगावाट प्रसारण लाइनबाट बाहिर छ, यस्तै प्राधिकरणकै सुनकोसी १० मेगावाट पनि प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ, यसले विद्युतभार कटौती कम हुन सकेको छैन ।” कालीगण्डकीमा बालुवा छान्ने ‘डिसेन्डर’ र ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल टर्वाइन’मा समस्या आएपछि ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन घटेको हो । त्यस्तै ‘गोरखा भूकम्प’बाट क्षतिग्रस्त माथिल्लो भोटेकोसी बाढीले बाँधमा क्षति पु¥याएपछि ४५ मेगावाट र भोटेकोसी बाढीले सुनकोसी आयोजनामा क्षति पु¥याएपछि १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको उनको भनाइ छ । निजी प्रवद्र्धक र प्राधिकरणको सबै आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए विद्युत्भार कटौती केही कम गर्न सकिन्थ्यो तर केन्द्रीय प्रणालीमा १०३ मेगावाट विद्युत् कम छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार हाल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् माग छ तर प्रणालीमा मात्रै ६९० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । भारतबाट आयात गरिएको र निजी क्षेत्र तथा प्राधिकरणको सबै विद्युत् जोड्दा समेत माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गराउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको भनाइ छ । कालीगण्डकीको मर्मत साउन अन्तिमसम्म सकिने बताइए पनि भोटेकोसी र सुनकोसीमा बाढीले थप क्षति पु¥याएपछि अनिश्चित हुन पुगेको छ । कालीगण्डकीमा डिसेन्डर, इलेक्ट्रोमेकानिकलका अतिरिक्त सिभिलतर्फको डिजाइनमा समस्या देखिएकाले जापानको तोसिबा कम्पनीका प्राविधिकले मर्मत गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै माथिल्लो भोटेकोसीमा पुनःनिर्माण काम हुँदाहुँदै बाढीले बाँध पुरेको छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुगेकाले काबु बाहिरको अवस्था उत्पन्न भएको भोटेकासी पावर कम्पनीले जनाएको छ । मर्मतका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड लगानी गरेर आगामी मङ्सिरसम्म आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिए पनि बाढीले बाँध तथा अन्य संरचनामा समेत क्षति गरेपछि लगानी बढ्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीले क्षति पु¥याउँदा उत्पादन बन्द गरिएको छ । आयोजनाको सामान्य मर्मत सुरु गरिएको भए पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख सुरज दाहालले मर्मतको सामान्य काम सुरु भएको बताए । भारतबाट मात्रै थप ३०० मेगावाट विद्युत् आयात भए पनि १०३ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको र अन्य आयोजना पनि बाढीपहिराका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएका कारण विद्युत्भार कटौतीको समय घटाउन असम्भव रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । रासस
सिभिल बैंक र आइएलएफसी फाइनान्सबीच मर्ज पक्का, स्वाप रेसियो १०० बराबर ८३ राख्ने अन्तिम सहमति
शुक्रबार मर्ज सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतापछि हात मिलाउँदै दुई संस्थाका अध्यक्ष काठमाडौं, १५ साउन । सिभिल बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स (आइएलएफसी) फाइनान्सबीच मर्ज हुने पक्का भएको छ । दुई संस्थाबीच मर्ज गर्नेबारे गत माग ११ गते सैद्धान्तिक सहमति भएपनि बीचमा समस्या आएकोले मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सैद्धान्तिक सहमति गर्दा सिभिल बैंकको सेयर भ्यालु प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ र आईएलएफसीको प्रतिकित्ता ८० रुपैयाँ मानेर स्वाप रेसियो कायम गर्ने भनिएको थियो । डीडीए रिपोर्टले आईएलएफसीको सेयर भ्यालु उच्च देखाएपछि मर्ज प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । तर दुबै संस्थाको लागि मर्ज अनिवार्य भएकोले शुक्रबार अन्तिम सम्झौता गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १०० र आइएलएफसीको सेयर प्रतिकित्ता ८३ रुपैयाँ हुनेछ । उक्त स्वाप रेसियो अनुसार १०० कित्ता सेयर हुने आईएलएफसीका लगानीकर्ताले मर्जपछि सिभिल बैंकको ८३ कित्ता सेयर पाउने छन् । डीडीए रिपोर्टले सिभिल बैंकको भन्दा आईएलएफसीको सेयर मूल्य बढी देखाएपछि सिभिल बैंकको ब्राण्ड भ्यालु करिव ५० करोड रुपैयाँ राखेर स्वाप रेसियो मिलान गरिएको स्रोतले बतायो । मर्जपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै राखिनेछ । मर्जपछि साधारणसभा नभएसम्म सिभिल बैंकको सञ्चालक समितिमा यथावत रहने छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन रहनेछन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएमा कात्तिक १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने र त्यसपछि साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्ने सहमति भएको छ । एकिकृत कारोबारपछि सिभिल बैंकको सेयर पु्ँजी ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । निक्षेप करिव ३२ अर्ब र कर्जा करिव २८ अर्ब हुनेछ । शुक्रबार मर्जर सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतामा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र आइएलएफसी फाइनान्सका अध्यक्ष अञ्जय बहादुर शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयल निगमले तिर्यो ३७ अर्ब ऋण
काठमाडौं, १५ साउन । ३७ अर्ब ऋण तिर्दै नेपाल आयल निगम ऋण मुक्त बनेको छ । नेपालमा सबै भन्दा धेरै कारोबार गर्ने संस्थाका रुपमा स्थापित निगमले १० वर्षमा व्यहोरेको ३७ अर्ब ऋण दुई वर्षमै तिर्ने गरि आम्दानी गरेको हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्यमा भारी गिरावट आएपछि निगमले मनग्गै नाफा गरेको हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्यमा भारी गिरावट आएको भएपनि निगमले सो अनुसार मुल्य समायोजन गरेको छैन् । निगमले अब १७ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ तर गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गरेको नाफाबाट सो ऋण तिर्ने योजना निमगले बनाएको छ । २०७१ साल असोज १३ गतेबाट निगमले महिनामा दुई पटक मुल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट प्राप्त मूल्य सूचिका आधारमा निगमले इन्धनको मुल्य समायोजन गर्दै आएको छ । महिनामा दुई पटक मुल्य समायोजन गर्ने नीति अख्तियार गरेदेखि इन्धनको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य निरन्तर घटिरहेको छ । त्यसको फाइदा स्वरुप निगमले निरन्तर नाफा आर्जन गर्दै ऋण मुक्त भएको हो ।
