दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्यौलता
काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य तय गरेर सवैभन्दा वढी बजेट विनियोजन गरेको लक्ष्य नं ११ पूरा गर्नका लागि सरोकारवालाहरुले के दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलता रहेको छ । दीगो विकास लक्ष्यले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सवैलाई स्टेक होल्डरको रुपमा लिए पनि कसले के काम गर्ने भन्ने पहिल्याउन सकेका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको दीगो शहर र वस्ती विकाससम्वन्धि लक्ष्य पहिल्याउन सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न र आ-आफ्नो भूमिका पहिल्याउन अन्तरसंवाद आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्यको दीगो शहर र वस्ती सम्वन्धि लक्ष्य नं ११ ले ७ ओटा उपलक्ष्य र ३ ओटा सहायक लक्ष्य तय गरेको थियो । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा वढी बजेट छुट्याएको छ । यसका लागि २ खर्व ९ अर्व ७ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । युनहाविटाटका प्रोग्राम मेनेजर पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार दीगो विकास लक्ष्यको ११ औं लक्ष्यले व्यवस्थित तथा दीगो शहरका लागि शहर र गाउँबीचको भेदलाई हटाउँदै मानव योग्य बस्ती बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि मानव योग्य बस्ती हुनुपर्ने जानकारी दिए । अहिलेको नेपालका शहरहरु मानव वस्न अयोग्य वस्तीतिर उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता वढेको बताउँदै मानवको न्यूनत्तम आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी, शौचालय व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन र यातायातको व्यवस्थापन हेर्दा चित्त बुझाउन सकिने कुनै पनि आधार नभएको उनले बताए । दीगो शहर र वस्तीका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने गरेको तर हामीकहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदा लक्ष्यले मुर्त रुप लिन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता जोशीको छ । ११ औं लक्ष्यले शहरी सुकुम्वासीलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसके यो लक्ष्य अमुर्त हुने उनको ठम्याइ छ । दैवी प्रकोपले नेपालमा वर्षेनी ४०० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका कारण अवको वस्ती प्रकोपबाट मानवीय क्षति नहुने खालको हुने गरी विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि हरित र खुल्ला क्षेत्र व्यवस्था अपरिहार्य छ, ‘युन हावितातका कार्यक्रम मेनेजर जोशीले भने । हाउजिङ्ग र जग्गा विकास गर्दा खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले शहर बनाउँदा प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुुल्मीले वस्ती विकास गर्दा मानव स्वास्थ्यका अलावा संस्कृति कसरी बचाउने भने पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको भुकम्पबाट खुल्ला चौरको कुरालाई अझ उठान गरेको बताउँदै प्रत्येक नगर विकास गर्दा खुल्ला चौर भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । प्रा.डा.सुदर्शन तिवारीले शहरी योजना बनाउने काम मात्रै भइरहेकोे र कार्यान्वयन तह त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । एकीकृत योजना बनाइ काम पनि गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले शहरको आर्थिक विकास सँगै सामाजिक असन्तुष्टिलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । शहरी विकास विज्ञ प्रफुल्ल मान सिंह प्रधानले साविक बमोजिम काम गरेर नपुग्ने भएकाले पाराडिज्म सिफ्ट आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सिभिल सोसाइटी, सरकार र निजीको सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर सिर्जु प्रधानले सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहेको नदी छेउलाई व्यवस्थित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै हाउस पुलिङ्गको अझै स्पष्ट परिभाषा नभएकाले समस्या रहेको जानकारी दिए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका काशीप्रसाद गुप्ताले अवको वस्ती बसाल्दा भुकम्प प्रतिरोधी १७ थरीको मोडल हाउसको आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसका लागि भवन विभागले जति पनि प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।’ एकीकृत शहरी विकास केन्द्रका पुष्कर श्रेष्ठले दीगो शहर हुनका लागि एफोर्डेबल शहर र बस्ती हुनुपर्ने बताए । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई प्राविधिक रुपमा आर्थिक रुपमा सहयोग दिनुपर्ने र यसका लागि सरकार, गैसस र निजी क्षेत्रले अन्तराष्टिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण स्थगित भएको छैन” परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौँ, २२ भदौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आज स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिनियाँ राजदूतले भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिएको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएका छ–“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको भन्ने समाचारमा समेत कुनै सत्यता छैन ।” रासस
पी२० मोबाइलको साथमा कलर्सको स्मार्ट योजना
काठमाडौं, २२ भदौ । कलर्स मोवाइलले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुका लागि पहिलोपटक पी २० मोबाइल फोनका साथमा प्राइड सेरिजका मोबाइल फोनहरुमा नयाँ योजना सुरुवात गरेको छ । आकर्षक र परिष्कृत शैलीमा ४ इन्च स्क्रीनको यो मोडलले नेपाली ग्याजेट बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याउनेछ । प्राइड पी २० अतुलनीय पातलो डिजाइनमा आएको छ, जसले यो फोनलाई विशिष्ट स्वरुप दिएको छ । अत्याधुनिक इन्ड्रोइड (मार्समल्लो) अपरेटिङ सिस्टम रहेको यो फोन नेपालको बजारको लागि सबैभन्दा किफायती मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने स्मार्टफोन हो । प्राइड सेरिजका फोनमा ३२ जीबी सम्मको डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ । कलर्स पी २० मा ४ जीबीसम्म डाटा फोनमै स्टोर गर्न सकिन्छ, त्यस्तै यसमा ३.२ मेगा पिक्सल क्यामेरा उपलब्ध छ । पूर्ण चार्ज गरेर प्रयोग नगरि राख्दा ४०० घण्टासम्म अफ नहुने १४०० मिलि एम्पियर आवर ब्याट्री क्षमता तथा १.३ गिगाहर्ज क्वार्ज क्वाड कोर प्रोसेसर रहेको यो फोनले प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकतालाई सम्पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्ने कम्पनीको दावी छ । यी सबै फिचरहरुको साथमा नयाँ प्रविधिको यो स्मार्टफोन पी २० नेपाली बजारमा ४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । कलर्स मोबाइल, टेलिटकले टेलिटेक प्रालिसँगको सहकार्यमा सन् २००९ मा नेपालमा भित्रिएको हो । नेपालमा कलर्स मोबाइलका २० लाख प्रयोकर्ता रहेका कम्पनीले जनाएको छ ।
कलंकीको आकाशे पुलमा करोडौं भ्रष्टाचार, सम्झौता पत्र हरायो, १३ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति माग
काठमाडौं, २२ भदौ । काठमाडौंको कलंकी चोकमा ४ वर्षअघि बनेको आकाशे पुल अहिले भत्काईएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरित काठमाडौं महानगरपलिकाले ठेक्का दिएर बनाएको उक्त पुल चक्रपथ विस्तार आयोजनाले भत्काएको हो । महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गणेश राई, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्ण कडौरिया र सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला (उनी सचिवबाट अवकाश पाईसके) सँग मिलोपत्तोमा यूनिभेटिप कन्सेप्टका मनोज भेटवालले ठेक्का पाएका थिए । मिलोमत्तोमा ठेक्का लिने दिनेहरु ४ लेनको चक्रपथलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढिरहेको समयमा महानगरपालिकाले कलंकीमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियालाई रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर ठेक्का पाईसकेको निर्माण कम्पनी यूनिभेटिप कन्सेप्टका प्रबन्ध निर्देशक मनोज भेटवालले सर्बोच्चमा मुद्दा हाले । न्यायधिशद्वय बलराम केसी र तर्कराज भट्टले भेटवालको पक्षमा फैसला गरे । विवाद र मिलोमत्तोका बीच पूल बन्यो र अहिले भत्काईयो । उक्त पूल निर्माण गर्दा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको दावी गर्दै भेटवालले क्षतिपूर्ति माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त पुल सामान्य पिलरमाथि टिनका पाता राखेर बनाएको थियो । पुरानो बसपार्कबाट खुलामञ्ज तर्फ जाने आकाशे पुल जस्तै कलंकीको पुल हिड्दा पनि डरलाग्ने गरी गन्द्याङ–गन्द्याङ आवाज आउने पातलो टिन प्रयोग गरिएको थियो । टिनका पाताले बनेको पुल, जसको लागत १३ करोड ५० लाख दावी गरिएको छ । हालको अवस्था अनुभवी निर्माण व्यवसायीको भनाई उक्त पुल निर्माण खर्च २ बढीमा करोड रुपैयाँ लागेको हुनपर्छ । तर ठेकदारले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दावी गरेको छ । भेटवालले खर्च दावी गर्दा भ्याट विल कम र भ्याट विनाको विल खर्च अधिक देखाएका छन् । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार महानगरपालिका यूनिभेटिप कन्सेप्टबीच भएको सम्झौता पत्र हराएको छ । उक्त पुल निर्माण गर्नु पूर्व गरिएको अनुमानित लागत विश्लेषण रिपोर्ट समेत गायव गरिएको छ । पुल निर्माणको क्रममा करोडौ भष्टाचार भएकोले ठेक्का दिदा अपनाईएको विधि, प्रक्रिया र सम्झौता रिपोर्टहरु गायव गरिएको हुनसक्ने अशांका गरिएको छ । महानगरपलिकाले हाल ती रिपोर्टहरु खोजिरहेको छ ।
हेलो सरकारमा चार हजार उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी
काठमाडौं, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकारमा सर्वसाधारणका करिब चार हजार गुनासो अझै फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । विसं २०६८ कात्तिकबाट सर्वसाधारणको गुनासोलाई सम्बन्धित मातहतका कार्यालयलाई पुर्याएर समस्या समाधान गर्ने भनेर सञ्चालनमा आएको हेलो सरकारले अझै चार हजार गुनासोलाई नगरेको हो । हेलो सरकारका प्रमुख प्रद्युन्नप्रसाद पौडेलले गुनासो फछ्र्योट भइरहेको भन्दै अझै चार हजार गुनासो फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार ४९ हजार ५५८ मध्ये अहिलेसम्म चार हजार ५४९ गुनासा फछ्र्योट भएको छ । ‘‘कतिपय नीतिसँग जोडिएका गुनासो आउने गर्दछन्’’उनले भने–‘‘त्यसैले त्यस्ता गुनासो फछ्र्योट गर्न समय लाग्ने गर्दछन् ।’’ उनका अनुसार सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका धेरे गुनासो आउने गर्दछन् । दैनिक करिब ६० गुनासोमध्ये २० वटा जति गृहसँग जोडिएका गुनासा आउने गरेका छन् । अहिले ट्राफिक नियम मिचेको, अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने गरेको, सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बसाएको गुनासो बढी आउने गरेको उपसचिव समेत रहेका पौडेलले जानकारी गराए । यसैगरी हेलो सरकारमा ट्वीटरमा बढी गुनासा आउन थालेका छन् । २०७२ साल पुसदेखि ट्वीटर सञ्चालन गरेको हेलो सरकारमा दैनिक बढी गुनासो ट्वीटरमा आउने थालेको उनले बताए । उनका अनुसार ट्वीटरमा दैनिक करिब ४० को हाराहारीमा गुनासो आइरहेका छन् । फोनमा भने करिब १५ गुनासो आउने गरेका छन् । हेलो सरकारले पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय समेत खोलेको छ । रासस
‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिवल– २०१६’ शुरु
काठमाडौँ, २२ भदौ । कमलपोखरीस्थित रसियन कल्चर सेन्टरमा बुधबारदेखि पाँचौं ‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिवल–२०१६’ शुरु भएको छ । कलेज अफ जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेशन (सीजेएमसी) को आयोजनामा भएको उक्त महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महोत्सवले नेपाल र अफ्रिका महादेशबीचको सम्बन्ध र मित्रता बढाउन सेतुको काम गर्ने बताए । उपराष्ट्रपति पुनले महोत्सवलाई नेपाल र नेपालीले अफ्रिकाको कला, संस्कृति, जीवनशैलीबारे जान्ने अवसरका रुपमा लिएको बताउँदै “सूचना र प्रविधिक कारण अफ्रिकन जीवनशैलीबारे चलचित्रमार्फत् हामीले हेर्ने र बुझ्ने मौका पायौँ” भने । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले अफ्रिकन मुलुक कङ्गोका नेता ‘प्याट्रिस लुमुम्बा’ ले स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको घटनास्मरण गर्दै नेपाल र अफ्रिकन मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नेतर्फ पहल गर्ने बताए। सीजेएमसीका प्रमुख डा मञ्जु मिश्रले सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न अफ्रिकन मुलुक र नेपालबीच साँस्कृतिको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त महोत्सवको आयोजना गरेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो पत्रकारिता अध्यापन हुने सीजेएमसीलाई विश्वविद्यालय बनाउन सरकारका तर्फबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । भदौ २४ सम्म चल्ने उक्त महोत्सवमा ७ अफ्रिकन र एक नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनी गरिनेछ । रासस
सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी शान्तराज सुवेदीको हुलाक अधिकृतदेखि दोस्रो पटक अर्थ सचिवसम्मको यात्रा
काठमाडौ, २२ भदौ । यस वर्ष शान्तराज सुवेदीको जीवनमा तीन महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भए । पहिलो, उनले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरे । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अर्थमन्त्रालयमा पुनः सरुवा भए । र, तेस्रो यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भए । प्रशासन समुहबाट सचिव बनेका सुवेदीलाई यसअघि पनि अर्थसचिव बनाइएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको कार्यकालयमा अर्थसचिव बनाइएका सुबेदी त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका डा. रामशरण महतको कार्यकालमा त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहदा पनि उनले संघीयतामा सरकारका कर्मचारी ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनलाई अख्तियार सरुवा गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व कृष्णवहादुर महराले सम्हालेपछि उनी पनि अर्थमन्त्रालय सरुवा भएका छन् । अर्थ आएको केही दिन मात्रै हुदा उनी मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको समितिले देशभरका उच्च पदस्थ कर्मचारी मध्यमा सर्वोत्कृष्ट ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले सुवेदीलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । सुवेदीले सन् १९९२ देखि हुलाक कार्यालयमा अधिकृत स्तरबाट निजामति सेवा सुरु गरेका हुन् । पछि उनी सेवा समूह परिवर्तन गरे पछि सन् २००२ मा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयमा उपसचिव भएका थिए । सन् २००३ मा सहसचिबमा बढुवा भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । यस्तै सन् २०१२ देखि अर्थमन्त्रालयको सचिब बनेका थिए । अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा भएर उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बरिष्ठ सविचको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरुवा भएका सचिव सुबेदीले अख्तियारमा रहदा उत्कृष्ट काम गरेवापत यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बनेका हुन् । उनी केही दिन अगाडि मात्रै अख्तियारबाट पुन अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । सचिब बन्नु अघि विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासन समूहमा काम गरेका सुवेदी विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका ब्यक्ति हुन् । उनले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
दशैँअघि नै दरौँदीबाट बिजुली उत्पादन, करिब एक अर्ब बढीको लगानी
गोरखा, २२ भदौ । गोरखाको मुच्चोकमा निर्माणाधीन दरौँदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले आउँदो दशैँअघिदेखि नै बिजुली उत्पादन गर्ने जनाएको छ । कूल ६ दशमलब २ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको मुच्चोकस्थित दरौँंदी नदीमा चार मिटरको बाँध बाँधी चार किलोमिटर फलामे टनेलमार्फत पानी चनौटेमा विद्युत गृह निर्माण गरिसकिएको छ । विद्युत गृहदेखि गोरखा बजारको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणस्थित सव–स्टेसनसम्म १८ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत विष्णु पन्तले जानकारी दिए । चनौटेदेखि भालुस्वाँरासम्म दरौँंदी बगरमा ल्याइएको प्रशारण लाइन नारेश्वर हुँदै सदरमुकामको हरमटारीस्थित सव–स्टेसनमा ल्याइएको छ । अहिले ताप्लेस्थित शिखरमा प्रशारण लाइनका क्षेत्रका अवरोधक रुख कटानको काम भइरहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सव–स्टेसनसम्म पुर्याउन प्राविधिक तयारी गरिसकिएको छ । आयोजनाले परीक्षण उत्पादन छिट्टै गर्ने तयारी गरेको पन्तको भनाइ छ । ‘यो साता हामी परीक्षण उत्पादन गर्छौ । उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण लाइनमार्फत् सव–स्टेसनमा पठाउँछौँं’ पन्तले भने । गत असार महिनादेखि नै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने बताइए पनि भूकम्प तथा नाकाबन्दीले गर्दा काममा ढिलाइ भएको थियो । ‘बिजलुी उत्पादन तथा प्रसारण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसक्यो । दशैं अघि नै बिजुली उत्पादन हुन्छ’ पन्तले भने । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली सव–स्टेसनमा जडान गरेपछि गोरखामा रहँदै आएको दिनहुँ दुई घन्टा विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुने बताइएको छ । दरौँंदी ‘ए’ जलविद्युत् रु एक अर्बको लगानीमा निर्माण हुने तयारीका साथ निर्माण सुरु गरे पनि पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार काम नहुँदा लागत बढेको बताइएको छ । कति लागत बढ्यो भन्नेबारे आयोजनाले अन्तिम तथ्याङ्क निकाल्न बाँकी रहेको छ । रासस
