गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिले १९ दशमलब ९७ प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब शुन्य ३ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । ५३ करोड ८५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड १२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
गल्फ लुब्रिकेन्ट्सका उत्कृष्ठ रिटेलरलाई मोटरसाइकल पुरस्कार
काठमाडौं, २६ भदौ । गल्फ लुव्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक नेपाल ल्युव आयल लिमिटेड र काठमाडौंका लागि आधिकारिक वितरक एभ ट्रेडिङ प्रालिले रिटेलर तथा पिजिएम मिट सम्पन्न गरेका छन् । सो अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सवैभन्दा धेरै गल्फ लुव्रिकेन्ट्स विक्री वितरण गर्ने विक्रेतालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कृत हुनेमा एसएनएफ कन्सर्न, धनश्री अटो केयर र अटो एभ प्रालि लगायतका थिए । उनीहरुलाई नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसयी महासंघका महासचिव ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, नेपाल ल्युव आयलका सेल्स म्यानेजर दिवाकर मिश्र र एभ ट्रेडिङ प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मधुसुधन सिग्देल तथा निर्देशक दिपेन्द्र डंगोललगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । विजेताहरुलाई यामाहा तथा टिभिएसका मोटरसाइकल तथा अन्य विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स एसेसरिज वितरण गरिएको थियो । नेपाल ल्युव आयल लिमिटेडले २५ बर्षदेखि गल्फ आयल निर्माण गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसले गल्फ आयल इन्टरनेसनल र गल्फ आयल भारतसँग प्राविधिक सम्झौता गरी लुब्रिकेन्ट्स निर्माण गरेको हो । गल्फ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो । यसलाई ब्रान्डको रोयल्टी तिरेर नेपाल ल्युब आयललले प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले सिंगापुर, दुबई र यूएईबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छ । कम्पनीले बार्षिक १ हजार किलोलिटर लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ हजार किलोलिटर सम्म छ । नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको १० प्रतिशत बजार हिस्सा गल्फले ओगटेको कम्पनीको दावी छ ।
बजेट आश्रित विधयेकका विकल्पः चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बाेलाउने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने
काठमाडौं, २६ भदौ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटलाई बन्धक बनाउदा सरकार गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको छ । संसदमा सरकारको बहुमत भएपनि यो अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नसक्ने र मंसिर १४ पछि राज्यले दर बढाइए अनुसारको कर उठाउन नपाउने भएको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नमिल्ने कानुनी ब्याध्यताको कारण सरकार चेपुवामा परेको स्वीकार गर्छन । ‘बजेट आश्रित विधयेक यही अधिवेशनले वहुमतवाट अस्वीकार गरेको हो, जुन अधिवेशनले जुन विधयेक अस्वीकृत गर्यो फेरि त्यही अधिवेशनमा सोही विधयेक पेश गर्न नपाउने संसदको नियमावलीमा छ,’ केही दिन अगाडि अर्थसमिति बैठकमा महराले भने । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि उसले विनियोजन विधयेक पारित गर्न दिए पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको सोही कार्यले अहिले बजेट चपेटामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै बजेट पारित कसरी गराउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल भने सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाए पछि मात्रै ती विधयेक पेश हुन सक्ने बताउछन् । ‘सामान्यतः दशै तिहार सकिएपछि हिउदे अधिवेशन बोलाउने चलन छ, सरकारलाई आवश्यक भयो भने उसले चाढै अधिवेशन बोलाएर ती विधयेक पारित गराउन सक्छ,’ कुइकेलले भने । तर मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै हिउदे अधिवेशन बोलाउदा संसदलाई के ‘विजनेस’ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपर्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बताउछन् । ‘संसदलाई ‘विजनेस’ सरकारले दिने हो, हिउदे अधिवेशन चाढै बोलायो भने संसदलाई के विजनेस दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आउन सक्छ । दशै अगाडि बर्षे अधिवेशन सक्ने र माघ÷फागुनतिर हिउदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । यो विचयको समयमा सरकारले विधयेक तयार पार्ने र संसद बोलाएर उसलाई विजनेस दिने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्न नसक्ने र अर्काे अधिवेशन तत्काल बोलाउदा त्यसलाई के विजनेस दिने भन्ने चपेटामा सरकार परेको छ । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्नको लागि नियमावली नै निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण नियमावली निलम्बनमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ । यसको लागि अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने सुविधा पनि सरकारसँग छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विधयेक अधिवेशन चलेको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सरकारले ती विधयेक संसदमा पेश गर्न पाउने हो भने पारित गराउन सक्छ । किन भने सरकारसँग संसदको बहुमत छ । तर यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदमा बहुमत भएकै बेलामा यी विधयेक पारित गराउन सकेको थिएन । सरकारलाई सवैभन्दा समस्या पारेको आर्थिक विधयेकले हो । सो विधयेकले नै सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हुन्छ । अहिले सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को सुचित आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाइ रहेको छ । यो आदेशले सरकारले आगामी मंसिर १४ सम्म मात्रै कर उठाउन पाउछ । त्यसपछि जुन जुन ऐनमा जे जस्तो दर तोकिएको छ, सोही अनुसार मात्रै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा सरकारले १५ मंसिरदेखि १० प्रतिशत मात्रै भ्याट उठाउन पाउछ । यस्तै आयकर, दस्तुर, शुल्क र अन्य प्रकारका करहरु पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा कम दरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या दर घटाउनुमा मात्र सिमित नहुने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल बताउछन् । सामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उठाइएको करको दरलाई त्यस्तो सुचित आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा कानुन बनाएर बैधानिकता दिनुपर्ने अन्यथा ६ महिनासम्म कायम गरिएको करको दर नै गैरकानुनी भएर करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनालको भनाइ छ । ‘मंसिर १५ सम्ममा अहिले हामीले उठाएको करको दरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेनौं भने बढी लिइएको राजस्व करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो भयावह अवस्थाको हामीले कल्पना गर्नु हुदैन,’ केही दिन अगाडि अर्थसमितिले गरेको छलफलमा राजस्व सचिव खनालले भनेका थिए ।
टाटा मोटर्सको शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियान शुरु
काठमाडौं, २६ भदौ । टाटा मोटर्सले शिक्षाका लागि टेस्ट ड्राइभ अभियान सुरु गरेको छ । ललितपुरको धापाखेल र सानेपा स्थित जेम्स स्कुलबाट टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले अभियानको सुरु गरेको हो । टेस्ट ड्राइभ अभियान को पहिलो दिन तोकिएको स्थानहरुमा टाटाका नयाँ कारहरुमा टिआगो, बोल्ट र जेष्ट कार राखिएका थिए । कम्पनीले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार हरेक टेस्ट ड्राइभ वापत ५०० रुपैंयाँ विद्यालयलाई प्रदान गर्नेछ । त्यसरी संकलित रकम गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिको शिक्षाका लागि खर्च गरिनेछ । पहिलो चरणमा १० दिनसम्म संचालन हुने उक्त अभियानमा सम्पूर्ण सहभागीहरुले तोकिएको स्थानमा बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म टाटा कारहरु टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् ।
सानिमा बैंकले एक लाख ६८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बोलकबोलमा बेच्दै
काठमाडौं, २६ भदौ । सानिमा बैंकले एक लाख ६८ हजार ५ सय ३१ कित्ता हकप्रद सेयर बोलकबोलमा बेच्ने भएको छ । बैंकले असार १२ गतेदेखि साउन १६ गतेसम्म २ बराबर एकको अनुपातमा निष्काशन गरेर गर्दा नबिकेको सेयर बोलकबोलमा बेच्न लागेको हो । सानिमाले एक करोड ५३ लाख एक हजार ४ सय ४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । साधारण सेयरधनीका लागि निष्कशित सेयर मध्ये एक लाख ६८ हजार ५ सय ३१ कित्ता सेयर भने बिकेको थिएन् । बैंकले एक सय रुपैंयाँ मूल्य अंकित हकप्रद सेयरका लागि देशभरका आफ्ना शाखा कार्यालय र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयलाई आवेदन संकलन केन्द्रका रुपमा तोकेको थियो । बैंकले बोलकबोलमा हकप्रद सेयर खरिद गर्न चाहनेहरुले असोज ९ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म सानिमा क्यापिटलमा आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।
पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
बाफियामा अर्थ मन्त्रालयको चलखेल, विदेशी बैंकसँग साझेदारको बाटो थुनियो
काठमाडौं २६, भदौ । राम्रा विदेशी बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धीऐन (बाफिया)मा अर्थ मन्त्रालयले चलखेल सुरु गरेको छ । बाफिया मस्यौदा सच्चाउने नाममा विदेशी व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई नेपाली बैंकमा साझेदार बन्न पाउने व्यवस्था थप गरेर मन्त्रालयमा राम्रा विदेशी र स्थापित बैंकलाई नेपाली बैंकको साझेदार बन्न निरुत्साहित गरेको हो । राम्रा विदेशी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका विदेशी साझेदार भएको बैंकमा साझेदार बन्न अस्वीकार गर्दै आएको समाचार आइतबारको राजधानी दैनिकले छापेको छ । नेपाल राष्ट बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बाफियाको मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक व्यक्ति कम्पनी वा फर्मले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदारी बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साझेदार बन्न पाउने बाटो खुला गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री जोखिम उठाएरै भारत जाने, भारतबाट फकिएपछि मात्रै संसोधन प्रस्ताव
काठमाडौं २६, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि नेताले मुलुकको विकास र हितका लागि खतरा मोल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने दाबी गरेका छन् । नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण राष्ट्रिय हित र दुई देशीय सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताए । ‘मैले यसलाई पनि चुनौतीपूर्ण भए पनि अवसरका रूपमा लिएको छु । फाइल तस्बिर नेताले रिस्क लिएन हो भने मुलुक बन्दैन । त्यो छुट दिनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या मात्र राख्ने होइन । समाधान पनि खोज्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधिदिएर भारत पठाउनुभन्दा नपठाएकै ठीक हुन्छ । बरु नजानु भन्नुहोस् म जादिनँ ।’ उनले भ्रमणका क्रममा कुनै विवादास्पद सम्झौता नगर्ने बताए । ‘केही पनि नगर्ने भए भारत किन जानु र १ निगरानी गर्नुस् तर नरोक्नुस् । बरु बलियो बनाएर पठाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘पुराना अघि बढ्न नसकेका परियोजनाको टुंगो लगाउँछु ।’ भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव नआउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना करिब टरेको छ । दुई तिहाई समर्थन नपाएमा विधेयक ‘तुइने’ खतरा औंल्याउँदै दाहालको भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने मनसाय नेताहरूले बनाएका हुन् । औपचारिकरअनौपचारिक छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । ‘मोर्चाका नेताहरू सहमत हुनुभयो भने भारत भ्रमणअघि नै प्रस्ताव अघि बढ्न पनि सक्ला,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँहरूले नै एमालेले मान्दिएन भने के गर्ने भन्दै पछि हटेपछि सम्भावना कम देखिएको हो ।’ प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रादेशिक भाषालगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनेको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला गठित एमालेसमेत संलग्न रहेको कार्यदलस्तरमा भएको छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादीले साझा धारणा बनाएका हुन् । यही साझा धारणामा टेकेर दुई दल मधेसी मोर्चाको समर्थनमा संशोधनको मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छन् । शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएका छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नभए पनि संशोधनको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा थिए । तर पछिल्ला छलफल र वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूको समर्थन नपाउँदा विधेयक ‘तुइने’ औंल्याउन थालेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा एमाले फुटाउने षड्यन्त्र एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत पुर्याउन आफ्नो पार्टी फुटाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले विदेशी शक्तिले त्यस्तो षड्यन्त्र गरेकाले एकताबद्ध र संगठित प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औाल्याए । तर, कुन शक्तिले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका के–कस्ता योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा ओलीले स्पष्टसँग नखुलाएको खबर छ। उनले एमालेबाहेक राप्रपा नेपाललगायतका अरू राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेत जसरी पनि फुटाएर संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याउने खेल भइरहेकोसमेत चर्चा गरे। ‘उहाँले संविधान संशोधनका लागि एमालेलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिलाई फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले गम्भीर बन्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरिरहेका वेला प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा त्यस्तो भनाइ राखेका हुन्। गठबन्धनमा पनि हेपाहा प्रवृत्ति संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिप पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे। यादव र ठाकुर कसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटबारे गठबन्धमा आवद्ध दललाई जानकारी दिएनन् । थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनका नेताबीच भएको भेटवार्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। थारु मात्र होइन, मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धमा आवद्ध साना दलले नेतृत्वले गठबन्धनलाई पार्टीका रुपमा चलाउन खोजेको आरोप गाएका छन् । गठबन्धनका ठूला दललका नेताले यस्ता राजनीतिक भेटवार्तालाई गुपचुप राखेपछि साना दललमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
