नेपालका वायुसेवालाई पाइलट अभाव, जुनियर फालाफाल सिनियर पाउनै मुस्किल
काठमाडौं १२, असोज । नेपलाका वायुसेवालाई पाइलटको चरम अभाव भएको छ । नेपालका विभिन्न वायुसेवालाई जुनियर पाइलटको फालाफाल भएपनि सिनियर पाइलट भने पाउनै मुस्किल भएको छ । बजारमा एक सय जना कमर्सियल पाइलटको माग भएपपनि एक जना पनि पाउन मुस्किल रहेको सम्वन्धित वायुसेवाले जानकारी दिएको समाचार शुक्रबारको द काठमाडौं पोष्टमा छापिएको छ । नेपालका वायुसेवा आन्तरिक उडानको अवस्था केही सहज भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि पाइलटमागको ६० प्रतिशत पूरा हुनै नसक्ने उल्लेख छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि नेपाली पाइलट नपाएकै कारण विदेशबाट मगाउन थालेको छ । वायुसेवा निगमले केही पाइलट तयार गर्ने भएपनि निजी क्षेत्रमा जाने गरेकोले पनि वर्षोदेखि निगम पाइलटको चरम अभावमा रहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम मात्रै नभए र नेपालबाट उडान गर्ने अन्य वायुसेवा लागि पनि पाइलट अभाव रहेको छ । जुनिरय पाइलटलाई १५ सय घण्टा उडान गरेर मात्रै सिनियर बनाउन सकिने भएपनि सो समय उडान गराउँने र क्षमता विकास गराउने अभ्यास नै नभएको उल्लेख छ ।
विदेशी एयरलाइन्सले आफूखुसी एयर मार्सल राख्न नपाउने व्यवस्था, भारतीय वायुसेवालाई चुनौति
काठमाडौं १२, कात्तिक । नेपालमा उडान गर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूले अब आफूखुसी एयर मार्सल राख्न नपाउने भएका छन् । एयर मार्सल राख्नका लागि ती एयरलाइन्सले गृह मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल भारतीय एयरलाइन्सहरूले विभिन्न नाममा एयर मार्सल राख्दै आएका छन् ।२०५६ पुस ९ मा काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि भारतले आफ्नो विमानको सुरक्षाका लागि भन्दै नेपालबाट भारतीय भूमिमा उडान गर्दा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आफैं सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ । भारतले नेपाली विमानस्थलमा सुरक्षा जाँच भइसकेका यात्रुलाई आफ्ना जहाजका भ¥याङमा बसेर थप सुरक्षा जाँच गर्ने गरेको दश वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली २०७३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै एयर मार्सलका नाउँमा हुने गरेको मनोमानी रोकिने आशा गरिएको छ । नियमावलीमा नेपालका विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अन्य राष्ट्रका वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले वायुयानभित्र हातहतियारसहितका व्यक्ति राख्नु पर्ने भएमा गृह मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, संकटकालीन योजना बनाउनु पर्ने अवस्थामा नागरिक उड्डयन कार्यालयले वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा संकटकालीन व्यवस्था लगाउन पाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । नियमावली असोज तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालयको चार वर्षको प्रयासपछि गैरसैनिक हवाई उडान ९सिभिल एभिएसन० ऐन, २०१५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरिएको हो । नियमावलीले विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकाय तथा संयन्त्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । विमानस्थलमा ३६ भन्दा बढी संयन्त्र तथा संस्था क्रियाशील छन् । जसमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा सुरक्षामा गम्भीर समस्या आउने चेतावनी सरोकारवाला निकायहरूले दिँदै आएका थिए । सरकारले वि।सं २०४६ मा सामान्य ड्राफ्टको रूपमा ल्याएको नियमावलीले काम चलाउँदै आएको थियो । “मन्त्रालयले लामो समयदेखि पहल थाले पनि अहिले कार्यान्वयमा आएको छ,” मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्काले भने । उनका अनुसार नियमावलीले नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका खतरा ९थे्रट० को प्रकृति तथा क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विभिन्न निकायबीच सुरक्षा समन्वय गराउने विषयलाई जोड दिएको छ । नागरिक उड्डयन सुरक्षाका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने छ । नागरिक उड्डयन सुरक्षाविरुद्धका सम्भावित खतराको सामना गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध अन्य निकायलाई निर्देशन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिले दिनेछ । विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानी शाखाको जिम्मेवारी समेत नियमावलीमा तोकिएको छ । त्यस्तैगरी विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश पास भएका व्यक्तिबाहेक अरुलाई अनधिकृत प्रवेश हुन नदिने तथा प्रवेश पास भएको व्यक्ति र निजसँग सम्बन्धित सामान तथा सवारी साधनको सुरक्षा जाँच लिने नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने निषेधित सामान वायुयान तथा विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा जान नदिने सबै काम प्रहरीको अधिकार दिइएको छ । विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ । नागरिक उड्डयन सुरक्षाविरुद्धको खतरामा वृद्धि भएमा खतराको प्रकृति अनुरुप समितिको निर्णयबमोजिम अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । विमानस्थलको सुरक्षाको प्रतिकूल हुने गतिविधि वा अनधिकृत प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरी, भन्सार विभागलगायत सबैको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
मदनभण्डारीसँगै ज्यान गुमाएका जीवनरामकी पत्नि मायालाई ५५ लाख रुपैयाँको नयाँ घर
काठमाडौं, १२, कात्तिक । एमाले पार्टीका स्वर्गीय नेता जीवराज आश्रित पत्नी माया ज्ञवालीलाई काठमाडौंको चावहिलमा ३ तले पक्की भवन बनाइदिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । घर हस्तान्तरको फाइल तस्बिर ३ जेठ २०५० सालमा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीसँगै चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा निधन भएपछि मायाले ३ दशकदेखि डेराको जीवन ब्यथित गर्दै आएकी थिइन। एमालेले ज्ञवालीलाई सहिदपत्नीका रुपमा सम्मान गर्दै ५५ लाख रुपैयाँको लगातमा ३ तले भवन बनाइदिएको हो। जसमा पार्टीको पहलमा ४० लाख रुपैयाँ र बाँकी रकम ऋणमा रहेको मायाले बताइन।
रत्नपार्क र पुतलीसडक सबैभन्दा धेरै प्रदूषित, राजधानीमा विहान र बेलुका धेरै प्रदूषण
काठमाडौं १२, कात्तिक । राजधानीको रत्नपार्क र पुतलीसडक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रदूषित छन् । वातावरण विभागले राखेको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको तथ्यांकले यी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रदूषण देखाएको हो । दुवै क्षेत्र सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने स्थान हो । रत्नपार्क क्षेत्रमा एक हजार चार सय ४ क्युबिक प्रदूषण सामान्यतः एउटा मापन केन्द्रले १० किलोमिटर क्षेत्रसम्मको वायुको अवस्थाको अध्ययन गर्न सक्छ । प्रदूषण सन्तुलनमा हुन एक सय २० क्युबिक हुनुपर्दछ । तर, रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदूषण एक हजार चार सय चार क्युबिकसम्म पुगेको छ । पुतलीसडकमा तीन सय पाँच दशमलव दुई क्युबिक प्रदूषण रहेको छ । जुन निकै बढी हो । भक्तपुर क्षेत्रमा एक सय ४० दशमलव ३५ क्युबिक कम प्रदूषण हुने गरेको छ । तर, कीर्तिपुर र मच्छेगाउँ क्षेत्रमा ६० दशमलव ३३ क्युबिक प्रदूषणरहित रहेको छ । पुल्चोक र धुलिखेलको तथ्यांक आएन वातावरण विभागले ललितपुरको पुल्चोक, काभ्रेको धुलिखेल र रत्नपार्कमा वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापन केन्द्र राखेको छ । तर, पुल्चोक र धुलिखेलको तथ्यांक आउन सुरु गरेको छैन । रत्नपार्कमा सञ्चालनमा रहेको मापन केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा तथ्यांक दिन थालेको छ । तीन स्थानको मापन केन्द्र सञ्चालन गर्न २५ लाख स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ०७१(७२ मा एक वर्ष समय लगाएर अनुसन्धान गर्दा राजधानीको वायु अत्यन्तै प्रदूषित रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । वायु प्रदूषण मापन गर्न पुतलीसडक, ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान, भक्तपुरको जगातीमा राखिएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा। खेम कार्कीले बताए । तीनवटा मापन केन्द्रको मेसिन जडान गर्न १७ लाख रुपैयाँ लागेको थियो । अरू प्राविधिकलगायत अपरेटिङ खर्च २५ लाखभन्दा धेरै भएको कार्कीले बताए । बिहान र बेलुकाको वातावरण प्रदूषित काठमाडौं उपत्यका भएकाले एक ठाउँको प्रदूषण स्वाभाविकै रूपमा सबै क्षेत्रमा पुग्ने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव कार्कीले बताए । ‘एक ठाउँमा भएको प्रदूषण सबै ठाउँमा रुमलिएर जाने भएकाले जताततै प्रदूषित हुन्छ,’ उनले भने । उपत्यकामा गाडीको धेरै चाप हुने चक्रपथ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रदूषण हुने गरेको कार्कीले बताए । उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै प्रदूषित वातावरण बिहान र बेलुका हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।
मानव तस्करीमा नयाँ रुटको प्रयोग हुन थाल्यो, श्रीलंका रुटको प्रयोग बढ्यो
काठमाडौं १२, कात्तिक । घरेलु कामदार (हाउसमेड) का लागि नेपाली महिलालाई भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुर्याएर ओमन, कुवेत र कुर्दिस्तान पठाउने गिरोह सक्रिय देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ । कात्तिक ७ गते चार र ८ गते तीनजना यसरी पठाइएका महिला श्रीलंकाबाट डिपोर्ट भएपछि गिरोहको सक्रियता प्रकाशमा आएको हो । नयाँदिल्लीबाट श्रीलंका पठाउने गरिएकोमा प्रहरीको निगरानी बढेपछि मानव तस्करहरूले दिल्लीबाट चेन्नई पुर्याएर श्रीलंका पठाउने गरेको पनि देखिएको छ । मानव तस्करीको जालोमा परेका १८ महिला र १ पुरुष गत असोजमा श्रीलंकाबाट फर्किएका थिए भने जेठमा १५ महिला फिरेका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार यसरी डिपोर्ट भएर फर्किनेमध्ये अधिकांश दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका महिलाहरू छन् । असोजमा फर्केकामध्ये अधिकांश एकल महिला थिए ।
अब स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षण, पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला परीक्षण
काठमाडौं १२, कात्तिक । सरकारले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । मृगौला परीक्षणमा प्रयोग हुने ‘डिपिस्टिक फिट’ मनाङबाहेकका जिल्लामा पठाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले देशभर पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला परीक्षण गर्न पुग्ने किट पठाएको छ । महाशाखाका निर्देशक डा.भीमसिंह टिंकिरीले मनाङमा बाटोको समस्याका कारण केही दिनपछि मात्र किट पुर्याउने जानकारी दिए । वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु पहाडीका अनुसार किटको जाँचबाट सुरुको अवस्थामा पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा लिक भएको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाइन्छ । कारोबार दैनिकबाट
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने, सुरक्षा निकायलाई २५% सेयर, कल्याणकारी कोषको खर्च
काठमाडौं, ११ कात्तिक। सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन गर्ने भएको छ। सेना, प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी र सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने ड्रेस उत्पादन गर्ने लक्ष रहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशले बताए। बन्द उद्योगलाई सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीको संयुक्त लगानी र बरावरी सेयर हुने गरि उद्योग सञ्चालन गरिने जोशीले बताए। तीनवटै सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीका लागि बार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको कपडा आयात हुने गरेको भन्दै २०५७ साल देखि बन्द रहेको उद्योग खोल्ने निर्णय लिएको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। यसका लागि १५ दिनभित्र ‘एक्सन प्लान’ तयार भइ सक्ने समेत उनले जानकारी दिए। बुटवल धागो र वीरगंज चिनी कारखाना नीजि क्षेत्रलाई सरकारले बुटवल धागो कारखाना भने नीजि क्षेत्रलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। चाँडै प्रस्ताव आह्वान गर्ने र प्रतिश्पर्धी मध्ये गुणस्तरमा उत्कृष्ट कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने मन्त्री जोशीले जानकारी दिए। जोशीले वीरगंज चिनी मिल पनि नीजि क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिने जानकारी दिए। बुटवल धागो जस्तै खुला प्रतिश्पर्धाका आधारमा यो उद्योग सञ्चालनका लागि दिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको निर्णय विवादमा, सवा ८ अर्ब भुक्तानीमा सहमति नदिएको उद्योग विभाग भनाई
काठमाडौं, ११ कात्तिक । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश भुक्तानी लैजान स्वीकृति दिने नेपाल राष्ट्र बैंक निर्णय गम्भिर विवादमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एनसेललाई लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही गरेको दावी गरेपनि यस विषयको निर्णायक निकाय उद्योग विभागले प्रक्रिया पुरा नभएको र विभागको सहमति विना नै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । विहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै उद्योग विभागले भनेको छ–‘यस विभागले एनसेल प्रा.लि.को लाभांश फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै सिफारिस वा सहमति नदिएको स्पष्ट गर्न चाहान्छौं ।’ यसअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि लाभांश भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस वा सहमति नदिएको जनाएको थियो । बुधबार प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘एनसेल प्रा.लि. लाई सेवा सञ्चालन गरे वापत प्राप्त मुनाफाको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीकोे लाभांश लैजाने विषय मूलतः उद्योग मन्त्रालय/विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने व्यहोरा पटक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराइएको र लाभांश भुक्तानी दिन मिल्ने भनी कुनै प्रकारको सिफारिश यस प्राधिकरणवाट भएको छैन ।’ गत आईतबार राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गरेर दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र ठूला करदाता कार्यालयको समेत सहमतिमा एनसेललाई लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको जनाएको थियो । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नाफाबाट लाभांश बापत ११ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै त्यसको ८० प्रतिशत लाभांश विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेको थियो । चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलमा २० प्रतिशत (२ करोड रुपैयाँ) नेपाली र ८० प्रतिशत (८ करोड रुपैयाँ) विदेशी लगानी रहेको छ । तर एनसेल दावी भनेझै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत आएको नदेखिएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० माग १३ गते लाभांश बाफतको विदेशी मुद्रा सटही दिन अस्वीकार गरेको थियो । करिब तीन वर्ष पुरानो निर्णयमा परिवर्तन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ गते ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा एनसेलको लगानीकर्ता रेन्योल्डस् होल्डिङ लिमिटेड, वेष्ट इन्डिजलाई भुक्तानी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा नगरी लाभांश फिर्ता भुक्तानी दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन शुरु गरेको छ । अख्तियारले गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागलाई पत्र काट्दै भक्तानी प्रक्रियाको सम्बन्धित फाइल मगाएको छ ।
