क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रियाः १० महिनापछि ‘गुड न्युज’को आसा
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको करिब १० महिनापछि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले प्रक्रिया अन्तम चरणमा पुर्याएको छ । बोर्डले २०७२ साल माघ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र लेखेर ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएको करिब १० महिना र लागु गर्न तोकिएको समय सकिएको ७ महिनापछि सिडिएसले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो ।‘भर्खरै मात्र सिडिएसका सिइओसँग कुरा भएको थियो, एक दुई दिनभित्रै गुड न्युज आउँछ भन्नु भएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । उता, सिडिएसका सिइओ देवप्रकाश गुप्ताले पनि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘सबै जसो तयारी सम्पन्न भैसकेका छन्, प्राबिधिक तयारी सबै सकियो, अब औपचारिक काम मात्रै बाँकी छ ।’, सिडिएसका सिइओ गुप्ताले विकासन्युजसँग भने । सधैं तयारी अन्तिम चरणमा भन्नुहुन्छ, टेण्डर कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘टेण्डर डकुमेन्ट सबै तयार भैसक्यो, अब केहि दिनभित्रै टेण्डर आव्हान गरिन्छ ।’ बोर्डले ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले चैत मसान्तमा बोर्डलाई पत्र लेखेर प्राबिधिक कारण देखाउँदै तत्कालै नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्न नसक्ने बताएको थियो । बोर्डले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेप्से र सिडिएस बाध्य भएका थिए । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गरिरहेको छ । सेयर बजारको आकार र कारोबार निकै ठुलो भैसकेकाले राफसाफ प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको बताएको छ ।
अति गरिबलाई पुसबाट परिचयपत्र बाँडिने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा शतप्रतिशत सुविधा
काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले अति गरिब परिवारलाई शतप्रतिशत सुविधा दिने गरी गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको अध्ययनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गरिबहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना बनाएको छ । बार्डले गरिब पहिचान गर्ने क्रममा पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा साढे ३ लाख ३६ हजार ३ सय १८ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो गरिब मध्ये ५० प्रतिशत जति अति गरिब रहेका छन् भने गरिबमात्रै र सीमान्तकृत गरिब २५÷२५ रहेको बार्डको अनुमान छ । गरिब पहिचान भएकामध्ये करिब आधाको स्थिति नाजुक भने २५ प्रतिशतलाई रोजगारी तथा अन्य सेवा सुविधाको आवश्यता रहेको छ । सीमान्तकृत अर्थात गरिबको संघारमा पुगेकाका घरपरिवारको भने केही सानो कार्यक्रमले नै उनीहरुको स्तरमा तत्काल सुधार गर्न अवस्था देखिएको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैह्रेले बताए । अति गरिबलाई सरकारले शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ र मन्त्रिपरिषद्ले यसको अन्तिम निर्णय दिने छ । अहिले गरिब घरपरिवारको सूचिकृत गर्ने काम भइरहेको र आउँदो सातासम्म सूचिकृत गर्ने काम सकिने बोर्डका निर्देशक गैह्रेले बताए । ‘गरिब घरपरिवारको सूची प्रकाशित गरेपछि गरिब परिचयपत्र वितरणको काम सकिन्छ’ उनले भने ‘परिचयपत्र वितरण कार्य पुससम्म शुरु हुने छ ।’ कार्ड वितरणसँगै गरिब पहिचान भएका परिवारले शिक्षा तथा सरकारले लागू गर्ने भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उपलब्ध हुने निर्देशक गैह्रेले बताए । यसका साथै विभिन्न १४ ओटा मन्त्रालयले गरिबसँग सम्बन्धित तथा गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम उनीहरु समक्ष कार्यक्रम लैजाने योजना तय गरिएको छ । ‘सरकारले यहि मंसिरमा गरिब परिचय पत्र बाड्ने तयारी गरेपनि हालसम्म कस्तो कार्ड गरिबलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधानले बताए । ‘साधारण कार्डर स्मार्ट कार्ड मध्ये कुन कार्ड वितरण गर्ने भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ ।’ ‘स्मार्ट कार्ड बाड्ने भए केही ढिला हुन्छ,’ उनले भने । त, पहिलो चरणमा साधारण कार्ड बाडेरै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वनमा लैजाने सरकारको योजना रहेको गैह्रेले बताए । दोस्रो चरणदेखि स्मार्ट कार्ड प्रयोग आउने उनको भनाइ छ । सरकारले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्र, ड्राईभिङ लाइसेन्स, किसान परिचय पत्र तथा नागरिकतालगायतका उस्तै कार्ड भएकोले गरिब परिचयपत्र भने स्मार्ट कार्ड बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले राखेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको परिभाषा अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब भनी पहिचान गरिएको छ । सर्वेक्षणले गरिब पहिचान गर्नका लागि घर तथा पूर्वाधार विकास र आजआर्जनका बाटाहरुलाई पनि मापदण्डको आधार बनाइएको थियो । व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गरिएको हो । बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको हो । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणको काम बाँकी ५० जिल्लामा पनि थालनी गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बुटवल पावरले ४० लाख कित्ता एफपीओ जारी गर्दै, एफपीओको रकम कावेली र न्यादी आयोजनामा लगानी गरिने
काठमाडौं, १० मंसिर । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले थप सार्वजनिक सेयर निष्कासन(एफपीओ) जारी गर्नका लागि बिक्रि प्रबन्धकको रुपमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । विहिबार बिपीसी र एनएमवी म्यापिटलविच एफ्पीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भयो । बीपीसीले ४० लाख ८१ हजार कित्ता मध्ये २ लाख ४ हजार ५० कित्ता स्थानीबासिन्दाको लागि र बाँकी सर्वसाधरणको लागि एफपीओ जारी गर्ने भएको हो । सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सह निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको रुपमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट राखिएको छ । एफ्पीओ साधारण सेयरको अंकित मूल्य १०० मा मूल्याङ्कनबाट आएको प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर हुन आउने मूल्यमा जारी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई निष्काशन गरिएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा सो सेयर समेत सर्वसाधारणकालागि निष्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एफ्पीओबाट प्राप्त भएको रकम कम्पनीले ३७.६ मेगावाट क्षमताको कावेली ए जलविद्युत आयोजना तथा ३० मेगावाटको न्यादी जलबिद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने छ । कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडमा बीपीसीको ५४ प्रतिशत र न्यादी जलविद्यूत आयोजना बनाउने कम्पनी न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा ९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ती दुबै आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन एवं पीपीए सम्पन्न भैसकेका छन् भने २०७३ साल पौष महिना भित्रै निर्माण कार्य शुरु गर्ने योजना रहेको छ ।
किङ्स कलेजले युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने, युनुस सेन्टरसँग साझेदारी सम्झौता
काठमाडौं, १० मंसिर । किङ्स कलेजले बंगलादेशका ढाकास्थित युनुस सेन्टरसँगको साझेदारीमा नेपालमा पहिलो पटक युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा कलेज र युनुस सेन्टरबीच मंसिर ७ एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको किङ्स कलेजले जनाएको छ । समझदारी पत्रका किङ्सका तर्फबाट कलेजका कार्यकारी निर्देशक नरोत्तम अर्याल र युनुस सेन्टरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष तथा नोबल पुरस्कार बिजेता प्रोफेसर डाक्टर मोहमद युनुसले हस्ताक्षर गरेका छन् । किङ्सअन्तर्गत स्थापना हुने यस केन्द्रले मुख्यगरी अपसी सहमति तथा सहकार्यको आधारमा नेपालको गरिबी निवारणमा डाक्टर युनुसद्धारा प्रतिपादित सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्नेछ । सहमतिपत्रको कार्यान्वयनका लागि किङ्स कलेजले आपसी हितको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान, सूचनाको आदनप्रदान र कार्य योजनाको विकास लगायतको साझा विषयहरुमा काम गरी ब्यवसायिक तथा सामाजिक परिबर्तनलाई गति दिनका लागि एक अर्काका मूल्य मान्यता तथा संस्कृतीको बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्रले डाक्टर युनुसको सामाजिक उधमशिलताको अवधारणलाई नेपालमा संचारण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई देशबीच विधार्थी तथा शिक्षकहरुको आदानप्रदान एवं भ्रमण तथा शैक्षिक भ्रमणद्धारा उनीहरुलाई गरिब राष्ट्रहरुमा आर्थिक विकासका लागि अवलम्बन गरिएको प्रविधि तथा कार्यक्रमहरुबारे प्रत्यक्ष अवलोकन तथा जानकारीको हासिल गर्ने अवसर दिने लगायतका अन्य क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने उदेश्य राखेको छ । सहमतिपत्रका अनुसार युनुस केन्द्र र किङ्ग कलेजबीचको सहकार्यमा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने युनुस सामाजिक उधमशिलता केन्द्रले सामाजिक उधमशिलता कार्यक्रमहरु, पठनसमाग्रीहरु, अनुसन्धानहरु, प्रकाशन, सामाजक उधमशिलता निर्माण तथा मूल्यांकन प्रयोगशाला, सम्मेलन, शैक्षिक कार्यशाला, इन्टर्नशिप तथा छात्राबृत्ति कार्यक्रम लगायत पनि संचालन गर्नेछ । “आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यस कलेजले सामाजिक उधमशिलता मार्फत नेपालको रुपान्तरणमा अटल विश्वास राखेको छ,” कलेजका कार्यकारी निर्देशक अर्याल भन्छन्, “विश्वमा नै सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको विकास गरी सोको सफल परिक्षण गरिसक्नु भएका प्रोफेसर युनुसको संस्थासँग सहकार्य गर्न पाउनुलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं र यस सहकार्यमार्फत हामीले सामाजिक उद्यमशिलतामार्फत नेपालको रुपान्तरण गर्ने सपनालाई साकार गर्न सक्दछौं भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।”
आईतबारदेखि साझाले ३८ वटा बस सञ्चालन गर्ने, ३० वटा नयाँ बस थपिए
काठमाडौँ, १० मंसिर । आइतबारदेखि साझाका सुविधा सम्पन्न ३० वटा नयाँ बस उपत्यकामा गुड्ने भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न चार वटा रुटमा पुराना आठसहित अब साझाका ३८ वटा बस सञ्चालन हुने साझा यातायातले जनाएको छ । सहरी मापदण्डका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ठूला सवारीमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाका चारवटा रुटमा यात्रुले सेवा पाउने साझाका कामु प्रमुख कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । सहरी सवारी मापदण्ड र यात्रुको सेवालाई मध्यनजर गरी साझाले विशेष सुविधायुक्त बस सञ्चालन गर्दैछ । आधुनिक सुविधा सम्पन्न साझाको बस अपाङगमैत्री छ, त्यसका लागि पछाडिको ढोका ठूलो र ह्विलचेयर सहजै छिराउन मिल्ने सुविधा बसमा रहेको छ । बसभित्र दुई वटा ह्विलचेयर अट्ने ठाउँ छ । नयाँ बसमा चार वटा सिसिटिभी छन्, मनोरञ्जनका लागि एलइडी टिभी, मोबाइल चार्जरको व्यवस्था छ, भने अहिलेका बसमा २ क्रस ३ ‘साइड क्रोम’ सिट रहेकोमा नयाँ बसहरुमा २ क्रस २ छन् । ४० वटा समाउने ‘स्ट्राप ह्याङ्गर’ रहेका छन् । यी रुटमा गुड्दैछन् बस साझाको पहिलो रुट लगनखेल, जाउलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, एनएसी, जमल, लैनचौर, लाजिम्पाट, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नारायणगोपाल चोक, बसुन्धारा, सामाखुसी हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म दुईतर्फी रहेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल, गौशाला, रातोपुल, डिल्लीबजार, बागबजार, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट, जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, नयाँबजार, बालाजु हुँदै बसपार्कसम्म दुईतर्फी अर्को रुट रहेको छ । कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, सिंहदरबार, शहिदगेट, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालिमाटी, कलङ्की, सीतापाइला हुँदै स्वयम्भूसम्म दुईतर्फी सञ्चालनमा हुनेछन् । त्यसैगरी ग्वार्को, सातदोबाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, जमल, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चोक, गङ्गालाल अस्पताल हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म दुईतर्फी सञ्चालन हुने साझाले जनाएको छ । साझाले उपत्यका बाहिर चार गन्तव्य गोरखा, बागलुङ, वीरगन्ज र लुम्बिनी, भैरहवामा आठ वटा बसमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । साझासँग थपिएका नयाँसहित जम्मा ४६ वटा बस रहेका छन् । रासस
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ३ अर्ब ३३ करोड पुँजी थप्न नयाँ सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, १० मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले आफ्ना सेयरधनीलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर ८ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकले लाभांश कर प्रयोजनको लागि सेयरधनीलाई १.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ बनाउनको लागि प्रिमियम मूल्य सहित ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले मंसिर ३० गतेको लागि साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाबाट प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर निष्काशन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मूल्य तय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण पछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशन र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागेको छ ।
एक दिनको भत्ता साढे दुई करोड, भत्ता दिने विषयमा अर्थको सहमति खोजिदैँ
काठमाडौं १०, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले एक दिनको भत्ता करीब साढे दुई करोड रूपैयाँ माग गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३१ का दिन मनाउने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा एक दिनको भत्ता मात्रै दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ माग गरेका हुन् । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई आव २०६८/७९ को नाफाबाट १० प्रतिशतसम्म बोनस खुवाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले अहिले पनि १४ महिनाको तलब पाइरहेकामा अझै एक दिनको वार्षिकोत्सवको भत्ता पनि एक महिनाको तलब बराबार नै माग गरेका छन् । प्राधिकरणको १०६५ जना कर्मचारी मध्ये भत्ता वितरण गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या साढे आठ सय जना छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणका विभिन्न पाँच वटा टे«ड युनियन र सात वटा पेशागत संगठनले १६ औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका थिए । एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन एक महिनाको तलव भत्तासहितको सबै सुविधा माग गरेपपछि प्राधिकरण संचालक समितिले कर्मचाारीको दबाब थेग्न नसकेर निर्णय पनि गरेकाएको छ । त्यो निर्णय संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि गएको छ । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै जाने यो प्रस्ताव अर्थ पठाएपनि एक दिनको तलब भत्ता दिएर वार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ नभएको पर्यटन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव भक्ता नदिए एक महिनापछि हुने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइसकेका छने । कर्मचारीले प्राधिकरणको सुधारको लागि नीतिगत, पेशागत र संस्थागत माग पूरा नगरेको बताउँदै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने बताए । एक महिनाको तलव नपाए आफ्नै संस्थाको जन्मदिन बिर्सिन बाध्य हुने पनि कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीले माग गरेको रकम प्राधिकरणको तत्काल निर्णय गरेर दिन नसकिने भएकोले पनि प्राधिरण संचालक समितिको नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । सो निर्णयमा यो वर्ष भने अर्थको सहमति मागिएको छ । तर, सहमति आइसकेको छैन प्राकिरणका एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय कर्मचारीको चित्त बुझाउनको लागि ठीक भएपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनै नहुने तर्क भने पर्यटन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउदा एक दिनकै तलब भत्ता माग्नु स्वाभाविक हो तर एक महिनाकै तलव चाहिन्छ भन्नु कुनै तर्कसंगत नभएको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणले कर्मचारीको भत्तामा नै त्यति धेरै खर्च गरेर बार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै तुक नभएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले युनियले गरेको यो माग पूरा भए श्रेणीविहिन कर्मचारीदेखि १२ औं तहका कर्मचारीसम्मका लागि लाभ हुन्छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको सेवा सुविधा दिने विषय ठीक भएको, संस्थासँग पैसा पनि भएको र वार्षिक अर्ब नाफा कमाउने संस्थाले कर्मचारीको लागि २ करोड खर्च गर्नु ठूलो विषय नभएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी ८४, कृषिको व्यवासायीकरण गर्न लगानी सकारात्मक
काठमाडौं १०, मंसिर । कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति तथा कृषिमा व्यवसायीकरणका कारण यो क्षेत्रमा लगानी थपिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २० अर्बभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेका छन् । गत वर्ष असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण लगानी ६४ अर्ब २९ करोड थियो । सरकारले कृषि कर्जामा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन थालेको र राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानीको नीतिलाई कडाइ गरेपछि लगानी बढ्दो क्रममा छ । लगानी बढेसँगै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ३० अर्ब २५ करोड लगानी पशुपालनमा देखिन्छ । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब बढी हो । पशुपालनपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा १० अर्ब ४२ करोड ऋण लगानी गरिएको छ भने चियामा गरिएको लगानी ३ अर्ब ५० करोड छ । मस्त्यपालनको क्षेत्रमा हालसम्म १ अर्ब ९२ करोड लगानी भएको छ । तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन, माछापालन, पुष्प खेती, गाईपालन, बाख्रापालन आदि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादकको संख्या पनि बढ्दै गरेको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत जलविद्युत् र कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि १२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यसको सीमा बढाएपछि लगानी पनि बढेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिँदै कृषि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नीति अवलम्बन गरेका कारण कर्जा वृद्धि भइरहेको बताए । कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा व्यावसायीकरणका लागि कृषि औजार, मलखाद तथा बीउबिजन खरिदमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । यो वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै उत्पादन वृद्धि लक्षित पकेट, जोन र सुपरजोन क्षेत्रसमेतको घोषणा गरी सरकारले कृषिमा बजेटसमेत वृद्धि गरेको छ । यद्यपि, कृषिमा लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा लिन झन्झटिलो भएको, दुर्गममा बैंकको पहुँच नभएकाले कर्जा लिन समस्या रहेको र कतिपय बैंकहरूले कृषि कर्जा दिन नमान्ने गरेको गुनासो कृषकहरूको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
