घलेम्दी हाइड्रोको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको नारच्याङ–१ मा घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण भएको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले विसं २०७१ देखि निर्माण सुरु गरेको पाँच मेघावाट क्षमताको आयोजनाको हालसम्म एक हजार २५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको हो । इन्टेकतर्फबाट ३७० मिटर र विद्युत् गृहतर्फबाट ६५५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाका निर्देशक अनन्तराज पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी चैत महिनाभित्र बाँकी ६६० मिटर सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुनै अवरोध, विपद्, मजदुर र निर्माण सामग्रीको अभाव नभए आयोजनाबाट आगामी एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाँध, सुरुङको प्रवेशबिन्दुतर्फ नहर बनाउने र फोरवेबाट विद्युत्गृहतर्फ पानी खसाल्ने पेनस्टक निर्माणको काम भइरहेको छ । यसैगरी उपकरण र मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर पुस्कर श्रेष्ठले बताए । आयोजनामा दैनिक २०० जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन भएका छन् । एक सय जना मजदुर आयोजना प्रभावित नारच्याङ गाविसकै छन् । आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्वको भावना र सहयोग रहेको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख विमल रिजालले बताए । उनका अनुसार ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संस्थापक सेयर सदस्यको ३० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सेयर लगानीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लावासीलाई प्राथमिकता दिइएको रिजालले बताए । तीन वटा बैंकले रु ५५ करोड लगानी गरेका छन् । भिबोर सोसाइटी विकास, टुरिजम डेभलपमेन्ट, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट फन्डले घलेम्दीमा लगानी गरेका हुन् । रासस
सांसदलाई १० अर्ब ११ करोड खर्च गर्न अख्तियारी, १० सांसदले खर्च गर्ने जिल्ला छान्न सकेनन्
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको छ । मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५ सय ८४ जना सांसद्हरुले पाउने १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पठाएको हो । समानुपातिक तर्फका १० सांसद्ले भने बजेट खर्च गर्ने जिल्ला रोज्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्वाचित, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद्का लागि एउटै व्यवस्था गर्दा यस्तो अन्योलता आएको हो । समानुपातिक तथा मनोनीतले पनि उक्त रकम पाउने भएपछि उनीहरु कुन जिल्लालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाउने भनी अलमल्लिए हुन् । यसले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली २०७१ नियम ५ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली २०५८ अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सांसदहरुले योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि केही सांसदहरुले जिल्ला समेत छनोट गर्न सकेका छैनन् । सांसद्हरुले जिल्ला छनोट गर्न नसकेपछि यसको समयावधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्मलाई पु¥याइएको छ । सरकारले चालू आवमा ५ सय ९४ सांसदको लागि ३ करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘सभासद्हरुले पाउने सो रकममध्ये पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिएको हो । जिल्ला रोज्न नसक्ने १० सांसदहरु डिम्पल कुमारी झा, ल्हारक्यान लामा, उशा किरण अन्सारी, दुर्गादेवी खुना, तेजकुमारी पौडेल, दिलमाया थामी, धनमाया विश्वकर्मा(खनाल), धनीराम पौडेल, मोहम्मद जाकिर हुसेन, हरिवंश शाह चालू आव २०७३/७४ को विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अझै केही सांसदहरु भने आफ्नो कार्य क्षेत्र रोज्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । जननिर्वाचित सांसदले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (२४०) मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रावधान भएपनि अन्य समानुपातिक तथा मनोनित सांसद्हरुले भने जिल्ला छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद्हरुले उक्त बजेट आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अधुरा, रोजगारी सृजना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने तथा जिविस परिषद्बाट पारित भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका तर बजेट नभएका लगायत आयोजनामा पनि त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २०५८ बाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि शुरूमा रू. १० लाख रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा क्रमशः रू. १५ लाख हुँदै चालू आवमा रू. २० लाख पु्र्याइएको हो । त्यस्तै २०७१ मा शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट रू. ५० लाखबाट बढाएर चालू आवदेखि रू. १ करोड ५० लाख पु्र्याइएको हो । गत आव २०७२/७३ मा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ५० लाखका दरले र निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत गरी ६ सय १ सभासद्का लागि रू. २० लाखका दरले विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसै आबदेखि निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत सबै सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बुद्ध र यति एयरलाइन्स आक्रामक बजार बिस्तारमा, बुद्धलाई २ र यतिलाई ४ वटा एटीआर थप्ने स्वीकृति
काठमाडौं, मंसिर १२ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध र यति एयर आक्रामक बजार बिस्तारमा लाग्न थालेका छन् । दुबै वायुसेवाले क्षमता बढाउने र बजार बिस्तारमा नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । दुबै वायुसेवाले नेपाली आकासमा एटीआर नामक आधुनिक वायुसेवा थप गर्ने भएका छन् । हाल बुद्ध एयरले संचालन गरिरहेको ७२ सिट क्षमताको एटीचार ७२-५०० नामक जहाज थप गर्न दुबै वायुसेवा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । बुद्धले २ वटा एटीआर ७२ सिट क्षमताको ल्याउन अनुमति लिएको दुई महिनाभित्रमै यतिले पनि चार वटा सोही प्रकृतिको एटीआर जहाज नै ल्याउन अनुमति लिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार यतिले भर्खरै चारवटा ७२ सिट क्षमतका जहाज एक वर्ष भित्र ल्याउने गरी अनुमति पाएको छ । यस अघि बुद्ध एयरले पनि सोही प्रकृतिको जहाज थप गर्न अनुमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । माघको दोस्रो साता भित्रैमा नयाँ एटीआर ल्याउँदै बुद्ध एयर निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले आगामी माग दोस्रो साता भित्रमा नै एउटा एटीआर जहाज ल्याउने भएको छ । यो वायुसेवाले जहाज ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको र जहाज किन्ने पैसासमेत पठाउन लागिसकेको जानकारी बुद्ध एयरले दिएको छ । बुद्ध एयरका अपरेशन निर्देशक सुवर्ण खरेलका अनुसार पुसभित्रैको लागि तयारी गरिएको भएपनि प्रक्रिया मिलाएर काम गर्दा माघ दोस्रो सातासम्म लाग्न सक्ने देखिएको छ । उनका अनुसार बुद्धले थप गर्न लागेको दुईवटा एटीआर मध्ये पहिलो माघ दोस्रो साताभित्रमा र त्यसपछिको ६ महिनामा अर्को जहाज ल्याउने गरी रणनीति बनाएको पनि उनले बताए । हाल बुद्ध एयरसँग ४७ सिट क्षमताको तीन र ७२ सिट क्षमतको २ वटा एटिआर जहाज रहेको छ । नयाँ दुई वटा थप भएपनि ७२ सिट क्षमतकै ५ वटा हुने छ । थप जहाज आएपछि बुद्धले जनकपुरमा पनि ठूलै जहाजबाट उडान गर्ने तयारी गरिहरेको छ । हाल बुद्ध एयरले त्रिभुवन विमानस्थलमा ४५ मिनेटको फरकमा जहाज उडान गर्ने गरेको छ । नयाँ आएपछि एक घण्टा फरक गर्ने र कुनै पनि उडान रद्द तथा डिले नगर्ने रणनीति बनाएको पनि बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । यो वायुसेवाले खरीद गर्ने दुई नयाँ जहाजका लागि करीब दुई अर्ब खर्च हुने उल्लेख छ । पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनी साना जहाज विस्थापित गरेर ठूलो क्षमतामा जान थालेका छन्। आन्तरिकमा नियमित उडान गरिरहेका यती, बुद्ध, सिम्रिक, सीता, सौर्यलगायतका वायुसेवा क्षमता विस्तार गर्न ठूला जहाज भित्र्याउन थालेका छन्। यती एयरले २९ र ३० सिट क्षमताका जहाज विस्थापन गरेर एटिआर ७२ नामक ठूलो जहाज ल्याउने भएको छ। बजारक आवश्यकता अनुसार चलेको बुद्ध एयरले अझै थप २ वटा एटिआर जहाज खरिद गर्ने भएको छ। आन्तरिक वायुसेवाले बजार हिस्सा बढाउन यात्रु क्षमता बढी भएको जहाज ल्याउने गरी आक्रामक रणनीति तय भएको पनि बुद्धको भनाइ छ ।
सरकारलाई सार्वजनिक संस्थानै नै घाँडो, संस्थानको ऋणभार मात्रै वार्षिक २ खर्ब
काठमाडौं १३, मंसिर । सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएपछि सरकारलाई झन्डै २ खर्बको ऋणभार परेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको अवस्था राम्रो छैन भने अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका संस्थानको दायित्व पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० संस्थानले नाफा कमाएका छन् भने १४ नोक्सानमा छन् । सरकारले संस्थानमा १२ अर्ब ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा २ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँले कम हो । कारोबार दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी प्रभावितलाई सवा ८ लाखसम्म, १४ गाविसको मुआव्जा टुंगो लाग्यो
काठमाडौं १३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् । त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
प्रचण्ड देशको खलासी, सबैलाई मिलाएर लैजान खलासीको भूमिका निर्वाह गरिहेको प्रचण्डकै भनाई
काठमाडौं १३, मंसिर । म आफूलाई यो देशको खलासी नै ठानेको छु र खालासी जस्तै सबैलाई मिलाएर लैजान बल गरिरहेको छु । यसमा तपाई सबैको साथ चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आइतबार साझा यातायातका अपांगमैत्री बस उद्घाटन गर्दै भने । साझा यातायातले नयाँ ३० वटा बस थप गरेको अवसरमा उद्घाटन गर्न पुगेका प्रचण्डले निकै भावनात्मशैलीमा भने । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्र यातायात व्यवस्थाको अराजकतालाई ध्यानमा राख्दै सुधारका नीति र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागिपरेको सन्दर्भमा साझाको काम सराहनीय रहेको बताए । नागरिक दैनिक ।
महाअभियोग दर्ता भएको ४० दिन सम्मपनि प्रक्रिया सुस्त, राजनीनितिक खिचातानीमै अल्झियो संसद
काठमाडौं, १३, मंसिर । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर, संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सुस्त देखिएको छ । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा दर्ता गरेको प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएको थियो । कात्तिक ९ देखि मंसिर ५ सम्म भएका संसदका ६ बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा ५१ सांसदले भाग लिएका छन् । | छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सांसद बाँकी रहेकै बेला मंसिर ५ मा स्थगित संसद् मंगलबार बस्दैछ । छलफल सकिएपछि महाअभियोगका आरोपीविरुद्धको अनुसन्धान तहकिकातका लागि सदनले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
४५ करोड खर्चिएर बनाएको मस्यौदा बेकामे, चिया पिएर बनाएको मस्यौदा उपयोगी
काठमाडौं १३, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्षअघि ४५ करोड रुपैयाँ (४२ लाख अमेरिकी डलर)खर्चेर बनाएको ऐनको परिमार्जित मस्यौदा बेकामे भएको छ । प्राधिकरणका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नागरिक उड्डयन तथा क्षता विकाससम्बन्धी स्पेनिस कन्सल्टेन्सी कम्पनी इनेगोले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा बेकामे भएको हो । मस्यौदा काम नलाग्ने भएपछि सरकारले नयाँ कमिटी गठन गरी‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को परिमार्जित मस्यौदा बनाएको छ । इनेगोले बनाएको नागरिक उड्डयन एने २०७१ को मस्यौदाा काम लाग्ने नभएको भन्दै संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा बेनको नयाँ कमिटिले अर्को मस्यौदा तयार पारको छ । ४५ करोड खर्चिएर विदेशी कन्सल्टेन्सीले बनाएको मस्यौदा काम लागने तर चिया पियर बनाएको ऐनको मस्यौदा उपयोगी भएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट।
