प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार न्यौपाने र बोहरालाई
काठमाडौं, १४ मंसिर । छनौट समितिले यस वर्षको प्रेस काउन्सिल सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार मरणोपरान्त स्वर्गीय पत्रकारद्वय सञ्जय न्यौपाने र कर्ण बोहरालाई संयुक्तरुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँच लाख रुपैयाँ राशी रहेको उक्त पुरस्कार दुवै पत्रकारका परिवारलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिने प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र बिष्ट र सानिमा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल सदस्य एबं काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल सदस्य सचिव रहेको पुरस्कार छनौट समितिले मंगलबार सर्वसम्मतिले सो निर्णय गरेको हो । उक्त पुरस्कार बिशेष समारोह आयोजना गरी चाँडै प्रदान गरिने सानिमा बैंकले जनाएको छ । न्यौपाने२०५१ सालमा त्रिबिबाट बीकम उत्तीर्ण गरेपछि पत्रकारिता थालेका थिए । उनले कान्तिपुर दैनिक संवाददाता, उपसम्पादक हुँदै प्रमुख संवाददाता र आर्थिक ब्युरो प्रमुखको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि उनी कारोबार दैनिकमा सम्पादक भएका थिए । न्यौपाने आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए । पत्रकारितामा क्रियाशील रहिरहेकै बेला मस्तिस्क सम्बन्धी गम्भीर रोगबाट ग्रस्त भई उपचारकै क्रममा उनको गत कार्तिक २० गते निधन भएको थियो । ब्यवसायिक पत्रकारिता क्षेत्रमा लगनशील र सिद्धन्तनिष्ठ पत्रकारका रुपमा स्थापित सञ्जय न्यौपानेले नेपाली पत्रकारिता खासगरी आर्थिक पत्रकारिताको बिकास र सम्वद्र्धनमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सिफारिश समेतलाई आधार मानी पत्रकार सञ्जय न्यौपानेलाई मरणोपरान्त प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०५२ सालमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित अभियान दैनिकको डडेलधुरा सवांददाताको रुपमा पत्रकारिता शुरु गर्नुभएका कर्ण बोहरा स्थानीय कालापानी साप्ताहिक महानगर पोष्ट र राष्ट्रियतहका स्पेसटाइम दैनिक, च्यानल नेपाल टेलिभिजन, रहस्य साप्ताहिक लगायतका सञ्चार माध्यममा आवद्घ थिए । पछिल्लो समयमा उनी महेन्द्रनगरबाट प्रकाशित पश्चिम नेपालको सम्पादक/प्रकाशक, महेन्द्रनगरबाटै प्रसारित पश्चिम नेपाल रेडियोको प्रबन्ध निर्देशक तथा काठमाडौंबाट प्रशारित न्यूज–२४ टि।भीको सुदुर–पश्चिम ब्यूरो प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । २०५५ देखि २०७० सम्म नेपाल पत्रकार महासघं कञ्चनपुरको अध्यक्ष समेत रहेका पछिल्लो समयमा मुटु रोगका साथै मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । दुबै मृगौला खराब भई उपचार गराइ रहेको श्रीमतीको कुरुवा बसेको अवस्थामा यसै मसिंर १० गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थानीय बिषयबस्तु र राष्ट्रिय मुद्दालाई प्रखर रुपमा उठाउने गरेका पत्रकार कर्ण बोहराले ब्यवसायिक पत्रकारिताको बिकास र पत्रकारिता मार्फत सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको सशक्त भूमिकाको कदर गर्दै प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १४ मंसिर । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विधेयक ल्याउने तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधेयक तयारीका लागि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग राय माग्नका लागि पत्र पठाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अहिले मन्त्रालयले कुन मन्त्रालय, निकायमा कति निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्, तिनीहरुको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । ‘‘अहिले कहाँ कति कर्मचारी छन्, त्यसको लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ’’, उनले भने– ‘‘त्यो सङ्कलनसँग विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’’ उनका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार २० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय तह, ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तह र करिब २५ प्रतिशत स्थानीय निकाय तहमा कर्मचारी राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘‘प्रदेशमा धेरै काम हुने भएकाले कर्मचारी पनि धेरै राख्ने तयारी छ’’, उनले भने–‘‘केन्द्र र स्थानीय तहमा भने करिब बराबर कर्मचारीको अनुमान गरेका छौँ ।” अहिले ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । रासस
जनता बैंकको ३७औं शाखा सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा
काठमाडौं, १४ मंसिर । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा ३७औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, बैंकले उक्त स्थानमा ३०औं ए.टि.एम.पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन मंगलबार बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले गरेका हुन् । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जारी छ । हाल बैंकको पूर्वमा मेचीको ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिममा महाकालीको दार्चुलासम्म ३७ वटा शाखाहरु, ३० वटा ए.टि.एम, १५ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइ रहेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षभित्र झापाको दमक, सुनसरीको धरान, सिराहाको लहान, महोत्तरीको बर्दिवास, मकवानपुरको हेटौडा लगायत स्थानहरुमा शाखाहरु थप गर्ने जानकारी समेत दिएको छ ।
शिवम् सिमेन्टद्वारा निःशुल्क परामर्शका लागि प्राविधिकसहितको भ्यान सेवा
काठमाडौं, १४ मंसिर । शिवम् सिमेन्टले आम उपभोक्तालाई मध्यनजर गरि प्राविधिक सेवा विभाग गठन गरी सेवा शुरु गरेको छ । कम्पनीले उपभोक्ता समक्ष सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको गुणस्तर र प्रयोग सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान निःशुल्क रुपमा निर्माणस्थलमै उपलब्ध गराउन उक्त सेवा शुरु गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्राविधिक टिममा नेपाल र भारतको सिमेन्ट उद्योगमा ३० वर्षभन्दा बढीको प्राविधिक कार्य अनुभव भएका सिमेन्ट तथा कंक्रिट विज्ञ ईन्जिनियरहरु रहेका छन् । उक्त प्राविधिक टिमले आम उपभोक्ताहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क टोल फ्रि नम्बरमा फोन गरी सेवा लिन चाहानेहरुका निमित्त निर्माण स्थलमा स्वयम उपस्थित भई सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक विषयको जानकारी गराउनेछ । उक्त प्राविधिक टिमलाई चुस्तसेवा प्रदान गर्न कम्प्रिहेन्सिभ टेस्टिङ मेसिन जडित टेक्निकल भ्यानको निःशुल्क सेवा सोमबारबाट शुभारम्भ गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ- मन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ, १४ मंसिर । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको जनवादी गणतन्त्र चीनको साङ्सी प्रान्तका उप–गर्भनर याओ यिनलियाङ नेतृत्वको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार मन्त्रालयमा गरेको शिष्टाचार भेटमा उनले नेपालमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिइने बताए । मन्त्री पाण्डेले भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा चीनले गरेको सहायताप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै उनले नेपालको विकासक्रममा चीनको सहयोग सरहानीय रहेको बताए । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउँदै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले समयमै भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएपछि साङ्सी प्रान्तको लुम्बिनीसँगको सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित हुने र यसबाट ठूलो मात्रामा चिनियाँ पर्यटक लुम्बिनी भित्रन सक्ने बताएको थियो । लुम्बिनी र साङ्सीबीच सिधा हवाई सम्पर्क हुन नसक्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत समस्या आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा समस्या देखिए सरकारले समाधान गरिदिने अपेक्षा राखेको बताएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री पाण्डेले भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साङ्सी चीनमा सबैभन्दा बढी बौद्धमार्गी रहेको प्रान्त हो भने चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि जिङ पिङको गृह नगर हो ।
बाली तथा पंक्षी बीमा गर्नेको संख्या ८८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १४ मंसिर । बाली तथा पंक्षी बीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३ अर्व १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बाली तथा पंक्षी बीमा भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ अर्व ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट मार्फत बाली तथा पक्षी बीमामा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बाली तथा पंक्षी बीमातर्फ कृषकहरु आकर्षित भएका हुन् । विमा समितिका उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले पछिल्लो समयमा बाली तथा पंक्षी बीमा गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्र बाली तथा पंक्षी बीमातर्फ २० करोड ७५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । उनका अनुसार बाली तथा पंक्षी विमामा सरकारले अनुदान दिन थालेपछि बीमा गराउनेहरुको संख्या बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बीमा गराउनेहरु बढीरहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बाली बीमा ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भएकोमा सरकारले एक करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै माछाको बीमा २९ करोड ५८ हजार रुपैयाँ भएको थियो त्यसमध्ये ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । त्यस्तै ४ अर्व ७० करोड बराबरको पशु बीमा भएकोमा १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै पंक्षीतर्फ ५६ करोड ४४ लाख ९० हजार बराबरको बीमा भएकोमा एक करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले अनुदान दिएको छ ।
किन रोकियो अपर तामाकोशीको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशन ?
निर्माणाधिन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना काठमाडौं, १४ मंसिर । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैंयाँ मुल्य बराबरको सेयर निष्काशन अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । आयोजनाले २०६३ सालमा दोलखा बासीलाई सो मात्रामा सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेयर निष्काशनको तयारी भैरहेका बेला गत बर्ष भूकम्प गएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस लगत्तै आएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले अपर तामाकोशीको सेयर निष्काशनलाई थप जटिल बनाइदिएको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो निर्णयले सम्पुर्ण दोलखाबासीलाई प्रभावित क्षेत्रभित्र समेट्दै बराबर सेयर निष्काशन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले आयोजनाको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा परेका बासिन्दालाई बिशेष प्राथमिकता दिन भनेको छ । यतिबेला सबै दोलखालीलाई बराबर सेयर दिने वा वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्टले समेटेका स्थानियलाई बढि प्राथमिकता दिने भन्ने बिषय टुंगो लाग्न नसक्दा सेयर निष्काशन नै अलमलमा परिरहेको छ । ‘सबै दोलखालीले अपर तामाकोशीको सेयर पाउँछन तर कसले कति पाउँने भन्ने एकिन हुन भने बाँकी नै छ, हामी विस्तृत छलफल गरिरहेका छौं’, अपर ताकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । कुल ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस अघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १,८२,९९,५२० कित्ता, कम्पनी लाई ऋण प्रदान गर्ने सँस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३०,४९,९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४०,६६,५६० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा पुगेन, स्थानीय बासिन्दालाई खुसी नपारे आयोजना रोक्ने सम्मको चेतावनी
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने – ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । “राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भए पनि मुआब्जा समितिले १० लाखमध्ये पाँच लाख रुपैयाा मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए । यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ । रासस
