आफैं कल ब्लक गर्छन् टेलिफोन कम्पनी, आम्दानीको लडाइँले एक अर्काको नेटवर्कमा फोन नलाग्ने
काठमाडौं २४, मंसिर । तपाईसँग टेलिकमको सिमकार्ड छ ? एनसेलमा फोन गर्नुस् हत्तपत्त लाग्दैन ? । अनि एलसेलको सिमकार्डबाट एनटिसीमा नि ? त्यो पनि सजिलै लाग्दैन । तपाईं–हामीलाई लाग्छ– एउटा कम्पनीको नम्बरबाट अर्कोमा फोन नलाग्नुमा नेटवर्क दोषी छ । तर, होइन । नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि आम्दानीको लडाइँमा यी कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कमा फोन नलाग्ने बनाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र होइन नेपालका सबै टेलिफोन सेवाप्रदायकले अर्काको नेटवर्कमा आफ्नो नेटवर्कबाट फोन नलाग्ने बनाइरहेका छन् । ‘आफ्नो नेटवर्क राम्रो छ भन्ने देखाएर ग्राहक बढाउन र विदेशबाट कल आउँदा हुने आम्दानी अर्काको भागमा नजाओस् भनेर कम्पनीहरुले यस्तो गरिरहेको पाइएको छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘यसलाई हाम्रो नेतृत्वले समयमै सम्बोधन गरेको छैन, त्यसको मर्का ग्राहकलाई परिरहेको छ ।’ करिब एक वर्षअघि नै प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा अन्तरआबद्धता अबरोध दर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अन्तरआबद्धता अवरोध भनेको एउटा कम्पनीको नेटवर्कबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्बद्ध कम्पनीले जानीजानी सम्पर्क हुन नसक्ने बनाउनु हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जलविद्युत्मा भारतबाहेकको विदेशी लगानी गर्न नपाईने, नेपाल आफैंले खपत गर्न नसक्ने विद्युत भारतले नकिने समस्या
काठमाडौं २४, मंसिर । भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ। विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ। यो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलज कम्पनीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले निर्वाध रुपमा किन्नेछ । तर चीन, अमेरिका, कोरिया, नर्वेका मात्र होइन नेपालकै निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने छैन। विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् नेपाल आफैले खपत गर्न सक्दैन। यसले गर्दा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। भारतबाहेक स्वयम् नेपाली लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा सिधै बिक्री नहुने भएको छ। भारतले जारी गरेको निर्देशककाले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको तर बाटो साँघुरो बनाइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए। ‘निर्देशिकमा धेरै कुरा अपेक्षा गरेका थियौं तर घेरा साँघुरो देखियो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई भने उत्साहित बनाउने देखिएको छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । सम्झौताको धारा २ ९ख०मा दुई मुलुकले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने सहमति जनाएका छन् । तर, भारतीय निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारमा विभेद कायम गरेको छ । यो व्यवहार भुटानसँग पनि गरिएको छ, त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत्मा पनि एकाधिकार कायम गर्न निर्देशिका आएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विवाहको सिजनमै सुन अभाव, सुन उपभोक्तालाई सास्ती
काठमाडौं २४, मंसिर । विवाहको मुख्य सिजनमा नेपलाी बजारमा सनुनको अभाव देखिएको छ ।केही समययता सुनको मूल्य घट्दै गएको छ भने बजारमा माग पनि उच्च छ । बिहेको सिजनमा सुनको माग प्रायः उच्च रहने गरेको छ । लगातार मूल्यमा आएको कमीले बजारमा सुनको माग बढ्दै ग्ए पनि सोही अनुपातमा आपूर्ति नहुँदा अभाव भएको व्यवसायीको भनाई छ । “सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक १५ देखि २० किलो सुनको माग रहेकोमा अहिले बढेर ३० देखि ३५ किलो पुगेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार भन्छन्, “बैंकले दैनिक वितरण गर्ने १५ किलो सुन पर्याप्त नहुँदा बजारमा अभाव देखिएको हो ।” सुनको मूल्य घट्दै गएकोले पनि अहिले उपभोक्ताले धेरै खरिद गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । सुनचाँदी व्यवसायीले मूल्य घटेका बेला सुन लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउने गरेको अपभोक्ताको गुनासो छ । बजारमा मूल्य घट्दै जाँदा व्यवसायीले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु परेपछि कृत्रिम अभाव गराउने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
बबरमहल–त्रिपुरेश्वर खण्डमा फ्लाई ओभर, एक किलोमिटर फ्लाइ ओभर स्वरुप
काठमाडौं २४, मंसिर । उपत्यकालाई व्यवस्थित र सवारी जामरहित बनाउनका लागि बबरमहल–त्रिपुरेश्वर सडक खण्डमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण हुने भएको छ । काठमाडौँको बढी सवारीजाम हुने क्षेत्रमध्ये बबरमहल–थापाथली–त्रिपुरेश्वर एक हो । त्रिपुरेश्वरबाट सीधै माइतीघर पुगिने गरी निर्माण हुने यस फ्लाई ओभरबाट थापाथली भएर माइतीघर पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै त्रिपुरेश्वर, थापाथली र माइतीघर सडक खण्डको जाम पनि पूर्णरूपमा हट्ने विश्वास गरिएको छ । करिब एक किलोमिटर लम्बाइको यो फ्लाई ओभर निर्माणका लागि नौ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सडक विभाग वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जय श्रेष्ठले यो सडक खण्डमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए। यो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकाले प्रारम्भिक डिजाइन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी उनले दिए। जाइकाले सो डिजाइन जापानी कम्पनी ‘निपन–कोई’बाट गराएको थियो । करिब नौ अर्ब रुपियाँको लगानीमा निर्माण हुने सो ‘फ्लाई ओभर’ जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । प्रारम्भिक डिजाइनमा मात्र दुई लेनको प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अहिले सो सडक खण्डमा गुड्ने सवारी साधनका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन भन्दै उप–महानिर्देशक श्रेष्ठले चार लेनको डिजाइन गर्न सरकारले जाइकालाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनले चार लेनको डिजाइन जाइकाले चाँडै नै सरकारलाई बुझाउने बताए। जाइकाले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक डिजाइनमा त्रिपुरेश्वरबाट माइतीघरसम्म सीधा फ्लाई ओभर निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । युरोफेली–अमेरिकी मापदण्डको निर्माण हुने सो फ्लाई ओभरमा अत्याधुनिक सुविधा र सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिइएको छ । यो फ्लाई ओभर निर्माण गर्दा नेपाली सेना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही जग्गा काटिने भएकाले यसको निर्माणमा सैनिक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि सहमति आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। यातायातको व्यवस्थापनका लागि राजधानीको चाबहिल, कालीमाटी, कोटेश्वर, बानेश्वर, महाराजगञ्जलगायतका ठाउँमा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहे पनि ती ठाउँमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको काम प्रारम्भ भएको छैन । सरकारले बानेश्वरमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न चार वर्षअघि नै चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सडक विभागले बङ्गलादेशी कम्पनीसँग मिलेर अध्ययनसमेत गरेको तर त्यो अध्ययन विवादमा आएपछि बीचमै रोकियो र सो क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सबै नेपालीको बैंक खाता हुनुपर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न बैंकलाई निर्देशन
काठमाडौं २४, मंसिर । सरकारले सबै नेपालकिो बैंक खाता हुनुपर्ने गरि काम गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा ल्याईएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनका निमित्त वित्तीय पहुँच विस्तारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकाय तथा सरकारी संस्थानका प्रमुखहरुलाई मुलुक समृद्ध बनाउन वित्तीय क्षेत्रको अहम भूमिका रहने भन्दै हरेक क्षेत्रमा वित्तीय संस्थको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अर्थमन्त्री महराले समृद्ध गाउँ समृद्ध नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई बिहिबार निर्देशन दिएका हुन । कारोबार दैनिकबाट ।
भूकम्पले क्षति भएको राष्ट्र बैंकको भवनमा बहुमुल्य बस्तुहरु प्रयोगविहिन
काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्र बैंकको भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षति भएका भवनहरु रहेका बहुमूल्य बस्तुहरू प्रयोगविहिन भएका छन् । राष्ट्र बैंकको पूरानो केन्द्रिय भवन रहेको स्थानमा करिव ८० वर्ष पूराना सामग्रीहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पूरानो तर मुख्यालय भएको भवनमा मात्र ४ करोड बराबरको सम्पत्ति त्यसै खेर गइरहेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार करिव ८० वर्ष पुरानो सो भवनमा वेलायतबाट ल्याइएका फलामहरु प्रयोग भएको छ भने अग्राखका काठहरु प्रयोग गरिएको छ । अहिले अग्राखको काठ प्रतिक्वीफिट ५४ सयदेखि ५७ सय सम्म पर्दछ । ‘केन्द्रिय बैैंकमा कति क्वीफिट काठ प्रयोग भएको छ भन्नेबारे अझै यकिन हुन नसकेको राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार भवन राणकालीन समयमा बनेको हुनाले बहुमुल्य सामग्रीहरुको प्रयोग गरी बनाइएको छ । नेपालको कलाहरुका ढोका र झ्यालहरुमा पोखिएका छन् भने त्यहाँ प्रयोग भएको फलालमहरु समेत वेलायतबाट मगाइएका थिए । यो कति बहुमुल्य होला हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको हो ,पाण्डेले भने-‘हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई लिलामी गर भनेर पटक पटक भनीरहेका छौ तर व्यवस्थापनले सुनको छैन, काठहरु त्यसै कुहिएर गएका छन् पछि त कवाडीको भाउमा पनि विक्रि हुदैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले भवन भत्काएर पुराना सामग्रीहरु लिलामी गरेमा मात्र पनि ४ करोड भन्दा बढी रकम आउँछ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको मुद्रण विभाग अन्तर्गत टक्सार महाशाखामा रहेको सामग्रीहरु पनि लिलामी नगरी राष्ट्र बैंकले त्यसै राखेको छ । टक्सार महाशाखामा पनि वेलायत जर्मनबाट ल्याइएका सिक्का छाप्नको लागि प्रयोग हुने मेसिनहरु त्यसै अलपत्र छ भने ८० हजार किलो सिक्का छाप्नका लागि ल्याइएको आल्मुनियम पनि अलपत्र परेको छ । व्यवस्थापनले लिलामी नगरेका कारण ति सामग्रीहरु करिव २०४० साल यता त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नेपालमा नै सिक्का छाप्न भनी ल्याइएको सो परिणामको आल्मुनियम अहिले त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशमा सिक्का छाप्न थालेपछि ति मेसिनहरु त्यत्तिकै बसेको हो । कतिपय चलीरहेका छन् तर कतिपय नचल्ने अवस्थामा छन्,तिनिहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको राष्ट्र बैकको तर्क छ । यसलाई लिलामी गर्न खोज्दा पनि लिलामी नहुने रहेछ ,‘अहिले आल्मुनियमका उद्योगधन्दाहरु नरहेकोले आल्मुनियम विक्रि हुन छोडेको छ, तर त्यसलाई टुक्र्याएर वेच्ने हो भने आल्मुनीयमका भाडाकुडा बनाउनेहरुले प्रयोगमा ल्याउछन् तर त्यसतर्फ व्यवस्थापन पक्षले चासो दिएको छैन’, पाण्डेले भने । टक्सार महाशाखामा भने ठूला ठूला सिक्का छाप्ने मेसिनहरु रहेको छ । जुन एकवटा मेसिनको तौल नै एक मेट्रिक टन हुन्छ । टक्सार महाशाखाका प्रमूख उद्धवलाल रन्जितकारका अहिले प्रयोगमा नआएका सामग्रीहरु राष्ट्र बैंकको लीलामी महाशाखाले हेर्ने र सोही शाखाले विज्ञहरुको टोली खटाएर मुल्यांकन गरी लिलामी गर्ने बताए । उनका अनुसार सिक्का छाप्ने मेसिनहरु विभिन्न देशबाट ल्याएको र त्यही जडान गरिएको हुनाले त्यो सामग्रीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय ठूलो भइरहेको छ ।
एप्पल स्वचालित कार बनाउँदै, सञ्चालनका लागि डोमिन दर्ता गरायो
काठमाडौं, २३ मंसिर। टेक्नोलोजी कम्पनी एप्पलले पहिलोपटक आधिकारिक रुपमा घोषणा गरेको छ की ऊ स्वचालित गाडी बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ ।कम्पनीका अनुसार उसले स्वचालित गाडी निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । एप्पलले अमेरिकी यातायात नियामक प्राधिकरणलाई एक पत्र लेखेर भनेको छ की उ, कैयन् क्षेत्रहरुमा खासगरी यातायातको क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीको सम्भावनालाई लिएर निकै उत्साहित छ । एप्पलका अनुसार स्वचालित गाडीका धेरै सामाजिक फाइदा छन् र ती सबै फाइदाको उपयोग गर्नुपर्छ । लमो समयदेखि एप्पलले स्वचालित गाडी बनाउन थालेको हल्ला चलिरहेको भएपनि ऊ आफैले यसको पुष्टि गरेको थिएन । तर अहिले पहिलोपटक एप्पलले स्वचालित गाडी बनाउन थालेको कुरा पुष्टि गरेको छ । एप्पलले हालै केही यस्ता इन्टरनेट डोमेन नाम दर्ता गराएको छ जसको सम्बन्ध गाडीहरुसँग छ । apple.car तथा apple.auto जस्ता डोमेन एप्पलले दर्ता गराएको छ । एप्पलले स्वचालित गाडीको परीक्षणका लागि धेरै नियम कानून नतेर्साउन पनि सरकारी निकाय समक्ष अनरोध गरेको छ । एप्पलले स्वचालित गाडी निर्माणको क्षेत्रमा लागेका अन्य कम्पनीहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ की सबै कम्पनीहरुले दुर्घटनाको बारेमा सबै तथ्यांक र जानकारीहरुको साझेदारी गरुन् ता की सबै कम्पनी मिलेर अरु सुरक्षित प्रणाली बनाउन सकियोस् । स्मरण रहोस् गुगलले यसअघि नै स्वचालित कारको सडकमै परीक्षण गरिरहेको छ । विद्युतिय गाडी बनाउने कम्पनी टेस्लाले सबै गाडीमा स्वचालित प्रणाली जडान गर्ने बताइसकेको छ ।
एन्फाको लापरवाहिका कारण थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ खेल्न पाएन
काठमाडौं, २३ मंसिर। थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको लापरवाहीका कारण थ्रीस्टारले उक्त अवसर गुमाएको हो। गत अगस्टमा नेपाली लिग च्याम्पियन थ्री स्टार क्लब मंगोलियामा भएको एएफसी कप प्लेअफ क्वालिफायर्सको विजेता बन्दै एएफसी कप प्लेअफमा छनोट भएपछि नेपाली फुटबलकै लागि खुशीको दिन बनेको थियो। एएफसीले विहिबार एएफसी कप प्लेअफ खेल्ने क्लबहरुको देशको नाम आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशित गर्दा त्यहाँ नेपालबाट कुनै प्रतिनिधितव नदेखेपछि यसबारे नेपाली फुटबल समर्थक सबैको चासो बढेको थियो। थ्रीस्टारको सहभागिताबारे एएफसीले एन्फालाई बारम्बार पत्रचार गरेको तर एन्फाले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि डिसेम्वर ६ दुई दिन एएफसीले एन्फालाई अन्तिम पत्र पठाउँदै थ्रीस्टारले प्रतियोगिता खेल्न नपाउने जानकारी गराएको हो। एएफसीले एन्फालाई पहिलोपटक सेप्टेम्वर २६ मा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि अक्टोवर ३०, नोभेम्वर २१ र नोभेम्वर २५ मा गरी टीन पटक पठाएको पत्रको पनि एन्फाले जवाफ नपठाएपछि थ्रीस्टारको खेल्ने सम्भावना कमजोर बनिसकेको थियो। त्यसपछि पनि एन्फाले डिसेम्वर ५ मा एएफसीको पत्रको जवाफ पठाएपनि त्यो ढिला भइसकेको र थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफमा भाग लिन नसक्ने जनाएको छ। प्रतियोगिताका निर्देशक सिन मान गिलले एन्फाका महासचिव धिरेन्द्र प्रधानलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका छन्। यता थ्री स्टार क्लबलाई भने अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी नभएको र एक्कासी एएफसीको वेवसाइटमा जानकारी देख्दा आफुहरु पनि आश्चर्यमा परेको क्लबका महासचिव सन्जिव शिल्पकारले बताए। एएफसी कप प्लेअफमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट भारत, माल्दिभ्स र बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाको क्लबको स्थान छ। यतिसम्म मंगोलियाको क्लबलाई समेत प्लेअफमा एक स्थान छुट्याएको छ, जबकी थ्री स्टारले एएफसी कप प्लेअफ क्वालिफायर्समा मंगोलियाकै क्लबलाई हराएको थियो।
