इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिदै, क्रेडिट रेटिङ संस्था स्थापनाको लागि केयरले पायो अनुमति
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपालमा क्रेडिट रेटिङमा एक छत्र राज गरेको इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालमा क्रेडिट रेटिङ संस्था स्थापना गर्नको लागि क्रेडिट एनेलिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर), मुम्वई, इण्डियालाई सहमति दिएपछि इक्रा नेपालको एकाधिकार तोडिने भएको हो । धितोपत्र बोर्डले गत बिहीबार क्रेडिट एनेलिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड, मुम्वईलाई संस्था दर्ता गर्नको लागि सहमति दिएको जनाएको छ । क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ वमोजिम सो संस्थालाई नेपालमा कम्पनी स्थापना गरी काम गर्न अनुमति दिएको धितोपत्र बोर्डका सहप्रबक्ता निरन्जयमान घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशमा क्रेडिट रेटिङको काम गरिरहेका कम्पनीहरुले नेपालमा सोही व्यवसाय गर्न चाहेमा उनीहरुको ५१ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको ४९ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरुप सो कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कम्पनीको चुक्तापुजी ५ करोड रहने प्रस्ताव गरिएको सहप्रबक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । कम्पनीले नेपालमा क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्नको लागि प्रचलित कानून वमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्रको लागि बोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ सहप्रबक्ता घिमिरेले बताए । उनले भने—‘अहिले त हामीले संस्था स्थापनाको लागि मात्र अनुमति दिएका हौ, कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि लाइसेन्सको लागि पुनः बोर्डको अनुमति चाहिन्छ ।’ नेपालमा एक मात्र क्रेडिट रेटिङ संस्था रहेको र क्रेडिट रेटिङ संस्था थपिए क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय थप चुस्त र व्यवसायीकता बढ्न गई सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउने सहप्रबक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
सानिमा बैंकको बिक्री प्रबन्धकमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त
काठमाडौं, २६ मंसिर । सानिमा बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले १० शेयर बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा एक करोड ५९ लाख १७ हजार ६ सय ७ किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न उक्त कम्पनीलाई नियुक्त गरेको हो । आइतबार सानिमा बैंक र सि.बि.आई.एल क्यापिटलबीच हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर चन्द र सि.बि आई.एल क्यापिटलका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नलिना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हरेक वर्ष एउटा नयाँ उद्योग खोल्ने उद्देश्य लिएको छु- प्रवलजंग पाण्डे
९२ रुपैयाँँको आयात गर्दा ८ रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्छ नेपालले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापारमा नेपालले ७०३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापार घाटा ८०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति र चिन्ताको विषय हो । तर सरकारी नीति उत्पादन मुलक उद्योगमैत्री नभएको सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा औषधि, सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उत्पादनमुलक र बैंक, बीमा, सूचनाप्रविधि जस्ता सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको युवा उद्यमीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रवलजंग पाण्डे, युवा उद्यमी तपाईले उत्पादन मुलक र सेवा मुलक दुबै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ? सजिलो र गाह्रोको विषय कुरै नगरौं । जुनदिन औषधिको एउटा केसमा मलाई प्रहरी एक दिन समातेर लग्यो र भोलि पल्ट छोडिदियो । त्यहि वेला मैले भनेको थिए, ‘नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको पाप गर्नु हो ।’ अहिलेसम्म मेरो बुझाई त्यहि हो कि उद्योगमा लगानी गर्नु पाप गर्नु नै हो । यति धेरै निराश हुनुको कारण ? उद्योगमा ठूलो लगानी हुन्छ । उद्योग खोलिसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उद्योगमा उत्पादनको लागत बढी छ । बजार सानो भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिदैन । थोरै उत्पादन हुनु नै लागत बढी हुनु हो । उर्जाको समस्या छ । कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्छ । अधिकांश नेपाली उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको लागत पनि बढी छ । समुद्रमा सिधै पहुँच पनि छैन । रेल सेवा पनि छैन । १० टनभन्दा बढी तौलको सामान ढुवानी गर्न बलिया र फराकिला सडक पनि छैनन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी देखि उत्पादित बस्तु बजारमा वितरण गर्दा पनि ढुवानी लागत बढी छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने प्रमुख सहरमा रेल सेवा छ । ठूलो उद्योगहरु रेलमार्गमा जोडिएर खुलेका छन् । उनीहरुको ढुवानी सेवा सस्तो छ । नीतिगत अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या हो । हरेक ९/१० महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ । सबैलाई थाहा छ कि जग्गा व्यापारीले नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्छ । उद्योगीले नाफामा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा व्यापारीलाई उत्पादन पनि गर्नु पर्दैन, कर्मचारी पनि राख्नु परेन, कार्यालय चलाउनु पनि परेन, भाडा तिर्नु पनि परेन, सरकारी नीति निर्देशनको तनाव पनि हुँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै योगदान गर्दैन । उद्योग चलाउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान मिल्छ । उत्पादन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयवृद्धि सँगै उपभोग बढ्छ । व्यापार वृद्धि हुन्छ । सरकारको राजश्वमा बहुआयामिक योगदान दिन्छ । तर जग्गा व्यापारीलाई भन्दा उद्योगीलाई सरकारले दोब्बर कर लगाएको छ । यी सबै समस्याका बाबजुत उद्योगको विकल्प उद्योग नै हो, अरु हुन सक्दैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । चोर भने पनि, ठग भने पनि हामी उद्योगमा नै छौै । हामी व्यापारमा छैनौं । अरब र खाडी मुलुकको श्रम बजारमा नेपालीलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने लाग्छ ? सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आएन । विश्व बजार जहाँ कही पनि उद्योग खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गा किन्नु पर्दैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि थाहा छ । तर उद्योग खोल्नेलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । नेपालमा उद्योग खोल्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी जग्गामा जाग्छ । शहर र शहरउन्मुख कुनै भागमा जग्गा किन्नुपर्दा रोपनीको १० औं लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको ठूलो भार उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्न जान्छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रवाभित क्षेत्रमा रोपनीको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने सरकारी निर्णयले अब जलविद्युत निर्माणको लागत बेपत्ता बढाउने भयो । रोपनीको १० हजार रुपैयाँमा नबिक्ने भीरलाई सरकारले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दियो । त्यो करको दुरुपयोग हो । निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मूल्य तिरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन । एकातिर उद्योग चलाउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो खर्च हुने भयो । फेरी उद्योगीलाई इज्जत नै दिइएन । सरकारले वा समाजले उद्योगीलाई किन इज्जत दिदैनन् ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । तर जतिसुकै दुःख भएपनि हामी उद्योग बन्द गर्दैनौ । हामी जस्ता धेरै उद्यमी, जो निरन्तर उद्योगमा लागेका छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै छौ । जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम हुँदैछ । औषधि उद्योगले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भईरहेको छ । एउटा नयाँ उद्योग खोल्नु भएको बल्ड प्रेसरको अर्को एउटा औषधि थप्नु हो । मैले अहिले ३ वटा उद्योग हेर्छु । मैले दैनिक ४ प्रकारका औषधि खान्छु । मैले नयाँ उद्योग खोले भने ५ प्रकारका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको अर्को तनाव लिनु हो । तर म नयाँ उद्योग खोल्छु । मसँग अरु विकल्प छैन । आज सरकारले बुझेको छैन, तर कुनै दिन सरकारले बुझ्ने छ । साँच्चै नियमित औषधि खानुहुन्छ ? हो । साँच्चिकै खान्छु । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । कुन कुन उद्योग चलाउँदै आउनु भएको छ ? लोमश फर्मास्युटिकल्स उद्योग छ । यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेटेड उद्योग लगाउँदैछौ । औषधिका बोटलिङ, प्याकेजिङका सामान बनाउने उद्योग लगाउने तयारी गरिरहेका छौं । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी औषधि उत्पादन गरिरहेको छौ । मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ८ भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छौं । अझ मूल्य घटाउने उपायहरु अपनाउँदै छौं । पहिला हामी ग्राण्डिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योग चलाउँथ्यौ, अब हामी क्लिङकर उत्पादन शुरु गर्दैछौं । पुसदेखि क्लिङकर उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? बंगलादेशमा क्लिङकर छैन, हामी बंगलादेशमा क्लिङकर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि प्रतिटन १५०० देखि २००० रुपैयाँ मूल्य घटाउनु पर्नेहुन्छ । भारतको केही प्रदेशहरुमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । विजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । विजुली नियमित आपूर्ति भयो, नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशबीच रेल नेटवर्क जोडियो भने नेपालले ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौं । औषधिको उत्पादन हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छौं । पहिला जनकपुरमा मात्र सिमेन्ट उद्योग थियो, अहिले विराटनगरमा पनि सिमेन्ट उद्योग लगाएका छौं । जनकपुरमा पहिला ४०० मेट्रिकटन उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेट्रिकटन पुर्याएका छौं । एक महिना भित्र क्लिङकर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जुनसुकै विजनेश वार्षिक १५/२० प्रतिशत वृद्धि भईरहेको छ । उद्योग होस्, बैकिङ होस् वा बीमा । एउटा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उद्योग विस्तार रोकिनु भनेको त्यो व्यवस्थापन असफल हो । बैंकहरुले ऋणको व्याज कहिले ६ प्रतिशत बनाउँछन्, कहिले १२/१४ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यसले उद्योगलाई कति असर परेको छ ? हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब ऋण लिएर लगानी गरेका छौं । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नाफा लिन सक्दैन । विगतमा हाम्रो डिजेल र पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । श्रम समस्या समाधान भएको हो ? पहिला जस्तो समस्या छैन । श्रमिकहरुले पनि उद्योगको महत्व बुझ्दै गएका छन् । यूनियन पहिला भन्दा लचिलो भएका छन् । त्यस्तै उद्योगीहरुले पनि श्रमिक र यूनियन प्रति लचिलो नीति लिएका छन् । पहिला भन्दा धेरै सहज भएको छ तर अझै केही समस्या छन् । तपाईको बुझाईमा कस्ता उद्योगको भविष्य राम्रो छ ? जुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छ, ती उद्योग नै चलाउन सजिलो छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । सबैसँग आ–आफ्नै महत्वकांक्षा हुन्छ, तपाईको महत्वकांक्षा के छ ? हरेक वर्ष एउटा उद्योग खोल्दै जाने । सानो होस वा ठूलो । अहिलेसम्मको रेकर्ड ? हरेक वर्ष व्यवसाय विस्तार भईराखेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुबै प्रकारका औषधि चलाई राखेका छौ । दुईटा सिमेन्ट भए । औषधि र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरु लगाउने तयारी छन् । एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । पब्लिक कम्पनीहरु सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सिभिल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छौं । टेक्टोलोजी तथा डाटा सेन्टर बिजनेशमा छौं । होटल र कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर एउटा उद्योगमा सफल नभई अर्को उद्योगमा लगानी गर्दैनौं । उद्योग र व्यापार मध्ये कुन क्षेत्र चलाउन सजिलो छ ? सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र हुन्छ । उद्योगले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले उद्योग चलाउन गाह्रो छ । सेवा क्षेत्रमा पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु संलग्न छन्, बैकिङ, बीमा, टेक्नोलोजि सबैमा । सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र भनेर कसरी भन्ने ? हामीले औषधि उद्योग चलाएका छौं । विश्वका कुनै पनि औषधि नेपाल आउँन सक्छन् । हामीले औषधि निर्यात गछौं, विश्वका जुनसुकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरु ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्छन । उनीहरुको उतपादन लागत कम हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर उत्पादन गर्छ भने हामी ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा उनीहरुले पनि यहाँको जमिनको लागत, यहाँको लोडसेडिङ, यहाँको श्रम समस्या, यहाँको ढुवानी समस्या ती उद्योगले पनि सामाना गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र फरक छ । विदेशी बैंंक, बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोले, वा विदेशी सयुक्त लगानीको बैंक बीमा कम्पनी छ भने उसले दिने सेवाको लागत र हामीले दिने सेवाको लागत उस्तै हुन्छ ।
देव: विकास बैंकले १४ प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं, २६ मंसिर । देव विकास बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर २४ गते बसेको कम्पनीको १९२औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
१८ वटा विकास बैंकले गरे लाभांशको घोषणा, सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ र कम कन्ट्री डेभलपमेन्टको लाभांस
काठमाडौं, २६ मंसिर । आइतबारसम्ममा १७ वटा विकास बैंकले लाभांशको घोषणा गरेका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको यस बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम लाभांश दिनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। उसले गत आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट ७.६३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै तिनाउ विकास बैंकले २६.३१ प्रतिशत, कैलाश विकास बैंकले २५ प्रतिशत, हाम्रो विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २३.१६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तैगरी त्रिवेणी विकास बैंक १९ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंक १७.६८ प्रतिशत, बाग्मती डेभलपमेन्ट बैंकले १४.७४ प्रतिशत, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैकले ११ प्रतिशत, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १७ प्रतिशत र एस डेभलपमेन्ट बैंकले २०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् । साइन रेसङा डेभलपमेन्ट बैंक २७ प्रतिशत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २४ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले २६.३१ प्रतिशत, विराटलक्ष्मी विकास बैंकले १९.४७ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकले २२.८९ प्रतिशत, सेवा विकास बैंक २० प्रतिशत र कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले २४.८४ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, देव विकास बैंकले पनि गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । विकास बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि र कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस वितरण गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालभर ७६ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये देशैभर कार्यक्षेत्र भएको २४ वटा, दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १३ वटा , तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको २७ वटा र एक जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको १२ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् ।
विश्वकै सबैभन्दा धेरै तौल भएकी महिला शल्यक्रियाका लागि भारत आउने
भारत, २४ मंसिर । ‘विश्वकै सबैभन्दा बढी वजन’ भएकी इजिप्टकी महिला शल्य चिकित्साद्वारा तौल घटाउन आगामी हप्ता भारतको पश्चिमी सहर मुम्बई आउने भएकी छिन् । भारतीय शल्य चिकित्सक मुफाजल लाकदवालाले इजिप्टकी ५०० किलोग्राम (करिब एक हजार एक सय पाउन्ड) तौल भएकी इमान अहमद अब्देल अतिको शल्यक्रियाको खर्च चिकित्सक आफैले बेहोर्ने गरी उपचार गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनी भारत आउने भएकी हुन् । छत्तीस वर्षीया अब्देल अति विगत २५ वर्षदेखि आफ्नो घरबाहिर ननिस्केको उनकी बहिनीले बताएपछि लाकदवालाले उनको उपचारका लागि इच्छा प्रकट गरेकी बताइएको छ । उनी सानो छँदा हात्तीपाइले भएको र यसैका कारण उनको तीघ्रा तथा शरीरको अन्य भाग सुनिएर ठूलो भएको थियो । त्यसको केही समयपछि उनलाई मस्तिष्कघात भएको थियो । मस्तिष्कघातले थलिएकी उनी वर्षौदेखि आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कन नसक्ने छिन् । उपचारका लागि इच्छुक चिकित्सक लाकदवालाले एएफपी संवाददातासँग भने, “मैले शतप्रतिशत निको पार्छु भनेमा म झुटो बोलेको ठहर्नेछ, तर सम्भवभएसम्म मैले उनको उपचारमा सघाउने छु ।” अब्देल अतिले भारतमा करिब दुई महिना लामो उपचारपछि घर फर्किनसक्ने लाकदवालाले बताए । रासस/एएफपी
रेल र सडक सञ्जालले जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ, रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि
काठमाडौं, २६ मंसिर । २०७२ साल असोजमा भारतले नाका बन्दी लगाएपछि आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेको नेपालले काठमाडौं–केरुङलाई सडक र रेल सञ्जालले जोड्ने अभियान थालेको थियो । नाका बन्दीकै समयमा सरकारले रसुवागढी नाका जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार अभियानलाई तिब्र बनायो भने बजेट मार्फत रेल मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने घोषणा पनि गर्यो । सोही अवधिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेर स्वतन्त्र पारवाहन सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे जसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ अध्यायको सुरु गरेको थियो । यतिबेला काठमाडौं–केरुङ कनेक्सनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । जसमा रेल विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उता, सडक बिभागले बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरेर काठमाडौं–रसुवागढी सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाईरहेको छ । त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि तिब्रता पाईरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सो बन्दरगाहको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । यसरी जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ सडक सञ्जालदेखि केरुङसम्मको दुरी जम्मा १८५ किलोमिटरको छ । काठमाडौं–गल्छीको दुरी ५४ किलोमिटरको छ जहाँ डबल लेनको पिच रहेको छ । गल्छीदेखि त्रिशुलीको दुरई ३० किलोमिटरको छ । त्यस्तै त्रिशुलीदे िबेत्रावति हुँदै धुञ्चे, स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढी नाका पुग्न जम्मा १०६ किलोमिटर रहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट सिमा पार गर्ने वित्तिकै चीन तर्फ डबल लेनको पक्की सडकबाट २५ किलोमिटरको दुरीमा केरुङ रहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको १६ किलोमिटर सडक चीन सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको छ र हाल धमाधम काम भैरहेको छ । सो खण्डमा नेपालले मुआब्जाको समस्या मात्रै समाधान गरिदिए पुग्छ । त्यसो त, बेत्रावति, मैलुङ, हाकुबेसी हुँदै स्याफ्रुबेसी निस्कने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने काठमाडौं–केरुङको कनेक्सन २३ किलोमिटर छोट्याउन सकिनेछ । सो खण्डमा हाल नेपाली सेना र विद्युत प्राधिकरणले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेका छन् । सडक बिभागका अनुसार गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै बेत्रावति पुग्ने सडक खण्डलाई डबल लेन बनाई कालोपत्रे गर्न मुआब्जा बाहेक एक अर्ब ८० करोेड रुपैंयाँ लाग्नेछ । यद्यपी हाल यो सडक सञ्चालनमै रहेको छ । रेल वे सञ्जाल रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले पनि गति पाउन थालेको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । महानिर्देशक आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने । रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि नेपाल–चीन व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बनदरगाह निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र निर्माण हुने सो बन्दरगाहको जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले सन २०१५ को डिसेम्बरमा चीनियाँ कम्पनी द आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो । ‘रसुवागढी बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ, अब ६ महिना भित्र डिपिआर तयार पारेर निर्माण आरम्भ गर्छ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीले विकासन्युजसँग भने । चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्ने प्रबन्धक शाहीले जानकारी दिए । यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भेको आधारमा साइट डिजाइनको काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जमिनको मुआब्जा तिरेर ठिक्क पारिदिने हो, डिपिआरलाई स्विकृति दिने हो बाँकी निर्माणको सबै काम चिनियाँ कम्पनीले गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि चीनबाटै हुन्छ ।’ शाहीले भने । हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी भैरहेको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिनेछ । जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न भैसकेको छ । तातोपानी नाकामा भूकम्प र पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले रसुवागढी नाका मार्फत केरुङ कनेक्सनको काम अघि बढाएको थियो । यसलाई नेपाल–चीन जोड्ने रणनीतिक नाकाका रुपमा पनि हेरिएको छ । यसरी द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पाँच बर्षभित्रै केरुङ कनेक्सन सहज हुने देखिन्छ । जसले नेपालको भारत प्रतिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्नेछ ।
व्यापार मेलामा एकैदिन ३५ लाख रुपैयाँको कारोबार
भक्तपुर, २६ मंसिर । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो ५० वर्ष पुगेको अवसरमा भक्तपुरमा पहिलो पटक शुक्रबारदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा छदिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला शुरु गरेको छ। मेलाको दोस्रो दिन शनिबार मेला अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या १७ हजारभन्दा बढी रहेको मेलाका संयोजक एवम् सङ्घका कोषाध्यक्ष राजु मृगेन्द्र जोशीले जानकारी दिए । मेलामा विशेष गरी लत्ताकपडा, घरायसी सामग्री, विद्युतीय सामग्रीको किनबेच बढी भएको र एकैदिन ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार भएको जानकारी दिए। मेलामा नेपाल, भारत, भुटान, चीन, पाकिस्तान, मलेसिया, इन्डोनेसियालगायतका विभिन्न देशमा उत्पादन भएका सामग्रीको प्रदर्शनी एवम् बिक्री कक्ष गरी १७२ वटा कक्ष राखिएको छ । मेलामा प्रवेशका लागि प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, प्रवेश शुल्क तिरेपछि २५ रुपैयाँ ब्यालेन्स भएको एउटा सिमकार्ड वितरणको व्यवस्था गरेको छ । प्रवेशमा विद्यार्थीलाई परिचयपत्रका आधारमा ३५ रुपैयाँ लाग्ने र आठ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा र शारीरिकरुपमा अशक्त व्यक्तिलाई प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ । मेलामा मौलिक हस्तकलाका उत्पादन, घरेलु तथा लघुउद्यमका उत्पादन, शैक्षिक, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादन, विभिन्न ब्राण्डका सवारीसाधन, दैनिक उपभोग्य तथा घरायसी सामग्री, विद्युतीय सामग्री, फर्निचर एन्ड फर्निसिङका सामग्री, बाल मनोरञ्जनका सामग्री, आयुर्वेदिक सामग्री, एक जिल्ला एक उत्पादनका सामान बिक्रीका लागि राखिएको छ । मेलामा मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेल सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ भने फेसन शो लगायत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गरिएको छ । नेवारी मौलिक एवम् परम्परागत तथा सांस्कृतिक सामग्रीको उत्पादन, खानाका कक्षसमेत रहेका छन् भने मेला अवधिभर परम्परागत तथा आधुनिक सांस्कृतिक समूहले विभिन्न प्रस्तुति पनि दिएका छन् । रासस
